२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले तत्काल लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी नचलाउने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले निरासा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले साउन पहिलो साता गरेको निर्णयअनुसार भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका अन्तरजिल्ला सार्वजनिक सवारी खुल्नुपर्ने हो ।
तर, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले तत्काल अन्तरजिल्ला सार्वजनिक सवारी नखुलाउन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेपछि लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन तयारी गरिरहेका व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला निजी सवारीले भाडाका कुनै मापदण्ड पालाना नगरी यात्रु ओसारिरहँदा मुकदर्शक बनेको सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै संक्रमण सार्ने साधनमा रुपमा हेरेको बताए ।
‘हामी यति मारमा परेका छौं, तर सरकारले संक्रमणका नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरु चालेको छैन, सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रोकेर कोरोना नियन्त्रण हुँदैन,’ सिटौलाले भने,’तोकिएका मापदण्डहरु कडा रुपमा पालना गराउने सवालमा सरकारले काम नै नगर्ने अनि सार्वजनिक सवारी बन्द गरेर कहिलेसम्म राख्ने ?’
उनले रोग नियन्त्रणको लागि टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टलाई प्रभावकारी नबनाउने तर, जोखिमका नाममा माहाकरीको जोखिम पर धकेल्ने सरकारी शैली बदल्नुपर्ने बताए । सरकार सार्वजनिक सवारी बन्द गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा अघि बढेपनि अहिलेसम्मको परिणामले त्यस्तो सम्भव नहुने स्पष्ट गरिसकेको महासंघको ठहर छ ।
उनले सरकारी निर्णय स्वीकार्न तयार भएपनि यातायात क्षेत्र अब तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको बताए । एकदखि डेढ लाख यातायात मजदुर कामविहीन भएको भन्दै सिटौलाले यसबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए ।
‘सरकार विगतमा जस्तै अब पनि हात बाँधेर नबसोस्,’ सिटौलाले भने,’अब दशैंसम्म सवारी नचल्ने पक्काजस्तै छ, त्यसैले अब यातायात क्षेत्रलाई दिइएको राहतबारे पनि पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’
अतिप्रभावितमा राख्न माग
यातायात व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आफूहरुलाई मध्यम प्रभावित वर्गमा राखिएकोप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाइरहेको छ ।
अतिप्रभावितमा पर्नेले भन्दा मध्यम प्रभावितमा पर्नेले बैंकबाट पाउने सुविधा कम छ । गाडी बन्द गरेर महिनौंदेखि बस्न बाध्य हुँदा हुँदै आफूहरुलाई अपहेलना गरिएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
महासंघका महासचिव सिटौलाले विभिन्न व्यवसायलाई अतिप्रभावितको सूचीमा राखेर सुविधा दिनु जायज भएपनि स्थलतगत यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मध्यममा राखेर अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले पनि अतिप्रभावित अन्य व्यवसाय जस्तै सहुलियत र पुनर्कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ,’ उनले भने,’पर्यटकीय यातायात अतिप्रभावितमा पर्दा हामी किन परेनौं ?’
सिटौलाले अरुले सुविधा पाए भन्नेमा महासंघको कुनै गुनासो नभएको भन्दै सार्वजनिक यातायातमा परेको असरलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नहेरेको स्पष्ट भएको बताए ।
‘स्वरोजगार मजदुरहरुको बाहुल्यता रहेको यो व्यवसाय साढे ३ महिनासम्म बन्द रहृयो, अझै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी खुल्न भदौ १ सम्म कुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने,’ कोभिड-१९ प्रभावितका रुपमा राज्यले दिनसक्ने अधिकतम् सुविधा हामीले पनि पाउनुपर्छ ।’
अझै पनि जिल्ला भित्र चलेका सार्वजनिक सवारीमा मान्छेहरु चढ्न डराइहरेको, यात्रु आधा मात्रै राखेर चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको र अन्य धेरै सावधानी अपनाएर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर अपि्रभावित व्यवसायको सूचीमा राख्न महासंघले माग गरेको छ ।
‘हाम्रो यो व्यवसयमा पनि महामारी हटेसम्म प्रभाव रहिरहन्छ, भोलि गाडी चल्नासाथै हिजोको जस्तो अवस्थमा पुग्न सकिन्न,’ सिटौलाले भने,’सानो-सानो लगानी गरेर यातायात व्यवसाय गरिरहेकालाई सरकारले मध्याम प्रभावित भन्न मिल्दैन ।’
सरकारसँग भएका पटक-पटकको छलफलमा यातायात व्यवसायलाई अतिप्रभावित वर्गमा राख्ने सहमति भएको भन्दै सिटौलाले सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।
