५ साउन, काठमाडौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी, ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारी मिलेर तराईका धेरै वन सखाप पारिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ । वन व्यवस्थानका नाममा रुख काट्दा अर्बौं रुपैयाँ कमिसन तलदेखि माथिसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले एक महिनाको बीचमा ६ जिल्लाका बिभिन्न सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन गर्नेक्रममा लकडाउनका बेला लाखौं क्युफिट काठ काटिएको र कतिपय जंगल नै सखाप पारिएको पाइएको हो ।

प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरु प्रेम आले र मिना सुब्बा सदस्य छन् । असार ५ गते गठित उपसमितिका म्याद साउन १९ मा सकिदैछ । लकडाउन र वर्षातका कारण उपसमितिले सबै जिल्लामा पुग्न नपाएकाले म्याद थप गर्ने तयारी रहेको समितिले जनाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन छानविन उपसमितिका संयोजक यादवले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तराई र चुरे क्षेत्रको जंगल सखाप पारेको पाइएको बताए । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सालका सग्ला रुख काट्नका लागिमात्र ल्याइएको निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।

सांसद यादवले भने– यो वैज्ञानिक वन सालको रुख काट्नको निमित्तमात्र रहेछ, साना साना र काँचा रुखहरु सखाप पारिएको छ । कतिपय जंगलको पूरै क्षेत्र खाली छ । प्रारम्भिक रिपोर्टमै हामीले देख्यौं कि, सामुदायिक वन उपभोक्ता नाम मात्रका रहेछन्, जंगल त ठेकेदारको भइसकेको छ ।

उपभोक्तालाई जंगलमा ‘नो इन्ट्री’ !

उपसमितिले विज्ञ सहित लिएर कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ), ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा सालका रुख सखाप पारिएको समितिका सदस्य प्रेम आलेले बताए ।

आलेले भने– सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई थाहै नदिई रुख काटिएको छ, डिएफओ, ठेकेदार र केही टाठाबाठा वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा जंगल उजाड बनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा जनतालाई प्रवेश गर्न नदिई वन फडानी भएको रहेछ, हामी जाँदासमेत गुण्डा लगाएर अवरोध गर्न खोजियो ।

यो पनि पढ्नुहोस नवलपरासीका डीएफओ भन्छन् – रुख र खसी उस्तै ! काट्दै बेच्नुपर्छ

लकडाउनको मौकामा सबैभन्दा बढी वन फडानी भएको पाइएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई दाउरा घाँसको लागि अनुमति लिने भन्दै किर्ते कागजमा हस्ताक्षर गराएको र कतिपय विदेशमा रहेका उपभोक्ताको नाममा समेत किर्ते हस्ताक्षर भेटिएको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिले माग्दा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले हिसाबकिताब र माइन्युटसमेत देखाउन सकेनन् ।

उपसमिति गत साता कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ स्थित जनकल्याण सामुदायिक वनको फडानी हेर्न पुग्दा समितिका अध्यक्ष जनक गिरीले कुनै कागजात दिन मानेन् । जनताले गिरीको संलग्नतामा पुस्तौंदेखि संरक्षित जंगल सखाप भएको भन्दै सांसदहरुसमक्ष उजुरी गरेपछि उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

सोधपुछका क्रममा लेखा समितिले लगेका विज्ञ डिलराज खनालले साधारणसभाको माइन्युट, बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट माग्दा गिरीले दिन मानेनन् । उनलाई सामुदायिक वनको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अवैध रुपमा रुख किन काटेको भनेर सोध्दा विवादमा उत्रिएका थिए ।

४० वटा सालको रुख काटेर बेच्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परि २५ दिन जेलमा बसेर धरौटीमा छुटेका गिरीलाई कसरी वन अध्यक्ष बनाइयो भन्ने प्रश्नसमेत सांसदहरुले गरेका थिए । स्थानीय उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले जंगल सखाप भएको भन्दै उपसमिति समक्ष खारेजीको माग गरेका थिए ।

त्यसक्रममा सांसद आलेले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गिरीलाई जंगल मासेर बढ्ता कुरा नगर्नुस् भनेको भिडियोलाई भाइरल बनाउँदै सांसदले हप्कीदप्की गरेको प्रचार गराइएको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिले फडानी भएका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययनका क्रममा उपभोक्ता जम्मा पारेर गुनासो सुनेको र ती सबै ठाउँको भिडियो रेकर्ड समेत गरिएको छ ।

मान्दैनन् सरकारको निर्णय

कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लाका सामुदायिक वनले वर्षमा करोडौं रुपैयाँको काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठेकेदार लगाएर काटेका छन् । तर अधिकांश समितिको खाता घाटामा देखिनुले ठूलो अनियमितताको आशंका भएको उपसमिति सदस्यहरु बताउँछन् । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य रोक्ने भने पनि धमाधम वन फाँडिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ १५ को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कामलाई यथास्थानमा राख्ने तथा कटान मुछान र ओसारपसार गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा व्यापक वन फडानी भएको छ ।

दुई सय रुख काट्ने भनेको ठाउँमा चार–पाँच सय वटा सालका रुख ढालिएको उपसमितिले प्रारम्भिक रिपोर्टमा जनाएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना क्षेत्रका रुखहरु समेत सखाप पारेर काटिएको उपसमितिको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

२०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कार्यविधी बनाएर सामुदायिक वनहरुमा ढलेपढेका र बुढा रुख काट्ने प्रक्रिया चलेको छ । त्यस्ता रुख काट्ने टेण्डर भने उपभोक्ता समूहले गर्छन् । तर त्यो सबै काम वन अधिकृतहरुको संलग्नतामा हुने गरेको छ ।

कहाँ जान्छ अर्बौ कमिसन ?

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको जंगललाई मरुभूमि बनाउने कुरा हो भन्दै आफूहरुले शुरुदेखि नै बिरोध गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी बताउँछन् । वन व्यवस्थापन भने पनि सालका रुख सिध्याउने प्रपन्चबाहेक अरु केही नभएको उनको भनाइ छ ।

वन उपभोक्ता समूहले दिगो वन व्यवस्थापनको प्रस्ताव लिएर जाँदा जिल्ला वन अधिकृतले उनीहरुको कार्ययोजना नै बनाउँदैनन् । दिगो वन व्यवस्थापनमा ढलापडा, सुख्खा खडा रुखहरुमात्र काट्ने भनिन्छ । तर, त्यसरी काट्दा काठ तस्करलाई फाइदा नहुने भएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रस्ताव ल्याउन उपभोक्तालाई बाध्य पारिन्छ ।

सचिव भण्डारी भन्छन्– समूहले टेण्डर लाउँछन् तर उनीहरुलाई कागजमा ब्यहोरा लेखेर दिने अरु नै हुन्छन् । भोलि सबै ठाउँमा समूह फस्ने अवस्था छ । किनकि टेण्डर गर्दा डिएफओ होइन, उपभोक्ताले गरेको हुन्छ ।

उपभोक्ता समूहले प्रतिक्युफिट सालको काठ एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँमा टेण्डर गर्छन् । ठेकेदारले त्यही काठ बजारमा ७ हजार प्रतिक्युफिटमा बेच्छन् । एउटा वन उपभोक्ता समूहले कम्तिमा ५० हजारदेखि १ लाख क्युफिट काठको टेण्डर आह्वान गरेको हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस तराईको जंगलमा युद्धस्तरमा घाटगद्दी !

सामान्य हिसाब गर्दा पनि एक लाख क्युफिट काठ फडानी गर्दा टेण्डर मूल्य र बजार मूल्यमा ५० करोड रुपैयाँको तलमाथि हुन्छ । उक्त ५० करोड रुपैयाँ वनका तल्ला कर्मचारी र कतिपय उपभोक्ता पदाधिकारीदेखि लिएर माथिसम्म बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अर्बौ रुपैयाको चलखेल हुने गरेको उपसमितिका सदस्यहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । उपसमितिको टोली पुग्दा वन उपभोक्ता तथा स्थानीय जनताले रुवाबासी गर्दै जंगल जोगाइदिन हारगुहार गरेको आलेले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत ठेकेदारले कि त किन्ने, कि थुन्ने गरेको पाइएको छ ।

उपसमितिले अब पूर्वी तराई र भित्री मधेशका जिल्लाको अध्ययनपछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कति रुख काटियो, कति अर्बको कारोबार भयो ? टेण्डर लगाउँदाको रकम र बजारमा लगिदाका रकम बीचको अर्बौ रुपैयाँ कहाँ गयो ? यी विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उपसमिति सभापति यादवले बताए ।