२४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब पर्यटन क्षेत्रमा गएको प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीको अनुमान छ ।
कोभिड– १९ महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । देशको प्रमुख पर्यटन केन्द्र मानिएको पोखराका व्यवसायीहरू बैङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि नबढे पलायन हुनपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । बैङ्कहरूले फोन गरेर किस्ता चिर्न दबाब दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पर्यटनमा कोरोनाको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा भन्दा लामो रहने निष्कर्षमा पुगेका व्यवसायीहरू होटल–रेस्टुरेन्ट, पर्यटक गाडीलगायतका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज दुई वर्षसम्म तिर्न सकिने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
‘किस्ता, ब्याज तिर्ने दायित्वबाट भाग्दैनौं तर समयसीमा बढाइयोस्,’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले बैङ्कमा तालाचाबी नै बुझाउने अवस्था नआओस् ।’
असारभित्रै किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरिँदा व्यवसायीहरू आतङ्कित बनेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र शून्य हुँदा एक घण्टामा एक करोड रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर पर्यटन क्षेत्रलाई जीवितै राखून्, भोलि यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति आउन समय लाग्ने हुँदा व्यवसायी मारमा पर्ने भए, असारमै पुनः कर्जा कोष कार्यविधि बनाएर लागू गरियोस् ।’
संघीय सरकारको बजेटले कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि एक खर्ब पुनः कर्जा कोष र ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यविधि बनेर सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएकाले त्यसबाट तत्काल राहत नपाउने ब्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
पर्यटन व्यवसायका लागि यो सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । पुनर्कर्जा सुविधा होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, साहसिक गतिविधि, पर्यटन सवारीलगायतका व्यवसायीलाई सरल रुपमा उपलब्ध गराउन अध्यक्ष पोखरेलको माग छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ । कोषको अधिकतम रकम कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह हुनपर्ने पर्यटन परिषद्ले बताएको । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘५ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा १० लाख रुपैयाँको थे्रस होल्ड कायम गरी धेरै व्यवसायीको पहँुचमा यो कोष पु¥याउने प्रकृया अगाडि बढाइयोस् ।’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा सम्बोधन गरी बैङ्कहरूले निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए ।
‘कृषिमा निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाजस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि गरियोस्,’ उनले भने, ‘त्यो भएन भने धेरै पर्यटन व्यवसायी पलायन हुने पक्का छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का महासचिव डिल्लीप्रसाद गौतमले असारसम्मको किस्ता र ब्याज समायोजन र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरे भने व्यवसायी नरेश भट्टराईले असारमा किस्ता तिर्न नसक्दा बैङ्कले कालो सूचीमा राख्ने अवस्था आए पुनर्कर्जा कोषबाट राहत महसुस गर्न नसक्ने बताए ।
