१५ साउन, काठमाडौं । नेपाली उद्योग क्षेत्रको एउटा स्थापित व्यापारिक घराना हो, सारडा समूह । यस समूह अन्तर्गतका उद्योगहरुले विद्युतीय केवल, चाउचाउ, बिस्कुट, सावुनदेखि अक्सिजन ग्यास, सिमेन्ट तथा स्टिल लगायत धेरै सामग्रीको उत्पादन र बिक्री गरिरहेका छन् ।
पुख्र्यौली उद्योग-व्यवसायमा रमाइरहेको यस समूहको नेतृत्व शिवरतन सारडाले गरिरहेका छन्, जो उमेरले ७० वर्षका भए । वृद्धावस्थाका बाबजुद सारडाको जोश-जाँगर तन्नेरी युवाको भन्दा कम छैन । अनलाइनखबरकर्मी सारडा समूहको कार्यालय थापाथलीमा पुग्दा पनि उनी काममै व्यस्त थिए । हामीसँग कुराकानीका लागि उनले करिब एक घन्टा छुट्याए ।
उद्योगी-व्यवसायीहरुका लागि बनेका ऐन तथा नीतिका विषयमा निकै चासो राख्ने सारडालाई हामीले यस वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि उद्योग क्षेत्रका विविध समस्याका विषयमा जिज्ञासा राख्यौं । उनले मौद्रिक नीतिले यसपाली आफूलाई मात्रै नभई समग्र उद्योगीहरुलाई खुसी बनाएको बताए । तर कार्यान्वयन पक्षमा आशंका व्यक्त गरे ।
प्रस्तुत छ, उद्योगी सारडासँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
यसपालीको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई खुशी तुल्याएको भनिएको छ । तपाईंलाई व्यक्तिगतरुपमा चाहिँ मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आएको मौद्रिक नीति धेरै राम्रो छ । यो विगतको भन्दा फरक पनि छ । मुलतः कोभिड १९ का कारण असर परेका क्षेत्रहरुलाई यसले राहत दिन खोजेकाले उद्योगी-व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका हुन् ।
अतिप्रभावी, प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रहरुलाई तीन किसिमबाट पुनर्कर्जा तथा ब्याज सहुलियतको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यो ज्यादै सह्रायनीय हो । तर यसको कार्यान्वयन भने हामीले हेर्न बाँकी छ । कुराहरु वलियो र राम्रो आयो, अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरुको हो ।
अब ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने कुरा आएको छ । तर मलाई यो पनि अधिकतम भए जस्तो लाग्छ । हुन त हामीले १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिरेका छौं । पहिले-पहिले त झन् १.५ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म लिने गरिएको थियो । त्यो एकदमै अस्वभाविक थियो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ०.७५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.१ प्रतिशत मात्रै बनाउनु पर्छ । हरेक उद्यमीहरु बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन् । यसकारण समग्र उद्यमी व्यवसायीहरुको हित हेरेर ०.१ प्रतिशतमा झार्नु उचित हुन्छ । यसले राहत मिल्नेछ ।
रिफाइनान्सिङको कुरा पनि आएको छ । उद्योगीहरुले ऋण लिएका हुन्छन् । त्यो ऋण राष्ट्र बैंकमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रिफाइनान्सीङ हुने भएपछि सबै उद्योगीहरु खुसी भएका छौं । तर, कति उद्योगहरुले यस्तो सुविधा पाउने हुन् । पुगेन भने राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङ सुविधा अरु बढाउनु पर्छ ।
महामारी सुरु भएपछि उद्योग-धन्दामा ठूलो गिरावट आएको छ । उद्योग-व्यापार ठप्प भएकाले पुँजीको थप आवश्यकता परेन । यसकारण आज बजारमा अधिक तरलता छ । बैंकहरुसँग प्रशस्त पैसा छ । तर बैंकहरुको ब्याज भने अहिले पनि ११ देखि ११.५ प्रतिशतसम्म छ । जबकि औसत आधार दर -बेस रेट) हेर्ने हो भने ९ प्रतिशत छ । अरु राम्रा बैंकका ८ प्रतिशतभन्दा पनि तल छन् । औसत पनि ९ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।
अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंकहरुले बिना ढिलाइ बेस रेटमै रकम लगानी गर्नुपर्छ । तर बैंकहरुले यो गरिरहेका छैनन् । बेस रेट अझै घट्ने क्रममा छ । बचतको ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म आइसकेको अवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो हरेक महिना घट्दै जानेछ । कहाँसम्म त्यो घट्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । जहाँसम्म घट्छ घटोस्, लगानी चाहिँ ५ प्रतिशतमा होस् ।
कोभिड-१९ महामारी कहिलेसम्म जान्छ, त्यो निश्चित छैन । व्यापार कमजोर छ । यसकारण उद्योग-व्यवसायहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ । यसो हुँदा हामी केही हदसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछौं ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा शंका छ भन्नुभयो, के कारणले ?
के-कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी रिफाइनान्सिङ हुन्छ । त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ । अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङको रकम बढाएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो ।
यो सुविधा पाउँदा राहत महशुस हुन्छ । तर अहिले उद्योगहरुको साइज एकदमै ठूलो भइसकेको छ । २/४ सय करोडको पुँजी हुनु उद्योगलाई अहिले ठूलो कुरा छैन । २/४ सय करोड पुँजी भएको उद्योगलाई १०/१५ करोड रुपैयाँ पाएर त्यसले त्यति ठूलो महत्व पनि राख्दैन ।
कोभिड-१९पछिको समग्र उद्योगहरुको अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यसमा मिश्रति छ । केही स्थानीय उद्योगहरु धेरै राम्रो पनि भएका छन् । लकडाउनका बेला भारतीय सिमाना सिल भयो । उताबाट सामान आयात भएन । जसका कारण आन्तरिक उत्पादनले बजार पायो । खानेकुरा, सावुन, चाउचाउ लगायतका स्थानीय खपतका उत्पादनहरुले राम्रो बजार पाए । अर्को चिनी पनि हो । उताबाट आयात नहुँदा यहाँका उद्योगहरुलाई फाइदा भयो ।
सुन्नमा आएको छ, अब चिनी एक महिनाको लागि पनि मौज्दात छैन । हाम्रो आवश्यकता वाषिर्क २ लाख ९० हजार टन हो । उद्योगीहरुको भनाइअनुसार १ लाख ८० हजार देखि १ लाख ९० हजारसम्म उत्पादन स्वदेशमा भएको छ । यसको मतलव एक लाख टनमात्रै चिनी आयात गरे पुग्नेछ । यसका लागि साल्ट ट्रेडिङबाट चिनी मगाउने कुरा भइरहेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई ध्यान दिनु पर्छ ।
स्टिल, सिमेन्ट जस्ता ठूला उद्योगहरुको कुरा गर्दा नाजुक अवस्था छ । सरकारले पूर्वाधारमा खासै बजेट दिएको छैन । यसकारण यी उद्योगहरु मारमा परेका छन् । हामी चाहन्छौं, सरकारले कहीँबाट ऋण काढेर वा सहयोग लिएर भए पनि पूर्वाधारका ठूला-ठूला योजनाहरु ल्याओस् । तब मात्र सिमेन्ट र स्टिल जस्ता उद्योगहरु फस्टाउन सक्छन् ।
कोभिडले गर्दा खानीजन्य उद्योगहरुमा धेरै समस्या भयो । यस्ता उद्योग ३ महिनाभन्दा बढी बन्द नै भए । खानी बन्द भएकाले पत्थर आउन सकेन । त्यसको कारण धेरै ल्यान्डस्टोन, क्लिङ्कर नेपालबाट उपलब्ध हुनेमा भारतबाट पनि झिकाउनुपर्यो । त्यो कष्टदायी भयो उद्योगहरुका लागि ।
अब त लकडाउन पनि खुलिसकेको छ, उद्योगहरु पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला ?
लकडाउनको कारणले भारतबाट त्यति ओहोरदोहोर भएन । जसका कारण पनि दुई नम्बरी कामहरु रोकिए । लकडाउन खुलेपछि फेरी पुरानै अवस्था फर्किँदै दैछ । कतिपय मान्छेहरुको पेशा नै यही छ । भारत गएर खाद्यान्न, कपडाहरु किन्ने र यता बोर्डर कटाएपछि अर्कालाई दिने पनि गर्छन् ।
सुन्नमा आएअनुसार सरकारले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न बिनाबर्दीका सुरक्षाकर्मीहरु खटाउने सोचिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
करको विषयमा पनि केही समस्या तपाईहरुले झेल्नुपरेको छ ?
कतिपय उत्पादनहरुको निश्चित आयू हुन्छ । ती उत्पादनहरु लामो समयसम्म राख्दा बिग्रन्छन् । जस्तै चाउचाउ, जुसलगायत । समयमा बिक्री भएन भने पसलले उद्योगलाई फिर्ता गरिदिन्छ । अब त्यो सामान त बेच्ने कुरा भएन । नष्ट गर्नैपर्छ । त्यहाँ उद्योगीको आफ्नो लगानी त गयो-गयो, त्यसमा लागेको कर पनि जान्छ । यस्तो कर उसले फिर्ता पाउनु पर्छ । यो नीतिगत व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस्ता सामानहरु फिर्ता ल्याएर उद्योगले राख्छन् र सोको जानकारी कर कार्यालयहरुमा दिन्छन् । तर कर कार्यालयले राम्रो रेस्पोन्स गरिरहेको हुदैन । ती सामानहरु बिग्रन्छन्, गन्हाउँछन् । लामो समयसम्म राख्न सकिँदैन, कुहाएर फाल्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।
यो नीतिगत समस्या हो कि कर्मचारीहरुको ढिलासुस्तीको परिणाम मात्र ?
यसको कानूनी व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । यसले गर्दा न त उद्योगले नष्ट भएका सामानको खर्च लेख्न पाउँछ, न भ्याटमा लागेको शुल्क फिर्ता पाउँछ ।
सरकारले यसका लागि के गर्नुपर्यो ?
निवेदन दिएको ७ दिनभित्र उद्योगमा निरीक्षण गरेर त्यसको छिनोफानो गरिदिनुपर्यो । धेरै दिन राख्दा त ड्यामेज भएको सामान विग्रन्छ । दुर्गन्ध फैलन्छ । यसकारण समयमा नै निरीक्षण गरिदिनु पर्छ ।
अर्को विषय सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर)को पनि छ । हामी हरेक उद्योगहरु आफ्नो कारोबारको १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि जम्मा गर्छौ । सय करोडको काम गर्यौ भने एक करोड रुपैयाँ सीएसआरका लागि जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी सीएसआर खातामा जम्मा भएको रकम सीएसआरमा नै खर्च हुनुपर्यो ।
हाम्रा कर्मचारी-कामदार र उद्योगबाट प्रभावित छरछिमेकीहरुलाई कसरी लाभ पुर्याउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हुन्छ । हामी यस्तोमा रकम खर्च गरिरहेका छौं । तर सरकारले यसलाई मान्यता दिदैन । यो हाम्रो एउटा प्रमुख समस्या हो ।
यो रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमै खर्च गर्न सरकार र उद्योगीहरुको बीच नमिलेको कुरा चाहिँ के हो ?
सरकार आयकर ऐनअनुसार उद्योगी चल्नुपर्ने भन्छ । आयकर ऐनमा कामदार उद्योगबाट प्रभावितका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर) अन्तरगत खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छैन भन्ने कुरा सरकारको छ ।
जस्तो, मैले ५ करोड रुपैयाँ सीएसआरका लागि उठाएँ । त्यसमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेँ । तर यसलाई मान्यता दिएन भने त्यो एक करोड मेरो मुनाफामा जोडिने भयो । यसलाई सरकारले व्यवस्थित गरिदिनुपर्यो । सीएसआरको रकम हाम्रा मजदूर, छरछिमेकीहरुको शिक्षा, बाटोघाटो, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अब नेपाल उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्श लगायतले यो कुरा उठाउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पनि समस्या देखियो । कर्मचारीको तलव भुक्तानीको विषय कसरी समाधान गर्नुभएको छ ?
कुनै उद्योगमा १ सय जना कर्मचारी छ भने त्यहाँ ३०/४० जनामात्रै राखेर बाँकीलाई घर पठायौं । काम गर्न आएकालाई त तलव दिनु परिहाल्यो, तर जो घरमा बसेको छ उसलाई पनि उत्तिकै कसरी दिने ? यसले त काम गर्नेहरु निरुत्साहित हुने भए । यो समस्या छ । केही उद्योगीहरुले पेश्की पनि दिइरहेका छन् । यसको छिनोफानो हुन अझै बाँकी छ ।
उद्योगहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कति समय लाग्ला ?
पुरानै अवस्थामा र्फकन सजिलो छैन । अझै समय लाग्छ । आज भर्खरै बिराटनगरमा लकडाउन भयो रे । विरगञ्जमा, राजविराजमा पनि कर्फ्यू लागेको छ ।
यतिबेला मान्छे ज्यान जोगाउन लाग्ने कि पैसा कमाउन ? अब भनेको कमाउने भन्दा पनि टिक्नेतर्फ सबैको सोच हुन्छ । उद्योगहरुलाई आफ्नो लयमा आउन त अझै समय लाग्छ नै ।
कोरोनाको त्रास अझै कायम रहेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । अब आन्तरिक उत्पादन बढाउन उद्योगीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
अब हामीले ध्यान दिने भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ नै हो । यसमा उद्योगीहरु मात्रै लागेर हुँदैन । सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ । केही उत्पादन बाहिर पनि निर्यात गर्नसक्छौ । निर्यात गर्न सरकारले अहिले एउटा लिस्ट बनाएको छ । त्यो लिस्ट एकदमै सानो छ ।
जुन सामान निर्यात हुन्छ त्यसलाई सरकारले सहुलियत दिने चलन छ । त्यो सहुलियत दिने व्यवस्था सबैका लागि लागू हुनुपर्यो । ३ प्रतिशत सहुलियत पाइन्छ भने निर्यात गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । यसले विदेशी मुद्रा पनि राम्रो आर्जन हुन्छ ।
निर्यातबाट हामीले विदेशी मुद्रा बढाउने सोच्नुपर्छ । खाली म्यानपावरको भरमा पर्नु हुँदैन । यसका लागि हामीले विकल्पसहितको सोच राख्नुपर्छ । निर्यातजन्य सामानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति ल्याउनु पर्यो ।
