२५ असार, काठमाडौं । हवाई क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
बिहीबार नेपाल सरकार र बैंकबीच उक्त ऋण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । यो ऋण सम्झौता खासगरी नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा छुट्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
यस सम्बन्धी नीति अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री म्यानेजर मुख्तर खामुदखानोवले हस्ताक्षर गरे ।
प्राधिकरणको विभाजनबाट नेपालमा हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने र क्षमता समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सन् २०१३ यता यूरोपेली यूनियनको कालोसुचीमा रहेको छ ।
यसबाट मुक्त पाउन समेत यो कार्य अनिवार्य छ । सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त यो ऋण नीतिगत सुधारमा प्रयोग गर्ने बताएको छ । नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सहायता एसियाली विकास बैंकबाट भइरहेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बिस्तार, भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसमेत एसियाली विकास बैंककै ऋण सहायतामा अगाडी बढेका परियोजना हुन् । कार्यक्रममा सहसचिव नेपालले नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा यो सहायता महत्वपूर्ण सावित हुने बताए ।
एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री म्यानेजर मुख्तर खामुदखानोवले विमानस्थलहरुको कमजोर सेवा सुधार, नीतिगत सुधारका माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमै सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
कोभिड-१९ को अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा समेत यो सहायता सहयोगी हुने उनको भनाइ छ । यो ऋण कार्यान्वयनको प्रारम्भ हस्ताक्षर भएको एक महिनापछि शुरु हुनेछ । ऋण कार्यान्वयनको अवधि भने ३० जुन २०२३ सम्म कायम हुनेछ ।
