१९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘एसिड आक्रमण सम्बद्ध कानुन जुन अपराध संहितामा छ । त्यो पर्याप्त छैन । दण्ड सजाय पर्याप्त छैन । राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यसमा पर्याप्त छैन । तसर्थ तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्ने’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।
सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हालको कानुनी व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कैद हुनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् ।
निर्देशिका पनि पुनर्लेखन गर्नू
गृह मन्त्रालले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ ।
उक्त निर्देशिका पनि समयानुकुल नभएको भन्दै मानव अधिकार समितिले तीन महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
नेपालमा सहज रुपमा एसिड उपलब्ध हुँदा पनि घटना भएको भन्दै सांसदहरुले यसको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने बताएका थिए । एसिड दुरुपयोग गर्दा हुने असर र भोग्नुपर्ने सजायका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पीडितको निशुल्क उपचार गर्न माग
एसिड आक्रमणबाट पीडितको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरुले पैसाको अभावमा उपचार नहुने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने पीडितलाई राहत वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन कोष रहेको बताएका छन् । भएको खर्चको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने गरिएको बताएका छन् ।
यसैगरी, समितिले पीडकबाट क्षतिपुर्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यबाट पीडितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
