कर्णालीमा आर्थिक बेथिति : सत्तारुढ सांसदलाई विपक्षी नेतासरह सुविधा

४ साउन, सुर्खेत । यमलाल कँडेल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । तत्कालीन वाम गठबन्धनमा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी मुख्यमन्त्रीका दावेदार समेत थिए ।

तर भागवण्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री तत्कालीन माओवादीको भागमा पर्‍यो र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्रीका अर्का दावेदार कँडेलले भने विपक्षी दलको नेता सरह सेवा सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ ।

हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सत्तापक्षीय सांसदलाई विपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिएको औल्याइएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको को निर्णयानुसार प्रदेशसभाका एक माननीय सदस्यलाई विपक्षी दलको नेतासरह १६ लाख ६५ हजार पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तानी दिएको छ’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनअनुसार सभाका सदस्यलाई ८ लाख ४५ हजार मात्र वार्षिक सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा ८ लाख २० हजार बढी भुक्तानी दिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले २०७५ असार १६ गते कँडेलललाई गाडीसहित थप सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार अवैधानिक

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरु अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिन पाउने छैनन् ।

तर कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीका यी तीनवटै विषयमा सल्लाहकार छन् र उनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ उपलव्ध गराइएको ८ लाख ६६ हजार पारिश्रमिकलाई  महालेखा परीक्षकले नियमसम्मत नभएको बताएको छ ।

५१ करोड बेरुजु

कर्णाली प्रदेश सरकारले नै कानून छलेर ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश संसद र सरकारकै काममा चरम आर्थिक बेथिति देखिएको हो ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने निकायले नै कानुन छलेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार र संसद सचिवालयमा ५१ करोड ७१ लख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २१ करोड ५७ लाख ६४ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ११ करोड ९९ लाख ८५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११ करोड ४९ लाख ५० हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ३९ लाख ६८ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २२ लाख ८६ हजार र अन्य निकाय र मन्त्रालयको ४० हजार रकम नियम विपरीत खर्च गरेका छन् ।

बेरुजुमध्ये ४७ दशमलव ८५ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने, ४४ दशमलव ३७ प्रतिशत पेश्की र ७ दशमलव ७८ प्रतिशत असुल गर्नुपर्नेछ ।

कागजमै ७० लाख स्वाहा

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन नै नभएका उद्योगमा ७० लाख लगानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सिस्नो पाउडर  उद्योग र डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले अल्लो प्रशोधन उद्योगका नाममा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई अनुदान दिएको कागज बनाएर ७० लाख रुपैयाँ  हिनामिना गरेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सञ्चालनमा नरहेको सिस्नो पाउडर उद्योग उद्योगलाई ११ लाख ८१ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–१ र २ मा तामाङ्ग अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा २२ असोज ०७२ मा कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ४६ लाख ८२ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिदमा मनपरी

प्रदेशको माथिल्लो निकाय प्रदेश संसद हो । तर त्यही संसदको सचिवालय नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै मनपरी ढंगले सामान गरिद गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सचिवालयले कम्प्युटर, फर्निचर र मेसिनरी सामान मनोमानी ढंगले खरिद गरिएको हो । सचिवालयले ६६ लाख २० हजार रुपैयाँको सामान सोझै खरिद गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४ लाख ८५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७६ लाख ४२ हजार, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ लाख २६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख ८४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड १२ लाख २५ हजार र सामाजिका विकास मन्त्रालयले एक करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका सामग्री सोझै खरिद गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा वा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ । तर प्रदेश सरकारका निकाय र संसद सचिवालयले भने ८ करोड ७० लाख रुपैयाँका सामान सोझै खरिद गरेका हुन् ।

आधा भन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रोखामुनी रहेको कर्णालीमा सरकारका निकायले हचुवाको भरमा बजेट खर्चने गरेका छन । यसले प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढाएको र सुशासन कायम गर्न कठिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।