२८ जेठ, काठमाडौं । अहिले देशव्यापीरुपमा लकडाउन अवज्ञा गर्ने क्रम बढेको छ । जेठ १९ मा धनगढीका व्यवसायीले सुरु गरेको लकडाउनको ‘भद्र अवज्ञा’ देशभरकै बजारसम्म पुगेको छ । साना व्यापारीहरूले पसल खोल्न थालेका छन् । मंगलबार न्युरोडमा पनि प्रहरी र व्यवसायीबीच घम्साघम्सी भयो । बुधबार प्रहरी परिचालन गरेर पसलहरू बन्द गराइयो ।

व्यवसायीहरू सडकमा आइसक्दा पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे सरकार अझै अनिणिर्त छ । उद्योगी, व्यवसायीको छाता संगठनले सरकारलाई लकडाउन खुकुलो पार्न आग्रह गर्दै आएको बताएका छन् ।

तर सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना नभएको भन्दै साना व्यवसायी स्वतःस्फूर्त रुपमा अघि सरेर अवज्ञाको आन्दोलन चलाइरहेका छन् । साना व्यवसायीहरूले बजारमा अवज्ञाको एउटै कारण देखाएका छन्- ‘रोजीरोटी।’

करिब अढाई महिनासम्म सरकारको लकडाउनलाई पालना गरेर बसेका व्यवसायीहरू अझै लकडाउन अनिश्चित कालसम्म जाने भएपछि सडकसम्म आएका हुन् । यस्तो अवज्ञाको अगुवाईको नेतृत्व नगरे पनि छाता संगठनहरूले अहिले साना व्यवसायीको मागमा समर्थन जनाएका छन् । सरकारसँगको प्रत्यक्ष पहुँच र संवादमा बस्ने छाता संगठनका नेताहरू अब सहनशीलताको हद नाघेको बताउन थालेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब सरकारले लकडाउन खोल्दा र नखोल्दा हुने जोखिमहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका आधारमा लकडाउन खोल्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘गरिब हुनु ठूलो कुरा होइन, तर अब यो लकडाउन यसैगरी जारी रह्यो भने गरिबहरू माग्ने हुन्छन् । यो त आत्मसम्मानको कुरा हो, हामी कोही पनि मागेर खान चाहँदैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई अब आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण चहिन्छ । सरकार घरभित्रै बस, सबै म गर्छु भन्छ । तर अब मान्छेको जीवन र जीविकाको सवाल उठिसक्यो ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर रोगलेभन्दा भोकले मान्छे बढी मर्ने अवस्था अइसकेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो दिनमा धेरै उद्योग व्यवसाय खुल्न थालेका छन् । हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट खुल्दै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मोर भन्छन्, ‘न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने दिशामै अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ जोखिमका आधारमा क्षेत्रहरू छुट्याएर लकडाउन नखोले अवज्ञाको क्रम सबै क्षेत्रमा सुरु हुने बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारसँग नाका बन्द गरेर हिवान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म पसल खोल्न दिउँ भनेका छौं । पसल कसरी खोल्ने भनेर नियम बनाऔं, सवारीमा जोर-बिजोर लगाऔं,’ उनले भने,’यी सबै गर्दा पनि समाजिक दुरीलाई विशेष ख्याल गरौं, तर अब तुरुन्तै मोडालिटी फेरौं ।’

साना व्यापारीहरूले लकडाउनको अवज्ञा गर्दै पसलहरू खोल्न थालेका बेला हामीले केही ठूला व्यवसायीलाई सोधेका छौं, लकडाउनबारे सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?

अब तुलनात्मक हिसाब गरौं, लकडाउनको मूल्य के हो ?

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामीले सुरुमा यो लकडाउनको उद्देश्य के थियो भनेर हेर्नुपर्छ । लकडाउनले रोगको निदान गर्ने हैन, यो लकडाउनको समयमा त सरकारले क्वारेन्टिन बढाउनुपर्थ्यो, हस्पिटलको पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्थ्यो। टेस्टिङ र ट्रेसिङ बढाउँदै जोखिमलाई कम गर्नुपर्थ्यो । हामी सबैले यत्रो लामो समय सरकारलाई रोगसँग लड्ने सशक्त तयारीका लागि दिएका हौं ।

हामी विश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउनमा बस्यौं । कोलम्बिया र नेपालमा सबैभन्दा लामो लकडाउन भएको छ । अब हिसाब गरौं यसको ‘कस्ट’ के हो ? अहिले दैनिक व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा दैनिक १० अर्बको कारोबार हुन्छ । जुन अहिले १ अर्बमा खुम्चिएको छ । हामी दैनिक ९० प्रतिशत कारोबार गुमाउँदैछौं ।

यो अवस्थामा हाम्रो खर्च र दायित्व त बढेको बढ्यै छ । घरभाडा, कामदार कर्मचारीको तलब, पानी बत्तीको खर्च सबैको मिटरमाथि चढिरहेको छ । हामीले दिने तलबमा कति मजदुरको जीवन चलेको हुन्छ । तर अब हामी आफैँ आफ्ना बन्द भएका उद्योग, व्यापार व्यवसायको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था पुगिसक्यौं ।

सरकारलाई थाहा होस्, गरिब हुनु ठूलो कुरा होइन तर अब यो लकडाउन यसैगरी जारी रह्यो भने गरीबहरू माग्ने हुन्छन् । यो त आत्मसम्मानको कुरा हो, हामी कोही पनि मागेर खान चाहँदैनौं । हामीलाई अब आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण चाहिन्छ । सरकार घरभित्रै बस, सबै म गर्छु भन्छ । तर अब मान्छेको जीवन र जीविकाको सवाल उठिसक्यो ।

अझ सरकारले यस्तोबेलामा यस्तो बेलामा तुरुन्तै कर तिर भनिरहेको छ । कहाँबाट ल्याएर तिर्ने बिचराले कर ? सरकारले यस्तो बेलामा मान्छे कसरी बाँच्छन् भनेर सोच्नुपर्दैन ? अब लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेको छ । अब यसबाहेक अरू उपाय पनि रहेन ।

अब यो विषय सहनशीलताभन्दा माथि गइसक्यो । व्यापार व्यवसाय चल्न दिइएन भने भने अब यसलाई स्वीकारेर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

कोभिड-१९ का कारण अहिलेसम्म १५ जना जतिले ज्यान गमाउनुपर्‍यो । तर अब यो बीचमा भएको आत्महत्याको दर पनि हेरौं । कति मान्छे मानसिक तनावको शिकार भएका छन्, त्यसको पनि हिसाब गरौं । लकडाउनका कारण विभिन्न मुटुलगायतका दीर्घरोगी कसरी कति प्रभावित भए पनि हेरौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा नेपालमा बालमृत्युदर दुई सय प्रतिशतले बढेको तथ्यांक आइसक्यो । बाहिर आएका आउन नसकेका यस्ता धेरै केसहरू छन्, जो कोभिड-१९ भन्दा पनि घातक हुन सक्छन् ।

सरकारलाई थाहा छ कि लकडाउन भनेको ‘लक्जरी’हो । ‘लक्जरी’मा परिश्रमी मान्छे कति दिन बस्न सक्छ ? गरिबहरू कति दिन बाँच्न सक्छन् ? दैनिक आम्दानीबाट हातमुख जोड्नेहरू कसरी जीविका चलाउन सक्छन् ? अब यो लकडाउनको ‘लक्जरी’ सहन सक्ने अवस्थाबाट बाहिर गएको छ ।

अब सरकारले लकडाउन गर्दा र नगर्दा बीचको जोखिम तुलानात्मक मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नुपर्छ। तुलनात्मक रुपमा अब कोभिड-१९को भन्दा लकडाउनले नित्याएको जोखिमहरू भारी हुन लागे । यसमा सरकारले हेरोस्, सोचोस् ।

हो, लकडाउन खोल्दा कोभिड-१९को बिरामीको संख्या बढ्छ । तर अब त्यसो भनेर लकडाउनलाई यथावत राखेर बस्न पनि सकिन्न । सरकारले ८०-९० दिनको लकडाउन गरेर के-के काम गरेछ त ? अब परीक्षा हुन्छ । सरकारले गरेको काम पनि अब देखिएला ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा ७५ हजारलाई कोभिड-१९ संक्रमण हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अब हामीले मानसिकरुपमा त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । सरकारले त्यसकै आधारमा काम अघि बढाउनुपर्छ ।

लकडाउन खोले सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर दैनिकी सहज गराउनुपर्छ । हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन खर्बको क्षति ब्यहोरिसक्यौं। १५ लाख मान्छे बेरोजगार भइसके । सरकारको राजस्व उठेको छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने स्थिति आइसक्यो ।

अब लकडाउनलाई यही स्थितिमा राखेर अगाडि जान सकिन्न ।

हिजोसम्म सबै व्यापारीले धैर्यता देखाएका थिए

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

हामीले सरकारलाई ग्रिन, एल्लो र रेड जोन छुट्याएर लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजान सुझाव दिएका हौं । त्यो धेरै दिन भइसक्यो । हामीले यस्तो मोडालिटीले अब हुँदैन, अझै पनि भनिरहेका छौं । तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । ज्यादै ढिला हुँदैछ । त्यसैले अब लकडाउन अवज्ञा हुन थाल्यो । पसलहरू खुल्न थाले । अब बिस्तारै लकडाउन अवज्ञा गर्दै पसल खोल्ने क्रम बढेको छ ।

हिजोसम्म सबै व्यापारीले धैर्यता देखाएका थिए । यति लामो समय सरकारले भनेअनुसार नै अनुशासनपूर्वक व्यवसाय बन्द गरेका थियौं । तर अब लकडाउनको पालना गर्दागर्दै यसले धेरै तीतो अनुभव गराइसक्यो । सरकारले यही मोडलमा लकडाउन अझै लम्ब्याउँदै लैजाने देखेपछि धेरैले सटर उघारेका छन् । व्यापार व्यवसाय चलाउने मनस्थिति बनाएका छन् ।

अहिले हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो देशमा कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा पनि व्यापार व्यवसाय चलाउने हो भने आवश्यक सतर्कता अपनाउनैपर्छ । त्यसका विधि र विधानहरू तोक्नुपर्छ । ग्राहक र व्यवसायी दुवै रोगबाट जोगिने गरी समाजिक दुरी कायम गर्नेलगायतका कुरामा चुक्नुहुँदैन।

सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा यस्तो कुरामा चुक्ने अवस्था आएको छ। अब बिस्तारै सबैको पसल खुल्ने अवस्था बनिसक्यो । पसलमा थोरै भए पनि ग्राहकमा पनि देखिन थालिसके । तर गाडी नचली ग्राहक बढ्दैनन् । त्यसैले यी सबै कुरा मनन गरेर त्यसैअनुरुप लकडाउनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ ।

अब व्यवसायीलाई जीवनयापनकै लागि पनि पसल व्यवसाय खोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोरोनासँग जुध्दै भए पनि रोजीरोटी चलाउने सोच आएको छ । छिमेकी देशहरूमा पनि यस्तैगरी पसलहरू खुलेकाले त्यसबाट पनि बिस्तारै मनस्थिति बदलिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले भविष्यमा पश्चाताप मान्न नपर्नेगरी लकडाउनको मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । अझै ढिला भयो भने त कुनै दिन सबै बजार खुल्न सक्छ । बिस्तारै गाडीले पनि अवज्ञा थाले भने बजार पुरानै शैलीमा फर्किन सक्छ । सतर्कता अपनाउन सूचित गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने उचित समय यही हो ।

यो समयसम्म व्यवसायीले धैर्यतापूर्वक सरकारले भनेको मानेका हुन् । तर सरकारले अझै काठमाडौंको नाकाबाट मान्छे आउन रोकेको छैन । मान्छे घरभित्र थुनिने तर बाहिरबाट मान्छे रातारात आइरहने भइरहँदा कोरोना रोकथामका लागि गरिएको सरकारी प्रयासमाथि अविश्वास बढेको छ।

हामीले सरकारसँग नाका बन्द गरेर बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म पसल खोल्न दिऔं भनेका छौं । पसल कसरी खोल्ने भनेर नियम बनाऔं भनेका छौं । भिड लाग्न नदिन बाक्लो पसल भएको ठाउँमा दिन बिराएर खुल्न दिनेगरी एउटा सटरपछिको एउटा पसल बन्द गरौं भनेका छौं । सवारीमा जोर-बिजोर लगाऔं भनेका छौं । यी सबै गर्दा पनि सामाजिक दुरीलाई विशेष ख्याल गरौं भनेका छौं ।

सरकारले यो काम समयमै गरिदिएर र अहिले त्यसको नतिजा सरकारी अपेक्षाभन्दा फरक आउँदैछ । त्यसैले सरकारले कम्तीमा विज्ञको कुरा सनेर त्यसैअनुसार लकडाउन मोडालिटी फेर्नुपर्छ । यो काम गर्न ढिला हैन, अति ढिला भइसक्यो ।

कम प्रभावित ठाउँलाई खोल्नुपर्छ

सतिस मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

हामीले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौं कि लकडाउन अब यही मोडालिटीमा अघि बढाउनुहुन्न । अब नयाँ प्रोटोकल बनाएर बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । कम प्रभावित ठाउँलाई खोल्नुपर्छ । प्रभावित ठाउँमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षा अपनााएर उद्योग खोल्न दिनुपर्छ ।

पछिल्लो दिनमा धेरै उद्योग व्यवसाय खुल्न थालेका छन् । हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट खुल्दै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने दिशामै अघि बढ्नुपर्छ।

अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेन । जसका कारण अपनाउनुपर्ने स्तरमा सतर्कता अपनाइएको छैन । यसबारे सरकारले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । विदेशमा पनि आवश्यक सतर्कता अपनाएर यस्तै अवस्थामा उद्योग, व्यापार र व्यवसाय खोलिएका छन् । यसरी खोल्नुपर्ने अवस्था रहर पनि हो, यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।

यदि लकडाउनलाई यही अवस्थाबाट अघि बढाउने हो भने मान्छे रोगले कम मर्लान्, तर भोकले धेरै मर्ने अवस्था आउँछ । हामीलाई लाग्छ कि सरकारलाई यसबारे राम्रो ज्ञान छ । आवश्यक प्रोटोकल बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन अब सरकार चुक्नुहुँदैन । यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ।