निजामती विधेयकमा सरकारको सहमति छैन : प्रधानमन्त्री

१७ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् ।

बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ओलीले असन्तुष्ट कर्मचारीका माग र चासोलाई ख्याल गरेर विधेयकमाथि थप अध्ययन हुने बताएका हुन् ।

समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै ३० बुँदे फरक मत तयार गरेर बसेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विधेयकबारे थप अध्ययन हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

भेटपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्दैमा यो विधेयक पास हुनेवाला छैन । सरकार त्यसमा असहमत छ । त्यही भएर मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । समितिबाट पास हुँदैमा यो सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’

सरकारलाई बदनाम गर्ने आन्तरिक चलखेलका रुपमा समितिबाट विधेयक पारित भएको भनेर समेत आफूहरुसँग प्रधानमन्त्रीले बताएको महासचिव देवकोटाले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट पक्षका माग र चासोका सन्दर्भलाई लिएर अध्ययन गर्ने जवाफ दिएको बताए ।

‘न मन्त्रीसँग सल्लाह छ न पार्टीसँग सल्लाह छ । राज्य व्यवस्था समितिमा खेलकुद त भएको छ । प्रक्रिया मिचेर जथाभावी गरेको छ । विषयवस्तु त्यस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँग यस्तो उस्तो भनेर पार्टीको आन्तरिक विषयमा त्यस्तो ब्याख्या नै भने गर्नुभएको छैन’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिबाट पारित निजामती विधेयकले निजामती कर्मचारीको वित्ति विकास रोकेको, सेवा प्रवेश गरेपछि माथिल्लो तहमा जान उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था हटाएको, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।