गतसाल जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको एक मुठो निउरोको २० रुपैयाँ स्थानीय कर लगाएको समाचार सुनियो । लगानी नभएको वस्तु बिक्री गर्दा प्राप्त रकम सबै नाफा हुने देखेकाले त्यस्तो कर लगाइएको हुन सक्छ । तर एक व्यक्तिले दिनभरि गरेको मेहनत बर्खाको चिप्लो भिर र जङ्गलमा यात्रा गर्दाको कठिनाइलाई कसरी मुद्रासँग समायोजन गर्ने ?
यद्यपि ‘कर’ करैले तिर्नेकुरा हो, खुसीले त कर कसले तिर्छ होला र ? त्यो दुःखभन्दा अर्को दुःख नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खाल्डोमा पुरेको कुराको हो । जसले भान्सालाई नै दैनिकीको रुपमा लिएका छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ तरकारीको अभाव । जसले उत्पादन गरेको छ, उसलाई थाहा छ एक बाली उत्पादनका लागि चारदेखि छ महिनासम्म कतिको दु:ख हुन्छ भन्ने ।
किन्नेलाई सायदै पत्तो होला कि एउटा किसानले आफ्नै सन्तान जसरी बालीलाई रेखदेख गरेर हुर्काउँछन् भन्नेबारे । तिनै किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी जसरी खाल्डोमा हालियो ती सबै रमिते थिए । वास्तविक किसान त छेउमा बसेर त्यही डोजरले पुरिरहेको आफ्नो सन्तान सरहको तरकारी र फलफूललाई हेरेर टोलाइरहेका थिए ।
भान्सामा बस्ने हरेक महिलालाई दुई रुपैयाँ बार्गेनिङ गर्दाको असहज अवस्था थाहा हुन्छ । ती किसान जसले दुई रूपैयाँ बढाउन पसिनाले भिजेको टोपी माटो लागेको हातले मसार्छन ।
त्यो पीडा अर्कोले बुझ्दैन । गाडीवाल, होलसेलर, बिचौलिया, प्रशासनबाट बढ्दै आएर सडक पेटीमा झिँगा धपाउँदै बेच्ने विक्रेताको पीडा कसले बुझ्ने ? कृषि क्रान्तिका कुरा सजिला छन । तर लकडाउनमा मात्रै ४ अर्ब बढीको तरकारी आयात गरेको छ देशले । यो राष्ट्रिय पीडा हो, सबैले अनुभूत गरौं ।
सोचौं, त्यति पैसा भित्र्याउन कति हजार हाम्रा दाजुभाइले विदेशमा पसिना बगाएका छन् ? हाम्रा युवा विदेशिँदा हाम्रा उर्भर भूमि बाँझै छन् या त घडेरी बनेर चारकुने भएर थन्किएका छन् । नेपाली मुद्रा सहजै भारत पुगेको छ ।
कोरोना व्याधिको यो संकटमा हाम्रा नीति स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र उपभोगमा नेपाली उपज प्राथमिक बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ ।
सिंहदरबार टोल टोलमा पुर्याएका छौं । अब त्यहाँ अनुभूतिको खाँचो छ । ती किसान जसले १२ महिना हलो-कोदालो गर्छन्, उनको उपज वडा वा गाउँ/नगरले खरिद गर्ने व्यवस्था गरौं । अनुदानका नाममा रकम बाँडिएको छ । त्यसको उपलब्धि मापन के कसरी गरियो ? त्यो पनि हेर्नैपर्ने समय आएको छ । अर्कोतर्फ उत्पादित उपजको (खास गरी तरकारीको) आयु थोरै हुनेहुनाले अनुदानमा बाँडिने रकमलाई सके हरेक स्थानीय तह नसके निर्वाचन क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार, सांसद आदिको एकैस्वरमा राष्ट्रिय नीति बनाउन बोल्नुपर्ने समय हो यो ।
उत्पादित वस्तु खरिद हुने पक्कापक्की भएपछि कृषक ढुक्कले खेती गर्छन् । बिक्ने कुरामात्रै समाधान होइन, वस्तुको आर्थिक मूल्य नगदै दिने व्यवस्था गरौं । अन्यथा वर्षौदेखि पैसा नपाएका उखु किसानले झैं ‘तीतो” उपज किन रोप्ने ? यसको ग्यारेन्टी बोलीमा होइन लिखित र नगदै हुनुपर्छ ।
देशैभरि सञ्जाल भएका सहकारी र बिमा कम्पनीलाई त्यसतर्फ आकर्षित गरेर या बाध्यपारेर लैजाने नीति ल्याउन ढिला हुनै भएन ।
जब देशैभरि उत्पादित वस्तु संकलनको नेटवर्क बन्छ । त्यसपछि संकलकहरू आफैँ पुग्नेछन् । आयातित वस्तु स्वभावैले कम हुनेछ । त्यसपछि गेरु वस्त्र लगाउँदै नेपालीलाई धम्काउने योगी आदित्य नाथहरू “बसुधैव कुटुम्बकम्” भन्ने मन्त्र पालना गर्छन् कि गर्दैनन् हामीले सोध्नुपर्दैन ।
हामी आफैं बाँच्नेछौं । किचन खुसी, किसान खुसी । खनखनी नगद दिएर किन्ने वस्तुमा सित्तैको धम्की हामीले सुन्यौं, हाम्रा सन्ततिले सुन्नु पर्ने छैन ।
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सुकिरहेको छ, सडिरहेको छ । तर भारतबाट निर्वाध आएको तरकारी सिधै भान्सामा पुगिरहेको छ । नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर नाफा कमाइरहेका छन् ।
लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रमा तरकारीको उपभोग करिब ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै उत्पादित तरकारीले उपभोक्ताको माग धान्नुपर्ने हो । सामान्य अवस्थामा हुने तरकारी खपतमा स्वदेशी र आयातित तरकारीको हिस्सा आधा–आधा हुन्छ । तर अहिले तरकारीको उपभोग घटे पनि आयात घटेको छैन, मागको सबैजसो हिस्सा आयातित तरकारीले कब्जा गरेपछि स्वदेशी किसान आफ्नै तरकारीबारीमा डोजर चलाउन बाध्य बनेका छन् । यो रोकौं ।
नेपाली तरकारी मागको आधा तरकारी भारतबाट आउने गर्छ । गत फागुनमा मात्र कुल खपतको ४८.२७ प्रतिशत तरकारी भारतवाटै आएकोले धानेको थियो । लकडाउन सुरु भएको चैत महिनामा मात्र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चैतको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा दैनिक नौ करोड ३७ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइरहेको छ । त्यसैले लकडाउनयता २३ वैशाखसम्म ४२ दिनमा ४ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको देखिन्छ ।
हामीले हरेक भान्सामा सानो प्लास्टिकमा बोकेर लैजाने तरकारीको जोडफल चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (चैत मसान्तसम्म) मुलुकमा कुल २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको तरकारी मात्रै आयात भएको छ । त्यसअघि फागुनसम्म २० अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
सोच्ने बेला भएन र अब, यति ठूलो रकम हाम्रो बाँझिएको खेतमा उत्पादन गर्नसक्दा कति लाख यूवा बिदेशिनाबाट रोकिने छन ?
कति परिवार खुसीले बाँच्लान ? कति हजार रोजगारी सिर्जना होलान् ? यो लकडाउन वा कोरोनाका कारणले मात्रै वृद्धि गरेको भने होइन । भन्सारको तथ्याङ्क नै भन्छ, २०७३/७४ सालमा २१ अर्ब ५४ करोड ०५ लाखको तरकारी आयात भएको थियो ।
यति ठूलो रकम विदेशिएको छ । तर केही दिनअघि एक व्यवसायीले बाहिरबाट ल्याएको तरकारी पोखरा महानगरपालिका–१५ का पदाधिकारीकै रोवहरमा खाडलमा पुरियो । कोरोना संक्रमण फैलिने आशंकामा बाहिरबाट ल्याएको तरकारी वडा पदाधिकारी र प्रहरीकै रोहवरमा एक सय क्रेट गोलभेडासहितको तरकारी खाडलमा पुरिएको थियो। यस्ले स्थानीय सरकारको नीति र क्षमता मात्रै होइन औचित्य माथि प्रश्नचह्न लगाएको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए पनि स्थानीय तहमा अहिले एक ठाउँको तरकारी अन्यत्र लैजान रोक लगाउने गरिएको छ। यसबाट किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने बजारमा तरकारी अभाव भएर मूल्य बढेको छ । यसले संघीय सरकारको नीतिलाई नै ‘च्यालेन्ज” गरेको देखिन्छ । यो दल स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, प्रशासन सबै मिलेर रोकौं । नस्ट हुनबाट रोकौं हाम्रो नगद विदेशिने कार्य निरुत्साहित गरौं ।
चितवनबाट बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारी हरि गौतमले पोखरा लगेको ६ ट्रक तरकारी गत १५ गते महानगरको १५ नम्बर वडाध्यक्षको निर्देशनमा खाल्डामा पुरिएको थियो । यस घटनाले हाम्रा जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र कतिसम्म अवैज्ञानिक र निर्मम काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण नै देखायो जुन संघीय सरकारले सोच्दैन र गणतन्त्रले परिकल्पना गर्दैन ।
संकटको बेला नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा स्वदेशको उत्पादन यसरी नष्टगर्नु पूर्णत: गलत काम हो ।
कसरी नेपाल आत्मनिर्भर बन्छ ?
कृषि क्षेत्र प्राण धानिदिने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि उपेक्षित छ । अर्कोतर्फ यो तथ्यले भन्छ नेपालमा कुल खेती हुने ४१ लाख हेक्टरमध्ये १० लाख हेक्टर जग्गा अझै बाँझै छ र ४० लाख बढी युवा श्रम बजारमा पसिना साट्दै छन् । यो रोक्न अब ढिला गर्ने समय छैन ।
अबको आशा
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले तरकारी र मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिनु भएकोछ । किसानसम्म कार्यक्रम पुग्ने हो भने कम्तीमा यी दुई वस्तुमा भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने विश्वास छ।
चालु बजेटमा सात लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ, जुन कृषिमै आधारित छ । सरकारले बेरोजगारी दर कम गर्न र आयातमुखी कृषि उत्पादनकै लागि भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएकोछ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले देशभर बाँझो र उपयोगहीन निजी तथा सार्वजनिक जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो प्रभावकारी हुन सके धेरै राहत मिल्नेछ । यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ ।
केपी ओलि सरकारले चालू वर्षमा कृषि क्षेत्रकालागि छुट्याएको ४१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा आयात हतोत्साही गर्न कृषि उपजमा भन्सार दर बढाएकोछ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, स्थानीय तहमा २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । यसले कृषि उत्पादन बढ्छ नै ।
अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालुछ । यस परियोजनातर्फ विभिन्न जिल्लामा ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुमा ३ सय हेक्टर नयाँ माछा पोखरी र ९५ हेक्टर पुराना पोखरी मर्मत तथा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांकमा उल्लेखछ ।
यस्तै मकै, धान, अलैँची तथा स्याउ, सुन्तला र अदुवा बालीका ४५ जोन तथा सुपरजोनहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण भएको र जसअन्तर्गत् नौ हजार आठ सय हेक्टरका लागि नौ करोड ७९ लाख ५५ हजार अनुदान रकम वितरण भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।
यस्तै, तीन सय १४ प्लास्टिक टनेल, ४३ आधुनिक जैतुन बगैंचा स्थापना, १२ सय ४५ साना सिँचाइ आयोजना निर्माण, १५ सौर्य सिँचाइ आयो, २० वटा संकलन केन्द्र, २० वटा कृषि उपज प्रशोधन तथा भण्डारण घर निर्माण गरेको आयोजनाको दाबी छ ।
अब यस्ता कार्यक्रम लक्षितवर्गसम्मको पहुँच र प्रभावकारिता जाँच्ने समय भयो । यसअघिको “प्याक्ट” मा करोडौं सकियो, नतिजा देखिएन । अब त्यस्तो हुनेछैन किन भने कृषिमन्त्री स्वयंले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नाराका साथ पाँच नीतिगत सुधार सूत्र : ‘सबैलाई पुग्ने गरी उत्पादन सामग्रीमा सर्वसुलभ अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, कृषि कर्जा, कृषि बिमा, उचित बचत हुने न्यूनतम समर्थन मूल्य’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
छिट्टै हामी भारतीय कृषिउपज उपभोग गर्न छोड्नेछौ । भान्सामा हरेक दिन आफ्नै उत्पादन पाक्नेछन । कुनै किसानले उत्पादित वस्तु न बिकेर सराप्नु पर्नेछैन ।
लाखौको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी कामको लागि खाडीमा पसिना बगाउन जानुपर्ने छैन । त्यस्तो नीति निर्माणमा सकृय छौं ।
