नेपाल-इस्ट इन्डिया कम्पनी युद्ध १८१४/०१५ तिर भएको थियो । १८१५ मा सही भएर ४ मार्च १८१६ मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिलाई सुगौली सन्धि भन्छौं । त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो । अपमानजनक सन्धिबाट नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्यो । आर्टिकल ५ मा नेपालले कुनै पनि युरोपियन वा अमेरिकालाई यहाँ काम दिँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नुपर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरिएको दोस्रो अपमानजनक थियो ।
तथापि यो सन्धिले काली नदीलाई सीमा नदी मानेको थियो । काली भनेको महाकाली नै हो । सुघौली सन्धिमा समग्र नदीलाई नै सीमा मानिएको छ र नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग आफ्ना आफ्ना दाबी छोड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरु धेरै ठूला-ठूला पार्टीका ठूला ठूला नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । म त संसदमा पनि थिइनँ, सडकै थिएँ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू (केपी ओली) पनि हुनुहुन्छ । अरु साथीहरु पनि हुनुहन्छ । महाकाली नदीका पश्चिमका भाग नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा । तर, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यसको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ- महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै ।
सुगौली सन्धि भन्दा पाएको क्षेत्राधिकार त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र पुरै महाकाली पनि होइन अधिकांश भाग साझा नदी हुने । सीमा हुने । यो र त्यो सन्धि मिलाउँदा हामीले के गरेका रहेछौं ? जवाफ दिनुपर्यो यहाँहरुले । कांग्रेसका नेताहरुले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले जो त्यसबेला संगग्न हुनुहुन्थ्यो ।
जवाफ दिनुपर्यो, यो सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहितमा गर्या हो कि होइन ? यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने ? देश र जनताको अगाडि यहाँहरुले माफी माग्न पर्यो । होइन भने राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौं, मधेसीहलाई गाली गछौं, यिनीहरु भारतीय हुन, धोती हुन् भन्छौं, तर, राष्ट्रघात आफैँ गछौर्ं भनेर भन्नुपर्यो ।
हिजोमात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरु, यहाँहरुले उठाएको म भन्दिनँ । तर, गएर अत्यन्त उछृङखताका साथ, साम्प्रदायिकता फैलाउने, जातीय उन्मादका कुराहरु गरेको हिजो मात्रै हो । विनम्र आग्रह्र गर्न चाहन्छु, जबसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीलाई ।
जबसम्म सबै राष्ट्रियताहरुलाई एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन, तबसम्म बाहृय शत्तिसँगको नीतिले काम गर्दैन र राष्ट्र हित हुन सक्दैन ।
त्यसकारण पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ । त्यसकारण जातीय भावना, संर्कीणतावादी भावना त्याग्नुस् । झन कम्युनिस्टहरुले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरु, हामी उहिले कम्युनिस्ट हुँदा त गर्दैनथ्यौं, आजकल किन हो यस्तो भएको । भनाइ त नाम त कम्युनिस्टकै छ ।
विगत ६० वर्षदेखि त्यहाँ विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् । सैनिक ब्यारेक राखिएका छन् । त्यहाँ सुनिन्छ, भनिन्छ कि १९६५ मा कुनै सन्धि भएको छ अरे । त्यसका आधारमा ती भूभाग उपभोग गर्न दिएको भनेर । के हो, त्यो हामीलाई थाहा पाउनुपर्यो । हैन भने हैन भन्न सक्नुपर्यो । तर, त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन ।
महाकालीमा चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री बोल्नुभएको छ, यो राष्ट्रघात भएकै हो । त्यसकारण परराष्ट्रमन्त्रीले भनेपछि मैले नाईं त भन्न मिलेन । त्यसलाई सच्याउनुस् । यो पनि सँगै कुरा अगाडि बढोस् ।
१९९४ देखि ६ पटकसम्म चीन र भातका बीचमा समझदारी र सझौताहरु भएका छन् । लिपुलेकलाई भारत र चीनको ब्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्दै गएका छन् । यस विषयमा ६ पटकसम्म हुँदाखेरि सरकारमा को-को थिए, क- कसको नेतृत्वमा सरकार थिए ? किन ध्यान दिइएन ? गम्भीर प्रश्न आउँछ ।
नेपालको लकगभ ९८ प्रतिशत सिमाङ्कन गर्ने काम कम्पन्न भएको छ । कालापानी र सुस्ताको बाँकी रहेको छ । यी क्षेत्रहरुमा विवाद रहेको कुरा २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा स्वीकार गरिएको कुरा हो । परराष्ट्र सचिव स्तरीय हल गरिने भनिएको थियो । आजसम्म किन हल भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रयास कहाँ पुग्यो, यो पनि जानकारी भएन ।
अर्को पनि ठूलो गल्ती भएको छ- २०५४ सालमा १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धिहरु खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ । त्यसैलाई आधार मानी योगी नरहरी नाथ लगायतले मुद्दा दिए सर्वोच्च अदालतमा । १३ चैत २०५४ सालमा प्रधानमन्त्रीको तर्फब्ााट, परराष्ट्रमन्त्री, पराष्ट्रसचिको तर्फबाट लिखित दिइएको छ । त्यो दिएको, सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरु भारत सरकारका तर्फबाट तत्कालिन बिटि्रससँग सम्बन्धित तत सम्बनधी व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन । यस्तो जाली कुरा गरेर वयान सरकारको तर्फबाट किन दिइयो ? अरु सन्धि भागी हुन्छ भनेर भन्न किन नसकेको ? यसको दोष कसलाई दिने ?
यसैगरी सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने स्मरण गर्न चाहन्छु । ८ डिसेम्बर १८१६ मा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो । त्यसलाई ११ डिसेम्बर २०१८ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, यो तराईका भूभागहरु नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिइँदैछ कि त्यहाँका वासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन । उत्पीडनमा पारिने छैन् भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ । त्यो सन्धिको पालना हिजोका सरकारहरुले गरेनन् गरेनन्, अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने ? अबको सरकारले गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, महाकाली सन्धि गर्दा मुहान किन टुङ्गो नलगाएको ? अधिकांश भाग सीमा हुने भनेपछि केही भाग त नहुन रहेछ नि सीमा । यसलाई पनि सच्याउने काम गरौं । चुच्चो पहिले थियो । पछि गायब भयो । किन गायव भयो, कसले गायब गर्यो त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? किन भएको, कसको पालना भएको र के गरेर भएको हो ?
मन्त्रिपरिषदले यसको प्रमाण खोज्नलाई टिम बनाएको छ रे, समाचार पढेको थिएँ । यहाँ संधोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, प्रमाण खोज्न टिम बनाएको छ । यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? पहिला प्रमाणहरु खोजेर प्रमाणहरु पेश गरे अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन ।
त्यहाँ पनि विभेद छ, ९ जनाको नाम राख्नुभयो, मधेसी लगायतका समुदायहरुलाई त नेपालै देख्या छैन कि, बोर्डरै देख्या छैन कि किन नराखेको ? मैले संख्याको कुरा गरेको होइन, चिन्तनको कुरा गर्या हो । यो चिन्तनलाई त्यागौं । सबैलाई समेटौं । राष्ट्रिय एकतालाई बलियो गरौं ।
मान्छेको राष्ट्रवादको भावनाभित्रबाट हुन्छ । यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना, कुनैपनि सरकार कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन । त्यसकारण सत्तारुढ दल र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, यस्तो काम यस्तो भाषा यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस कि हर्टमा चोट लागोस् र राष्ट्रियतामा प्रश्न उठोस् । यस्तो काम यहाँबाट नहोस् ।
र, हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ, यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौं । हाम्रो पार्टी, हामीमा अरुमा विवाद होला, नीतिगत कुरामा छलफल होला, तर, देशभक्ति र राष्ट्रवाद बलियो छ । त्यसकारणले हामीले सर्वसम्मतले या प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्न निर्णय गरेका छौं ।
(समाजवादी पार्टीका नेता यादवले शनिबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्वोधनको अंश)
