१ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोर्ने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षके मौज्दात ६ अर्ब र नेपाल सरकारसँग ५ अर्ब ऋण लिने पनि उनले बताएका छन् ।
भत्ता कटौती, करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने
कोरोना महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत दरबन्दी विना करार नियूक्त नगर्ने भएको छ । फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सवारी साधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
सरकारले फर्निचर, तालिम, गोष्ठी, खाजा भत्ता अत्यावश्यक बाहेक अवस्थामा कटौती गर्नेजनाएको छ ।
कोभिड १९ अस्पताल अब सरुवा रोग अस्पताल
बजेटमा कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको भवनमा निर्माण भएको कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग अस्पताल बनाउनका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले जानकारी दिए ।
झापाको मेची अस्पताललाई २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालहरु सृदृढिकरणका लागि १ अर्ब १० करोड, प्रदेश प्रयोगशाला स्तरन्नतीका लागि ६ करोड ४० लाख व्यावस्था गरेको छ ।
कृषितर्फ कुल ३ अर्ब ८३ करोड ८६ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि १२ करोड, साना किसान लक्षित निर्व्याजी कृषि कार्यक्रमका लागि ६ करोड २१ लाख, मकै उत्पादनलाई १० करोड ५० लाख, सहकारी एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई १३ करोड, धान र मकै सुकाउने मेसिन खरिदमा ८ करोड, मझौला शीत गृह र कोठा निर्माणमा १३ करोड ५० लाख, चियाखेतीलाई १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधारका लागि १ अर्ब १९ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रका लागि २० करोड १० लाख छुटयाइएको छ ।
वन वतारणका लागि १ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि ५ करोड छुटयाइएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
