३२ साउन, पोखरा । एक घर एक पीसीआर टेस्टको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले असार २३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । प्रस्तावलाई कार्यसूचिबाटै हटाइएपछि कांग्रेसले तीन पटकसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो ।
संकल्प प्रस्तावको माग पूरा गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए र, साउन २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतको आधारमा प्रस्ताव फेल भयो ।
माग जायज हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा संकल्प प्रस्ताव फेल गराएको भन्दै कांग्रेसले फेरि संसद अवरुद्ध गरेको छ । पोखरा सभागृहमा आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक अगाडि बढाउनेबित्तिकै कांग्रेस सांसदले उठेर संसद अवरुद्ध गरेको हो ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बोल्ने समय दिए । संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै नेता नेपालीले भने, ‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट बच्न र सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सम्झेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । सत्ता पक्ष र सरकारले स्वागत गर्नुपर्नेमा बहुमतले फेल गराइएको भए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।’
नेपालीले आफूहरुले उठाएका माग यथावत रहेको र पूरा नभएसम्म प्रदेशसभा अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
कोरोनाको प्रकोप अझ फैलिन सक्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा सरकार गम्भीर नबनेको उनको भनाइ थियो । ‘एक घर एक पीसीआर माग गरेका थियौं । सत्ता पक्षसँगको छलफलमा ब्यापारीले सामान बेचेजस्तो नाफाघाटा हेरियो । प्रदेशका जनताको जीवनलाई पैसासँग दाँजियो,’ नेता नेपालीले भने ।
क्वारेन्टिनको गतिलो व्यवस्थापन गर्न, आइसोलेसन दूरावस्था सुधार्न माग गर्दा प्रतिपक्षले ल्याएको प्रस्ताव भनेर पाखा लगाइएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘संक्रमण समुदायमा फैलिइरहेको अवस्थामा सरकार के गर्दैछ ? संक्रमणको दर अझै बढ्दै जान्छ र भोलिको अवस्था सम्झिँदा पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ,’ नेपालीले भने, ‘सरकार गम्भीर विषयमा पनि संवेदनशील बनेन ।’
एक घर एक पीसीआर परीक्षण गरिनुपर्ने, क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने, आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन र कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन र त्यसको ठाउँ तोक्न संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको थियो ।
कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको अर्को कारण हो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
यो कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी समानुपातिक सांसद र निर्वाचन सांसदबीच विभेद गरिएको कांग्रेसको आरोप छ । कार्यविधि संशोधन गरी समान वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ ।
प्रत्यक्ष सांसदलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । गएको वर्षदेखि निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
यो रकमबाट योजना बाँडफाँडमा गत आर्थिक वर्षमा पनि समानुपातिक सांसद र प्रत्येक्षबीच विवाद भएको थियो । एकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षलाई ६० र समानुुपातिकलाई ४० प्रतिशतका दरले योजना बाँडफाँट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिको व्यवस्थाले सबै सांसद समान हुने संविधानको मर्म र भावनाको उल्लघंन गरेको कांग्रेस नेता नेपालीले बताए ।
