७ साउन, काठमाडौं । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले वैशाख महिनायताको तलब सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थथामा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग राखेको हो ।
युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा भन्छन्, ‘अन्य विकल्प नहुञ्जेलसम्म वैशाखदेखिको तलब सरकारद्वारा नै व्यहोरियोस् वा सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गरियोस् ।’
शिक्षक–कर्मचारीले सबै महिनाको तलब पाउनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न नहुने र निकालिसकेकालाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने युनियनको माग छ ।
यस्तै, सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सुचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालय अनुगमन वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
४ साउनमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र एनप्याब्सनसँग तलब सुविधाको विषयमा सहमति गरेको तीन दिनपछि नै युनियनले सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो । उनीहरूबीच वक्यौता तलब भुक्तानी, साउनदेखि बेतलबी विदा नराख्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
निजी विद्यालयहरूले सहमति अनुसार तलब नदिने भएपछि सरकारसँग यस्तो माग राख्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा युनियनका अध्यक्ष थापाले भने, ‘उहाँहरूसँग गत चैतसम्मको तलबको विषयमा सहमति भएको हो, वैशाखयताको तलब व्यहोर्ने वा निर्देशन दिने विकल्प सरकारसँग छ ।’
