लिपुलेकबारे भारत-चीनलाई नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउने

६ भदौ, काठमाडौं । नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्ने भारत र चीनको सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन तथा भारत भ्रमण हुनु पहिल्यै उक्त नोट पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त नोटको मस्यौदा गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार भारत र चीनलाई अलग अलग पठाउने उक्त कूटनीतिक नोटका भाषा र बुँदा भने केही फरक पर्ने छन् ।

‘लिपुलेक क्षेत्रको सिमाना विवाद मुलत: भारतसँग हो, नेपालले उसँग राख्ने सरोकारको सन्दर्भ लामो छ जसबारे पहिले पनि हामीले भारतीय पक्षलाई औपचारिक अनौपचारिक ढंगले भनिसकेकै छौं,’ उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरसँग शुक्रबार साँझ भन्यो, ‘चीनलाई चाहिँ हामी यस विवाद र इतिहासको पृष्ठभूमिबारे अवगत मात्रै गराउँछौं । किनकि दुईदेशीय सिमाना विवादमा चीन प्रत्यक्ष आएको छैन । केवल भारतसँग सम्झौताको हिस्सेदार बनेको छ ।’

ती सरकारी अधिकारीले कूटनीतिक नोट लेखन तयारी अघि बढिसकेको भन्दै ढिलाई नगरी दुवै देशलाई पठाइने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकीले गरेको पछिल्लो सम्झौताबारे आफ्नो ध्यान गएको भन्दै वार्ता र संवादकै माध्यमबाट नेपालले आफ्ना अडान राख्ने बताएको सरकारका उच्च अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले यसबारे   स्पष्ट केही बताएका छैनन् । तर यो विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट  गर्ने दिशामा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको  उल्लेख गरे ।  ‘मन्त्रालयले आफ्नो धारणा २० अगस्ट २०२५ मा पुनः सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति

भारत र चीनले गत मंगलबार चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक व्यापार सुचारु गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको नेपालमा तीब्र विरोध भइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले  उक्त सहमति गलत भएको भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै  स्प्ष्ट गरेको थियो । तर लगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको धारणाको खण्डन गर्दै नेपालको दाबी गलत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

नयाँदिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं भारत–चीन सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि मंगलबार राति भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुन: सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।

वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणपछि मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा सहमतिका १२ बुँदा छन् । भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिको ९ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुन: सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’

वाङ यीको भ्रमणपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार बिहान दुईवटा नोट जारी गरेको  थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटसम्बन्धी नोटमा ‘दुवै पक्षले दुई देशबीच व्यापार र लगानी प्रवाहलाई ठोस उपायहरूमार्फत सहज बनाउने सहमति जनाए’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । यो नोटमा नाकाको विषय र नाम उल्लेख थिएन ।

तर, डोभालसँग वाङ यीले गरेको भेट सम्बन्धमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा भने नाकाको विषय उल्लेख छ । नोटको ९ नम्बर बुँदामा ‘रेनचिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुञ्जी र जिउबा–नाम्ग्या गरी तीनवटा परम्परागत सीमा व्यापार बजारहरू पुनः खोल्ने सहमति गरियो’ भन्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो ।

१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङमा सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन्’ भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यसबेला पनि नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा नेपाललाई जानकारी नदिई भएको सहमतिप्रति आलोचना समेत भएको थियो । नेपालको संसद्मा यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएका थिए । उक्त पत्रमा तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीको हस्ताक्षर थियो ।

सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने विषयलाई संवादका विभिन्न प्रक्रियामध्ये एक भएको भन्दै यसलाई लिएर कूटनीतिक उछाल नल्याउन सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ ।