३१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व एकताका साथ शनिबार संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरेर कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म गुमेको नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्शामा औपचारिकरुपमा समेटेको छ ।
यो ऐतिहासिक क्षणमा शनिबार बसेको चार घण्टा लामो संसद बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुमा ऐक्यवद्धता र राष्ट्रिय एकता देखियो । नेपालीहरुको यो एकताले मिचाहा प्रवृत्तिको छिमेकीमाथि धक्का पुगेको छ ।
तर, शनिबारको संसदमा बैठकमा दलका नेताहरुले जुनरुपमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्ने किसिमले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, त्योचाहिँ गर्न सकेको पाइएन । सत्तारुढ दलका नेताहरु अझै पनि भारतसँग खुट्टा कमाइरहेका पो छन् कि भनेजस्तो देखियो । नेताहरुमा अझै पनि भारतप्रति लघुताभाष नै देखियो ।
नेताहरुले भारतसँग वार्ता-वार्ता भन्नेमा जोड दिए । तर, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको संविधानमा समेटिएका कारण अब कालापानीबाट सेना हटाइयोस् भनेर कुनै पनि नेताले संसदमा बोल्ने आँट गरेनन् ।
अब भारत वार्तामा आएन र नेपाललाई यसैगरी हेपिराख्यो भने यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्ने ? र, त्यसबाट भारतलाई के-कस्तो घाटा हुनेछ भन्ने विश्लेषण पनि कुनै नेताहको मुखारविन्दबाट सुनिएन । बरु भारतलाई नरिसाउन र चित्त नदुखाउन आग्रह गरेको पो सुनियो ।
सत्तापक्षमा अध्यक्ष र महासचिव दुबै मुलायम
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन माओवादी जनसेनाको सर्वोच्च कमाण्डर हुँदा भारतसँग सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका नेता हुन् । उनले शनिबार संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा भारतलाई फकाउने र सम्झाउने प्रयास गरे । कूटनीतिक हिसाबले त्यसो गर्नु ठीकै थियो । तर, सँगसँगै भारतले यदि वार्ता गर्न अस्वीकार गरिरह्यो भने उसले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्ला भन्ने प्रचण्डले नेपाली जनतालाई अपील गर्न सकेनन् । प्रचण्ड एकदमै लुलो रुपमा प्रस्तुत भए ।
नेपालले संविधानमा समेटिसकेको भूमिबाट अब भारतले सेना हटाएन भने त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भनेर प्रचण्डले गरिमामय संसदबाटै आम जनतामाझ विश्लेषण सुनाउन सक्नुपर्थ्यो ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षले जस्तै महासचिव विष्णु पौडेलले पनि भारतसँगको मित्रतामै बढी जोड दिए । तर, भारतले नेपालसँग वार्ता गरेन भने त्यसपछि के हुन्छ र के गरिन्छ भन्नेबारे देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका महासचिवले कुनै लाइन दिएनन् ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सबै दलका नेताहरुले संसदमा बोल्न तँछाड-मछाड गरेका थिए । तर, सबैले भावुक एवं कतिपय लघुताभाषले भरिएका कुराहरु मात्र गरे । सानो देशले ठूलो देशलाई तह लगाउन सक्छ भन्ने विश्लेषण कुनै नेताको दिमागमा पाइएन ।
प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरुले सत्तापक्षलाई जायज प्रश्न उठाएका थिए कि संविधान त संशोधन भयो, अब भूमिचाहिँ कसरी, कहिले फिर्ता ल्याउने ? महाकाली सन्धीमा जुन राष्ट्रघात भएको थियो, त्यसलाई पनि सच्याउने कि नसच्याउने ? नेपाली भूमि कसले बेच्यो र त्यस्तो राष्ट्रघातीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने आदि प्रश्नहरु विपक्षी सांसदहरुले सत्तापक्षलाई सोधेका थिए । मधेसका नेताहरुले दह्रो ढंगले राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सत्तापक्षका नेताले महाकाली सन्धीको बचाऊ गर्न भ्याए । तर, उनीहरुले भारतले वार्ता गर्न मानेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । सत्तारुढ नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरु या त भारतसँग डराइरहेका छन्, या अब के गर्ने भन्ने उनीहरुको दिमागका कुनै दृष्टिकोण/योजना छैन ।
संविधान संशोधन भइसकेपछि अब सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले संघर्ष सुरु गरिसकेको छ । अब यसका लागि दुईवटा अठोट चाहिन्छ :
प्रथमतः यो संघर्षमा नेपालको जीत हुनेछ र भारत अवश्य झुक्नेछ भन्ने हाम्रो नेतृत्वमा दुई सय प्रतिशत आत्मविश्वास चाहिन्छ । दोस्रो- भारतले वार्ता गर्न मानेन र यसैगरी अटेर गर्यो भने आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका लागि हामीले के गर्नेछौं भन्ने नेताहरुले आम जनतामा अपील गर्न सक्नुपर्छ । भारतले अटेर गर्दा उसैलाई घाटा हुनेछ भन्ने विश्लेषण नेपालले तथ्यसंगत ढंगबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
जतिबेला चीनमा माओत्सेतुङले शक्तिशाली राष्ट्र जापानको औपनिवेशिकताविरुद्ध लड्डका लागि चिनियाँ जनतालाई आह्वान गरिरहेका थिए, त्यसबेला उनले सानो देशले ठूलो देशलाई हराउन सक्छ भन्ने विश्वका उदाहरणहरु दिँदै जनतामा अपील गरेका थिए । आत्मविश्वास जगाएका थिए । साथै, अमेरिकालगायत पुँजीवादी देशहरुको संयुक्त घेराबन्दीविरुद्ध जनतालाई अपील गर्दै माओले ‘सबै साम्राज्यवादीहरु कागजी बाघ हुन्’ भनेर जनतामा अपील गरे ।
हामीले अब भारतसँग सम्वादको माध्यमबाट पैयास गर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता भएन भने खोसेरै भए पनि भूमि फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आएको छ । किनभने, हामीले आफ्नो भूमि संविधानमै, निशानछापमै समेटिसक्यौं ।
अब भारतसँग वार्ता गरे पनि अरु ठाउँको विवादबारे कुरा हुन सक्ला । तर, नक्सामा समेटिएको भूमि छाड्ने र अर्को संशोधनमार्फत् नक्साको चुच्चो हटाउने प्रश्नै आउँदैन । अब भारतले टेरेन भने टेर्न बाध्य बनाउनुपर्ने बाटोतर्फ हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौं ।
नेपालको संसदले संविधान संशोधन गरेकै दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै वार्ताबाट समस्या समाधान हुने सम्भावना टाढिएको बताएको छ । यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारले वार्ता-वार्ता भनेर मात्र बस्ने कि भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि थाल्ने ?
अब वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान भएन भने कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यसपछिको बाटो अन्तरराष्ट्रिय अदालत हो वा त्योभन्दा अर्को गोर्खाली बाटो पनि छ ?
नेपालले भारतलाई समग्र युद्धमा जित्न नसक्ला, तर, नेपालको निश्चित भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप भएमा त्यसलाई रोक्ने सीप र तागत नेपालीहरुमा छ । सानो देशले ठूलो देशलाई हाराबारा खेलाउन सक्छ । त्यसै गरेर नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि उपनिवेशवादको शिकार नभइकन यहाँसम्म आइपुगेको हो । पहाडमा छापामार युद्ध गरेर बेलायती साम्राज्यवादलाई समेत धपाएको नेपालसँग अनुभव छ ।
दक्षिण एशियामा सबै छिमेकीलाई पिरोल्दै आएको र देशभित्रै अशान्तिमा रुमलिएको भारत एउटा ‘कागजी बाघ’ मात्रै हो या साँच्चैको बाघ हो ? यसको पनि अब नेपालीहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सुघौली सन्धीले नेपाली भूमि खुम्च्याए पनि नेपाली जातिलाई खुम्च्याएको छैन भन्ने पनि आकलन हुनुपर्छ । भारतीय सेनामा कति नेपालीहरु छन् र नेपालसँग भारतको डिपेन्डेन्सी के-के विषयमा छ भन्ने विषयको पनि नेपालले लेखाजोखा गर्नेबेला आएको छ ।
अब नेपाल अघि बढिसक्यौं, वार्ता नै गरे पनि अब लिम्पियाधुराबाट पटाडि र्फकने पुल प्रतिनिधिसभाले भत्काइसक्यो । अब भारत असल छिमेकी हो भनेर मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन । असल छिमेकी भएको भए ऊबाट यस्तो व्यवहार नेपालमाथि हुने नै थिएन ।
अनलाइनखबरले यसअघि पनि लेखिसकेको छ, अब नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हटाइयोस् भन्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय टीभीमा हिन्दीभाषाबाट अन्तरवार्ता दिँदै हिँडिरहनुभन्दा मन्त्रालयबाटै रिलिज जारी गरेर कालापानीबाट सेना हटाउन आग्रह गर्ने बेला आयो अब । सरकार अघि बढेमा सबै नेपाली जनता साथ दिन तयार भइसकेका छन् ।
तर, संसदमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेललाई सुन्दा सरकार अझै पनि बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन डराइरहेको छ । नेताहरु भनिरहेका छन् ‘समस्याको समाधान सम्वाद र वार्ताबाटै हुने हो । हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन ….।’
संसदमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले के भने ? पहिले प्रचण्डका कुरा सुनौं-
नक्शा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उदघाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरुलाई एकतावद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमीन फिर्ता लिनका लागि अगाडि बढ्न नकारात्मकरुपले जो चुनौती दियो, म त्यसका लागि भारतका ती मन्त्रीहरु र नेताहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामीलाई घच्घच्याउनुभो तपाईहरुले ।
तपाईहरुले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं । वार्ता, सम्वादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं । तर, आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौं ।
यसको के अर्थ होइन भने र हुनुहुँदैन भने हामी भारतसँग कुनैखालको दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा विल्कुल छैनौं । हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण, कूटनीतिक र राजनीतिक सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं ।
मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौं । बरु यसलाई एकपटक र सधैंका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौं ।
हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरु सबै गम्भीर छौं । यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो । यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्न पाएको भए हुन्थ्यो । हाम्रोतर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन । हाम्रोतर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौं ।
आज संविधान संशोधनमार्फत् हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि, संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौं, हामी मित्रता चाहेका छौं । हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौं । हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौं र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ ।
त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रुपबाट हुनु भनेको भारतसँग दुरी बढाउनु चैं होइन । बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घच्घच्याउनु, उहाँहरुलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरु यो समस्याको सत्यतथ्यका आधारमा ऐतिहासिक तथ्यांक र दस्ताबेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको नयाँ चरणतिर लैजानका लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बढो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु । हामी हाम्रा छिमेकीहरुसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध सन्तुलित र हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तरगतको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न चाहेका छौं ।
हामी राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एक भएका छौं । हामीले कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि यो एकता भएको होइन । बरु भारतले हाम्रो समस्या ठीक ढंगले बुझिदेओस् । नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदेओस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौं ।
र, अन्ततः हामीलाई थाहा छ, समस्याको समाधान सम्वाद र वार्ताबाटै हुने हो । हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौं । हामी त्यस्तो कुनै बच्काना आवेगमा छैनौं कि हामी निहीत राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय सम्वेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलवाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन ।
यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यौं भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौं । हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौं । हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौं । अहिले फेरि हामीले विश्वसामु एउटा सन्देश दिएका छौं कि नेपालीहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठउँमा खडा हुन्छन् ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको भनाइ
हाम्रो यो निर्णय कसैका विरुद्धमा छैन, नेपालको पक्षमा छ । नेपाल आफ्नो सार्वभौमताको पक्षमा उभिँदा छिमेकीहरुको दिल दुख्छ भनेर लघुताभाषबाट निर्देशित हुने होइन । आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसर्थ यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि होइन । हामीले हाम्रो भूमिमाथिको हकलाई स्थापित गरेर छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनका लागि हामी यो कदम चाल्दैछौं ।
