२ असार, काठमाडौं । विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ‘उद्धार उडान’का नाममा तय भएका चार्टर फ्लाइटहरु एकपछि अर्को गर्दै स्थगित हुन थालेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले नयाँ तालिका त ल्याउँदैछन् । तर, त्यसअनुसार पनि उडान हुने/नहुने अन्योल छ । यहीवीच, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र कामदारलाई सरकारी कोषकै खर्चमै स्वदेश ल्याउन आदेश दिएको छ ।

उडान स्थगन र हवाइ टिकटको हेराफेरीको सिलसिला गत शनिबारबाटै चल्यो । जसका केही दृष्टान्त हेरौं-

– साउदी अरेबियाको दमामबाट हिमालय एयरलाइन्समार्फत सोमबार हुने चार्टर्ड उडान शनिबार सूचना निकालेर स्थगित गरियो । साउदीस्थित नेपाली दूतावासले अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि उडान स्थगित गरिदिएको होे । सूचनामा के कारणले उडान स्थगित भएको हो भन्नेबारे खुलाइएन । बरु हवाई उडानका लागि आवश्यक पर्ने आरडीटी वा पीसीआरजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी परीक्षण पनि हाललाई नगर्न सूचनाबाटै भनियो ।

– सोमबार नै माल्दिभ्सबाट समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको योजना थियो । तर, शनिबार सूचना निकालेर कोलम्बोस्थित दूतावासले उडान रद्द भएको जानकारी दियो ।

– नेपाल एयरलाइन्सले सोमबार नै मलेसियाबाट गर्ने भनेको उडान पनि भएन । दूतावासले प्राविधिक कारणले उडान स्थगित भएको जानकारी दियो ।

-सरकारी तालिकाअनुसार आज मंगलबार कतारबाट नेपालीको स्वदेश फिर्ती हुनुपथ्र्यो । त्यहाँबाट आज नेपाल एयरलाइन्स र भोलि हिमालय एयरलाइन्सले गर्ने भनिएका उडानहरु पनि रद्द भएका छन् । ‘प्राविधिक कारण’ ले रद्द भएको दोहाको उडानको नयाँ तालिका तय भएपछि जानकारी गराइने नेपाली दूतावासले भनेको छ ।

– यूएईबाट नेपालीको उद्धारका लागि आज उडान तालिका तय थियो । बिहीबार पनि चार्टर्ड उडान हुने भनिएको थियो । तर, नेपाली दूतावास आबुधाबीले सोमबार सूचना निकालेर भन्यो- ‘असार २ र ४ को मितिको उडान स्थगन भयो ।’ युएईका लागि नेपाल एयरलाइन्सको विमान जाँदै थिए । यहाँबाट हुने उडान रद्द भएको सूचना आइतबार राति दूतावासले आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, केही मिनेटमै सूचना हटाएको दूतावासले सोमबार सोही सूचना फेरि प्रकाशित गर्‍यो ।  यो सूचनामा पनि अर्को उडान कहिले हुन्छ भन्ने खुलाइएन । नयाँ उडान तालिका प्राप्त भएपछि जानकारी गराउने दूतावासले भनेको छ ।

-बहराइनबाट २५६ नेपाली योजनाअनुसार भोलि बुधबार काठमाडौं उत्रनुपर्ने हो ।  तर, बहराइनको नेपाली दूतावासका अनुसार असार ३ गते हुने भनिएको उडान असार ७ गतेलाई सारिएको छ । यो निर्णयबाट स्वदेश र्फकने तयारीमा रहेका नेपालीमा पर्न गएको असुविधाप्रति दूतावासले दुःख प्रकट गरेको छ ।

– अस्ट्रेलियाबाट नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि तय भएको पहिलो उडान पनि एक हप्ता पछाडि सरेको छ । बुधबार नेपाल एअरलाइन्सले सिड्नीबाट गर्ने भनिएको उडान २३ तारेखका लागि सारिएको हो ।

यसरी खाडी, मलेसिया र अष्ट्रेलिया जस्तै विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फिर्तीका लागि तय भएका उडानहरु सरेका छन् । उद्धार भनिएता पनि एकातर्फ सरकारले महंगो भाडादर तोकेको छ र आलोचना हुन थालेपछि ब्यापारीले दलाली गरेजसरी केही रकम घटाएको छ । विभिन्न दूताबासले चार्टर्ड उडान महंगो हुने भन्दै नियमित उडान खुल्ला गर्न सरकारलाई सुझाइरहे पनि ओली सरकारले सुनेको छैन । र, यही बेला सर्वोच्च अदालतले निशुल्क उद्धार गर्न सरकालाई भनेको छ ।

माथिको यो परिस्थितिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारमा सरकारको अव्यवस्था र कमजोरीलाई झल्काएको छ ।

बेखर्चीसँग लाखको माग !

अहिले स्थगित हुन बाँकी उडान पनि सर्ने पक्कापक्की जस्तै छ । एयरलाइन्सले नयाँ तालिका पठाएका त छन्, तर ती दिनमा पनि उडानको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा दूतावासका अधिकारीहरु नै विश्वस्त छैनन् ।

उडान रोकिनुको कारणबारे दूतावासहरुले औपचारिकरुपमा जानकारी गराउन चाहेका छैनन् । उडानका लागि तय भएको सिट संख्यालाई मध्यनजर गरेर उनीहरुले प्राथमितामा रहेका कामदारको सूची प्रकाशित गर्दै ईच्छुकलाई टिकट काट्न अनुरोध गरेका छन् । कोरोना नेगेटिभ भएको पीसीआर वा आरडीटी रिपोर्ट तयार राख्न भनेका छन् ।

सबै दूतावासहरुले सूचनामा टिकटदेखि होटल क्वारेन्टिन र बाटोखर्चसम्म कामदार आफैंले बेहोनुपर्ने जानकारी दिइको छ । दूतावासका सूचनाहरुमा यदि कुनै समस्या भए उडान स्थगित गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । र, सोहीअनुसार उडानहरु दैनिक रुपमा स्थगनका सूचनाहरु आउँदैछन् ।

मलेसियास्थित दूतावासका एक अधिकारी अव्यवहारिक र गैरन्यायिक व्यवस्थाहरुका कारण उडानहरु रोक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले उद्धार भनिए पनि व्यवसायिक चार्टर्ड उडान गर्ने गरी आदेश आएकाले समस्या भएको बताए ।

सरकारी निर्णयअनुसार खाडी वा मलेसियाबाट फर्किने कामदारले कोरोना परीक्षण, टिकट, बाटो खर्च, क्वारेन्टिन खर्च लगायतको शुल्क बेहोर्ने हो भने एकदेखि डेढ लाख खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । जसका कारण समस्यामा परेका कामदारहरु जति समस्यामा भए पनि नियमित फ्लाइटबाटै नेपाल फर्किने मनस्थितिमा पुग्न थालेको उनले बताए ।

दूतावासहरुले निकालेका प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी, जागिर गुमाएका, भिसा अवधि सकिएका, बेखर्ची भएकाहरु छन् । जसमध्ये धेरैले सरकारले तोकअनुसार टिकट काट्न र आएर अन्य खर्च बेहोर्न सामथ्र्य नै राख्दैनन् ।

‘प्राविधकि कारण केही छैन, सरकारले तोकेका शर्त पूरा गरेर अलपत्र कामदार फर्किन सक्दैनन्, प्राथमिताको सूचीमा भने तिनै काकदार छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले आधा खर्च मात्रै बेहोर्न भनेको भएपनि नाम प्रकाशित भएकाहरु धेरैले टिकट काट्थे, कोरोना जाँच्थे ।’

विदेशमा सबैभन्दा बढी उल्झन कोरोना परीक्षणमा छ । कामदारहरुले नेपाल फर्किन सहज र सुलभ मूल्यमा कोरोना परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था नै छैन । कतिपय देशमा यस्तो परीक्षणका लागि व्यवस्था नै छैन, भने कतिपय देशमा निकै महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।

अलपत्र परेर फर्किन लागेका कामदारलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि धेरैले हवाई टिकट काट्ने आँट नै गर्न सकेका छैनन् । कतिपयले महंगो रकम तिरेर कोरोना जाँच गर्न खोजे पनि त्यहाँको सरकारले सघाएको छैन ।

कतारस्थित दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्,’हामीले अग्रपंक्तिमा राखेका धेरैले त न टिकट काट्न सक्छन्, न कोरोना परीक्षणमा खर्च गर्न नै, उनीहरुको समस्या सुनिरहेका छौं, हामी आफैं सुन्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

टिकटको मूल्यले अन्योल

विदेशमा रहेका नेपालीहरु सबैभन्दा बढी अन्योलमा परेको टिकटको मूल्य पनि एउटा कारण हो । सरकारले गत हप्ता दुईपटक चार्टर्ड उडानको भाडा घटायो । सुरुमा चार गुणासम्म बढी भाडा लिने गरी सूचना निकालेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले पहिलोपटकमा १० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य घटायो ।

तर, अझै पनि टिकट मूल्य सस्तो भएको थिएन । कामदारले उद्धारका नाममा ब्यापार हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेपछि दोस्रोटक फेरि २० प्रतिशत भाडा घटाइयो । तीन दिनमा सरकारले ३० प्रतिशत घटाएपछि सरकारले अझै टिकटको मूल्य घट्ने आशमा छन् कामदारहरु । यसले गर्दा टिकट काट्न सक्ने अवस्थाका कामदारले पनि काटेका छैनन् ।

कतिपयको हातमा भने कम्पनीले विगतमै काटिदिएको अन्य एयरलाइन्सको टिकट छ । कम्पनीहरुले चर्को मूल्य तिरेर चार्टर्ड उडानको नयाँ टिकट किनिदिन मानेका छैनन् । कतिपयसँग घर आउने पैसा भए पनि टिकट काट्न भएका छैनन् ।

किनकि दूतावासले प्रकाशित गरेको प्राथमिकताको सूचीमा नपरेकाले टिकट काट्न पाउँदैनन् । यस्तो अववस्थामा सरकारले चार्टर्ड उडानमा ८५ प्रतिशत सिट नभरिएर उडान स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सिटअनुसार यात्रु संख्या नपुगेपछि पनि उडानहरु स्थगित हुन पुगेका छन् ।

सरकारको अव्यवहारिक निर्णयका कारण धेरै कामदार समस्यामा परे पनि नेपाल फर्किन नसक्ने देखिएको छ । कतिपय देशमा भने विमान कम्पनी आफैंले पनि उडान मिलाउनुपर्ने भन्दै नयाँ तालिका पठाएका छन् । त्यसले गर्दा तोकिएको संख्या पुर्‍याउन समस्या पर्ने देखिएको अवस्थामा दूतावासहरुलाई राहत मिलेको छ ।

‘एयरलाइन्सहरुले टिकेटिङ एजेन्ट तोक्न पनि ढिलाइ गरे,’ यूएई दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्,’गत हप्तामा हामी आफैं कुहिरोको कागजस्तो भयौं, दिनदिनै भाडादर नयाँ आयो, एयरलाइन्सहरुले छिनछिनै तालिका परिवर्तनको सूची फेरिरहे ।’

कामदाहररु पनि यसबाट अन्योलमा परेको र एयरलाइन्सहरुको सूचनामा उल्लेख भएका कतिपय शर्तका कारण पनि उडानहरु प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

‘हामीलाई पीसीआर वा आरडीटी नगरी पनि कामदार जान पाउलान् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले चाहिन्छ नै भनिएको छ, जसले गर्दा यहाँ फर्किने मानसिकतामा पुगेकाहरु थप विचलित भएका छन् ।’

अब नयाँ तय भएको उडान तालिका अनुसार पनि टिकटिङ नभए दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई मौका दिने दूतावासहरुको तयारी छ । त्यस्ता सुची तयार गरेर राखिएको र पर्याप्त यात्रु नपाए अन्यको नामा पनि क्रमैसँग निकाल्दै टिकट काट्न आग्रह गरिने दूतावासहरुले बताएका छन् ।

यसले समस्यामा परेकाहरु विदशेमै अलपत्र पर्ने र हातमा पैसा हुनेहरु मात्रै फर्किने अवस्था बन्ने संकेत देखिएको छ ।