नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी भएको कुरा लेखिएको छ । तर, मुलुकमा संविधानमा लेखिएअनुसारको सुशासनको महसुस गर्न सकिएको छैन ।

अहिलेको स्थितिमा २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सके मुलुकवासीले सुशासनको अनुभूति गर्ने थिए कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । जसका लागि सो ऐन कार्यान्वयन गराउन अधिकारसम्पन्न सुशासन आयोग गठन गर्न माग गर्दछु ।

सुशासन आयोगको परिकल्पनामा आधारित भई यो आलेख तयार गरेको छु ।

जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी शासन लागू गर

सुशासन ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्बजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने ध्येय राखिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा नागरिक समाजका अगुवा सहितको निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । यसको पूर्वशर्तका रुपमा खुल्ला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेण्ट पार्टनरसीप) को नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ ।

पारदर्शिका लागि सूचना नदिएमा मात्रै होइन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्बजनिक निकायलाई तोकिएको दायित्व पूरा नभए पनि सूचना आयोगले दण्डित गर्न सक्ने कानूनी व्यबस्था गर्नुपर्छ । यस्ता नवीनतम् सोचसहित अघि बढनुपर्छ ।

चुस्त प्रशासनको लागि नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर

यसैगरी ऐनको प्रस्तावनामा कानूनको शासन, भ्रष्ट्राचारमुक्त र चुस्त प्रशासन कायम गरिने भनिएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम ‘राईट म्यान ईन राईट प्लेस’ हुनुपर्छ । यस्का लागि सुशासन आयोगले नेतृत्व पहिचान केन्द्रको पनि काम गर्नेछ ।

नेपाल सरकारका सचिबमध्ये निश्चित मापदण्डका आधारमा कुन सचिव कुन मन्त्रालयका लागि योग्य हुन सक्छन् भनी आयोगले सिफारिस गरेका मध्येबाट सरुवा र पदस्थापन गर्नुपर्ने छ । यसबाट हालको जस्तो मन्त्रीको खल्तीबाट सचिवको नाम आउने र भनसुन गरेको भरमा जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुने प्रणाली अन्त्य हुनेछ । यही व्यवस्था महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबै नियुक्तमा लागू हुनेछ । यसबाट मात्र भ्रष्ट्राचारमुक्त र चुस्त प्रशासनको पहिलो पाइलाको आरम्भ हुनेछ ।

तीन तहका सरकारले एकरुपतामा काम गर

सुशासन ऐनमा नेपालको शासन प्रणाली केन्द्रीयस्तर, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कायम हुने कुरा लेखिएको छ । यसैगरी, ऐनमा आवश्यक संख्यामा विषयगत मन्त्रालय र विभाग रहने व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त ऐनमा आवश्यक निकाय गठन हुने र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरु तोकिइने कुरा वर्णित छ । यस्का निमित्त हाल निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधयेकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाका कर्मचारी संघीय सरकारबाट खटिई जाने कि प्रदेश सरकारबाट खटिई जाने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी हुन थालेको पूरै तीन वर्ष भयो । यसको निर्क्यौल सुशासन आयोगले गर्न सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ४÷५ वटा समिति रहने व्यवस्था छ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । तर, संघमा १६ वटा मन्त्रालय रहने गरी गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसरी मन्त्रालयको संख्या किटानी गर्ने अधिकार सुशासन आयोगलाई दिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त कुन मन्त्रालय र निकाय मातहत कत्रो संरचना रहन्छ भन्ने निर्धारण सुशासन आयोगले गर्नेछ । यस अतिरिक्त नेपालभरि ३ तहका सरकारले गर्ने कार्यप्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन आन्तरिक कार्यदिग्दर्शन यसै आयोगको अनुमतिमा जारी हुनेछ । तब, मुलुकमा सुशासनको क्षेत्रका केहि गर्न थालेको महशुस हुनेछ ।

मन्त्रीलाई सचिव र सचिवलाई मन्त्री बन्न रोक

सुशासन ऐनमा मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तो कानून प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जारी गर्नुपर्छ । सुशासन आयोगले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने वा पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नेछ ।

यसैगरी अर्काको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्ने र हस्तक्षेप गराउन भूमिका खेल्ने दुवै पदाधिकारीलाई गैरजिम्मेवार ठहर गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । कानूनमा लेखिएको सचिवको अधिकारको हस्तक्षेप गर्ने मन्त्री जति दोषी छन्, कानूनले आफूलाई दिएको अधिकारी मन्त्रीकहाँ पुर्याउने सचिव पनि कम दोषी छैनन् भनी बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

हामी राणा शासन वा पञ्चायत शासनमा छैनौं । लोकतन्त्रको सञ्चालन कानूनी शासनको आधारमा गर्ने हो । यसर्थ कानूनले तोकी दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहनु हामी सबैको कर्तव्य हो । यदि कानून नमिलेको छ भने त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ । यत्ति काम गरेपछि बल्ल मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ कि भनी हल्लाखल्ला शुरु हुनेछ ।

स्टाण्डर्ड अपरेशन प्रोसेड्यूरल लागू गर

सुशासन ऐन बमोजिम कुनै पनि कार्यालयले काम गर्नुपूर्ब त्यसको स्टाण्डर्ड अपरेशन प्रोसेड्यूरल (एसओपी) तयार गर्नुपर्छ । यो भनेको विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । साथै, एउटालाई सेवा प्रवाह गरेपछि सो सुविधा र प्रक्रिया सबैलाई समानरुपमा लागू हुन्छ भन्ने पनि हो । यसबाट कार्यालयको कार्यबोझमा भारी गिरावट आउँछ र समयमा पनि बचत हुन्छ ।

हाल हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्दा फरक–फरक ढंगले व्यवहार गर्दा सुशासनको स्थान कुशासनले लिन पुगेको हो । सुशासन आयोगले एसओपी बेगर सेवा दिन नपाउने र एसओपीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नेछ । निश्चित समयमा निर्णय गर्नु जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हो ।

ढिला न्याय पाउनु न्याय नपाए सरह हुन जान्छ । साथै, निर्णय गर्दा सोको पारदर्शिता अवलम्वन गर्नुपर्छ । यसबाट प्रचलित कानूनअनुसार निर्णय भएको सार्वजनिक भै निर्णयले बैधता हासिल गर्न सक्छ ।

गलत निर्णय वदर गरी कारवाही गर

यसैगरी निर्णय गर्दा कारण र आधार पनि खुलाउनुपर्छ । यसबाट सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले स्वविवेकी अधिकारको सदुपयोग गरेको प्रष्ट हुनेछ । तर, कुनै पनि प्रकारले स्वार्थ बाझिने विषयमा कुनै पनि पदाधिकारीले निर्णय गर्नुहुँदैन । यो नैतिक प्रश्न हो ।

यी सबै कुरा वर्तमान सुशासन ऐनमा लेखिएको छ । यस अनुसार निर्णय भए÷नभएको हेर्ने आयोग गठन भएपछि गलत निर्णयको सम्भावना टर्नेछ । साथै मर्का पर्ने पक्षले यो निर्णय कानूनले तोकेको अवभिभित्र गरिएन वा निर्णयको पारदर्शिता कायम गरिएन वा निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाइएन वा स्वार्थ राखेर निर्णय गरियो भनी आयोगमा उजूरी गरेमा तत्काल आयोगले सो फाईल झिकाई सम्बन्धित पदाधिकारीलाई गलत देखिएमा कारवाही आरम्भ गर्नेछ र निजले गरेको निर्णय बदर गरिदिनेछ । यसबाट आम सर्बसाधारणले मुलुकमा सुशासन आरम्भ भएको महशुस गर्न थाल्नेछन् ।

काम नगर्नेलाई जिम्मेवारीमुक्त गर

सुशासन ऐनले कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था गरेको छ । हाल यस्तो करार कागजको खोस्टोसरह भएको छ । आयोगले सम्पन्न सबै करार अनुसार काम भए नभएको परीक्षण गरी नतिजा सार्बजनिक गर्नुका साथै काम गर्नेलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्नेछ ।

यसैगरी, सुशासन ऐनमा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने कुरा लेखिएको छ । वर्तमान दिनमा काम गरेमा टिका टिप्पणी हुने, मुद्दा चल्ने र बदनाम हुने गरेको छ । तर, काम नगर्ने सदाचारी, ईमान्दार र बिबादरहित हुने अवस्था सिर्जना भएकोे छ । नागरिक समाज पनि यही भ्रमभित्र बाँचेकोजस्तो देखिन्छ । सुशासन आयोगले हात बाँधेर बस्नेलाई काम गर्न वा जिम्मेवारी त्याग्न चेतावनी दिनेछ ।

पेशाविदहरुले न्यूनतम् संहिता पालन गर

यस अतिरिक्त सुशासन ऐनमा पदीय वा पेशागत आचरणको पालन गर्नुपर्ने र पदीय उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, सुशासन आयोगले प्रत्येक पेशाविद्लाई पेशाको न्यूनतम् मर्यादा राख्न बाध्य गर्नेछ ।  सुशासन ऐनमा नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने र वडापत्र अनुसारको सेवा प्रबाह गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसअनुसार प्रशासनिक सास्ती भोग्न बाध्य सेवाग्राही जनता आयोगमा उजूरी गर्न आउनेछन् । सो वखत आयोगले अपेक्षित सेवा उपलव्ध गराई दिनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिलाई दिनेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति रकम काम नगर्ने कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गरिने छ ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्र लागू गर

सुशासन ऐनमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा विकासको काम गर्दा लाभ पुग्ने जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोजी गर्नुपर्ने, निर्माणस्थलमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता कानूनी गरिएको छ । यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विशेषता हो ।

हाल यी व्यवस्था कानूनमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा छैनन् । सुशासन आयोगले यी कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गर्नेछ । साथै, सुशासन ऐनमा प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था पनि गरेको छ । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुशासन आयोग हातमा लौरो लिएर खडा हुनेछ, जसले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन छलाङ मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सुशासन आयोगको प्रस्तावित स्वरुप

जसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ, सोही रीतले सुशासन ऐन, २०६४ जारी भएको हो । सूचनाको कानून अनुसार सूचना नदिने पदाधिकारीविरुद्ध पुनरावेदन दिन सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुशासन ऐन अनुसार काम नभएमा उजुरी गर्ने सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छैन । यो आलेखको माग सुशासन ऐनमा संशोधन गरी आयोग गठनको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

यो आयोगको गठन विधि राष्ट्रिय योजना आयोगको ढाँचामा गरिनु बेस हुनेछ । अर्थात्, विकास परिषद् जस्तै ठूलो आकारको सुशासन परिषद् रहनेछ । जसमा सरकारका तीनै अंगका प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, संसदीय समितिका सभापतिहरु, वुद्धिजीबीहरु परिषदका सदस्य हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन निकायको सुशासन प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्ने हो, तत् निकायका प्रमुखसमेत सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । यहाँनेर हेक्का होस्, यस आलेखले मालपोत, वैदेशिक रोजगार लगायतका कार्यालयमा मात्रै सुशासनको कल्पना गरेको होइन । अदालत, संसद र मन्त्रिपरिषदमा पनि सुशासन अनुसार काम हुनुपर्यो । स्वयं संवैधानिक अंग र संसदीय समितिहरुले पनि सुशासनलाई अनिवार्य शर्तका रुपमा स्वीकार गरी काम गर्नुपर्यो भन्ने नै हो ।

अन्त्यमा, प्रचलित कानुनअनुसारको व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन गराउन ५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसमा मुलुकी प्रशासन बुझेका, समाजमा उच्च प्रतिष्ठा र विश्वास हासिल गरेका व्यक्ति अध्यक्ष रहनुपर्छ । बाँकी ४ जना सदस्यमा नागरिक समाजका अगुवा, संचारकर्मी, कानूनबिद, पेशाविद्, राजनैतिक विश्लेषक लगायत उच्च मनोबल भएका, पूर्ण क्रियाशील, आँटिला र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने र सकारात्मकरुपमा हाँकडाँकका लागि आवश्यक तन्दुरुस्ती भएका, पूर्ण सदाचारमा रहेका र सामाजिक गरिमा आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ ।

यस्तो नियुक्तिमा आजश्यकता अनुसार उपयुक्त जनमत, पोलिङ, भोटिङ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव अघि सार्न चाहन्छु ।

कुनै भ्रम नहोस्, सुशासन ऐन लगायत कुनै पनि निकाय सञ्चालनका लागि कानूनमा लेखिएका कार्यविधिको हुबहु कार्यान्वयन गराउन यो ५ सदस्यीय आयोग प्रधानमन्त्री मातहत रहन हुँदैन, आयोग पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

नयाँ कामको पहल, जो कानूनमा प्रष्ट छैन, ती विषयमा मात्रै निर्देशक समितिले निर्णय गर्नेछ । मुलुकमा कतिवटा मन्त्रालय रहने, संसदमा कतिवटा समिति रहने, अदालत कति तहमा रहने जस्ता राज्यसञ्चालन ढाँचाका विषयमा परिषदले निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्टीकरणसहित आजलाई यस आलेखको बिट मार्ने अनुमति माग्छु ।