चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कोरोनापछि चलचित्र क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उनले विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
संघका पदाधिकारीसहित प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका आकाशले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रचण्डसँग चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयमा यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउनका लागि सरकारले सावधानी अपनाएर निर्देशिका जारी गर्दै चलचित्र छायाङ्कनका लागि अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ।
१ बैङ्क तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदरमा लकडाउनभरि पूर्णछुट तथा त्यसपछि, ३–५ प्रतिशत मात्र रहोस् र कर्जा भुक्तानीको अवधि पौष मसान्तसम्म हुनुपर्ने ।
२ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सोही धितोमा कम्तीमा २०% सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरियोस्।
३ मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर तथा मनोरञ्जनकर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
४ चलचित्र छायाङ्कनमा फर्किन तथा निर्माण भएर रिलिज हुन बाँकी चलचित्रलाई २०% सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५ चलचित्र निर्माणमा बैङ्किङ कर्जा ५०% निर्माताले सोही बैङ्कमा जम्मा गरेपछि थप ५०% बैङ्कबाट प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६ बिजुली-बत्तीको महसुल (बिल)-दस्तुरमा छुट तथा लकडाउनभरि डिमाण्ड शुल्कमा छुट र त्यस पश्चात सहुलियतको व्यवस्था ।
७ श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको हकमा टीडीएस तथा आयकरमा छुटको व्यवस्था ।
आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटको राय सुझाव सम्बन्धमा ।
मिति २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण सम्पन्न भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ९ सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगमा दर्ज रहेको यस चलचित्र निर्माण उद्योग बारे बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको बारेमा समेत संघले सुझाव प्रदान गरेको छ । जुन निम्नानुसार छ ।
१ चलचित्रको व्यापार नयाँ प्रविधिमा विश्वभर स्याटेलाइट, इन्टरनेटको सहजीकरण एवं कम्प्युटर र स्मार्ट फोनको सम्बन्धमा
(क) इन्टरनेटको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म (एप्स) डिजिटल पेमेन्टको सुलभ व्यवस्था गरियोस्, प्रत्येक नेपाली बैङ्कले खातावाला नागरिकलाई डेबिट, भिषा वा मास्टर कार्डको व्यवस्था गरियोस्।
(ख) विदेशी एप्समा नेपाली चलचित्र रिलिजबापत आउने रेभिन्युलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिने ऐन, कानुनको व्यवस्था होस्।
(ग) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष मोनिटरिङ्गमा तोकिएको रकम नेपाली भिसा कार्डबाट स्वदेशी वा विदेशी एप्स, डिजिटल भुक्तानीको गेटवे (तेस्रोपार्टी) व्यवस्था गरियोस्
२ चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट सुलभ बैङ्किङ कर्जा
३ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुट चलचित्र निर्माणदेखि सिनेमा भवनसम्मका लागि ।
४ उपत्यका भित्र, सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिङ स्टुडियो
५ नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदान
६ दूतावासमार्फत विदेशी भूमिमा नेपाली चलचित्र महोत्सव आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन।
७ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सिनेमाको भूमिका प्रभावकारी हुने हुँदा नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योगलाई नेपालको कुनै पनि स्थानमा छायाङ्कनमा जाँदा स्थानीय सरकार मातहतबाटै संघीय सरकारले पूर्ण सहुलियत दिइनुपर्ने।
