५ असार, काठमाडौं । दैलेखको नारायण नगरपालिकाले त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरु आन्दोलनमा उत्रिए । पीसीआर टेष्टका लागि स्वाब संकलन गरेको लामो समयसम्म रिपोर्ट नआएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप नै भयो ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पीसीआर रिपोर्ट आउन हप्ता दिन लाग्नु सामान्यजस्तै भएको छ । प्रयोगशालाहरुमा संकलित स्वाबको थुप्रो लागेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ल्याबमा २५ हजारभन्दा बढी स्वाब कोभिड–१९ परीक्षणका लागि पालो कुरिरहेका छन् ।
तर सरकारले भने परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन तदारुकता देखाएको छैन । कतिसम्म भने निजी ल्याबहरुमा पनि पीसीआर टेष्ट गर्न आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि आलटाल गरिरहेको छ ।
२५ वैशाखमै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा तत्कालीन प्रवक्ता डा. विकास देवकोकोटाले निजी ल्याबमा पीसीआर टेष्ट गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर टेष्ट गर्न दिने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यसका लागि मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउँदैछ ।’
त्यसको एक महिनापछि २२ जेठमा मन्त्रालयले निजी ल्याबलाई पनि पीसीआर टेष्ट गर्न दिने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयलाई टेकेर जेठ २५ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुले निजी ल्याबहरुलाई आफ्नो ल्याबको क्षमता खुलाई परीक्षणको लागि निवेदन दिन माग गर्यो भने ३२ जेठमा मन्त्रालयले निजी ल्याबलाई परीक्षण गर्न दिने औपचारिक घोषणा गर्यो ।
तर निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म निर्देशिका जारी गरेन । जबकी सरकारी ल्याबहरुमा परीक्षणका लागि संकलन गरिएको स्वाबको थुप्रो लागिसकेको छ ।
ढिलो हुनुको चुरो कुरो
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १९ वटा निजी ल्याबले कोभिड–१९ टेष्ट गर्न इच्छुक रहेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर ९ वटा ल्याब मात्रै छानिएका छन् । त्यसमध्ये पनि ४ ल्याबले मात्र तुरुन्त परीक्षण सुरु गर्न सक्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाको मुल्याकंन थियो । बाँकी ५ वटा ल्याबले पीसीआर मेसिन ल्याउन बाँकी रहेपनि टेष्टका लागि आवेदन दिएका थिए ।
त्यही ल्याबका लागि निर्देशिका बनाउन ढिलो गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
उनकाअनुसार पीसीआर मेसिन नभएको, तर परीक्षणका लागि इच्छुक भनेर निवेदन दिने ५ वटा ल्याबसँग मन्त्रालयका कोर टिमका केही सदस्यको स्वार्थ जोडिएको छ । ‘आफ्ना ल्याब टेष्टका लागि तयार नभएकाले अरुलाई बाटो छेक्ने काम भएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुले तयारी गर्नासाथ निर्देशिका जारी गर्छ ।’
जबकी निजी ल्याबहरुलाई आवेदन आह्वान गर्नुअघि नै मापदण्ड सार्वजानिक गर्नुपर्ने थियो । ल्याबको क्षमता हेरेपछि मापदण्ड तयार गर्नु नै गलत रहेको उनी बताउँछन् । ‘ल्याबको क्षमता के कस्तो छ भनेर हेरेर मापदण्ड बनाउनुले नै मन्त्रालयका केही व्यक्तिको स्वार्थ देखिन्छ’ उनले भने ।
मापदण्ड बनाएपछि बल्ल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजी ल्याबहरुको अनुगमन गर्छ । अनुगमनपछि मात्रै ल्याबले परीक्षण गर्न पाउने नपाउने थाहा हुन्छ । ‘हामी मन्त्रालयको पत्र कुरेर बसेका छौं, पत्र आउनासाथ साथ ल्याबहरुको सूची सार्वजानिक हुन्छ’ प्रयोगशालाकी प्रमुख डा रुना झा भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले मापदण्ड नपठाइकन निवेदन दिएका कुनकुन ल्याबले टेष्ट गर्न पाउँछन् भनेर भन्न सकिन्न ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले पनि ल्याबहरुको सूची दिन चाहेनन् । मन्त्रालयले मापदण्ड सार्वजानिक नगरी निवेदन दिने ल्याबको सूची थाहा पाएर केही नहुने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार ल्याब फिट छ छैन हेरेपछि मात्र नाम सार्वजानिक हुने हो । अहिले सूचीमा भएका ल्याब पास नहुन पनि सक्छन् ।’
कुन प्रयोगशालामा कति नमुना होल्ड ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर १ लाख ९ हजार मानिस क्वारेन्टिनमा छन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई आरडीटी विधिबाट मात्र परीक्षण गरेर घर पठाउने सरकारको नीति छ भने अरुको पीसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर देशभरका प्रयोगशालामा दैनिक पीसीआर टेष्ट ६ हजार आसपास मात्र हुने गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार २३१ नमुना परीक्षण भएको छ । एउटा मात्र पीसीआर मेसिन जडान भएका प्रयोगशालाहरुमा दैनिक क्षमता २ सयदेखि ३ सय नमुना टेष्ट गर्छ । जबकी एक हजार भन्दा बढी स्वाब संकलन हुने गरेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ नम्बर प्रदेशमा ७ हजार ४८५ स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने प्रादेशिक प्रयोगशाला हेटौंडामा ४ हजार ८५७ नमुना होल्ड भएको छ । त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेशमा ८ हजार ५ सय ४२ स्वाब होल्ड भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा १४ सय ५२ स्वाब होल्ड भएको छ ।
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल र पशुपन्छी रोग अन्वेषण केन्द्रको प्रयोगशालामा १५०० स्वाब थुप्रिएको छ । स्वाबको संख्या बढ्दै गएको र परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि एक हजार नमुना काठमाडौं पठाइएको छ भने ५०० स्वाब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ । यसको रिपोर्ट अझै नआएको प्रयोगशाला प्रमुख ओम आचार्य बताउँछन् ।
त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा १३०० स्वाब थुप्रिएको छ । प्रदेश १ मा १ हजार २९० नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि लाइनमा छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा एक हजार स्वाब होल्ड भएको प्रयोगशालाको निर्देशक डा. झा बताउँछिन् ।
देशभरको स्वाब संकलनको दर र प्रयोगशालाको क्षमता हेर्दा अहिले संकलन भएका स्वाबहरुको रिपोर्ट आउन पनि ५/७ दिन लाग्न सक्छ । ढिला रिपोर्ट आउँदा क्वारेन्टिनमा बसेकामध्ये कोही संक्रमित भए अरुलाई सार्ने खतरा हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । साथै तीन दिनभन्दा बढी समयसम्म स्वाब भीटीएममै होल्ड हुँदा त्यसको गुणस्तरीय रिपोर्ट नआउने डा. दीक्षित बताउँछन् । ‘जति चाँडो परीक्षण गर्यो त्यति नै मानिसहरु सतर्क हुन पाउँछन्’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट ढिलो आउँदा महामारी नियन्त्रण गर्न समेत गाह्रो हुन्छ ।’
अलमल नै अलमल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु निजीलाई परीक्षण गर्न नदिई सरकारले नै पीसीआर मेसिन किनेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्रालयले पनि बारम्बार पीसीआर मेसिन किन्ने बताइरहेको छ तर अहिलेसम्म मेसिन किन्न सकेको छैन ।
जेठको दोस्रो साता यादव कोइरालाको ठाउँमा आएका स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले हाजिर हुनासाथ मन्त्रालयको महामारी नियन्त्रण गर्ने रणनीतिबारे चासो रोखेका थिए । तर ठोस जवाफ पाएनन् । लगत्तै कर्मचारीहरूमार्फत मन्त्रालयमा परेका समस्याहरुको सूची बनाए । अधिकांश कर्मचारीले भद्रगोल क्वारेन्टिन र ल्याबको क्षमता नपुगेर स्वाब हप्तौंदेखि प्रयोगशालामा चाङ लागेको बताएका थिए ।
कर्मचारीकै सुझावअनुसार अर्यालले अहिलेको मेसिनभन्दा तीन गुणा क्षमता भएको अटोमेटेड आरटी पीसीआर मेसिन ल्याउने निर्णय गरे । तर निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मेसिन कहिले आउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यस हुनुमा केही व्यक्तिको स्वार्थ हावी भएको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफूले मेसिन पनि नल्याउने, परीक्षण गर्छौं भन्ने निजी ल्याबसँग सहकार्य पनि नगर्नुको अर्थ अरु के हुन्छ ?’
