निजी लगानीमा संचालित विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन केही दिन अगाडि निर्देशन दिएको थियो।
निजी विद्यालयहरुका सञ्चालकहरुले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी कायम गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन केही दिन अगाडि सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट घोषणा गरेको थियो।
उच्च राजनीतिक संरक्षणको आडमा चलेका केही विद्यालयहरुले अहिले विद्यालयको प्रशासन खोलेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन। । लकडाउनकै अवधिमा हिमालयन ह्वाइटहाउस, काव्यलगायत एक दर्जनभन्दा बढी निजी स्कुलले शुल्क मागेको स्थानीय तहमा उजुरी परेको थियो । ती विद्यालयलाई स्थानीय तहले सचेत गराइसकेको छ ।
मानौँ, तपाईं कुनै होटेलको खाना खाने नियमित ग्राहक हुनुहुन्छ। कारणबस तपाईं त्यो ठाउँ छोडेर अन्तै जानुभयो अर्थात त्यो होटेलमा खाना खान छोड्नुभयो। तर, होटेलको एकाउन्टेन्टले फोन गरेर तपाईले खाना नखाएको दिनको पनि पैसा माग्यो। अब यस्तो अवस्थामा तपाईले आफुले खाँदै नखाएको दिनको पैसा तिर्नुहुन्छ ? पक्की तिर्नुहुदैन।
अहिलेको नेपालको परिवेशलाई माथिको उदाहरणसँग दाँज्न मिल्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउन झण्डै तीन महिनाभन्दा बढी भएको छ। यो समयमा स्कुल कलेजलगायतका सबै शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन। यो कुरालाई धेरै जटिल कुरा नबनाउँ, तर आफू जाँदै नगएको पढ्दै नपढेको स्कुल फि कसरी ? किन तिर्नु ? कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? प्याब्सनले कमन सेन्स प्रयोग गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल प्रविधिमा फड्को मार्न नसकेको बिरामी देश हो। युरोपको टर्की जस्तो। फड्को मार्न नसकेको यस्तो बिरामी देशमा प्रविधिलाई नै सस्तो बहाना बनाएर पैसा अशुल्नतर्फ लाग्ने काम कत्तिको राम्रो काम हुन सक्छ? देशमा भएका स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरु सबैजना अनलाईन क्लास एटेम्प्ट गर्न सक्षम छैनन।सबै ठाउमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन, डाटा लिएर पढ्न सक्ने हैसियत सबैसङ्ग छैन, सबैसङ्ग ल्यापटप छैन, ट्याब छैन। यो सबै कुराहरु बिना नै अनलाईन क्लास चलाउने भन्दै पैसा उठाउने कस्तो रणनिती हो ।
एउटा प्राज्ञिक र मर्यादित शिक्षण संस्थाहरुको छाता संगठन भएर खाली मालिकको स्वार्थ मात्रै हेर्न मिल्ला त ?
केही तर्कहरु यस्ता पनि छन्, “विद्यार्थीहरुले फि नतिरेको कारण निजी विद्यालयहरु ॠणमा डुब्न लागेका छन् ।” के होटेल डुब्यो भन्दैमा खान खान नआउने ग्राहकहरुलाई दोष दिन मिल्छ ? प्राइभेट स्कुल मात्र होइन अन्य प्राइभेट संघसंस्थाहरुले पनि भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी पुँजी ब्यबस्थापन गर्ने हैसियत राख्दैनन् भने ती संस्थाहरु डुब्ने निस्चित हुन्छ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनका केही पदाधिकारीहरुले अब विद्यालय प्रशासन खोलेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मागलाई लिएर शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन तम्सिनु कत्तिको जायज कुरा हो, यसको लेखाजोखा तिनैले राखुन् तर बिजुलीको समेत राम्रोसँग पहुँच नपुगेको नेपालजस्तो बिरामी देशमा अनलाइन कक्षालाई औपचारिकता दिएर शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग एकदमै हास्यास्पद र लज्जास्पद हो।
उनीहरुले त्यतिमात्र गरेनन शुल्क उठाउन नपाए अब निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाए सबै विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउने जस्तो औचित्यविहीन चेतावनीसमेत दिन भ्याए।
तर प्याब्सनका अध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम पुरी अहिलेसम्म निजी विद्यालयले भर्नाको कुरा नगरेको बताउँछन। उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म निजी विद्यालयले भर्नाको कुरा नै गरेको छैन, बरु काठमाडौंका केही सामुदायिक विद्यालयले भने भर्नाको विज्ञापन गरेका छन् ।”
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अनलाइन कक्षा चलाएर पैसा अशुल्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ” कोभिडपछि शिक्षामा फेस टु फेस पद्धतिको विकल्प छैन, अहिले भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी बनाउन सम्भव छैन, तलब नपाएका निजी स्कुलको शिक्षकहरुका समस्याहरुलाई मन्त्रीको हिसाबले नजिकबाट हेरिरहेको छु।”
चौतर्फी विरोध भइराखेको यस्तो अवस्थामा पनि प्याब्सनले आफ्नो अडान लिइराख्यो भने निजी विद्यालयको विश्वसनियतामा पक्कै पनि पब्लिकको प्रश्नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसो भयो भने निजी विद्यालयको भविष्य के कतातर्फ जाने यो यस विषयमा पनि निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ। सुरुदेखि नै सबैले यही भन्दै आइराखेका छन् कि, निजी विद्यालयले लकडाउनभरि शुल्क मिनाहा गरोस् भनेर तर विद्यालयहरुको रबैया हेर्दा शिक्षा दिनुभन्दा पनि पैसा कमाउन बढी महत्व दिएको जस्तो लाग्छ। अबको आन्दोलन निजी विद्यालयविरुद्ध नहोला भन्न पनि सकिन्न।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको गुणस्तरको विषयलाई लिएर सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई सुम्पिएको थियो, अहिले प्याब्सनलाई त्यो एउटा राम्रो बहाना मिलेको छ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले यसो भन्दै गर्दा हरेक निजी विद्यालयप्रति अविभावकको चर्को असन्तुष्टि पैदा त हुन्छ नै, त्यति मात्र नभएर आगामी दिनहरुमा बोर्डिङ स्कुलको मानवीय संवेदना र समयसापेक्ष नगरिएको निर्णयले भविश्यमा जो कोहीको पनि बोर्डिङको बिश्वसनियतामाथि ठूलो परिमाणमा गिरावट आउने निस्चित छ।
अहिलेको अवस्थाले यो जनाउँछ कि, शिक्षा नाफामुखी व्यवसाय मात्रै हो। यदि शिक्षा नाफामुखी ब्यवसाय हुन्थेन भने यस्तो अवस्थामा पनि स्कुल संचालकसँग सम्बन्धित प्याब्सनका पदाधिकारीहरुले पैसा नै बटुल्न रस्साकस्सी किन गर्थे होलान् । यो पाखण्ड कहिलेसम्म ? किन शिक्षामा व्यापारीकरण भइरहेको छ भन्ने यथार्थ स्वीकार नगर्ने ? व्यावसायिक कुरा सधैँ अनैतिक र गैरजिम्मेवार हुन्छ र ?
लकडाउन अवधीमा बालबालिकाहरु स्कुल गएका छैनन्, विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द छन् । अब यो विषम परिस्थितिमा पनि निजी विद्यालयले कुन खालको शुल्क माग गरेका हुन् ?यसको सुहाँउदो उत्तर तत्काल आवश्यक छ ।
