Comments Add Comment
टिप्पणी :

संविधान संशोधन विधेयक र निश्पक्ष संसदको कल्पना

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रप्रेमप्रति शंका व्यक्त गर्ने क्रम रोखिएको छैन । नक्सा संशोधनपछि संविधानमा भएको निशान छाप संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसक्दा पनि कतिपयले अझै उनीप्रति शंका गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्टन्टका लागि, फेरि एकपटक राष्ट्रवादी बन्नका लागि यी काम गरेको भन्दै आलोचकहरुले कागजमा नभई नेपालीले भोगचलन गर्ने गरी भूमि फिर्ता हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

अहिले संघीय संसदका बैठकहरुमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे चर्को बहस हुँदै आएको छ । मधेसवादी दलहरुले आफ्नै देशभित्रको समस्या समाधान नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदममा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यो असन्तुष्टि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट संयुक्त रुपमा नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको अर्को संशोधन परेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र सांसद नेमकिपाका तर्फबाट पनि बेग्लाबेग्लै संविधान संशोधन विधेयकहरु संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

यसअघि सरकारले नक्साअनुसार संविधानको अनूसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो ।

सरकारको संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जेठ १८ गते टेबल भएको हो । तर, संसदको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विधेयकका आगामी प्रक्रिया सरकारको बजेट पास भएपछि मात्रै अघि बढ्ने भएको छ ।  प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र गैरसरकारी विधेयकहरु संसदमा पेश हुने/नहुने भन्ने कुरामा पनि बहस हुन थालेको छ ।

जेठ १७ गते अधिकांश सञ्चार माध्यममा संघीय संसदको छैठौं अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने समाचार सार्वजनिक भएपछि मधेसवादी दलहरु झस्किएका थिए ।

एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०१ ले गरेको हुनाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने तर्कहरु सुरु भएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस संविधान संशोधनको सकस : सरकार के सोच्दैछ ? कांग्रेस के भन्छ ?

यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था वाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत छ । सभामुखले चाहेमा भने दर्ता भएका जनुसुकै विधेयकहरु व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्छन् ।

वृहत्तर हितमा निर्णय गर्नकै लागि सभामुखलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा स्थापित गर्दै संसद सञ्चालनको विशेष अधिकार दिइएको हो । नियमावलीमा भएको प्रावधान र सरकारलाई देखाएर पन्छिने काम भयो भने यसले दलहरुलाई संसद सचिवालय र सभामुखको भूमिकामाथि टिप्पणी गरिहने बाटो खोल्छ । र, त्यही विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकका नाममा ती दलहरुले राजनीति गरिरहन्छन् ।

त्यसैले, अन्य विधेयकलाई विभिन्न बाहानामा अड्काएर दलहरुको राजनीतिलाई निरन्तर बढावा दिने काम सभामुखबाट गरिनु सत्तापक्षको हितमा हुने देखिन्न  । सरकारी विधेयकको प्रक्रियाअघि बढ्दै गर्दा गैरसरकारी विधेयक पनि सदनमा प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा संसोधनकर्ताहरु पनि आश्वस्त हुन जरुरी छ । यसमा सभामुखले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।

सभामुखले आफ्नो तटस्थतालाई विधेयकहरु संसदमा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्ताव बनाई संसद बैठकसम्म पु¥याइदिने काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने, नियम १०१ ले सभामुखको भूमिकालाई निर्णायक बनाइदिएको छ ।

अब समान प्रकृतिका संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरु अघि बढ्ने/नबढ्ने विषय सांसदहरुको पनि हातमा छ । किनभने अहिलेको संसदको संरचनामा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको बहुमत भएकाले गैरसरकारी विधेयकमा अनुमति माग्ने प्रस्तावकै विपक्षमा मत दिएर प्रक्रिया सुरुमै रोकिन सक्छ । यसले संसदीय अभ्यासलाई कति मजबुत बनाउँछ र संसदभित्रको दलीय राजनीतिलाई कति संग्लो बनाउँछ,  जिम्मेवार दलहरुले नै सोच्ने कुरा हो ।

संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीति र संविधानवादमा महत्वपूर्ण परिघटना हो । यसले सम्पूर्ण देशलाई एकपटक चलायमान बनाउँछ साथै जनताको राजनीतिक सोच, विचार र अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक दलमार्फत मुखरित गर्छ भन्ने विश्वासलाई व्यक्त गर्छ भन्ने अभिप्राय लुकेको हुन्छ (प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०७ र १०८ अनुसार) ।

यस्तो अवस्थामा संशोधनको प्रक्रियालाई संसदीय प्रक्रियाभित्र अगाडि बढाइए पनि नबढेपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे जनता सुसुचित हुन पाउनुपर्छ । यो जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदप्रतिको आम बुझाइ पनि हो । यसरी हेर्दा संसदीय प्रक्रियामा दर्ताबाट प्रवेश गरेका गैरसरकारी विधेयकहरुलाई प्रक्रियामा लैजान दर्ताक्रम अनुसार विद्यमान नियमावलीले व्याख्या गरेकै छ ।

अब यी विधेयकहरुलाई सभामुखलाई दिइएको अग्राधिकार अनुसार एउटै कार्यसूचीमा राखी संसदमा प्रवेश गराउन सकिन्छ कि ? प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०१ अनुसार दर्ता भएको सरकारी विधेयक विधेयकको छलफल सकिना साथ अरु गैरसरकारी विधेयकहरुको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ ।

संसदको नियमावलीको नियम १०६, नियम १०७, नियम १०९, नियम १११ र नियम ११२ सम्मको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा जनताको विचार र संसदभित्र रहेका जनप्रतिनिधिहरुको विचारसमेत एकमुष्ट गर्न सकिन्छ । यसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका साथै संसदको गरिमा र सर्वोच्चतालाई पनि कायम राख्नेछ । यस कार्यले सरकारसँगै राजनीतिक दलहरुको ओझ बढ्ने छ ।

व्यवहारिकरुपमा हेर्दा अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले नचाहँदासम्म संसद सचिवालयमा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयकहरु नियमावलीको नियम १०५ को विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावबाट नै प्रक्रिया अघि नबढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई संविधानवादको कोणबाट हेर्दा विद्यमान संविधानप्रति असन्तुष्ट भएका दलहरुले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको विधेयक  एकपटक जनताको राय लिन सक्ने गरी संघीय संसदले व्यवस्था गर्न सक्छ ।

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ भन्ने ओलीभित्रको चेतना अहिलेसम्म सुसुप्त नै बस्यो । भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेपछि ब्युँझिएको छ । नेपाली जनता ओलीको यो राष्ट्रप्रेमको चेतनाले मूर्त रुप लिएको हेर्न लालायित छन् ।यस विषयलाई आकार दिन पनि संसद र संसद बाहिरको राजनीति संग्लो हुन जरुरी छ

त्यसपछि विधेयक अघि बढ्ने/नबढ्ने, वा पास/फेल गराउने जनताकै प्रतिनिधिकै हातमा संसदभित्रको नियमले दिएको व्यवस्था अनुसार राख्न सकिन्छ । तर, गैह्रसरकारी विधेयकको प्रक्रियाअघि बढाउन सरकारको रायप्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले  विधेयकमाथि राय प्रतिक्रिया कस्तो दिने हो भन्ने विषयलाई संशयका साथ हेरिएको छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा गैरसरकारी विधेयकको कल्पना गरिएको भए पनि दर्ता गर्ने समयसम्म गैरसरकारी विधेयक हुने र दर्ता गरेर सरकारले रायप्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्थामा सरकारी विधेयकजस्तै हुन्छ ।

गैह्रसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ । संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वय गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाझिने अवस्था भए/नभएको निर्क्यौल गरी कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैह्र सरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताए ।

तर, सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले ५ दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलले पनि राय प्रतिक्रियाका लागि समय नलगाई पठाउने र संघीय संसद सचिवालयले पनि विधेयकहरुलाई संसदीय प्रक्रियामा राख्नका लागि सहज भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

गैरसरकारी विधेयकको अवस्था

संसदीय इतिहासमा २०४८ सालदेखि हालसम्म संसदमा दर्ता भएका झण्डै दर्जन बढी गैह्रसरकारी विधेयकमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३ वटा गैरसरकारी विधेयकले मात्रै संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाई ऐन बन्ने मौका पाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश आचार्यले दर्ता गराएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक २०५२ कात्तिक २० गते पारित भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले दर्ता गराएको नेपाल स्वास्थय व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५२ कात्तिक २२ गते पारित भयो । यी दुबै विधेयक (संसदको दशांै अधिवेशन) २०५२ साल असार १६ गते संदनमा प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसैगरी तात्कालीन नेकपा एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङले दर्ता गराएको कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५३ साल असोज ११ गते पारित भएको थियो । यी ३ वटै विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएर ऐन बने ।

तर, सांसदहरुबाट दर्ता भएका दर्जन बढी गैरसरकारी विधेयकहरु संसदीय प्रक्रियामा नै प्रवेश हुन पाएनन् । मुकुन्द न्यौपानेले राखेको नेपाल औद्योगिक सम्बन्धी विधेयक २०४८, नेपाल ट्रेड युनियन विधेयक २०४८ र श्रम विधेयक २०४८, लालबाबु पण्डितले राखेको गाउँ विकास समिति प्रथम संशोधन विधेयक २०४९ ले पनि प्रवेश पाएन ।

त्यसैगरी जिल्ला विकास समिति (प्रथम संशोधन) विधेयक २०४९, हृदयेश त्रिपाठीले राखेको नेपाल अधिराज्यको संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक २०५० र नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०५६, केपी शर्मा ओलीले राखेको निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०५० र स्व. साहना प्रधानले राखेको मुलुकी (एघारांै संशोधन) विधेयक २०५० ले पनि प्रवेश नपाएको इतिहास छ ।

त्यस्तै विश्वेन्द्र पासवान र सरिता गिरीले छुट्टै राखेको नेपालको संविधान (सातौं संशोधन) विधेयक २०६६, भीमप्रसाद आचार्यले राखेको राष्ट्रिय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान विधेयक २०६६, नरेश भण्डारीले राखेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०६७ र हरिचरण शाहले राखेको नेपालको संविधान संशोधन विधेयक २०७२ तात्कालीन संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै निश्कृय भए ।

अहिले पनि विगतको यो इतिहास हेरेर संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकहरु संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नबाट रोकियो भने सरकार, सभामुख र संसदप्रति प्रतिपक्षी दलको आक्रोश चुलिन सक्छ र राष्ट्रियताको एजेण्डा कमजोर हुन सक्छ । यसले अन्ततः मुलुकलाई ठूलो क्षति त पु¥याउँछ नै, प्रधानमन्त्री ओलीको बन्दै गएको राष्ट्रप्रेमी छविलाई पनि धमिल्याउँछ ।

महाकाली सन्धिमा ओलीले गल्ती गरेकै हुन् । तर, ०५५ सालमा भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनैले गरेका थिए । उनको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथिको इमान्दारिता र प्रेमको चर्चा चलिरहँदा तात्कालिक समयमा भारतीय सेना हटाउने हस्तलिखित प्रस्ताव पनि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चौधौं अधिवेशनको ३४ औं बैठकमा २०५५ श्रावण २७ गते उनले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने विषयमा आफूले दर्ता गराएको स्थगत प्रस्तावलाई तात्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकृत गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सत्तापक्षका सांसद डा. गंगाधर लम्सालले स्थगत प्रस्तावको अस्वीकृति नियमसंगत भएको भन्दै सभामुखबाट प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेपछि सदनमा त्यसबारे टीकाटिप्पणी गर्न नपाइने धारणा राखेका थिए । नेकपा मालेका सांसद देवीप्रसाद ओझाले ओलीको प्रस्तावको समर्थनमा धारणा राखेका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा मालेका सांसदहरुले विरोध जनाएपछि त्यसदिनको पहिलो बैठक अवरुद्ध बन्यो । दोस्रो बैठकमा पनि सांसदहरु सभामुखको डायस अगाडि आएर नारा लगाउन थालेपछि सभामुख पौडेलले २८ गते सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । दोस्रो बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले ३ घण्टा ३५ मिनेटसम्म नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीको क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा केही सांसद घाइते पनि भएका थिए । सो घटनाका सम्बन्धमा २८ गते सरकारका तर्फबाट तात्कालीन भूमिसुधार  तथा व्यवस्था र वाणिज्यमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले कालापानी नेपालको भएको र त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको, स्थगन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयमा सरकारको विमति नभएको भन्दै आवश्यक राजनैतिक र कूटनैतिक प्रयास गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सभामुख पौडेलले पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति नभएको प्रतिक्रिया दिँदै सदनको कारवाही अघि बढाएका थिए ।

२०५५ सालमा नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ भन्ने ओलीभित्रको चेतना अहिलेसम्म सुसुप्त नै बस्यो । भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेपछि ब्युँझिएको छ । नेपाली जनता ओलीको यो राष्ट्रप्रेमको चेतनाले मूर्त रुप लिएको हेर्न लालायित छन् ।

यस विषयलाई आकार दिन पनि संसद र संसद बाहिरको राजनीति संग्लो हुन जरुरी छ । संसद बाहिरको राजनीतिका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको भूमिकामा केन्द्रित छ भने संसदभित्र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

(पौडेल संसदीय मामिला पत्रकार हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस संविधान संशोधनको सकस : सरकार के सोच्दैछ ? कांग्रेस के भन्छ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment