१४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षसहित आगामी तीन वर्ष भित्र करिव साढे १७ खर्ब ऋण थप्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये साढे ९ खर्ब वैदेशिक र ८ खर्ब आन्तरिक ऋण हुनेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र कुल २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो ऋण आगामी दुई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र ०७९/८०मा अझ वृद्धि हुने भएको छ ।
सरकारले बनाएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस आवपछिका दुई वर्षमा नेपालले क्रमशः ३ खर्ब १५ अर्ब र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिनेछ ।
सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा क्रमशः ऋणको हिस्सा बढाइरहेको छ । चालु आवमा मात्र १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहार्ने स्रोतमा ठूलो अंक ऋणको राखेको छ ।
२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिनेछ । राजस्वबाट ८ अर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड बेहोर्ने गरी यो वर्ष स्रोत तोकिएको छ ।
झण्डै ८ खर्ब थपिदै आन्तरिक ऋण
सरकारले आगामी तीन वर्षमा आन्तरिक ऋणसमेत ठूलो परिमाणमा थप्दैछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले आगामी तीन वर्षमा ७ खर्ब ७२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने गरी योजना बनाएको छ ।
सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा मात्र २ खर्ब २५ अर्ब ऋण लिनेछ । त्यसपछिको दुई वर्षमा क्रमशः २ खर्ब ५२ अर्ब र २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ । यो ऋण सार्वजनिक ऋण हो । जसलाई प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्वका रुपमा गणना गरिन्छ ।
अहिले १४ खर्ब सार्वजनिक ऋण
गत आव २०७६/७७ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढी थप भयो । किनकी यो वर्ष सरकारले ऋण त थप्यो, तर तीन भने सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एक वर्षमा सरकारले करीव ३ खर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्बको आन्तरिक अण उठाउने लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण सबै उठेको छ ।
अब नेपालको आन्तरिक ऋण ६ खर्बभन्दा बढी र वैदेशिक ऋण ८ खर्ब पुगेको छ । यो ऋणलाई प्रतिव्यक्ति ऋणमा परिणत गर्दा एक नेपालीको टाउकोमा करीव साढे ४६ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
तीन वर्षमा बजेट खर्चको लक्ष्य ५१ खर्ब
मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षसहित आगामी तीन वर्षमा ५१ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये चालु आवमा मात्र १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट आकार कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।
त्यसपछिका दुई वर्षमा बजेटको आकार जोड्दा कुल बजेटको आकार ५१ खर्ब भन्दा माथि पुग्नेछ । आव २०७८/७९ मा १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट आउनेछ । आव २०७९/८० मा भने १९ खर्ब ५४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाउने गरी आकार तोकिएको छ ।
तीन वर्षमा ३२ खर्ब राजस्व
सरकारले चालु आवमा राखेको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यसहित आगामी तीन वर्षमा ३२ खर्ब रुपैया राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६५ अर्ब र आव २०७९/८० मा भने १२ खर्ब ५६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
गत आवमा अति महंत्वाकांक्षी भएर करिब ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएर बजेट ल्याएको सरकारले चालु आवदेखि भने केही संयमित हुने कोसिस गरेको छ ।
किनकी सरकारले गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यसमा तीन पटक संशोधन भयो ।
तीन पटकको संशोधनको लक्ष्यसमेत राजस्वले भेट्न सकेन् । अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले जगेडा तथा कोषहरुमा रहेको पैसा तानतुन पारेर त्यसलाई राजस्वका नाममा गणना गरी लक्ष्य पुरा गरेको प्रचार गरेको थियो ।
