७ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति विगतका वर्षहरूको भन्दा कम आलोचित छ । कोभिड-१९ ले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र संकटमा परेका बेला आएको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरेको छ ।
सधैं सरकारसँग असन्तुष्ट रहने निजी क्षेत्रले समेत यसपटक फरकखालको प्रतिक्रिया दिएको छ । गत जेठ १५ मा आएको बजेटलाई ‘निराशावादी’ भनेका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले मौद्रिक नीतिलाई किन स्वागत गरिरहेका छन् त ?
यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी विष्णु अग्रवालसँग रवीन्द्र घिमिरेले कुराकानीको सम्पादित अंश :
विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको बढी अपेक्षा थियो । तर मौद्रिक नीति आएपछि पहिलेजस्तो निजी क्षेत्रको असुन्तुष्टि सुनिएन नि ?
हामीले बजेट आएदेखि नै भन्यौं कि यसले निजी क्षेेत्रका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन, मौद्रिक नीतिले यसबारे बोल्नुपर्यो। समस्याहरू धेरै छन्, जसलाई समाधान गर्ने खालको नीति आउनुपर्यो । यसपालिको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री आएकै हो । हामी निजी क्षेत्रले जुन-जुन क्षेत्रमा मद्दत मागेका थियौं, ती क्षेत्रमा पनि सम्बोधनको प्रयास भएको अनुभव गरेका छौं । साँच्चैभन्दा संकटका बीचमा आएको मौद्रिक नीतिले जति विषयलाई समेट्न खोज्यो, त्यो नै सकारात्मक रह्यो । सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रवृत्तिमा देखिएको बदलावका कारण पनि यो पटक निजी क्षेत्र थोरै आशावादी भएकै हो ।
अर्थतन्त्रका सबै समस्याहरू मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्ने सम्भवना हुन्न । यसको कुनचाहिँ पक्षले तपाईंहरूलाई आशावादी बनायो ?
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मौद्रिक नीतिका लागि धेरै सुझाव दिएको थियो । यसमध्ये मुख्य कुरा हामीले ब्याजदर घट्नुपर्यो र तरलताको अभाव हुनु भएन भनेका थियौं । कुनै पनि बिजनेसलाई ‘किक स्टार्ट’ गर्न, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्दै वृद्धिदर हात पार्ने सवालमा ब्याजदर निकै महत्वपूर्ण विषय हो । अन्य देशमा पनि हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ । जुन देशले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिन्छ, उसले ब्याजदर कम हुने नीति लिन्छ ।
हामीले पनि ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्नुपर्यो र त्यसका लागि हामीले केही नीतिहरू ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । हामीले सीसीडी रेसिओ ८० बाट ८५ प्रतिशत बनाउनुपर्यो भनेका थियौं, यो सम्बोधन भएको छ । एसएलआर र सीआरआर पनि घटाउनुपर्यो भनेका थियौं, त्यो पनि सम्बोधन भयो । रिपोको दर पनि घटाउन भनेका थियौं, त्यसमा पनि क्याप लगाइएको छ । केही कुरा पहिले पनि भएको थियो, केही कुरा मौद्रिक नीतिमै समेटिएको छ। यस्ता नीतिले अबको एक-दुई महिनामा कर्जाको ब्याजदर एक-डेढ प्रतिशत कम हुन जान्छ । पछि तरलता पनि सहज हुने भएकाले अझै पनि ब्याजदर सहज हुँदै जाने विश्वास हामीलाई छ।
हामीले भनेजस्तै ४/५ नभए पनि धेरै हदसम्म ब्याजदर घट्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । यो निकै महत्वपूर्ण मुद्दा थियो, जसलाई राष्ट्र बैङ्कले गम्भीर रूपमा लिएर सम्बोधन गर्यो । अहिले पनि बजारमा तरलताको अभाव छैन । करिब २.५ खर्बको तरलता बजारमा छ । बढेको सीसीडी रेसिओले पनि करिब एक-डेढ खर्चको तरलता थप्छ । जब बैङ्कसँग पैसा हुन्छ, उनीहरूले ‘ल्याण्ड’ गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा एक त ब्याजदर घट्छ भने दोस्रो कुरा जहाँ-जहाँ मान्छेलाई बिजनेसमा पैसा चाहिएको छ उसले पनि सहजै ऋण पाउँछ ।
यसो हुनासाथ उद्योग व्यवसायमा ठूलो उथल-पुथल हुने हो र ? कि यसले व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनलाई सहज मात्रै गर्ने हो ?
बैङ्कमा तरलता भएर ब्याजदर सहज हुनासाथ बजारमा सबै कुराको माग पनि सिर्जना हुन्छ । कोभिड-१९ले अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती थपेको बजारको माग र रोजगारी सिर्जनामै हो । अहिले मागको अवस्था कमजोर छ । बजारमा माग बढाउनुपर्ने छ । यदि बजारमा माग बढ्यो भने बिजनेस हाउसहरूलाई सहज अवस्था बन्छ । त्यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म नयाँ बिजनेसका लागि नयाँ ऋण लिन पनि मान्छेहरू आउँछन् । नयाँ आइडियाहरूमा काम सुरु हुन सक्छ । जब बैङ्कसँग पर्याप्त पैसा हुन्छ, राम्रा खालका बिजनेसहरू जन्मिन पनि समय लाग्दैन । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्छ ।
हामीले अहिले चलिरहेका उद्योग व्यवसायलाई चालु पुँजीको लागि ऋण दिनुपर्छ भनेका थियौं । त्यसका लागि पनि २० प्रतिशतसम्म थप ऋण दिनका लागि व्यवस्था भएको छ । हामीले ब्याजलाई पुँजीकरण र ऋणको पुर्नतालिकीकरणको विषय पनि उठाएका थियौं । त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
हामीले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्दा ५-६ वर्षसममको लागि पनि गर्न पाउनुपर्यो भनेका थियौं । तर अपेक्षा पूरा भएन । तर यस पक्षमा जति सम्बोधन भएको छ त्यसले तत्कालका लागि राहत त दिएको छ । यसले बजारलाई सही दिशामा लैजान्छ । अन्ततः त्यसको प्रतिफल समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा झल्किनेछ ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमार्फत मागेको जति सबै पाएको हो ?
त्यसो पनि हैन । केही विषय अझै बाँकी छन्, जो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । पुनर्कर्जाको विषयमा केही विषयहरू फरक ढंगले आएको भए अझै रामो हुने थियो । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर्कर्जामा ठूला र मझौला दुवै उद्योग व्यवसायलाई हेर्नुपर्छ भनेका थियौं । तर ठूला उद्योगको अवस्था अलिक फरक छ ।
ठूला उद्योगको ऋण पनि ठूलो हुन्छ । उनीहरूको उत्पादनको कमाइ ५० प्रतिशतभन्दा तल झर्दा ठूला उद्योगलाई फरक खालको समस्याले सताउँछ । किनकि खर्च ठूलो भएका उद्योगका उत्पादनको माग ह्वात्तै घट्दा व्यवसाय बचाउन नै समस्या भइदिन्छ । त्यस्ता उद्योगले २० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा लिन पाउनुपर्छ भनेका थियौं । ठूला उद्योगको हकमा त्यस्तो पुर्नकर्जा ५०/६० करोडसम्म हुन जान्थ्यो । अहिले पुनर्कर्जाको सुविधामा २० करोडको क्याप लगाइएको छ । त्यसले ठूलो उद्योगलाई समस्या हुने देखिन्छ ।
हामीले राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत नै काम गरिररहेका हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता भएर कालोसूचीमा राख्ने सुविधा पाउनुपर्यो र आफ्नो धितो लिन पाउनुपर्यो भनेका थियौं । तर त्यो विषयचाहिँ सुन्दै सुनिएन । अटोमोबाइलतर्फ व्यक्तिगत नाममा ७० प्रतिशतसम्म बैङ्किङ ऋण दिने व्यवस्था गरोस् भनेर पनि माग उठाएका थियौं । तर त्यो कुरा छुँदै छोइएन ।
त्यसो भइदिएको भए बजारको मागको अवस्थालाई पनि माथि उठाउँथ्यो र सरकारको राजस्वलाई पनि बढाउँथ्यो । अहिले सरकारलाई राजस्वको असुली पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि अन्यले जस्तै समस्या भोगिरहेको छ, त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको ठहर्थ्यो । तर मौद्रिक नीतिमा पनि केही कुरा पूरै, कुनै आंशिक र केही न्यूनतम् तहमा सम्बोधनको प्रयास भएको छ ।
अझै पनि तपाईंहरूका असन्तुष्टि रहेछन् । कोभिड-१९को महामारीले समस्यामा परेको सरकारबाट यसखालको नीति अपेक्षित थियो ?
हो, समग्र निजी क्षेत्रले यसपालि विगतभन्दा केही फरक अनुभव गरेकै हो । सबैको आवाज विगतको भन्दा फरक हुनुले पनि बुझ्नु नै भयो होला । यसो हनुमा धेरै सुझावहरू समेटिएकै कारण पनि एक होला । यो वर्ष हामीले सरकारबाट विशेष सम्बोधनको अपेक्षा पनि गरेकै थियौं तर निराश हुनुपर्छ कि भन्ने आशंका पनि छँदै थियो ।
हामी यो पनि अनुभव पनि गर्दै छौं कि यसपालिको मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर सा’बको भूमिका पनि महत्वूर्ण रह्यो । उहाँ राष्ट्र बैङ्ककै पूर्वडेपुटी गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँभित्रका धेरै कुरामा उहाँ विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लगानी बोर्डमा बसेर पनि निजी क्षेत्रमा समस्याबारे राम्रोसँग जान्ने बुझ्ने अवसर पाउनुभयो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि उहाँलाई राम्रो जानकारी छ ।
मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि यसपालि राष्ट्र बैङ्कले पनि निकै गम्भीर भएर हाम्रो कुरा सुनेको थियो, गभर्नर सा’ब आफैँ सक्रिय भएर छलफलमा सहभागी हुनुभयो । पटक-पटक निजी क्षेेत्रसँग छलफल गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले कस्तो नीति ल्याउने भनेर गहन अध्ययन नै गरेको थियो । यसैकारण यसपालि व्यवसायमैत्री र वृद्धिदरमैत्री आर्थिक नीति आयो भन्ने हामीलाई लागेको छ । यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले तयार गर्ने जगका आधारमा नै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
महामारीबीच आएको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र कसरी पुनरुत्थान हुने देख्नुहुन्छ ?
यसको विश्लेषण गर्नुअघि अलिकति विगतमा फर्कौं ।
भूकम्पका बेलामा हाम्रो बजार र अर्थतन्त्रको केही क्षेत्रमात्रै प्रभावित भएका थिए । बाह्य क्षेत्र खुला थियो । धेरै क्षेत्रमा प्रभाव थिएन । फेरि नाकाबन्दीमा नेपालमात्रै प्रभावित थियो । बाहिरबाट सहयोग लिन सकिने अवस्थाहरू छँदै थिए । बाहिरको प्रभाव खासै थिएन । अहिले कोभिड-१९को महामारी विश्वभर छ र त्यसले नेपालमा पार्ने बाह्य प्रभाव पनि उत्तिकै छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १५/२० प्रतिशत फरक पर्ने भनिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान ७ देखि ७.५ प्रतिशत छ । त्यसलाई असर पर्ने निश्चित नै छ । अर्को निर्यात पनि प्रभावित हुन्छ । अहिले कसैको प्राथमिकतामा निर्यात छैन । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर त पर्छ तर कति पर्छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो छ । हामीलाई ‘भी’ सेपमा अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्न गाह्रो नै हुन्छ ।
यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो हासिल हुन्छ जस्तो लागेको छैन । तर पनि अबको एक डेढ वर्षमा अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने लाग्छ।
यदि बजेट पनि मौद्रिक नीतिजस्तै लगानी र व्यवसायमैत्री आइदिएको भए हामीलाई अझै छिटो पुनरुत्थान हुन मद्दत मिल्थ्यो । तर पनि सरकारले विभिन्न परिधि र सीमितताभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भयो होला । त्यसैले अपेक्षित बजेट आएको थिएन । तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबाट ब्याजदरमा दिने राहतले धेरै उद्योगलाई राहत दिन्छ । त्यसले मागलाई पनि फरक पर्छ । यो सबै पक्षलाई केलाउँदा न हाम्रो अर्थतन्त्रले ‘भी’ र ‘यू’सेपको बीच रिकभरी गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईंहरूले मौद्रिक नीतिलाई निकै सकारात्मक भनिरहनुभएको छ । तर अन्य आर्थिक नीतिहरू लगानीमैत्री छैनन् भन्ने तपाईंहरूको सदावहार गुनासा हुन् । तपाईंले भनेजस्तो अर्थतन्त्रलाई एक-डेढ वर्षमा पुरानो अवस्थाका फर्काउन मौद्रिक नीति नै पर्याप्त छ र ?
मौद्रिक नीति मूलतः चारवटा क्षेत्रमा बढी सहयोग दिन केन्द्रित भयो । कृषि विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र पर्यटनको पुर्नउत्थान । तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेका लक्ष्य पूरा हुन र उत्साहप्रद वातावरण तयार गर्न मौद्रिक नीति पर्याप्त भने हैन ।
जबसम्म व्यवसाय र कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने जग तयार हुँदैन, तबसम्म मौद्रिक नीतिले मात्रै मद्दत गर्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले त सम्बोधन गर्न खोजेकै हो तर कतिपय कुरा मौद्रिक विषय मात्रै हुँदैन । व्यवसाय सम्बद्ध मन्त्रालयले गर्ने अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि त्यसमा कारण र प्रभावका रूपमा रहन्छन् । अझै धेरै नीतिगत परिवर्तनको काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा माथि उठाउँछ भन्ने हुँदै होइन ।
राजस्व नीतिदेखि आर्थिक विषयसम्बद्ध नीतिहरूले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन वा हतोत्साहन गर्ने काम गर्छ । ऊर्जा, कृषि, तथा अन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी बढाउन त्यससम्बद्ध नीतिहरू पनि राम्रो हुनुपर्छ । अहिले हामी अप्ठेरोसँग जुधिरहेका छौं । हाम्रा अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक वर्ष त लाग्छ नै । पर्यटन क्षेत्र त्योभन्दा अझै बढी समय प्रभावित भइराख्ला ।
खाद्यान्न, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रले अरूभन्दा छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्छ । तर अधिकांश क्षेत्र हेर्दा बजारलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने देखिन्छ । मेरो भनाइको मतलब के हो भने अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने यस्ता सबै खालका उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने खालको नीतिहरू चाहिन्छ । यसपाला मौद्रिक नीतिले आफ्नो भूमिका सहीसँग निभाएको हो ।
भनिन्छ, नयाँ लगानीविना अर्थतन्त्रको वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । महामारीका बीच या यसपछि पनि तत्कालै नयाँ लगानी आउने अवस्था देखिन्छ त ?
सुरुमा त लगानी गर्ने मान्छेले बजारलाई हेर्छ । त्यसमा अहिले अस्पष्ट अवस्था छ । लगानीमात्रै गरेर भएन, बजारमा उत्पादन र सेवा बेच्न सक्नुपर्यो । बजारको अवस्थाबारे स्पष्ट हुने अवस्था अझै बनेको छैन । महामारीले अझै कस्तो रूप लिने र त्यसले कस्ता प्रभावहरू छोड्ने हो भन्ने तय छैन।
नयाँ लगानीकर्ताले पनि कोभिड-१९को असरलाई हेर्छ र त्यसैअनुसार लगानी अघि बढाउँछ । मौद्रिक नीतिले तरलतालाई निश्चित गरेको छ । त्यसकै आधारमा माग बढ्दै जाने हो भने नयाँ उद्योग पनि आउँछ । सुरु-सुरुमा लगानीर्तालाई सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ । जुन उद्योग खुलिसकेका छन् र खुल्ने क्रममा छन्, ती अघि बढिहाल्छन् । नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्नेहरू केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्था छन् । राम्रो कुरा के छ भने अहिले बैङ्कहरूसँग तरलता छ, यसले गर्दा अब मान्छेहरुले लगानी गर्न तत्परता देखाउन सक्छन् । यो अहिलेको सकारात्मक पक्ष हो ।
हुन त विगतमा पनि कतिपय नीति र नियमहरू व्यवसाय मैत्री नै बनेका थिए । तर कार्यान्वयनको तहमा तिनको प्रभाव शून्य देखियो, भविष्यमा निराश हुनुपर्छ कि भन्ने पनि छ कि ?
हो, हामी अहिले अलि बढी आशावादी छौं । तर पनि भोलि यस्तो अवस्था नआइदियोस् कि यो आशा निराशामा बदल्नु परोस् । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई निकै महत्वका साथ हेरेका छौं । यो जुन मर्ममा बनेर आएको छ, त्यसैअनुसार यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । अझ जतिसक्दो छिटो यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखियोस् । उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने जुन उद्देश्य मौद्रिक नीतिको छ, त्यो जतिसक्दो छिटो पूरा हुने दिशातर्फ लैजानुपर्छ ।
यो वर्षबाट कृषि क्षेत्रको विकासको बहस पुनः तात्तिएको छ । साना पुँजीले मात्रै कृषिको विकास हुन सक्दैन । यो वर्षबाट कृषिमा बैङ्कले गर्नुपर्ने लगानी १५ प्रतिशत हुनैपर्ने भनिएको छ । के अब कृषिमा पनि ठूलो पुँजी र प्रविधि भित्रिन सक्छ ?
हो, व्यावसायिक कृषिमा अघि बढ्नैपर्छ । त्यसमा अहिले किसानी गरिरहनुभएकाहरूले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ । उहाँहरूका लागि पनि उचित वातावरण तयार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले त्यसमा जोड दिएकै छ ।
जहाँसम्म ठूला पुँजीका कर्पोरेट हाउसहरू नै व्यावसायिक कृषिमा जाने र लगानी गर्ने विषय छ, त्यसलाई हेर्दा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व सानाको भन्दा ठूला फार्महरूको बढी छ । सम्भावना राम्रो नै छ । तर साना फार्महरूले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन् । त्यसलाई पनि नर्कान मिल्दैन ।
मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अब व्यावसायिक कृषिको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउँछ नै । तर जग्गा हदबन्दीको अहिले पनि सवाल खडा छ । व्यावसायिक कृषि गर्न ठूलो क्षेत्रफलको जमिन चाहिन्छ । निश्चित बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने नियम छ । तर त्यसभन्दा बढी जमिन चाहियो भने विशेष व्यवस्था गर्नतिर जानुपर्छ ।
अब यस्तो पक्षलाई अलिकति सहज गरिरिदएको भए व्यावसायिक कृषि निकै फस्टाउँथ्यो । बैङ्कहरूलाई पनि ठूला लगानी गर्न सहज हुन्थ्यो । तर समष्टिगत रूपमा हेर्दा यो वर्षबाट व्यावसायिक कृषिको प्रवर्द्धन सुरु हुन्छ । यो मौद्रिक नीतिले त्यसको आधार खडा गर्न खोजेको छ । सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणा पनि ल्याएको छ । भूमि बैङ्किङ गरेर भाडामा दिने प्रणालीले पनि व्यावसायिक कृषिलाई माथि उठाउन सहयोग गर्छ ।
उद्योग परिसंघले सधैं ‘व्यापारभन्दा उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ’ भन्दै आएको छ । महामारीसँगै फेरि आत्मनिर्भरबारे बहस हुन त थालेको छ । तर उद्योगहरू आफैँ पनि समस्यामा फसेका छन् । यो मौद्रिक नीतिको जगमा उद्योग क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ला ?
मौद्रिक नीतिलाई मात्रै हेर्ने हो भने अघि मैले भनेजस्तो ब्याजदर, थप ऋणलगायतका दृष्किोणबाट उद्योग क्षेत्रलाई केही न केही सहयोग गर्ने प्रयत्न भएकै छ । बैङ्कका प्रत्येक शाखाबाट १० वटा साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋण दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्छ ।
समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रा केही माग छन्, जुन पूरा भएको छैन । विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो । यहाँ धेरै त्यस्ता सामान छन्, जो यहाँ उत्पादन हुन्छ तर विदेशबाट आएका तयारी वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा दुई तहको फरक नगरी यो समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि नयाँ सम्भावनाका वस्तुहरू पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्ता विशेष क्षेत्रलाई हेरेर विशेष खालको सहयोग गर्नुपर्छ । अनुदानदेखि कर छुट विधिासम्म दिने हो भने उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुन्छ । फेरि यस्तो सहयोग सधैंका लागि दिने होइन । हामी आत्मनिर्भर र दरिलो नभइन्जेलसम्म मात्रै दिनुपर्छ ।
निर्यातको क्षमता बढाउने र बजारको पनि पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने काम हुनपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यस्ता वस्तुको सूची तयार गर्दैछ । आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने उद्योगहरूको सूची पनि हामी तयार गर्दैछौं । जसबाट स्थानीय सामानहरूको उत्पादन बढाउने गरी नयाँ उद्योग लगाएर आयातलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।
विदेशतिर हेर्नुभयो भने यस्ता उद्योगहरूमा लगानी गर्दा आयकरमा सहुलियतदेखि अन्य धेरै सुविधाहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । हाम्रोमा औद्योगिक पूर्वाधार नै नपुगेका क्षेत्रमा उद्योग लगाउँदा त्यस्ता सुविधा दिने नीतिहरू छन् । जसलाई उपयोग गर्न नै सकिन्न । त्यसले सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि लाभ उठाउन सकेको छैन । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्यायो भने उद्योग क्षेत्रको विकास द्रूत गतिमा हुन सक्छ ।
फोटो : विकास श्रेष्ठ
