ओली सरकारको काम : मुखमा समाजवाद, बगलीमा बिचौलिया !

१९ साउन, काठमाडौं । पूर्वानुमानअनुसार नै सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा विचौलियाका रुपमा चर्चामा आएका सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

अघिसम्म भट्ट योजना योजना आयोगका बाहालवाला सदस्यसमेत थिए । उनी नेकपा नेता वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका थिए । आयोगमा पूर्वएमालेको कोटाबाट चारजना सदस्य थिए ।

नेकपा नेताहरुलाई रिझाएर लगानी बोर्डको सीईओ बन्न सफल बनेका भट्ट विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर विवादास्पद रुपमा बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका सहोदर दाजु हुन् । दीपक भट्टको सम्बन्ध विष्णु पौडल र वामदेव गौतमसँग सुमधुर छ ।

ठूला वैदेशिक लगानीहरुलाई नेपालमा ल्याउन लागि अनुमति दिने, ठूला लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा सुरक्षण गर्ने निकाय हो, लगानी बोर्ड ।

तर, सुशीलको नियुक्तिले अब बोर्डमा स्वार्थ समूहको औपचारिक प्रवेश भएको छ ।

यसअघि सीईओ रहेका महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि यो पद रिक्त हुनासाथ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली, पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशीसँगै भट्ट पनि दौडमा थिए । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको सिफारिस समितिले अन्तरवार्ताबाट ज्ञवाली र जोशीलाई पन्छाएपछि योजना आयोगमा रहेका भट्ट नै सीईओ बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

१३ वैशाख २०७५मा योजना आयोगमै नियुक्ति भएदेखि नै भट्ट विवादमा थिए । त्यसअघिसम्म उनको परिचय दीपक भट्टका दाजु र ‘बिजनेस पार्टनर’का रुपमा मात्रै थियो । योजना आयोगको आकर्षक पद छाडेर भट्ट लगानी बोर्डमा नियुक्तिका लागि दौडिनुका पछाडि उनका बचिौलिया भाइ दीपकको स्वार्थ प्रमुख कारण रहेको योजना आयोग स्रोत बताउँछ ।

सुशीलका भाइ दीपक तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नवौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेलसँग मिलेर वामदेव गौतमलाई झलनाथको क्याम्पबाट केपी ओलीको क्याम्पमा सिफ्ट गराएका थिए । वामदेवले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका थिए, मलाई विष्णु पौडेल र दिपक भट्टले ओली गुटमा लगेका हुन् ।

विज्ञ भन्छन्- सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ

स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी सरकारले ‘विचौलिया’को भूमिकामा रहेका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउनु सर्वथा गलत भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो नियुक्तिले अब बोर्डको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने सुशासन विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

भट्टले आफू र आफ्नो परिवार संलग्न व्यवसाय सम्वद्ध सरकारी निकायमा नियुक्त लिएर जानु नैतिक नहुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा भट्ट आफैंले ‘म यस्तो नियुक्ति लिएर बस्दिनँ’ भन्न सक्नुपपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

‘आफ्नो परिवार नै जोडिएको व्यवसायको नियामक निकायमा जाँदा निष्पक्षतापूर्वक सेवा दिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्,’लगानीकर्तालाई त्यो संस्थाप्रति विश्वास पनि रहँदैन, र समग्र नेपाल सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहन सक्छ ।’

यस्तो नियुक्तिबाट पदमा पुगेका व्यक्तिले परिवारको पक्ष लिने अवस्था आएर त्यसको दुर्भाग्य देशले बेहोनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । ‘यस्तो नियुक्तिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भट्टबारे विवाद भइरहेकाले उनको ‘प्रोफाइल’बारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ के कारणले त्यो पदमा जान योग्य हुनुभयो ? विगतमा उहाँले त्यस्तो के काम गर्नुभयो भन्ने स्पष्ट नगर्दासम्म विवाद उठिरहन्छ,’ उपाध्याय भन्छन् ।

भट्टले भविश्यमा परिवारकै व्यापारलाई बोर्डमा बसेर अघि बढाउन खोजे त्यसको जवाफ त्यतिबेलै दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । सकेसम्म यस्ता महत्वपूर्ण पदमा विवादास्पद छवि नभएका र साँच्चिकै योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको मत छ ।

भट्ट दाजुभाइको विवादित पृष्ठभूमि

सुशीलका भाइ दीपक भट्ट बुढीगण्डकी जिम्मा लिएर अलपत्र छाड्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)का ‘एजेन्ट’ हुन् । उनी नेपालमा विभिन्न आयोजना ठेक्कामा लिएर अलपत्र पार्ने अन्य धेरै चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुका समेत एजेन्ट हुन् । साथै, उनै सेना प्रहरीका लजिस्टिक सामानका ठेकदार पनि हुन् ।

उनै दीपककै भनसुनका आधारमा दाजु सुशीललाई ‘विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर’का रुपमा योजना आयोगको सदस्य जस्तो विशिष्ट पदमा नियुक्ति दिइएको थियो । तर, उनको विज्ञता र क्षमतामाथि सुरुबाटै प्रश्नहरु उठेका थिए ।

योजना आयोगको वेबसाइटमा राखिएको प्रोफाइलअनुसार भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र इन्जिनियरङमा स्नातक गरेका छन् । उनी नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।

सरकारी सेवामा आएको छोटो समयमै भट्ट प्रवल जनसेवा श्रीबाट पुरस्कृत भइसकेका छन् । सरकारबाट विभुषित भइसके पनि उनी विवादको घेराबाट भने बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र पछिल्लो सयम पूर्वमाओवादी नेता जर्नादन शर्मा लगायतसँग दीपक र सुशीलको सुमधुर सम्बन्ध छ ।

नेताहरुसँगको सम्बन्धकै आडमा उनीहरुले नेपालमा ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने र आयोजनाहरु समस्यामा पारेर छाडिदिने गरिरहेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई दिलाएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र छन् ।

कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाहरु विवाद र ढिलासुस्तीको भुँवरीमा फसेका छन् । कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्दै काम नगर्ने प्रवृत्तिले भट्ट दाजुभाइका कारण विकासे आयोजनाहरु दिक्क छन् ।

मुख्य गरी जलविद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरुको रजगज छ । उनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पाएपछि त्यसको कमिसन लिने र कम्पनीका अधिकारीहरुलाई विशिष्ट पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्राशसनिक व्यक्तिलाई भेटाएर सम्बन्ध बनाइदिने गरेका छन् ।

त्यस्तो सम्बन्धको आडमा कार्यक्षेत्रमा भने काम नहुने र कतिपय अवस्थामा काम हुँदा पनि लापरवाही र ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल ल्याएका अधिकांश चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई पछिल्लो समय प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।

चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी), चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), ग्वान्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिक, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका चिनियाँ कम्पनीका उनीहरुकै मध्यस्थतामा नेपाल आएर विभिन्न परियोजनामा संलग्न भइरहेका छन् ।

गेजुवासँग १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बाहेक ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजनाको लाइसेन्स पनि गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्टसँग छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी १ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।

चिनियाँ मात्रै हैन, जागुअर, आइकोम टेल जस्ता भारतीय कम्पनीका एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । यी कम्पनीले लिएका विभिन्न ठेक्का अलपत्र परेका कारण ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिरकण अधिकारीहरु भट्ट दाजुभाइलाई ‘हाइड्रोका पप्पु’ समेत भन्छन् ।

४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा खरिद सम्झौताका बेला धोका भएपछि भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको सीजीजीसी कारवाहीमा परेको थियो । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा लापरवाही गर्ने चिनियाँ कम्पनी पनि भट्टकै सक्रियतामा नेपाल आएको थियो ।

आफू एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनीको चाहनाअनुसार ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट पुर्‍याउन समेत भट्ट दाजु भाइले चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हेटौंडा भरतपुर र भरतपुर-बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन लगाइएका दुबै खण्डको निर्माण जिम्मा पाएका भारतीय कम्पनी आईकम टेल र चिनियाँ कम्पनी चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरु थिए । काममा चरम लापरवाही र ढिलाइ गरेपछि दुबै कम्पनीसँग प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गरेको थियो ।

इनरुवा, हेटौंडा र ढल्केबरमा ठूला सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँगको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी स्यान्जेन फराड इलेक्ट्रिक सम्झौतामा नआएपछि लाइन बनाउन ढिलाइ हुन पुग्यो ।

तामाकोसी-काठमाडौं प्रसारणलाइन बनाउन जिम्मा पाएका ग्वाङसी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमै ठेकेदार नआएपछि सम्झौता रद्द भयो । गोरखाको मार्कीचोक र मातातीर्थमा सबस्टेसन अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द गर्नुपर्‍यो । यी सबै कम्पनीले भट्ट परिवारलाई नेपालमा बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गर्छन् ।

लगानी बोर्डमा भट्टराई नियुक्त गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना तीव्ररुपमा भइरहेको छ । समाजवाद ल्याउँछु भन्ने ओली सरकार बिचौलियाको पक्षमा लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । यती र ओम्नीको प्रकरण नसेलाउँदै सरकार अब अर्को बिचौलियाको विवादमा मुछिएको छ ।