९ साउन, वीरगञ्ज । ‘फटाफट टेस्ट हुन्छ भनेर पीसीआर मेसिन किनेर अस्पताललाई दिएको हो । खाली क्वारेन्टिनमा बसेका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका वा शंकास्पद भनेर चिकित्सकले सिफारिस गरेकोमा मात्र परीक्षण भइरहेको छ ।’
यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीको गुनासो हो । उनको गुनासो यतिमै सकिँदैन । उनी थप्छन्, ‘कुनै प्रस्ताव गर्यो भने खर्च पनि आफैँले व्यहोर्नुपर्छ, त्यसैले कुरै उठाउन छोडिसकेको छु ।’
अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्दा केन्द्रबाट खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत महानगरलाई दिएकोतर्फ सरावगीको भनाइ लक्षित छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन र नारायणी अस्पतालको प्राविधिक व्यवस्थापनमा गण्डक अस्पतालमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ।
वीरगञ्जका ३२ वटा वडाबाहेक अन्य ठाउँका मानिसलाई महानगरले कोभिडसम्बन्धी खर्च नगर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले र त्यसैअनुसार चल्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय, प्रदेश वा संघ सरकारले केही गर्दैन, नागरिकले आ-आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ,’ नगर प्रमुख सरावगी भन्छन् ‘तीन महिनामा सबैले आफ्नो हाल देखिसकेको छ । पहिला मधेश आन्दोलनले थला परेको वीरगञ्जलाई कोरोनाले थला पार्ने तयारी छ ।’
महानगरपालिकाले कोभिड महामारीविरुद्ध कुनै काम गर्न खोज्दा सकेसम्म अनुमति नै नदिने र दिइहाले पनि आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘संघ र प्रदेश सरकारले नारायणी अस्पताल र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पैसा पठाउँछ । अनि खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्नुपर्ने शर्त हुन्छ ।’ उनी भन्छन् ‘पर्सा जिल्लाको मात्रै नभएर बारा, रौतहटका संक्रमितका लागि पनि महानगरले कसरी खर्च बेहोर्न सक्छ ? केन्द्र सरकारलाई यस ठाउँको माया थियो भने तीन महिनामा कोभिड अस्पताल नै तयार भइसक्ने थियो ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसदहरूले समेत महानगरलाई सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल बनाउनका लागि बजेट नै विनियोजन गरिसकेको उनले बताए ।
वीरगञ्ज कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको बखत पीसीआर परीक्षणका लागि समस्या थियो । नगर प्रमुख सरावगीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पीसीआर मेसिन खरिद गर्नका लागि नगरवासीसँग आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरे ।
उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण नागरिकको सहयोगले ‘कोरोना कोष’मा २ करोड जम्मा भयो । भ्याटसहित ६३ लाख ८३ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँको पीसीआर मेसिन खरिद गरेर महानगरले असार ६ गते नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अस्पतालले मेसिनबाट परीक्षण पनि सुरु गरिसकेको छ ।
मेसिन सञ्चालन भएपछि द्रूत परीक्षण गरेर वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई कोरोनामुक्त बनाउन सकिने मेयर सरावगीले घोषणा गरेका थिए ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत वीरगञ्जलाई कोरोनामुक्त सहर बनाउने उल्लेख छ ।
तर उनको घोषणा घोषणामा नै सीमित छ । पर्सामा पछिल्लो तीन दिनमा क्रमशः ९ जना, १७ जना र ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालअन्तर्गतको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा ५० जनासम्मलाई राख्न सकिन्छ । ४३ जना अस्पतालमा उपचाररत छन् । अझै ३२ जनालाई राख्नुपर्ने अवस्था छ । बाँकीलाई कहाँ राख्ने ? समस्या छ ।
गण्डक अस्पतालसँग गरिएको सम्झौता पनि साउन १८ गते सकिँदैछ । गण्डक अस्पताल प्रा.लि.ले सम्झौता अवधि थप गर्न नसकिने भनि असार २९ गते पत्र पठाएर सम्झौताअनुसार गण्डक अस्पताल खाली गर्नुपर्ने भनिसकेको छ ।
वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने हुँदा समुदायस्तरमा परीक्षणका क्रममा लक्षण देखिएका संक्रमितहरूको उपचारमा भेन्टिलेटरसहितको अस्पतालको तत्काल व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
किन सुरु हुन सकेन ‘एक घर, एक परीक्षण’ अभियान ?
महानगरले ५० हजार घरमा एक घर एक जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर नगर प्रमुख सरावगी संघ सरकारले स्वीकृति नदिँँदा परीक्षण सुरु गर्न नपाइएको बताउँछन् ।
महानगरपालिकाले परीक्षण अनुमतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौंलाई साउन २ गते पत्राचार गरेको छ । परीक्षण धमाधाम गर्दा संक्रमित फेला परेमा उपचारको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै सरकारले परीक्षणमा रोक लगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
तर महानगर प्रमुख सरावगी गण्डक कोभिड अस्पतालमा ७० बेडको क्षमता रहेको र सिद्धार्थ मा.वि.मा १९० बेड क्षमताको प्रि-आईसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । थ्रोट स्वाब संकलनका लागि नेपाली सेना, नेसनल मेडिकल कलेज, नारायणी अस्पताल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तालिम प्राप्त ३५ जना स्वास्थ्यकर्मी तयारी रहेको र स्वाब संकलन केन्द्र समेत तोकिसकिएको दाबी महानगरपालिकाले गरेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको दायित्व संघ सरकारको भए पनि कमजोरी लुकाउन स्थानीय सरकारको प्रयासमा अनावश्यक बाधा सिर्जना भइरहेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । कोरोना विशेष अस्पतालका लागि स्वीकृति दिन पनि २८ दिन लागेको अनुभव महानगरपलिकासँग छ ।
तयारी पूरा भइसकेकोले केन्द्रले स्वीकृति दिएको खण्डमा १/२ दिनमै परीक्षण थाल्न सकिने नगर प्रमुख सरावगीको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाइने उनी बताउँछन् ।
‘लक्षण देखिएकालाई कोरोना अस्पतालमा, सामान्यलाई प्रि-आईसोलेसन र घरमै पनि आइसोलेटेड भएर बस्न लगाउन सकिन्छ’ सरावगी भन्छन् ।
समुदायस्तरमा परीक्षणका लागि महानगरले २५ हजार भीटीएम किट, २ हजार आरटी पीसीआर कोभिड टेस्ट किट र २ हजार आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट खरिद गरिसकेको छ । ५० हजार व्यक्तिको पुलिङ सिस्टमबाट परीक्षणका लागि थप २५ हजार थान भिटिएम, ८ हजार थान कोभिड टेस्ट किट र ८ हजार थान आरएनए एक्सट्रयाक्सन र पीपीईलगायतका आवश्यक सामाग्रीको प्रवन्ध मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको महानगरका सल्लाहकार गोविन्द देवकोटा बताउँछन् ।
‘एक घर एक परीक्षण’का सन्दर्भमा गाइडलाइनमा व्यवस्था नभएकोले सीएमसीको अनुमति पर्खनुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्की बताउँछन् ।
‘महानगरले पठाएको पत्र सीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छौं । उताबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’ प्रजिअ कार्कीले भने ‘एक घर एक परीक्षणका सन्दर्भमा सरकारले प्रोटोकल पनि बनाएको छैन । प्रोटोकल हुन्थ्यो भने त्यसैलाई फलो गर्न सकिन्थ्यो ।’
‘एक घर एक परीक्षण’मा घर भाडामा दिएका, अपार्टमेन्टमा बसेकाहरूको सन्दर्भमा के हुने भन्ने पनि स्पष्ट नभएको तर्क उनको छ ।
वीरगञ्जमा किन बढ्यो त त्रास ?
सरकारी गाइडलाइनअनुसार मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्दा पर्सामा संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको थियो । आइसोलेसनमा २ जना मात्रै उपचारमा थिए । क्वारेन्टिनमा पनि एक सयको हाराहारीमा मात्रै शंकास्पद मानिस बाँकी थिए । २५ असार २५ गते सरकारले नारायणीलगायत ५ अस्पताललाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर मापदण्डमा नपरेकाको पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति दियो ।
त्यसपछि पेड पीसीआर गराएकाहरूमा समेत धमाधम कोरोना देखिन थालेको हो । अहिले वीरगञ्जमा कोरोना समुदायस्तरमा रहेको चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् ।
वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा कोरोना संक्रमित संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । महानगरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लखेको पत्रमा समेत यो कुरा उल्लेख छ ।
‘वीरगञ्जकोे सीमावर्ती सहर रक्सौललगायत आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण भयावह अवस्थामा देखिएको छ । हरेक दिन सयौंको संख्यामा सीमापारिबाट वीरगञ्जतर्फ मानिसहरूको आवत–जावत भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा संक्रमण धेरै बढेको हुन सक्ने सम्भावना भएको हुँदा समुदायस्तरमा परीक्षण नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।’ महानगरको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘एक घर एक परीक्षण’अभियान जरुरी छ : मेसु डा. उपाध्याय
सुरुमा विदेशबाट आएकामा पोजेटिभ केस देखिएको हो । त्यसैले परीक्षणका लागि ट्राभल हिस्ट्री वा लक्षण चाहिन्छ भन्ने गाइडलाइन बन्यो । त्यसबाहेक संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको मात्रै परीक्षण गर्यौं । अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन, प्रत्येक घरमा एउटा पीसीआर परीक्षण गर्यौं भने समुदायमा कोरोनाको कति केस छ ? भन्ने अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ । यसकारण पनि जनस्वास्थ्य विज्ञको हिसाबले महानगरपालिकाको अभियान ठीक छ भन्ने लाग्छ ।
अर्को, हामीले सुरुमा वडा नं ३, ४ र २ मा त्यसपछि ११, १६, १७ र २६ मा जहाँजहाँ कोरोना संक्रमण देखियो । त्यहाँ मात्रै परीक्षण गर्यौं । कतिपय वडामा एकपटक पनि परीक्षण गरिएको छैन । स्थानीयमा संक्रमण छ वा छैन यकिन गर्नका लागि पनि एक घर एक पीसीआर हुनुपर्छ । परीक्षणको दायरा घटेकोले संक्रमित घटेको अवस्था छ । त्यसैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
स्वाब संकलन भएर ल्याबमा आएपछि परीक्षण गरेर समयमा रिपोर्ट दिने दायित्व नारायणी अस्पतालको हो । कुन घरमा स्वाब कलेक्सन गर्ने, कसको परीक्षण गराउने, ती स्वाब दिएका मानिसलाई बस्न क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने, भिटिएम, आरएनए एक्सट्रयाक्सन, पीसीआर किट महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दुईवटा मेसिन भएकाले हामीले पुल गरेर दैनिक एक हजार परीक्षण गर्न सक्छौं । लकडाउन खुकुलो भएपछि अन्य देशमा संक्रमतिको संख्या बढेको छ । कोरोनालाई हल्का रूपमा लिने समय छैन । वीरगञ्ज एकदमै असुरक्षित छ । मुलुकको प्रवेशद्वार वीरगञ्जमा बाहिरबाट आउने क्रम रोकिएको छैन, बाहिरबाट पनि मानिसहरू आइरहेका छन् । परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन ।
