Comments Add Comment

‘मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको हौसला बढाउनुपर्छ’

१०, असार, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको हौसला बढाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

कोरोनाका कारण थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै अब मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रमा केहि कानूनी त केहि व्यवहारिक समस्या रहेको भन्दै यि समाधान हुनुपर्ने बताए । चेकवाउन्सको विषयमा पनि अलि कडा नीति हुनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।

आफ्नो खातामा रकम नभए पनि चेक काटेर दिदा समस्या सिर्जना हुने गरेको भन्दै चेक बाउन्सको कडा नीति बनाएर सबैलाई अनुशासित बनाउनु पर्ने उनले बताए । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि २/३ पटक चेक बाउन्स भयो भन पासपोर्ट रोकिदिने, धारा काटिदिने, विजुली काटिदिने लगायतका सेवा सुविधा रोक्नेसम्मको व्यवस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि यस्तो आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझावः

करिब ३ महिना लामो लकडाउन केहि हदसम्म खुकुलो भएको छ । तर व्यवसायीहरुलाई अहिले पनि केही कानूनी र केहि व्यवहारिक अप्ठेराहरु भने कायमै छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा नै छौं । हामी सबैले सक्दो नसक्दो, बैंकबाट ओभरड्राफ्ट गरेर पैसा लिएर पनि कर तिरेका छौं । तर कसैको व्यवसाय पनि खुलुकेको छैन ।

बैंक खातामा पनि रकम छैन भने यस्तालाई केही सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । अदालतले रोकेपछि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले कर तिरेका छन् ।

यो ठूलो कुरा हो । आज नतिरे पनि भोलि तिर्नैपर्छ भनेर हामीले तिथ्र्यौ । तर कतिले कर तिर्छु भन्दा भन्दै पनि ऊसँग पैसा हुँदैन । ऊसँग चेकको चाङ लागेको हुन्छ । बैंकमा जान्छ, त्यो चेकमा रकम हुँदैन । तीन पटक बाउन्स भइसकेको छ । व्यापारीले पनि खातामा पैसा राख्ना बैंकले तानिदिन्छ भनेर बाहिरमात्रै खेलाइराख्यो ।

फेरी पैसा राख्न जादा पनि कहाँ कताबाट ल्याइस भनेर सोध्ने, विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि विकृति ल्याएको छ । चेक वाउन्स भयो भने भारतमा कालोसूचीमा राखिन्छ ।

२/३ पटक चेक बाउन्स भयो भने भारतमा पासपोर्ट रोकिदिने, धारा काटिदिने, विजुली काटिदिने लगायतका सेवा सुविधा रोक्नेसम्मको व्यवस्था छ । हाम्रो ३ पटक बाउन्स भयो भने प्रहरीमा जान्छ ।

तर खासै प्रवाभ पर्दैन । उधारो लामो समयसम्म लाग्दा लागत खर्च बढ्छ । यसले उपभोक्तालाई मार पर्छ । यसकारण चेक बाउन्सको कडा नियम बनाएर सबैलाई अनुशासनमा बस्ने बनाउनुपर्छ । रकम छ भनेमात्रै चेक दिनु पर्यो ।

अर्को कुरा बजारमा सामान किन्न जाँदा सामान किनेपछि भ्याट बिल दिएपछि पो भ्याट डेविट हुन्छ त ? इम्र्पोटर, होलसेलले त उधारो दिएको हुन्छ । आजकाल ६ महिना, ८ महिना उधारो जान्छ । अहिले करिब ३ महिना लकडाउन भयो । उधारो गएको सामानको रकम उठेको छैन । अनि अहिले भ्याट तिर्दा त हाम्रो पैसा सबै सकिने भयो । यसकारण सरकारले हाम्रो क्रेडिट आएपछि भ्याट तिर्ने सुविधा दिनु पर्छ ।

साथै अर्को कुरा हामीले सामान बेच्छौं, कोही पसल उठेर जान्छ, कोही मान्छे बेपत्ता हुन्छ कोहिले पैसा तिर्दैन । हामीले सामान दिँदा भ्याट बिल तिरेका हुन्छौं, तर त्यो रकम आइदिदैन । त्यसलाई हामी ब्याडडेब्थ भन्छौं । त्यसको सबै कर हामीले सरकारलाई तिर्नु पर्छ । भारतमा यस्तो रकमको भ्याट पनि लाग्दैन कर पनि तिर्नु पर्दैन । किनभने त्यो रकम नै आउदैन । नआउने रकमको कसरी कर तिर्नु ?

यि एकदमै व्यवहारिक समस्याहरु हुन् । अहिले धेरेको सामाग्ीहरु ड्यामेज भइसक्यो, सामानहरु काम नलाग्ने भइसके । अब यस्ता सामाग्रीहरुको पनि हामीले कर तिर्नै पर्छ । अब भ्याटको सिद्धान्त अनुसार फिर्ता दिने भन्ने छ । तर हाम्रो भ्याट फिर्ता पाउने प्रक्रिया नै धेरै झन्झटिलो छ । यि विषयहरुमा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो । अब सरकारले भन्सारको दरबन्दी घटाउदै जानु पर्‍यो ।

मैले समाचारमा पढेर थाहाँ पाएँ ‘ग्रे मार्केट’ सिल भएर मोबाइलको ब्यापार बढेको छ । यदि त्यो मोबाइलको पनि अन्य सामानको पनि भन्सार महशुल घटाउने हो भने यसले राम्रो हुनेछ । झन भन्सार बढाएको छ ।

डब्लूटीओको सिद्धान्तअनुसार पनि भन्सार घटेर भ्याटले हेर्नपर्ने हुन्छ, त्यो भएको छैन । कोरोनापछि भारतमा कर्पोरेट ट्याक्स ५ प्रतिशतले घटाएको छ । हामीले पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई घटाइदेऊ भनेको हो ।

अब आशा छ, मौद्रिक नीतिले केहि सहज हुन्छ कि ? हामीले बजेटबाट अपेक्षा गरेका थियौं, बजेट खासै सन्तोषजनक भएन । अब मौद्रिक नीतिले भने नीति क्षेत्रको हौसला बढाउनुपर्छ । मौद्रिक नीति यस्ता विषयहरु समेट्ने आशा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment