Comments Add Comment

मलेप प्रतिवेदनले उब्जाएको प्रश्न : हेल्लो सरकार, कहाँ छ सुशासन ?

३१ असार, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता वर्तमान सरकारको मुख्य नारा नै हो । अझ अर्थतन्त्रको चालक सीटमा छन्, विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

तर, सरकारको नाराजस्तै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरकार पारदर्शी छैन भन्ने तथ्य बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।

खासगरी सार्वजनिक जवाफदेयिताका सन्दर्भमा ओली सरकारले विगतकै परम्परालाई पछ्याएको छ । बजेट अनुशासन, ठेक्का व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद, राजस्व प्रशासन, आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारका कमजोरी देखिएका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार कानूनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर भइरहेको छ । वैदेशिक सहायतामध्ये एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

जबकि पछिल्लो समय अर्थमन्त्री खतिवडाले अधिकांश वैदेशिक सहायता बजेटरी सहायताका रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका थिए । एनजीओ–आइएनजीओबाट आएको रकमको जवाफदेयिता र पारदर्शितामा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

चालु खर्च निरन्तर बढेको र यसको नियन्त्रणमा समेत सरकार असफल देखिएको छ । पूँजिगत खर्चमा पनि सरकार नारामा सीमित देखिएको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समयमा काम सम्पन्न नहुने, मनासिव कारण विना नै म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सरकारले सुधार गर्न सकेको देखिएको छैन ।

क्षमताभन्दा बढी कामको भार लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई महालेखाले चर्चा गरेको छ । ठेक्कामा भेरिएसनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको, कमजोर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका कारण कामको गुणस्तर नहुने सन्दर्भ यो वर्षसमेत जस्ताको त्यस्तै पाइएको छ ।

लागत अनुमानमा समेत सरकारी निकायले यथार्थपरक लागत अनुमान गर्न नसकेको पाइएको छ । ठेक्का व्यवस्थापन अगाडि पूर्वतयारीका काम नगर्ने परिपाटीले आयोजना कार्यान्वयनमा उस्तै कमजोरी देखिएको छ । निर्माण क्षमताको विश्लेषण नै नगरी सार्वजनिक खरीद हुने गरेको समेत देखिएको छ । खरीद प्रक्रियामा नवीनतम विधि र प्रविधिको प्रयोगमा समेत सरकार चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा पनि महालेखाले सरकारका कमजोरी औंल्याएको छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको, टोकन प्रणाली कायम गर्न नसकेको र सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको बढ्दो प्रभावलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको पाइएको छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार कमजोर देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारी गाडी किन्न साढे १ अर्बविनियोजन, तर पौने ६ अर्ब खर्च

करको दायरा विस्तार गर्न सक्ने क्षेत्र भएपनि त्यसको पहिचार र कराधारको संरक्षणमा सरकार चुकेको पाइएको छ । कर परिपालना सरकार कमजोर देखिएको छ । भन्सारमा समस्या यथावत छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत संघीय सरकारकै प्रवृत्ति देखाउँदा समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरुमा समस्या देखिएको महालेखाको निष्कर्ष रहेको छ ।

आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिनेदेखि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । वित्तीय संघीयतामा अझै परिपक्क काम हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनको सार देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट सरकारले सोचेअनुसार लाभ लिन सकेको छैन । निजीकरण गरेका संस्थान समेत सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको लेखा परीक्षक प्रतिवेदनको निष्कर्ष  छ ।

६ खर्ब ६४ अर्बको बेरुजु

सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसावलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अघिल्लो आव २०७४÷७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । यसमध्ये संघीय तर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।

यो वर्ष लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अध्यावधिक गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकममा विगतको बेरुजु फछ्यौटमा तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजना एवम असुली, सोधभर्ना प्राप्तीमा भएको सुधारले यस वर्ष बेरुजु केही कम भएको महालेख परीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि अनुदान वितरणमा गडबडी

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष विवरतण गरेको कृषि अनुदानमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावली कुल्चिएर बनाएको निर्देशिकाको आधारमा १२ अर्ब २९ करोड अनुदान वितरण गरेको थियो । यसबाट सबै क्षेत्र, वर्ग नसमेटिएको, क्षमतावान कृषकको पहिचान नभएको तथा कमजोर विपन्न कृषकको पहुँचमा अनुदान नपुगेको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत रासायनिक मल खरिद, शीत भण्डार, कृषि औजार, सिँचाइ, प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना, पशु तथा बाली बीमा, फार्म स्थापना, बजार व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहनमा अनुसदानमा लागतको ७० देखि शत प्रतिशतसम्म हुनेगरी अनुदान वितरण गरेको पाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति नलिई मन्त्रालयले ९८ वटा निर्देशिका तयार गरेको पनि जनाइएको छ । वास्तविक कृषकको पहिचान नगरी अनुदान सम्बन्धि कार्यक्रम बनाउँदा अनुदानको उपयोग प्रभावकारी नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदानको उपयोग गरी विगत पाँच वर्षमा फलफूलतर्फको उत्पादन लक्ष्य हासिल नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थामा पनि उस्तै हालत

सरकारले विभिन्न १०३ वटा सार्वजनिक संस्थामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको मलेप प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती संस्थामा यस वर्ष गरेको कुल २ खर्ब १६ अर्ब ८२ करोड लगानीबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता देखाउन नसक्दा ती कम्पनीहरुबाट प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत वर्षसम्म सरकारले एक सय १४ संस्थानहरुमा २ खर्ब २६ अर्ब ८० करोड शेयर  लगानी गरेकोमा यस वर्ष बोनस सेयर र समायोजन समेत गरेर २ खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड सेयर लगानी भएको देखिएको छ ।

शेयर लगानीबाट यस वर्ष नेपाल आयल निगमबाट सरकारले १० अर्ब ६४ करोड ९९ लाख, नागरिक लगानी कोषबाट ४ करोड ९४ लाख बोनस सेयर र नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल नागरिक उड्यायन प्राधिकरण लगायत १० संस्थानबाट २० अर्ब ४२ करोड ९० लाख नगद प्रतिफल प्राप्त भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment