६ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंका ८ वटा निजी अस्पतालले ८४ जना कोरोना संक्रमित उपचार गरेवापत २३ लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएका छन् ।
निजी अस्पतालले असार मसान्तसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुझाएको तथ्यांक अनुसार ती अस्पतालले २३ लाख ३ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् ।
अन्य रोगको उपचार गराउन अस्पताल पुगेकाहरुमा कोरोना संक्रमण भएपछि सरकारी अस्पताल नसारुञ्जेल उपचार गरे बापत उनीहरुले सो भत्ता लिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालले असार १७ गते संक्रमितको अवस्था हेरेर जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जसमा लक्षणविहीन संक्रमित अस्पताल बस्दा प्रतिदिन ३५ सय पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र गम्भीर समस्या भएका बिरामी राख्दा प्रतिदिन ३५ हजार जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था थियो ।
सबैभन्दा बढी जोखिम भत्ता पाउने काठमाडौं मेडिकल कलेज रहेको छ । यहाँ २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । अस्पतालले २८ जनाको १४ दिन राखेर उपचार गरेबापत दैनिक ३ हजार ५ सयका रुपैयाँका दरले १३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट बुझेको छ ।
त्यसैगरी, चिरायु अस्पतालले २७ जना कोरोना संक्रमितलाई तीन दिन राखेर २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएको छ ।
इमाडोलमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजले ७ जना कोरोना संक्रमितलाई ५ दिन राखेवापत १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएको छ ।
अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज अस्पतालले १० जनालाई ५ दिन राखेर १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता मन्त्रालयबाट बुझेको छ ।
थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले २ जना कोरोना संक्रमितलाई ५ दिन उपचार गरेको ३५ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएको छ ।
त्यस्तै, जाउलाखेलस्थित अल्का अस्पतालले पनि २ जनालाई ५ दिन राखेर ३५ हजार नै बुझेको छ । ग्वार्कोस्थित वीएण्डबी अस्पतालले ६ जना कोरोना संक्रमितलाई ५ दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरेको १ लाख ५ हजार रुपैयाँ लिएको छ ।
भैसैपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालले १० जना संक्रमितलाई ५ दिन राखेर १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझेको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अनुसार सरकारी अस्पतालमा नसारुञ्जेल निजीमा राखे बापत भत्ता दिइएको हो । तर कतिपय अस्पतालमा बिरामीलाई ५ देखि २ हप्तासम्म राखिएको छ ।
धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा नेपाल वायु सेवा निगका १४ जना कर्मचारी संक्रमित भएपछि ५ दिन बसे । गत २२ असारमा निगमका चालक दलका सदस्यसहित १४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उनीहरूलाई ह्याम्स अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर पाँच दिनसम्म सामान्य उपचार गरिएको थियो ।
अहिले अस्पतालले प्रतिदिन एक जनाको ३० हजार ९ सय रुपैयाँका दरले उनीहरूबाट रकम लिएको छ । ह्याम्सले १४ जनाको पाँच दिनको २६ लाख ७१ हजार चार सय २६ रुपैयाँको बिल नेपाल वायुसेवा निगमलाई पठाएको छ । निगमले अस्पतालको बिल महंगो भयो भनेर स्वासस्थ्य मन्त्रालयलाई छानविन गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर, आइसोलेसनमा राख्ने अवस्थाका सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई सरकारी अस्पतालमै राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको कोभिड १९ उपचारसम्बन्धि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
ह्याम्स अस्पताल र जोखिम भत्ता लिएका ८ मध्ये केही निजी अस्पतालमा निर्देशिका विपरीत कोरोना संक्रमितलाई राखेको पाइएको छ ।
ह्याम्स अस्पतालमा राखिएका निगमका कर्मचारीहरुलाई सरकारले पैसा तिर्नु नपर्ने अवस्था भएपछि संक्रमितकै चाहना अनुसार बिरामी राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
‘सरकारले पैसा तिर्नु पर्ने भए राख्न दिने थिएनौ’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘जोखिम भत्ता दिएका केही अस्पतालमा लामो समयसम्म बिरामी राखेको सत्य हो तर, त्यहाँ सर्जरीको केसहरु थियो, त्यसैले कोभिड अस्पतालमा सार्न नमिल्ने थियो ।’
कोही व्यक्ति संक्रमित भएको अवस्थामा उसले निजी अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा निर्देशिकामा उल्लेख नगरे पनि उपचार गर्ने दिने प्रवक्ता गौतमले बताए ।
