निजामतीको ड्रेसकोड एउटै हुनुपर्छ

बस्त्र (ड्रेस) र बस्त्र संहिता (ड्रेस कोड) लुगा, पहिरन, परिधान वा पोसाकसँग सम्बन्धित विषय हो । अर्थात्, सिइएको वा नसिइएको लुगा ।

वस्त्रको महत्व अनेक अर्थमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । शरीरलाई गर्मीमा शीतल र चिसोमा न्यानो बनाई राख्न हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हेतु, विभिन्न प्रयोजनको पूर्ति हेतु, अवगुण माथिको आवरण हेतु, पेसागत वा विभागीय पहिचान हेतु आदि ।

प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधारमा परम्परागत वस्त्र-संहिता (ड्रेस कोड) विकसित भएको हो । तर, वस्त्रको संहिताकरणमा कुलीन वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जसले समाजलाई दुई वर्गमा विभाजित गर्‍यो र त्यो विभाजनलाई आकार दिन वस्त्रलाई प्रयोग गर्‍यो ।

कुलीन सिद्धान्तहरू यस तथ्यमा आधारित हुन्छन् कि प्रत्येक समाजमा दुई वर्ग छन् । एक, अल्पसंख्यक वर्ग, जसले आˆनो क्षमताको आधारमा समाजमाथि शासन गर्दछ, र अर्को, असंख्य सर्वसाधारण, जसको भाग्य शासित हुनको लागि लेखिएको हुन्छ । अंग्रेजीमा पहिलो वर्गलाई एलिट भनिन्छ र दोस्रोलाई मास भनिन्छ । मध्ययुगमा कुलिन वर्गले आफूलाई विशिष्ट प्रदर्शन गर्न वस्त्र संहिता निर्माण गर्‍यो ।

हरेक संस्कृति, समुदाय र समाजमा लैंगिक आधारमा वस्त्रको संहिताकरण गरिएको छ । धोती, साडी, कमिज, ब्लाउज, गंजी, ब्रा आदि । त्यस्तै धर्म, पन्थ, सम्प्रदायहरूको पनि छुट्टाछुट्टै वस्त्र व्यवस्था छ । सामान्यतया सेना, पुलिस, अग्निशामक, कर्मचारी, कामदार आदि पेसाकर्मी भिन्दा भिन्दै वस्त्र धारण गर्दछन्, जसलाई उनीहरूको भाषामा बर्दी, युनिर्फम भनिन्छ ।

कुनै पनि पेसाकर्मीको पहिचान उसको पोसाकबाट नै सहज हुन्छ । अर्थात वस्त्र संहिता हरेक पेसाकर्मीको लागि उचित मात्र होइन, जरुरी पनि छ । डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूले सेतो एप्रोन लगाउँछन् । प्रहरी र सेनाका युनिर्फम (वस्त्र संहिता) को इतिहास लामो छ । तर नेपाल सरकारले एक दशकअघि मात्र निजामती कर्मचारीको वस्त्र संहिता तोकेको छ ।

नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई २०६८ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउन सजिलोका लागि भन्दै कर्मचारीले तोकिएको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरिएको थियो ।

सबै कर्मचारी एउटै पोसाकमा कार्यालय उपस्थित हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल र आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास सरकारले लिएको थियो । दस वर्षअघि नेपालमा ७६ हजार निजामति कर्मचारी थिए । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । पोसाक भत्ताका लागि सरकारले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिँदै आएकोमा २०७५/७६ देखि रु. दस हजार दिन थालेको छ ।

निजामती सेवा भन्नाले नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृृषि सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई बुझिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २ (क) अनुसार ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी समेतलाई सम्झनु पर्छ भनी व्यापक परिभाषा गरेको पाइन्छ । समग्रमा निजामती कर्मचारी भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुँदा ड्रेसकोडको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साताको एक दिन शुक्रबार कर्मचारीले आफूखुसी पोसाक लगाउन सक्छन् । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिने गरेको छ र यो रकम प्रत्येक वर्ष चैत महिनाको तलबसँगै भुक्तानी दिने गरेको छ ।

ड्रेसकोड निर्धारणबाट मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्ममा एकरूपता देखिएको छ । आफू खुसी पोसाकमा कार्यालय आउने परम्परा सकिएको छ । ड्रेसकोडकै कारणबाट सेवाग्राहीले निजामती कर्मचारीलाई सजिलै चिन्न सक्ने भएको छ । सेवाग्राहीको भीडभाड हुने कार्यालयमा कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाएर आउँदा बिचौलिया र कर्मचारीको पहिचान हुन सजिलो हुन्छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तोकेको ड्रेसकोड अनुसार पुरुषले गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट तथा कालो जुत्ता लगाउनु पर्छ । तर तराईको जिल्लाहरूमा गाढा नीलोकोट अनिवार्य छैन । हिमाली क्षेत्रमा गाढा नीलो कोटको सट्टा गाढा नीलो रंगको ज्याकेट तथा स्पोर्टस जुत्ता प्रयोग गर्न सकिने र जाडो समयमा कोट वा ज्याकेटभित्र स्वेटर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै महिला निजामती कर्मचारीले गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट, कालो जुत्ता, स्याण्डल वा आकासे गाढा नीलो सारी, गाढा बैजनी रंगको सारीको पारी, पारी अनुसारको ब्लाउज वा आकासे गाढा नीलो कुर्ता तथा गाढा बैजनी सादा सलवार र सल लगाउनु पर्दछ । हुनत ड्रेसकोड पालनामा अरुचीहरू देखिएपछि सरकारले ड्रेसकोड पालना नगर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को आचरण महल अनुसार कार्यबाही गरिने परिपत्र गरेको पाइन्छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका लागि पृथक पृथक पोसाक तथा युनिर्फम तोकेको छ । युनिर्फमबाटै सर्वसाधारणले अमुक व्यक्ति जनपद प्रहरी, अमुक व्यक्ति सशस्त्र प्रहरी, अमुक व्यक्ति नेपाली सेनाको हो भनी सजिलै छुट्याउन सक्छन् ।

तर, एउटै रंगको पोसाक, युनिर्फम तीनवटै सुरक्षाकर्मीले लगाउने हो भने चिन्न गाह्रो हुन्छ कि को जनपद प्रहरी, को सशस्त्र प्रहरी वा को सेना ? स्थापित भएको तथ्य, अस्तित्व एवं पहिचान गुम्न गई बराबर हुन पुग्छ । त्यसैले पृथक पहिचान कायम राख्न पनि अरु भन्दा फरक किसिमको पोसाक चाहिन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई तोकिएकै ड्रेसकोड नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका कमर्चारीका लागि पनि तोकिएकोे छ ।

एउटै ड्रेसकोड निजामती र गैर निजामती (संस्थान, प्राधिकरण आदि) सबै कर्मचारीले धारण गर्ने हुनाले निजामती कर्मचारीको सेवा वा समूहगत पहिचानमा समस्या भएको छ । कुन कर्मचारी कुन निकाय वा सेवाको भनी छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।

निजामती कर्मचारीको हालको पोसाक अरु निकायको कर्मचारीका पोसाकसँग हुबहु मिल्ने भएकाले अरुको अस्तित्व एवं पहिचान गुम्ने भएको छ । निजामती कर्मचारीको गैरनिजामती भन्दा बेग्लै पहिचान हुनु जरुरी छ । किनकि यो राज्यको स्थायी सरकार हो ।

निजामती कर्मचारीको पोसाक अरुको भन्दा फरक हुन जरुरी छ । यसर्थ निजामती कर्मचारीको पोसाकको रंग परिवर्तन गरी गैरनिजामतीसँग नमिल्ने फरक रंगको पोसाक तोक्नु पर्ने देखिन्छ । अनि मात्र निजामती कर्मचारीको आफ् नै पहिचान कायम हुनेछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ मा भएको समानताको हक बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई तोकिए अनुसारको पोसाक जस्तै निजामती सेवाका अस्थायी वा करारतर्फका कर्मचारीहरूका लागि पनि पोसाकको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा मैले विगतमा पटक-पटक उठाउँदै आएको थिएँ ।

यसमा नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख २१ को निर्णयानुसार सबै निकायहरूमा कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि सालबसाली रूपमा एकपटक चैत्र महिनामा पोसाक भत्ता निजामती कर्मचारीले सरह उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

बर्दी एक प्रकारको पहिरन हो, जुन कुनै पनि संस्थासँग विशेष रूपमा आवद्ध व्यक्तिहरूले त्यस संस्थाको गतिविधिमा भाग लिइरहेको बेला लगाउँदछन् । आधुनिक बर्दी प्रायः सशस्त्र बल र अर्धसैनिक संगठनहरू जस्तै पुलिस, आपतकालीन सेवाहरू, सुरक्षा गार्डहरू, कार्यस्थलहरूमा काम गर्ने कामदारहरू, स्कूलहरूमा र जेलका कैदीहरूले लगाउँछन् ।

केही देशहरूमा अधिकारीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यमा वर्दी लगाउँछन् । नेपाल पनि त्यस्तो देशमध्ये पर्दछ, जसमा अधिकारीहरू पनि वर्दीमा देखिन्छन् ।

बर्दी भनेको प्रहरी र सेनाले लगाउने मात्र नभई बर्दी भनेको औपचारिकरूपमा अधिकृत कर्मचारीहरूले लगाउने विशेष प्रकारको निर्धारित पोसाक अथवा उर्दी पोसाक भनेर शब्दकोशहरूले अर्थ दिएका छन् । अंग्रेजीमा युनिर्फम भनिन्छ ।

निजामती सेवाका नवप्रवेशीहरू युनिर्फम संस्कृतिबाट नै हुर्केर आएका हुन् । यिनीहरूका लागि निजामती युनिर्फम व्यवस्था सामान्य विषय हो । तर, केही पुराना सोचका हिस्साहरू ड्रेस कोडको वैज्ञानिक महत्वप्रति ध्यान नदिएको हुन सक्छन् । उनीहरूको दृष्टिमा लुगा भत्ता आर्थिक सुविधाको रूपमा भएको हुन सक्छ ।

सरकारी क्षेत्रमा होस् या निजी क्षेत्रमा वर्तमान सेवाक्षेत्र युनिर्फम संस्कृतिबाट अलग छैन । यसबाट एकदुईवटा सेवा इकाइले चाहेर पनि अलग रहन सक्तैन ।

ड्रेस कोड कर्पोरेटको विशेषता नै हो । संगठित क्षेत्रहरू- साधारण कामदार, बैंक, सञ्चार, सार्वजनिक सुरक्षा स्वास्थ्य, लाइफगार्ड, चौकीदार, सार्वजनिक यातायात, एयरलाइन्स, बार, रेस्टुरेन्ट, होटल हरेक स्थानमा ड्रेस कोड एक विशिष्ट आवश्यकताको रूपमा रहेको छ ।

यसैगरी यस कुराको अर्को पक्ष पहिरनमा एकरूपता पनि हो । पहिरनमा एकरूपता नै ड्रेस कोडको विशेषता हो । निजामती कर्मचारीको बर्दी अर्थात् पोसाकमा पनि एक रूपता हुनु पर्दछ । पुरुष कर्मचारी र महिला कर्मचारीको पहिरनको विविधता प्राकृतिक कारणले स्वाभाविक छ । तर, रंगको प्रयोगमा समानता कायम गर्न सके राम्रो देखिनेछ । जस्तै- प्रहरी, सेना वा चिकित्सा क्षेत्रमा रंगमा असमानता छैन । यहाँसम्म कि महिला र पुरुष स्टाफको पहिरन पनि एकै समान छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको रंग र भेष फरक-फरक हुनुपर्ने तर्क गरिँदैछ । तर, त्यसो गर्नु ठीक होइन । सबै निजामती कर्मचारीको भेषभुषा र रंग एउटै रहँदा निजामती संगठनको पहिचान विशिष्ट बन्नेछ ।

संघीय तहको कार्यालयमा हाकिम र कर्मचारीको एउटै ड्रेस कोड तर प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयमा हाकिम र कर्मचारीको फरक फरक ड्रेस कोडले निजामती कर्मचारीको गरिमालाई त पक्कै पनि नष्ट पार्नेछ । साथै यस कुराले कर्मचारी कर्मचारीबीचको विभेदलाई नयाँ तरिकाले जन्म दिन्छ । यति मात्र होइन, यस्तो विभेदले एकात्मक शासन प्रणाली पुनस्र्थापनाको विजारोपण पनि गर्न सक्छ ।