२६ फागुन, काठमाडौं । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतीय मिडियाले नेपालबारे लगातार अनर्गल प्रचारवाजी गर्दै आएका छन् । नेपालको बेइज्यत गर्ने सामग्री प्रसारण भएको भन्दै नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार दबावमा परेको छ ।

भारतीय मिडियामा आइरहेका नेपालविरोधी सामग्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नोटिसमा लिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

थापाले भने, ‘जीटीभीलगायत भारतीय न्युज च्यानलमा आएका विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो नोटिसमा राख्नुभएको छ । सिरियस कुरालाई सिरियसली लिने हो ।’

भारतको एउटा टीभी च्यानलले नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रशारण गर्‍यो । कपोलकल्पित कथा बुनेर चरित्र हत्या गर्ने गरी बनाइएको रिपोर्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरुले तीब्र विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले तुरुन्तै जीटीभी र अन्य भारतीय मिडियाहरुमाथि कूटनीतिक तवरबाट कारबाही गर्नुपर्ने पत्रकारिताका अगुवा तथा जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुले बताएका छन् । साथै, नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुलाई रोक लगाइनुपर्ने विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको साझा मत छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण रोक्ने निर्णय

भारतीय मिडियाले गरिरहेको नेपाल विरोधी प्रचारबारे प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका विचार हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं–

सरकारले आफूलाई हुतिहारा सावित नगरोस्

किशोर श्रेष्ठ, नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष

गत आइतबार विश्व प्रेस काउन्सिलको मिटिङ थियो । त्यसमा हामीले भारतीय न्युज च्यानलहरुको विषयमा छलफल गरेका थियौं । खासगरि, नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय टीभी च्यानलहरुले अनेकथरि भ्रामक समाचारहरु दिइरहेका छन् ।

विश्व प्रेस काउन्सिलमा भारत पनि सदस्य छ । तर, समस्या के भइदियो भने भारतीय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा टीभी च्यानल पर्दैन । उसले अखबारहरुलाई मात्रै नियमन गर्न सक्छ । छलफलमा उहाँहरुले यही कुरा राख्नुभयो । यी च्यानलहरु हाम्रो पनि टाउको दुखाइ बनेका छन् । तर, केही गर्न सक्दैनौं भनेर लाचारी दर्शाउनुभयो ।

जीटीभीमा आएको समाचारका विषयमा पनि मैले अनौपचारिक तवरले भारतीय प्रेस काउन्सिलसँग कुरा गरेको छु । त्यो रिपोर्टिङ गलत हो भन्नेमा उहाँहरु पनि सैद्धान्तिकरुपमा सहमत हुनुभयो । तर, कारवाही कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरु पनि अस्पष्ट हुनुहुन्छ । कानुनले उहाँहरुलाई टीभी च्यानलमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिँदैन ।

तर, यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । सरकार यसै चुप बस्न हुँदैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपालले कदम चाल्नुपर्छ । दूतावासले पनि यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भन्ला वा प्रेस स्वतन्त्रताको कुुरा गर्ला । तर, कानुनको राजमा प्रेस स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ । नेपालको एउटा अखबारले माओत्सेतुङको अनुहारमा मास्क लगाएको फोटो हाल्दा चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । नेपाली दूतावासले चाहिँ केही बोल्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचार पीत पत्रकारिताको नमूना : पत्रकार महासंघ

यो त तत्कालिक विषय भयो । भारतीय मिडियाले बारम्बार नेपालको विषयमा भ्रामण समाचारहरु दिँदै आएका छन् । अब यिनीहरुमाथि सरकारले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ । भारतीय मिडियालाई नेपालका रोक लगाउनु अपरिहार्य देखिएको छ । बारम्बार नेपालको बेइज्जत र अपमान गर्ने भारतीय च्यानलहरु नेपालीहरुले पैसा तिरी–तिरी किन हेर्ने ? त्यसैले उनीहरुलाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नु अत्वायश्वक भइसकेको छ ।

यति पनि आँट नगर्ने हो भने या सरकारलाई लाछी र हुतिहारा मान्नैपर्ने हुन्छ । यदि प्रेस काउन्सिललाई अधिकार दिन्छ भने हामी गर्छौंं । भारतीय मिडिया यो हदसम्म जाँदा पनि सरकारले कठोर निर्णय सकेन भने लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरे हुन्छ ।

टीभीमाथि भारतमै मुद्दा हाल्न सकिन्छ

डा. युवराज संग्रौला, पूर्वमहान्याधिवक्ता

भारतीय टीभी च्यानलहरुलाई नेपालको कानुनले छुँदैन । तर, त्यसो भनेर केही गर्नै नसकिने होइन । नेपालको प्रधानमन्त्रीको गाली बेइज्जती गरेको भनेर भारतकै अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । यो काम प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नेपाली दूतावासले गर्न सक्छ । यसमा केही सहयोग चाहिन्छ भने हामी तयार छौं । भारतमा हाम्रा पनि मान्छेहरु छन् । कानुनी प्रक्रियाका लागि उहाँहरुसँग सहयोग माग्न सक्छौ ।

यस विषयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयले हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको संस्था के के हेरेर बसेको छ थाहा छैन । यसरी देशको प्रधानमन्त्रीको बेइज्यत हुँदाखेरि सरकारका मान्छेहरु के हेरेर बसेका छन् थाहा छैन ।

नेपालविरुद्ध बारम्बार लेख्दै बोल्दै आए पनि भारतीय टीभी च्यानलहरु नेपालमा निर्वाध चलिरहेका छन् । तिनीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने आवाज बेलाबखत उठ्छ, तर केही हुँदैन । यदि सरकारले चाहने भने यो कुनै ठूलो कुरा होइन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितविरुद्ध समाचार प्रशारण गरेको भनेर तत्कालै सम्वन्धित च्यानल रोक्न सक्छ । केवल अपरेटरहरुलाई चिठी पठाए पुग्छ । यसमा कुनै कानुन बाधक बन्दैन ।

मेरो विचारमा सबै च्यानलहरुलाई एकैपटक रोक लगाउनुभन्दा एक–एकवटा छानेर बन्द गर्दै जानुपर्छ । जसले नेपालको विरुद्ध समाचार दिन्छ, त्यसलाई रोक लगाउने हो । यसको सुरुवात जिटीभीबाटै गर्दा हुन्छ ।

भारतीय मिडियाको अपराधिक चरित्र

राजेन्द्र दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार

म इन्डियन टीभी त कहिल्यै हेर्दिनँ । जीटीभीको समाचार ट्विटरबाट थाहा पाएको हुँ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यसमा हामी चुप लागेर बस्न मिल्दै मिल्दैन । हावादारी कुरा भनेर त्यत्तिकै उपेक्षा विषय होइन यो ।

यस्तो समाचार कुटनीतिक हिसाबले निन्दनीय छ नै, यो वैयक्तिक अस्मितामाथिको प्रहार पनि हो । अमानवीय हर्कत हो । गम्भिर अपराध हो । सम्वन्धित मिडियालाई यो सामग्री झिक्न लगाउनु सरकारको पहिलो र न्यूनतम काम हो । कि उसले समाचार पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो, नत्र हटाउनुपर्छ । भारतकै कानुनअनुसार पनि यस्तो आधारहिन समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन । यो कुनै प्रेस स्वतन्तत्रताको विषय होइन ।

फेक न्युज उत्पादन गर्ने भारतीय टीभी च्यानलहरुलाई अब नेपालमा रोक लगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यी च्यानलहरु नेपालीहरुले हेर्न नपर्ने बनाउनुपर्यो । यस्ता दुई पैसे च्यानललाई पनि ठेगान लगाउन नसक्ने हो भने सरकारले के राष्ट्रवादको फुईं गर्नु ?

यतिबेला नेपाली मिडियाको पनि भूमिका ठूलो हुन्छ । भारतीय मिडियाले कसरी गलत किसिमको रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् भनेर हामीले आफ्ना पाठक र दर्शकलाई बुझाउनुपर्छ ।

यसैगरी, हामी भारतीय अडियन्ससम्म कसरी पुग्न सक्छौं भन्ने उपाय पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय जनतामा जुन भ्रम फैलाउने काम भएको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि हाम्रा मिडियाको प्रभाव पनि भारतमा पुग्नुपर्छ । हामीसँग पनि अंग्रेजी माध्यमका अखबार र अनलाइनपोर्टलहरु छन् । उनीहरु सशक्त रुपमा आउनुपर्यो । उनीहरु शक्तिशाली छन् भनेर हामी सिथिल बस्न भएन ।

यसको अर्थ भारतीय मिडियाँसग हामी ‘टिट फर ट्याट’ मा जानुपर्छ भन्ने होइन । हामीले आफ्नो स्तर गुमाउनु हुँदैन । पत्रकारिताको मर्यादाभित्रै बसेर हामीले प्रतिवाद गर्ने हो । भारतमा सबै मिडिया जिटीभीजस्तै खराब छन् भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार मिडियाहरु पनि छन् । ती मिडियाका नेपालमा प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले वास्तविकता बुझाएर सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रेरित गर्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्‍यो ।

भारतीय टीभी च्यानलमा रोक लगाउनुपर्छ

गोविन्द आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष

जीटीभीको रिपोर्ट मैले हेरेको छैन । तर, सुनेको छु । नेपालले यसमाथि कूटनीतिक च्यानलबाट आपत्ति जनाउनुपर्छ । यसमा कुनै पनि ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

एक–अर्को देशको कुटनीतिक मर्यादालाई हरेक देशको मिडियाले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र पर्ने विषय पनि हो । आफ्नो देशको पक्षपोषण गर्दा अर्को देशको मानमर्दन गर्ने छुट मिडियालाई हुँदैन ।

नेपालका मिडियाले भारतको राष्ट्रिय हितविरुद्ध केही लेखेका छैनन् र लेख्दैनन् । भारतीय मिडियाले भने हदैसम्मको छुद्रता प्रदर्शन गरेका छन् । यो उनीहरुको सामान्य विषय होइन । गम्भीर साइबर अपराध हो । नेपालको सरकारले कुन तरिकाले हुन्छ, तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ ।

नेपालको प्रेस काउन्सिल छ । अहिले विश्व प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा नेपाल छ । यसमार्फत हामीले कदम चाल्न सक्छौं । विश्व प्रेस काउन्सिलले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई चिठी लेख्नुपर्छ ।

भारतीय मिडियाहरुको उछृंङ्खलता अति नै भयो । अब नेपालमा भारतीय टीभी च्यानलहरु बन्द नै गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध काम गर्ने च्यानललाई नेपालमा किन चल्न दिने ? हाम्रो देशको विरुद्धमा अभियान छेड्नेहरुलाई निर्वाध चल्न दिन भएन । तत्काल सरकारको ध्यान जानुपर्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नोटिसमा छ

सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

भारतीय मिडियाको स्तर हामीलाई थाहै छ । ६ दिनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसक्छ भनेर फुकिरहेका थिए । हिजो जीटीभीमा अर्को रिपोर्ट आए छ । अरु तरिकाले नसकेपछि इन्डिया मिडियाहरु चरित्र हत्या गर्ने तहमा ओर्लेका छन् । यसखालका फेक न्युजहरुको बाढी नै छ । भारतीय मिडियाको स्तर नै यही हो भन्ने लाग्छ ।

भारतीय मिडियामा आएका विषयवस्तुलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । उनीहरुको तौरतरिका विचार गरिरहेका छौं । यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने सरसल्लाह पनि हुन्छ । तर, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । समाचार खण्डनतिर हाम्रो धेरै रुची छैन । रिपोर्टपिच्छे खण्डन गरेर साध्य पनि भएन ।

हरेक मिडिया आफ्नै तथ्यमा र आफ्नै व्यवसायिकतामा बाँच्ने हो । आफ्नै स्तरमा बाँच्ने हो । यो देशभित्र पनि लागू हुन्छ, देशबाहिर पनि । देशभित्रका मिडियामा पनि बेलाबखत यस्ता समस्या प्रकट हुन्छन् हामी सबै हेरिरहेका छों ।

जीटीभी लगायत भारतीय न्यूज च्यानलमा आएका विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि आफ्नो नोटिसमा राख्नुभएको छ । सिरियस कुरालाई सिरियसली लिने हो ।

यस किसिमका अनर्गल र स्तरहीन कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले भारतीय च्यानलहरु नेपालमा बन्द गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठेका छन् । यसलाई कानुनबमोजिम लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले केही कानुनहरु संसदमा विचाराधीन छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतबारे भारतीय टीभीमा आपत्तिजनक टिप्पणी