लामो समयदेखि विभिन्न कारणले बस्न नसकेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ . पार्टी नेतृत्वको सरकाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको आरोप एकातिर छ भने अर्कातिर सरकाले गरेका राम्रा कामको अपनत्व लिन नसकेको भन्ने आवाज पनि त्यतिकै उठिरहेको छ ।
भारतद्वारा करिब छ दशकदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्साबमोजिम निसाना छाप परिवर्तन गर्न भएको संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट सर्बसम्मतिले पारित गरेको र देशको राष्टिृयता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा ल्याउन सफल नेकपा अरु राष्ट्रिय मुद्धमा पनि एक मत भएर जानुको विकल्प छैन ।
सीमामा विदेशी अतिक्रमणजस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टीवीच मतविभाजन ल्याउन निकै चलखेल भएको थियो । तर, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले उच्चस्तरको परिपक्वता देखाए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेको यो तागतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा दशकौंदेखि तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।
संसदको यही अधिवेशनले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको बेला अमेरिकासंग भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । सत्तारुढ नेकपामा यस विषयमा एक मत बन्न नसक्दा यसमा ढिलाई भईरहेछ । सम्झौताको पेट बोलीमा विद्युत लाईन विस्तार र सडको स्तर उन्नतिमार्फत् गरिबी निवारण गर्ने भनिएको भए पनि यसलाई अमेरिकाको ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडेर नेकपाभित्र हेरिएको सन्दर्भमा यो विवादित बन्दै आएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्टहरुले अमेरिकी सम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्दै आएका भए पनि सत्तामा हुँदा अमेरिकाले उपलब्ध गराउदै आएको विभिन्न सहयोग स्वीकार गर्दै आएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । नेकपाले एमसीसीलाई स्वीकार यही वास्तविकतामा गर्नु अन्यथा मानिने छैन ।
तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता सोसँग सम्बन्धित अरु सम्झौतासमेत भएर कामसमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा यसलाई सम्झौताका बखतचाँहि निदाएको र अहिलेमात्र ब्युँझेको जस्तो गरेर त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । एमसीसीसँग जोडेर सीमा अतिक्रमण मुद्दामा उज्यालिएको नेकपाको राष्ट्रवादमा ‘राष्ट्रघात’को हिलो छ्याप्नु किमार्थ उचित हुदैन ।
अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता वर्तमान सरकारले गरेको होइन । वर्तमान सरकारले दुई देशवीच भएको विगतको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन चाहेको हो । सम्झौतामा कबुल गरिएका ५० करोड अमेरिकी डलरलाई नेपालको आर्थिक र संरचनागत विकासमा खर्च गर्न चाहेको हो ।
यो विषय नेकपाभित्र कसैको ‘सच्चा राष्ट्रवाद’ र कसैको ‘महान राष्ट्रघात’ सिर्जना गर्ने विषय बन्यो भने यसले राष्ट्र या पार्टी कसैलाई हित गर्दैन । आफ्नो प्रत्येक बार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋण एक प्रमुख हिस्सा बनिरहेको अवस्थामा देशले दातृ निकायसंगको विश्वसनीयता नै गुमाउने खतरा मोल्न वाञ्छनीय हुँदैन । कोरोनाले तवाहीमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण प्रदान गर्न सक्ने यो सहयोग अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति बनाउन सरकारलाई नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले मार्ग प्रसस्त गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालले पटक-पटक अमेरिका वा अरु कसैको सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने प्रष्ट धारणा अघि सार्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा दुबै देशको सैन्य सहभागितालाई निषेध गरेको छ । सडकमा र शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत हाल उब्जेका विभिन्न आशंकाका आधारमा नभएर सम्झौतामा प्रयोग भएका अक्षर र भावनामा आधारित भएर नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निर्क्योल गरिनु उचित हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा टेबुल गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदको विजिनेस बनेको बताईसक्नु भएको छ । संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्न सक्ने भए पनि एमसीसी अनुमोदनमा संसदलाई एक मत बनाउनु र सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकालाई सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयमा सम्झौता कार्यान्वयन अवधिभर ईमान्दार बन्न निरन्तर खबरदारी गर्नु नै सबभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयनको सवालमा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक हुन सके यसमा कसैले पनि अन्यथा चलखेल गर्न सक्दैन । एमसीसीको सम्बन्धमा हाल उठाईएका तमाम आशंकाहरुको त्यहीं निवारण हुन्छ । र, देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा बढोत्तरी हुन्छ र हाल शंका गरिएकोजस्तो एमसीसीलाई आधार बनाएर अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि गर्न सक्ने कुनै सम्भावना रहँदैन . तर, एमसीसीको मुद्धामा नेकपा अब पनि विभाजित भइरहे राष्ट्र र पार्टीले गम्भीर क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ ।
त्यसकारण सत्तारुढ नेकपाले आन्तरिक राजनीतिक खितातनी र जोडघटाउभन्दा माथि उठेर एमसीसीबारे आफूभित्र अविलम्ब समान धारणा बनाएर एमसीसीलाई संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदनका लागि सरकार बाहिर रहेका सबै दलसँग सम्वाद शुरु गर्नुपर्छ ।
सीमा अतिक्रमणविरुद्धको अभियान र देशको वास्तविक नक्सा प्रकाशन र प्रयोगमा नेकपाको सरकारले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय समर्थन एमसीसीलगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा कायम राख्दै अगाडि बढ्ने प्रमुख दायित्व पनि सत्तारुढ नेकपाकै काँधमा छ । सडकमा उठ्ने केही बिरोधका स्वरलाई आधार बनाएर होइन, रास्ट्रको आवश्यकता र हित हेरेर निष्कर्षमा पुग्न नेकपाको सर्बोच्च निकाय स्थायी समिति चुक्ने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नेकपा नेता हुन्)
