के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा ?

५ भदाै काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला फेरि एकपटक नेपाल र भारतबीच भूमि सम्बन्धी विवाद बढेको छ ।

नेपालले आफ्नो अभिन्न अंग भन्दै आएको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेपछि विवाद बढेको हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेतका भूभाग समेटेर ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेर ओलीले राष्ट्रवादी छविको प्रचार गरेका थिए । ओलीको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिएको त्यही चुच्चे नक्सा अहिले उनको चीन र भारत भ्रमणको मुखमा तरबारजस्तो बनेको छ ।

ओली शांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते चीन जाँदैछन् भने त्यहाँबाट फर्किएर भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

केहीले विवाद बल्झेको बेलामा भ्रमणमा जान उपयुक्त नहुने धारण राखिरहेका छन् । केहीले भ्रमण मै गएर कुरा राख्नुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन ।

दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा बल्झिएको भूमि विवादको विषयले प्रवेश पाउला कि नपाउला र यो विवादको समाधान कसरी होला भन्ने चासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’

यो पनि पढ्नुहोस

भारत चीन सहमतिबारे नेपालले भन्यो : लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी अभिन्न अङ्ग

विदेश मामिला सम्बन्धमा जानकार भने यो परिस्थितिमा भारत भम्रणको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षाविज्ञ डा. इन्द्रा अधिकारी विशेष एजेण्डाविना औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र विदेश भ्रमणमा जान नहुने बताउँछिन् ।

‘कोर एजेण्डा लिएर भ्रमणमा जानु राम्रो हुन्छ । तर औपचारिकता पूरा गर्नका लागि जाने परिस्थिति अहिले होइन भन्ने लाग्छ,’ डा.अधिकारी भन्छिन्, ‘दुवै देश सहमत भएका विषयमा मात्र यस्ता भ्रमणमा छलफलका विषय बन्छन् । त्यसका लागि लामो एक्सरसाइज गर्नुपर्छ । यो विवादको बेलामा र कुनै विशेष एजेण्डा नहुँदै गर्दा त औपचारिकताका लागि भ्रमणमा नगएकै राम्रो ।’

डा. अधिकारी सर्वदलीय बैठकमार्फत् साझा धारणा बनाउनुपर्ने र विज्ञहरुसहित तथ्य प्रमाणको आधारमा छिमेकीसामु प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । त्यसका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक र प्राविधिक तीनै तहबाट नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

विश्व राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालबाट पनि संयमित, सन्तुलित र तथ्यप्रमाणसहित निरन्तर प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनी छिमेक सम्बन्ध जस्ता विषयहरुमा राजनीतिक खपतका लागि टिप्पणी नगर्ने, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विषयमा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई अब आउने सरकारले पनि अपनत्व लिने र भूमि विवादसहित छिमेक सम्बन्धबारे अनावश्यक धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने सुझाव दिन्छिन् ।

चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी पहल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी धेरै बोल्ने, स्टाटस लेख्ने, मिडियाबाजी मात्र गर्नेतिर केन्द्रित भयौं, तर उनीहरुले (भारत–चीनले) चुपचाप आफ्ना गतिविधि जारी राखे । व्यवहारिक तरिकाले कार्यान्वयनमा जाने हिसाबले फ्रेमवर्क बनाएर काम गरे । उनीहरुको यो शैली नेपालले पनि सिक्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘तर हामीले यसमा हाम्रो पनि कन्सर्न छ भनेर उनीहरुको सुनुवाइ हुने तहमा काम गरेका छैनौं ।’

उनी थप्छिन्, ‘यसमा म नेपालकै कमजोरी देख्छु । किनभन्दा हामी नै हौं मिचिएको, अन्यायमा परेको भनेर दावा गरेको । तर त्यो नेपालको भूमि हो बसेर छलफल गरौं भनेर न भारतसँग भनेको छ, न चीनसँग भनेको छ । विज्ञप्ति निकालेर वा बोलेर औपचारिकता पूरा गर्नु हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत र चीन बीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेकाले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे अरु बेला नेपाल चुपचाप बसेकाले भारत र चीनले वास्ता नगरेको बताउँछन् ।

‘पाँच वर्षमा एकपटक एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, अरु बेला विषय उठान नै नगर्ने प्रवृत्तिले दुवैले (भारत र चीनले) नेपाललाई हल्का लिने गरिएको प्रस्ट छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र भारत–चीनबाट नेपालमा भएका भ्रमणमा पनि नेपालको भूमि फिर्ताको विषयमा छलफल किन नभएको भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘हरेक नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारत र पटक–पटक चीन भ्रमण गर्ने गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चनिफिङ पनि नेपाल आएका छन् । त्यो बेला नेपालीले यसबारे किन कुरा गर्दैनन् ?’ पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘अस्ति भर्खर भारतीय विदेश सचिव आउँँदा किन यसबारे कुरा नगरिएको ?’

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत–चीनको व्यवहारको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ६ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

उनले सर्वदलीय बैठक बोलाउन, सो बैठकमार्फत् साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न, दुवै छिमेकीलाई पुन: कूटनीतिक नोट पठाउन, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा भूमि विवादको विषय उठाउन तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सहमति