३० असार, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग भएको विवादास्पद स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न अधिकारीहरुसँग ‘बयान’ लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमण सिंहले त्यसबेला आफूहरु जिम्मेवारीमा नभएको बताएपछि लेखा समितिले मंगलबार तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई बोलाएर दर्जनौं प्रश्न सोधेको छ ।
कोइराला स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा सरुवा भएका छन् भने श्रेष्ठलाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)मा पठाइएको छ ।
लेखा समितिले कोइरालालाई खरिद प्रक्रिया विभागबाट नगरी किन मन्त्रालयबाट गरेको लगायतका ८ वटा प्रश्न सोधेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बजेटको यकिन नगरी खरिद प्रक्रिया किन अगाडि बढाएकोलगायत १९ वटा प्रश्न सोधेको थियो ।
विज्ञ सल्लाहकार कार्कीलाई अनधिकृत रुपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो, लागत अनुमान नेपाली रुपैंयामा गरेर किन डलरमा सम्झौता गरेको जस्ता ९ वटा प्रश्न सोधेको थियो ।
जवाफमा उनीहरुले एकअर्काको बचाउ गरेका छन् र तत्कालिन परिस्थिति बुझिदिन आग्रह गरेका छन् ।
श्रेष्ठले एकै छिनमा कुरा फेरे
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नी समूहको भुक्तानीका सन्दर्भमा दुई थरी कुरा गरे । समितिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले ओम्नी समूहलाई टेण्डर रद्ध हुनु अगाडि नै भुक्तानी दिइसकेको बताए । उक्त भुक्तानी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उनको दाबी थियो ।
श्रेष्ठ बोल्दाबोल्दै लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले रोके र भुक्तानीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको पत्र समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । जवाफमा श्रेष्ठले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
समितिका तर्फबाट सोधिएका प्रश्नमा श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि सांसदहरुले पुनः प्रश्न गरे । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनीलाई किन भुक्तानी दिइएको ? भुक्तानी प्रस्ताव किन गरेको ? अनियमितता छैन र ? भन्ने जस्ता प्रश्न गरे ।
यी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले कुरा फेरे । म करेक्सन गर्न चाहन्छु भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले बजेटका लागि सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको हो र विभागले त्यसबेला त्यही नै प्रस्ताव गरेको हो ।’
दोस्रो पटक बोल्दा उनले ओम्नी समूहलाई भुक्तानी दिएको वा नदिएकोबारे केही खुलाएनन् ।
समिति बैठकपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले सुरुमा दिएको रकमबाहेक थप भुक्तानी नदिएको दाबी गरे । स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दाको प्लेन भाडासमेत नदिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यहाँ (सार्वजनिक लेखा समिति) र अख्तियारमा छलफल हुँदैछ । यहाँबाट निर्देशन आएपछि भुक्तानी गर्ने सोच छ ।’
समितिमा भएको छलफलमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले महंगोमा सामान खरिद गरिएको स्वीकार गरे । समग्रमा १४ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नु परेको र त्यसमध्ये माक्ससहित ४ वटा आइटम अत्याधिक महंगो परेको उनले बताए ।
मन्त्रीले कर्मचारीलाई देखाउने, कर्मचारीले मन्त्री !
ओम्नीसँग भएको सम्झौतामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरुले यो स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विभागले गर्ने कामलाई लिएर अनावश्यक उछाल्ने काम भएको दाबी गरेका थिए ।
तर प्राप्त कागजपत्र अध्ययन गर्दा विज्ञ सल्लाहकार कार्की नेतृत्वको वार्ता टोलीले ओम्नी समूहको प्रस्ताव सिफारिस गरेको र मन्त्रीले निर्णय गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको पाइएको छ । लेखा समितिमा उपस्थित कोइराला र डा. कार्कीले खरिद प्रक्रिया उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति र मन्त्रीहरुतिरै फर्काए ।
‘औषधि खरिद ठूलो विषय भएकाले मन्त्री, मन्त्रालयका सबैलाई बोलाएर निर्णय भएको छ’ तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘विभागले मात्रै गर्दा कुनै त्रुटि हुन सक्छ भनेर विज्ञलाई समेत राखेर काम भएको छ ।’
प्रश्न नउठोस् र अनियमितता नहोस् भनेर आफू सुरुदेखि सचेत भएर काम गरेको उनको दाबी छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले आफूले सरकारले खटाए, अह्राएको काम गरेको बताएका छन् । ‘सरकारले जहाँ पठायो त्यहाँ जानैपर्यो, जे अह्राएको छ, त्यो काम गरेको हो’ सचिव कोइरालाले भने, ‘अनियमितता कहीँबाट गरिएको रहेछ भने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’ प्रक्रियामा त्रुटि भएको हुनसक्ने तर कानुन विपरीत काम नगरेको उनको दाबी छ ।
विज्ञ सल्लाहाकार कार्कीले पनि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी मात्र पूरा गरेको बताए । ‘म विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको मान्छे । बोलाएर ‘नेगोसिएसन’ गरिदिनुस्, वार्तामा संयोजन गरिदिनुस् भनेपछि स्वीकार गरेको हुँ’ कार्कीले भने, ‘खरिद सम्झौतामा मेरो संलग्नता छैन । वार्तामा बस्दा टेबुलमा आएर बसे उनीहरु । उनीहरु (ओम्नी समुह) लाई म चिन्दा पनि चिन्दिन ।’
काम गर्दा प्रक्रियागत रुपमा गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको कार्कीले बताए । ‘म सिक्ने र सिकाउने मान्छे हुँ, प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि भएको रहेछ भने म सिक्ने, सिकाउने मान्छे थप सिक्न तयार छु’ उनले भने ।
यसरी औषधि खरिदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र दिइएको जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी जङ्गिए, ‘मन्त्री भन्नुहुन्छ, थाहै छैन । यहाँहरुले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको भन्नु हुन्छ । सचिव, डिजी कोही पनि अनियमितता गरेर पन्छिन मिल्दैन ।’
विज्ञले गलत तथ्य बोलेपछि …
कानूनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएकोमा समितिले प्रश्न उठाएको छ । कार्कीले भने वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नुको कारण बाध्यात्मक परिस्थिति भनेका छन् । स्पेनलगायतका मुलुकमा महामारीको भयावह अवस्था रहेको, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित २९ प्रतिशत मात्रै बाँच्न सक्छ भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको तथा विज्ञहरुले पनि लासमाथि टेकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनेको भन्दै कार्कीले समितिमा भने, ‘त्यही कारण हतार र हतोत्साहित अवस्थामा खरिद सम्झौता गर्नु परेको हो ।’
तर कार्कीको तर्कको कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले त्यसको तत्काल खण्डन गरे । विज्ञले बिना प्रमाण गलत बोल्न नहुने बताए । जवाफमा विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीले आफूले अनलाइन मिडियामा त्यस्तो छापिएको पढेको तर्क गरे ।
रिजालले प्रतिवाद गरे, ‘तपाई जस्तो विद्वानले अनलाइनमा आएको समाचारका आधारमा बोल्ने ?’
जवाफमा डा.कार्कीले आफूले अध्ययन गरेको सामग्री अहिले पनि पढ्न सकिने तर्क गरे । यसबारे केहीबेर गलफती चल्यो । त्यसपछि डा. कार्कीले कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने सुरुसुरुमा विश्वव्यापी रुपमा नै अन्योल रहेको र त्यसले नेपाललाई पनि त्रसित बनाउन त्यस्तो लेखिएको हुनसक्ने बताए ।
तर सांसदहरुले पनि उनको खिस्सीट्युरी गरे । एक सांसद भन्दै थिए, ‘के बोल्दा के पर्छ भन्ने डा.साबले ख्याल गरेनन् । निकै डराउनु भएकाले हडबडाउनुभयो ।’
सेनाले गरेको खरिद प्रक्रिया पनि हेर्छौं : सभापति शाह
ओम्नी समूहसँग भएको विवादास्पद सम्झौताबारे सम्वद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । अर्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर छलफल गरेर निर्णय लिइने सभापति शाहले बताए ।
‘मन्त्रीसँग बोलाएर छलफल गरेर निर्णय प्रक्रियामा जाने सोच बनाएका छौं’ लेखा समितिका सभापति शाहले अनलाइनखबरसँग भने ।
शाहकाअनुसार लेखा समितिले नेपाली सेनाले गरेको स्वास्थ्य खरिदबारे पनि अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यसमा पनि अनियमितता र कम गुणस्तरको विषय आएको बेला सभापति शाहले सेनाले गरेको खरिदबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन् ।
