१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकम (एनटीसी)मा शर्त पूरा गरेर मात्रै रणनीतिक साझेदार ल्याउन दिने भएको छ ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पठाएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले एनटीसीको नाफा बढ्ने भए मात्रै रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिने सर्तसहितको सुझाव दिएको छ । र, रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकबाटै हुनुपर्ने भनेको छ ।
‘सुरुमा रणनीतिक साझेदारलाई व्यवस्थापन करारमा दिने र उसले अतिरिक्त मुनाफा कमाउन सघायो त्यसको मात्रै हिस्सा मात्रै लिएर जान सक्ने गरी छलफल गरेका हौं,’ मन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भने ।
एनटीसीमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव विधिवत रुपमा अर्थमन्त्रालयमा नगएको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
‘त्यो उठान अलि विधिवत ढङ्गले भएन । एकैचोटी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव आयो,’ मन्त्री खतिवडाले भने,’कम्पनीको व्यपार रणनीतिबारे टेलिकमको सञ्चालक समिति (बोर्ड) जानकार छ, रणनीतिक साझेदार राख्नेबारे निर्णय सुरुमा उसैले गर्नुपर्छ ।’
बोर्डबाट निर्णय नगरी आएको प्रस्ताव विधिसम्मत र पारदर्शी हुँदैन भनेर एनटीसीमा साझेदार ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउनमा ढिला गरिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।
मन्त्री खतिवडाले साझेदार चाहिने भए छिटो बोर्डबाट निर्णय गर्न समेत एनटीसीलाई आग्रह गरेका छन् । रणनीतिक साझेदार नल्याउने भए खरिद कानुन सजिलो बनाएर टेलिकमलाई सघाउन तयार रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘हामी आफैँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने हो भने यो दुई वटै विकल्प मैले नेपाल टेलिकमलाई खुला राखिदिएको छु’ उनले भने । कतिपयले रणनीतिक साझेदार ल्याउनुलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘रणनीतिक साझेदार निजीकरण हो भन्ने अर्थमा भोलि सरकारले गाली खानुपर्ने दिन फेरि आउँछ । तर, विश्वास दिलाउँछु, निजीकरण हुँदैन’ खतिवडा भन्छन्, ‘ सेवालाई विस्तार र आधुनिक गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ कि भनेर छलफल गरिएको हो ।’
नेपाल टेलिकमको क्षमता बढाउनका लालि थप लगानी गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए ।
आवश्यक हो कि होइन स्पष्ट गर्न निर्देशन
बैठकपछि विकास तथा प्रविधि समितिले एनटीसीमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हो वा होइन स्पष्ट गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आवश्यक भए कुन मोडेलमा, कसरी साझेदारी गर्ने हो स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
‘नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन स्पष्ट गर्ने’ निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यस्तो साझेदारलाई कुन, कस्तो मोडेलमा, कसरी साझेदारी गर्ने हो त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराउन समित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
यसैगरी, समितिले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, टेलिकमको सेवा गुणस्तर र प्रभावकारिताको विषयमा आागामी कार्ययोजना समेत माग गरिएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका थिए । सोही आधारमा समितिले कार्ययोजना ३० दिन भित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कति सिमकार्ड वितरण भन्ने विवरण समेत समितिले माग गरेको छ । यसका लागि पनि समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सात दिनको समय दिएको छ ।
