१३ असार, काठमाडौं । एउटा अनलाइन सपिङले लकडाउनका बेला अत्यावश्यक सेवाको होमडेलीभरी थाल्यो । खासगरी लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायत वस्तुको मात्र होम डेलिभरी हुने गरेकामा यो कम्पनीले तरकारी, खाद्यान्न, तेलजस्ता भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुको होम डेलिभरी थालेको हो ।
उक्त कम्पनीले लकडाउनका बेला काठमाडौंमा डेलिभरीको दायरा पनि बढायो । कम्पनीका संस्थापक अमुन थापाका अनुसार अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेले अनलाइन र नसक्नेका लागि नगद भुक्तानीको समेत सुविधा दिएर थालिएको डेलिभरी सेवाप्रति लकडाउनका बेलामा उपभोक्ताको आकर्षण देखिएको छ ।
त्यसैगरी, होटेल व्यवसायमा जमेका युवा व्यवसायी युवराज श्रेष्ठ लकडाउनका कारण होटेलमा बिजनेस बन्द भएपछि फुर्सदमा व्यापारका नयाँ–नयाँ उपायको खोजीमा थिए । यही बीचमा उनले संकटमा तत्काल चल्न सक्ने उत्पादन ‘फेसमाक्स’ देखे ।
चीन र भारतबाट आयात हुने मास्कलाई विस्थापित गर्न सके तत्काल ठूलो बिजनेस रहेको मेसो पाएका उनले उत्पादित माक्सलाई अनलाइनबाट होम डेलिभरी गर्न थालेका छन् । उनले आफ्नो कम्पनीबाट माक्सको अनलाइन वितरण थालेका छन् ।
भनिन्छ, हरेक संकट अवसर पनि संगै लिएर आउँछ । यो युक्तिलाई पुष्टि गर्ने आधार हुने यी दुई उदाहरण अमुन र युवराजका दुई प्रयासहरु हुन् ।
लकडाउन नवप्रवर्तक व्यवसायीका लागि अवसर बन्न सक्छ । यो अहिले चल्तीमा रहेका नवप्रवर्तकहरुले समेत स्वीकार गरेको विषय हो ।
लामो लकडाउनले उपभोक्तालाई अनलाइन सपिङमा अभ्यस्त बनायो । घरमै सेवा प्राप्त हुने प्रविधिमा आधारित धेरै स्टार्टअप विजनेशलाई सहयोग पुगेको नवप्रवर्तक व्यवसायमा जमेका व्यवसायी हरि गोयलको अनुभव छ ।
माक्स, पीपीई, पञ्जा, स्यानीटाईजरजस्ता बढी माग हुने वस्तुको व्यापारमा लाग्दा संकटलाई सजिलै पार लगाउन सकेको अनुभव अर्को अनलाइन बिजनेस कम्पनीका संस्थापक विद्यानन्द झाको अनुभव छ । लकडाउने विद्यालय बन्द भए । यसअवधिमा कम्पनीले अनलाइन पढाइमा आफूलाई केन्द्रित गर्यो । यसरी संकटलाई समेत नवप्रवर्तकले उपयोग गरी विजनेश गर्न सफल भएका छन् ।
स्टार्टअपमा राज्यको प्राथमिकता के ?
नेपालमा स्टार्टअप विजनेशको इतिहास लामो छैन । सोही कारण कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गर्छ । यात्रु बोक्न प्रयोग हुने पठाओ र टुटलका बारेमा बेलाबेला उठ्ने विवाद पनि यसकै उपज हो । पछिल्लो समय सरकारले पनि स्टार्टअप विजनेशको महत्वलाई बुझ्न थालेको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसको उपयोग गरी युवाले लाभ उठाउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममै नवप्रवर्तन व्यवसायलाई प्रवर्द्धनको घोषणा गरेको छ । नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय शुरु गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा छ ।
उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरण कार्यक्रमसँग आवद्ध गराइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा अहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गरी सबै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने समेत सरकारको घोषणा छ ।
बजेटले के भन्छ ?
सरकारले नवप्रवर्तनकारी युवालाई बजेटबाट समेत सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय लाभदायक हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ ।
उनले बजेटमार्फत नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमार्फत गरेका छन् । उनले सो प्रयोजनका लागि ५० करोड बजेटसमेत छुट्याएका छन् ।
स्टार्टअप विजनेशमा प्रदेश सरकारको नीति के छ ?
प्रदेश नं १ ले स्टार्टअप विजनेशलाई कृषिसँग जोड्ने रणनीति ल्याएको छ । यस प्रदेशले आगामी आवको बजेटमार्फत ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रममा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्न ‘प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम’ संचालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवा र स्वदेशमै बेरोजगारी भएका युवाले समेत आफ्नो सीप र क्षमता प्रयोग गरी आत्मनिर्भर बन्न सकुन भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश २ सरकारले समेत प्राथमिकताका साथ नवप्रवर्तनलाई बजेटमा समेटेको छ । प्रदेश २ सरकारले नवप्रवर्तनलाई कृषि र रोजगारसँग जोेड्ने भनेको छ । नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले युवालाई विज्ञानसँग जोडेर नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ । युवा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलताका लागि प्रदेश युवा परिषद् स्थापना र संचालनको योजना सरकारको छ ।
नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र व्यवसायिक उपयोग गर्दै नवप्रवर्तक व्यक्ति वा संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिक कोष खडा गर्ने भएको छ । कोषमा प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ राखेको छ ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले ‘नवप्रवर्तक कोष’ नै खडा गरेर पनि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेे घोषणा गरेको छ । नवप्रवर्द्धन र सिर्जनसील उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो कोष स्थापना गर्न लागिएको सरकारको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न बिउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले नयाँ उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ । रोजगारी गुमाएका बेरोजगारका लागि उद्यमशील कार्यक्रम समेत चलाउने बताएको सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहबाट नवप्रवर्तनको अभियान शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहले लाभ दिन सक्ने गरी एक सिर्जनशील साझेदारी कोष स्थापनाको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । यो कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट १५ करोड रुपैयाँ राखिने भएको छ । यो कोष स्थानीय तहहरुमा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन तथा विकासमा खर्च हुने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
कर्णाली सरकारले युवालक्षित कृषि तथा उद्यमशीलताको कार्यक्रम चलाउने बताएको छ । मौलिक सीप र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वारेजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा कर्णाली सरकारले गरेका छ ।
नवप्रवर्तनलाई सुदूरपश्चिम सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थ, ज्ञान र सीपमा आधारित भई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ नविन उद्योग स्थापनाको नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ । यस्तो उद्योग स्थापना गर्न शुरुवाती पुँजीस्वरुप अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन
नवप्रवर्तनमा हुने शुरुवाती लगानी सानो हुन्छ, समुह सानो हुन्छ र बजार पनि सानै हुन्छ । सोहीकारण यसको कार्यान्वयनको तह पनि स्थानीय नै । १० असारमा सार्वजनिक भएका अधिंकाश स्थानीय तहले समेत नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धनकै नीति लिएका छन् ।
यसमा नविन सोचसहित व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहने वा उद्यमशील बन्न चाहने युवालाई बिउ पुँजीमा अनुदान, ब्याजमा अनुदान, कर छुटलगायतका सुविधा दिइएको छ । यसको उपयोग गरी युवाले लकडाउनमा गुमेको रोजगारीलाई सिर्जनशील उत्पादनसँग जोड्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
केहो स्टार्टअप ?
फेसबुक स्टार्टअप विजनेशको एक उत्पादन हो । थोरै पुँजीबाट सानो क्षेत्रलाई लक्षित गरी नयाँ प्रविधि र शैलीलाई अपनाएर शुरु गरिएको यस्तै प्रकारका व्यापार र उद्योगका मोडल पछि बिस्तार भएका हुन् । उद्यमी बन्ने रहर बोकेका तर, सानो पुँजीका कारण आँट गर्न नसकेका युवा स्टार्टअपमा लाग्न सक्छन् ।
शहरमा आकर्षक नाममा गुणस्तरीय सेवासहित सानो लगानीमा खुलेका क्याफेले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी ग्राहकलाई आकर्षित गर्छन् । यो पनि स्टार्टअप विजनेसको एक पाटो हो ।
सानो क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसका माध्यमबाट क्रमशः आफ्नो विजनेश बिस्तार हुन जान्छ । स्टार्टअप विजनेशलाई लाइफस्टाइल, लघु उद्यम, खरिद इन्जिन, सेवा प्रदायक व्यवसायसँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा मात्र २ सय भन्दा स्टार्टअप विजनेश संचालनमा रहेको बताइन्छ । नेपालमा धेरैजसो खरीद इञ्जिनका रुपमा स्टार्टअप सन्चालनमा छन् ।
युवाको ज्ञानमा राज्यले साथ दिएमा सबैलाई लाभ हुन्छ : शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
पढेलेखेका युवासँग ज्ञान र सीप छ, तर लगानी गर्ने पुँजीको अभावमा अगाडि आउन सकेका छैनन् भने उनीहरुलाई खोजीखोजी बाहिर ल्याउनुपर्छ । अथवा, बाहिर आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले एकातर्फ रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
केही सिर्जनशील काम गरेर त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति हामीसँग रहने हो भने विश्वभर हामी व्यवसाय फैलाउन पनि सक्छौं । संकटको समयमा बचेको समय खेर फाल्नुभन्दा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सिर्जनशील काममा लाग्नु पर्छ । यसमा राज्यले साथ दिनुपर्छ ।
यसको महसुश गरेरै अहिले नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा पर्न थालेका हुन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
