Comments Add Comment

सांसदहरुको प्रस्ताव : ई–पासपोर्टको टेण्डर रद्ध गरौं

११ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्न गरिएको टेण्डर रद्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ई–पासपोर्टका लागि छुट्याइएको रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा न्युनीकरणमा लगाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासँग ई–पासपोर्ट छपाईको विषयमा छलफल थियो । खड्काका अनुसार २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्नका लागि टेण्डर गरिएको छ, तर कोभिड–१९ का कारण टेण्डरको अवधी लब्याइरहनु परेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद जुलाई १६ सम्म छ ।

तर सांसदहरुले ई–पासपोर्ट तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै टेण्डर रद्ध गर्न सुझाएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा न्युनीकरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने बेला ई–पासपोर्ट छाप्नेतिर लाग्नु उचित नभएको बताइन् । ‘कोरोना न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पीसीआर परीक्षण गर्न सकिएको छैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा राज्यलाई थप भार पर्ने गरी ई–पासपोर्ट किन त ?’ भुसालको प्रश्न छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काका अनुसार एमआरपी ५ लाख ५० हजार ८८५ वटा मौजाद छ र, यसको वैधानिकता २०२५ सम्म छ । यसतर्फ लक्षित गर्दै सांसद पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘अहिले पनि साढे ५ लाख एमआरपी मौज्जाद रहेको छ । र यसको वैधानिकता २०२५ सम्म हो भने अहिले नै हतार गरेर ई–पासपोर्ट छपाउने कुराको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन । बरु यसलाई रद्ध गरेर कोरोनातिर ट्रान्सफर गरौं ।’

कांग्रेसकी अर्की सांसद उमा रेग्मीले साढे ५ लाख एमआरपी मौज्जाद हुँदा हुँदै ई–पासपोर्ट भनेर अनियमितता गर्न लागेको त होइन भन्दै भ्रष्टाचारको आशंका व्यक्त गरिन् । ‘एउटा प्रवृति छ– एउटा ल्यायो, अर्को भन्यो र टेण्डर गर्‍यो, कमिसन लियो यसमा पनि त्यस्तै हो कि !’ रेग्मीले भनिन्, ‘एमआरपी बनाउँदै ई–पासपोर्ट बनाउन पाएको भए थप भार पर्दैनथ्यो । त्यसतर्फ किन ध्यान दिइएन ?’

समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले नेपालमा छाप्न सकिने नहुँदासम्म ई–पासपोर्ट छपाई गनए जहुसने बताइने ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले पनि वाइडबडी जहाज खरिदमा जस्तै ई–पासपोर्ट छपाईमा पनि हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘टेण्डरमा शंका लागेको छ , कतै वाइडबडी किनेको जस्तै त होइन ?’ विद्युतीय राहदानी तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै टेण्डर रद्ध गरेर त्यसको पैसा कोरोना महामारीको रोकथाममा लगाउन सुझाव दिए ।

नियमित काम हो : विभाग

राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले भने ई–पासपोट छपाई नियमित काम भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्दै आएको भन्दै उनले यसका लागि बजेट पनि विनियोजन हुँदै आएको बताए ।

उनका अनुसार ११५ देशले ई–पासपोर्ट लागू गरिसकेका छन् । यो वैज्ञानिक र सुरक्षित भएकाले सरकारको योजना अनुसार लकडाउनको अवधिमा पनि काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार सरकारसँग अहिले ५ लाख ५० हजार ८८५ थान राहदानी मौज्दातमा छ । जसमध्ये कुटनीतिक ४ हजार ३१९, विशेष १ हजार ७१२, साधारण ५ लाख २१ हजार ७९४ र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६० एमआरपी राहदानी छन् ।

छलफलमा सांसदहरुले अहिले मौज्जाद रहेको राहदानीले कहिलेसम्म पुग्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा महानिर्देशक खड्काले एक डेढ वर्षका लागि पुग्ने अनुमान रहेको बताए ।

सांसदहरुले राहदानी नेपालमै छाप्नुपर्ने, विदेशमा छाप्दा नेपालको सूचना चुहिने बताएका थिए । जवाफमा खड्काले सरकारले केही वर्ष भित्रमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारी गरेका कारण तीन वर्षका लागि २० लाख ई पासपोर्टको टेण्डर गरिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment