Comments Add Comment

एटीएम शुल्कमा राष्ट्र बैंकको कैंची, बैंकको आम्दानी रोकियो, खर्च उस्तै

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुको केही आम्दानीमा कैँची लगाइदिएको छ । बैंकहरुले लिँदै आएका कतिपय शुल्कहरु कटौति गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएपछि बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिएको छ । एटीएमलगायतका सेवाहरुमा बैंकले लिँदै आएको शुल्क राष्ट्र बैंकले कटौती गरिदिएपछि बैंकहरुको खर्चको भार बढ्ने भएको हो ।

बैंकहरुले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा मौद्रिक नीतिले सीमा तोकिदिएको छ । कोरोनाको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएम जस्ता माध्यमबाट एक बैंकबाट अर्को बैंकको कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

एक बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्नु पर्दा बैंकहरुले २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनसँगै बैंकहरुले मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएमजस्ता माध्यमबाट हुने भुक्तानी बैंकहरु आफैंले निर्णय गरेर निःशुल्क बनाएका थिए ।

सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनायो । असार अन्तिम सातामा त सार्वजनिक यातायातसमेत खोल्ने निर्णय सरकारले गरेपछि बैंकहरुले पनि आ-आफ्नो नियम अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उनीहरुको निर्णय दुई दिन पनि टिक्न पाएन । शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले शुल्क नै नलिने नीतिगत व्यवस्था गरिदियो ।

यसपछि भने बैंकहरुको आम्दानी गुमेको छ । खर्च घटेर आम्दानीमात्रै गुमे त केहि थिएन । एटीएमबाट रकम निकाल्दा आम्दानी नहुने खर्चमात्रे हुने संघका कार्यकारी निर्देशक शर्मा बताउँछन् । सर्वसाधारणसँग रकम नलिए पनि कुनै बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्दा बैंकले भने शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘कारोबारकै आधारमा बैंकले भिसालाई पैसा तिर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ । तर, बैंकले चाहिँ लिन नपाउने भए ।’ यो विषयमा बैंकहरुबीच के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, संघले मौद्रिक नीति यता कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन ।

अहिले पनि केही बैंकहरुले आफ्नो प्रचारका लागि अझ भनौं ग्राहक तान्नका लागि केही समय एटीएम प्रयोगलाई निःशुल्क बनाएका छन् । तर, आफूले पनि रकम तिनुपर्ने भएका कारण अधिकांश बैंकहरुले शुल्क लिने गरेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेपछि मान्नै पर्‍यो

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेपछि आफूहरु कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको बताउँछन् । मौद्रिक नीति पछि सर्कुलरसमेत आइसकेकाले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सेवा दिन थालिसकेको बताउँछन् ।

लकडाउनको अवधिमा मात्रै संघले यो सुविधा दिन चाहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्मका लागि दिने निर्णय गरेको उनले बताए । सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिए पनि आफूहरुले भने शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले यो प्रोडक्टमा घाटा बेहोर्ने बताए ।

‘एक वर्षसम्म पनि निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था आयो भने दिनुहुन्छ त ?’ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सकुर्लर नै आइसक्यो, अब कोभिड रहेसम्म हामीले यो सुविधा दिनैपर्छ ।’

उनले बैंकको नाफा घट्ने निश्चित भएको बताए । यद्यपि, घाटामा भने नजाने उनले बताए । ‘अब नाफा घट्ने पक्का भइसक्यो, यो प्रोडक्टमा त सिधै घाटा भइहाल्यो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समग्रमा नाफा घट्छ । तर, घाटा नै भने हुँदैन ।’

अप्ठेरो परिस्थितिसम्मका लागि सुविधा : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठेरो अवस्थाका बेला भएकाले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ । यो सधैंभरिका लागि नभई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असर रहञ्जेलसम्मका लागि मात्रै भएकाले केही समय बैंकहरुले यो सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो निर्णयले प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले कोभिडका बेला सर्वसाधारणले सुविधा पाउन भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘यो भनेको कोभिडको समयका लागि हो, यस्तो समयमा ग्राहकहरुले सहज किसिमले सेवा पाउनुपर्छ भनेर नीति गत व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने, ‘भोलि कोभिडको समस्या सकिएपछि उचित शुल्क लिन मिलिहाल्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment