आदिवासी, जनजाति र दलितहरु असक्षम भएकाले नै कर्मचारी तन्त्र, राज्य तथा गैरराज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण पदहरुबाट बहिस्करणमा परेका हुन् भन्ने सोच नेपाली जनमानसमा व्यापक छ ।
कुनै जातजाति सक्षम हुन्छन् र कोही असक्षम हुन्छन् भन्ने चरम जातीय सोच हो भनेर संसारमा स्थापित भइसकेता पनि नेपालमा यस्ता दृष्टिकोण ‘शिक्षित’हरु माझ पनि ब्यापक रहेकाले तिनलाई चिर्न अत्यन्त जरुरत छ । यस्तै भाष्यले राज्य र समाजमा रहेको विभेद, बहिस्करण र असमानतालाई बैधता दिँदै सुधारको विरुद्धमा मत निर्माण गरी अन्यायपूर्ण समाज जारी राख्न सहयोग पुर्याएको छ ।
मेचीवारि र पारिको कथा
यस लेखले मेची वारि र पारि रहेका आदिवासी जनजातिहरुको तुलना गरेर जात वा जातिकै आधारमा कोही असक्षम हुँदैन भन्ने देखाउने छ । तुलनामा सामेल नगरिए पनि तलका तर्कहरु दलितको सवालमा पनि लागु हुन्छ ।
नेपालको पहाडमा पाइने बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु आदि मेची पारि पनि पाइन्छन् । आदिवासी जनजातिहरु नेपाली राज्यको शीर्षस्थ स्थानमा पुगेका छैनन् । तर, सिक्किम र दार्जीलिङमा बारम्बार पुगेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो लोकतान्त्रिक कालको ४० वर्षमा नेपालमा २० जना प्रधानमन्त्री भए । तर, सबै खस आर्य (१४ जना बाहुन, ६ जना क्षेत्री) नै भए ।
नेपालमा ६९ प्रतिशत (खस आर्य महिला पनि जोड्दा ८५ प्रतिशत) जनसंख्या ओगटेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति मध्येबाट एकजना पनि प्रमुख कार्यकारी भएनन् ।
सिक्किममा चाँहि ४५ वर्ष लामो इतिहासमा निर्वाचित ६ जना मुख्यमन्त्री (काजि लेण्डुप दोर्जे, नरबहादर भण्डारी, बीबी गरुङ, सञ्चमान लिम्बु, पवनकमार चामलिङ र प्रेमसिंह तामाङ) मध्ये पाँचजना (८३ प्रतिशत) नेपालमा आदिवासी जनजाति भनिने जातिका हुन् ।
सिक्किममा बाहुन एकपटक मात्र मुख्यमन्त्री भए ।
दार्जीलिङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँको सर्वोच्च कार्यकारिणी पदमा (दार्जीलिङ गोरखा हिल परिषदका सभापति र गोरखाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनका प्रमुख) आजसम्म निर्बाचित भएका (सुवास घिसिङ, विनय तामाङ र बिमल गुरुङ) तीनैजना, अथवा शतप्रतिशत आदिवासी जनजाति मुलका हुन् ।
त्यस्तै पहाडे नेपाली मुलका मध्ये आसाममा सबैभन्दा माथिल्लो सार्वजनिक पद ओगट्ने एमके सुब्बा (लिम्बु) थिए । उनले आसामबाट पटक–पटक लोकसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।
के बाहुन, के राई, के तामाङ, के लिम्बु, जो सक्षम थिए, उनैले सिक्किम र दार्जीलिङको सबैभन्दा सर्बोच कार्यकारी पद ओगटे ।
राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भयो । भारतमा मात्र होइन, अन्य देशहरुमा पनि नेपाली मुलका उच्च स्थानमा पुगेकाहरु सबै जातजातिका छन् ।
मेची पारि घरिघरि सबैभन्दा शीर्षस्थ स्थानमा पुग्ने आदिवासी जनजाति मूलका सदस्यहरु नेपालमा किन प्रधानमन्त्री भएनन् ? अपवादबाहेक किन राज्यको अन्य प्रभावशाली पदहरुमा पुगेनन् ? जातीय असक्षमता नै कारण हो भने सिक्किम र दार्जीलिङमा तामाङ, राई, लिम्बु, गुरुङ, र्दोजे सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा नपुग्नु पर्ने हो ।
मेची पारिको तथ्याङ्कले जातीयताकै आधारमा आदिवासी जनजातिहरु असक्षम होइनन् भन्ने छर्लङ्गै पार्छ । मेची वारि र पारि भिन्न परिणामको कारण के हो ?
विभिन्न जातजातिका विभिन्न सदस्यहरु कोही कुन क्षेत्रमा सक्षम हुन्छन्, कोही कुन क्षेत्रमा । विभिन्न क्षेत्रमा एउटै जातिका सदस्यहरु कम वा बढी सक्षम हुन्छन् । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक संरचना तथा कानुन, वातावरण तथा सामाजीकरण, उपलब्ध अवसर वा अडचनले मानवहरुलाई क्षमताहरु विकास गर्न सहजता वा बाधा गर्छ ।
विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक संरचना तथा कानून, नीति आदिले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई गरेको विभेद अन्यत्र धेरै चर्चा भइसकेकाले यहाँ दोहोर्याइने छैन । तिनको नकारात्मक असरलाई लुकाउन नेपालमा जात वा जातिविशेषकै कमजोरी देखाउने या पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने चलन छ । त्यस्ता पूर्वाग्राही भाष्यको यहाँ चिरफार गरिने छ ।
जाँडरक्सी र जर्मनी
नेपालका एकल जातीय राज्यका रक्षकहरु आदिवासी जनजातिहरु जाँड रक्सी सेवन गर्ने भएकाले पछि परेका हुन् भन्ने जस्ता केटाकेटी स्तरका तर्क गर्छन् । कुनचाँहि विकसित देशका नागरिक जाँडरक्सी खाँदैनन् ? अमेरिकामा खाँदैनन् कि ? बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स आदि देशमा जाँडरक्सीको चुस्की लिँदैनन् कि ?
जर्मनीमा त अक्टोबर महिनाभर देशभरिका सडकमा जाँड महोत्सव नै मनाउँछन् । जाँडरक्सीको खुला तर ब्यवस्थित प्रचलन भएका र सेवन गर्ने देशहरु समृद्ध छन् । बरु संसारभरि यसो नजर घुमाउने हो भने जाँडरक्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने धेरै देश गरिब छन् ।
यहाँ जाँडरक्सी पिएर मातेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । सबै कुराको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, केही मान्छे मातेर हिँडे भन्दैमा जाँडरक्सीले जातिविशेषलाई अधोगतितिर धकेल्यो भन्नु भनेको त गाडी दुर्घटनाबाट मानिस मर्ने भएकाले गाडी कम्पनी र चालकहरु हत्यारा हुन् भन्ने तर्क गरेजस्तै हो ।
लाहुरे र नवलाहुरेहरु
अर्काथरि चाँहि पढ्ने बेला लाहुर जान्छन् अनि कहाँदेखि राज्यको माथिल्लो निकायमा पुग्छन् त आदिवासी जनजाति ? भन्छन् । वस्तुगत तथ्यको ज्ञान नभएका वा बुझ्न नचाहनेले जातीय पूर्वाग्रहकै भरमा निर्माण गरिएको भाष्य हो यो ।
पहिलो कुरा त तामाङ, नेवार, थारु आदि थुप्रै आदिवासी जनजाति लाहुर जाँदैनन् । यदिमाथिको भनाइ तर्कसंगत भएको भए तामाङ, नेवार, थारु आदि प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्ने हो । कर्मचारीतन्त्र आदिमा पनि टनाटन हुनुपर्ने हो ।
दोस्रो, थोरै भए पनि क्षेत्रीबाहुन पनि लाहुर जान्छन् । केही त पण्डितकै रुपमा ।
तेस्रो, सबै आदिवासी जनजातिको प्रथम प्राथिमिकता लाहुर जाने हुन्छ भन्ने सोच सबै बाहुनहरुले जजमानी गर्छन् भनेजस्तै हो ।
चौथो, दार्जीलिङ र सिक्किमबाट पनि लाहुर जान्छन् । सुभास घिसिङ लाहुरे नै हुन् । लाहुर जाने मेची पारिका सफलताको कथाले लाहुर जाने मेची वारिका जाति त्यही कारणले असफल भए भन्ने तर्कको आधारहीनतालाई पर्दाफस गरिदिन्छ ।
पाँचौं, शक्तासीन जातिले निर्माण गरेको लाहुरेबारेको भाष्य नकारात्मक छ । तर, मानवशास्त्री क्यापलानले लाहुरेहरुले आफ्नो मात्र होइन, समाजको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान गरेको पाए । गाउँघरमा शिक्षा प्रचार गरे, पुँजी प्रवाह गरे, नयाँ सोच र अभ्यासहरु भित्राए । नेपालका चौधौं विभूति तथा लिम्बुहरुको समाज सुधारक फाल्गुनन्द पनि लाहुरे नै थिए ।
छैठौं, बेलायती लाहुरेकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा बेलायतले लगभग तीन हजारजति मात्र लाहुर भर्ति लिने गरेको छ । त्यो संख्या अन्य विभिन्न देशहरुमा जाने नवलाहुरेहरुको दाँजोमा नगन्य हो । आजकल मध्यपूर्व र पूर्वीएशियामा प्रत्येक साल दशौं हजार नवलाहुरे जान्छन् । त्यस्तै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरुमा पनि प्रत्येक साल दशौं हजार नवलाहुरे छिरेकै छन् । विकसित देशहरुमा जाने नवलाहुरेहरु त ठूलो मात्रामा खस आर्य जातिका हुन् ।
यसरी तीन/चार हजार परदेश जाँदैमा आदिवासीहरुको राज्यको निकायमा पुग्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु सिद्धिने भए, केही दशकदेखि दशौं हजार परदेश गएकाले कर्मचारीतन्त्र र शीर्षस्थ राजनीतिमा बाहुनहरु हराइसक्नुपर्ने हो ।
आप्रवासिता (बसाइँ सराइ) ले बाठो बनाएर सफलता मिलेको हो ?
केहीले मेची पारि आदिवासी मुलका व्यक्तिहरुको सफलताको कारण आप्रवाशिता हो भन्ने गर्छन् । किनकि, परदेश जानेहरु मेहनती र जोखिम मोल्ने हुन्छन् भनिन्छ ।
यो तर्क तीन कारणले गलत छ ।
पहिलो त तर्कको आधार नै गलत छ । जोखिम मोल्ने र मेहनत गर्नेछु भन्ने मान्छे मात्रै परदेश जान्छन् भन्ने तर्कले थाहै नपाइकन आदिवासीहरु पनि मेहनती र जोखिम मोल्ने हुन्छन् भन्ने स्वीकार्छ । नत्र, जोखिम नउठाई ती परदेश जाँदैन थिए ।
दोस्रो, मानिस जातीयताकै कारणले गर्दा अबुझ छ भने परदेशमा केही बाठो त बन्ला, तर तथाकथित जन्मजात बाठो ब्यक्ति त परदेशमा झन् बाठो बन्नुपर्ने हो । त्यस्तालाई केही बाठा भएकाले उछिन्न नसक्नु पर्ने हो ।
तेस्रो, नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिको ठूलो जनसंख्या आफ्नो थातथलो भन्दा बाहिर बसोबास गरेका छन् । अथवा, उल्लेखनीय आदिवासी जनजातिहरु नेपालभित्रै आप्रवासी (आन्तरिक बसाइँ सराइ) हुन् । तिनले नयाँ ठाउँमा जोखिम मोले, मेहनत गरे र टाठाबाठा भए भनेर मान्दा त सर्वोच्च सार्वजनिक पदमा पुग्ने क्षमता पनि विकास गरेको हनुपर्ने हो । तर, एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । त्यसकारण, बसाइँ सराइको तर्कमा दम छैन ।
माथि चर्चा गरिएका पूर्वाग्रही विचारहरु अन्य जातजातिका सदस्यलाई अनैतिक, असामाजिक वा कमजोर देखाएर आफू र आफ्नो जातका सदस्य सक्षम, शुद्ध र गतिलो हो भन्ने देखाउने एकल जातीय चिन्तन, संस्कार र अभ्यास हो । त्यस्ता स्थापित मान्यताले एउटा विशेष जातलाई फाइदा त गरेको छ, तर त्यसको नकारात्मक प्रतिफल देश र समाजले बेहोर्नु परेको छ ।
एकल जातीयता र अविकास
मेची वारि र पारिको तुलनात्मक अध्ययनले दुई तथ्य प्रष्ट पार्छ ।
एक, जातजातिकै भरमा कोही सक्षम र कोही असक्षम हुँदैनन् । मेची पारिको तथ्यांकले त आदिवासी जनजाति बढी सफल भएको देखाउँछ । त्यसका पछाडि जातीय आनुवांशिकता नभई जातीय संस्कार तथा सामाजीकरण एवं काम र श्रमप्रतिको विश्व दृष्टिकोण हुन सक्छ ।
नेपाली मानवशास्त्रका पिता डोरबहादुर विष्टले आदिवासी जनजातिहरु विकास र आधुनीकरणका लागि आवश्यक श्रममा विश्वास र त्यसलाई सम्मान गर्ने संस्कार, मेहनती र दृढ संकल्प भएका, मिलेर काम गर्ने आदि गुणहरु भएका भनेर चित्रण गरेका छन् । यिनै गुण फक्रन पाएपछि आदिवासी जनजातिहरु मेची पारि घरिघरि उच्च स्थानमा पुगे । तर, यी गुणहरुको अवमूल्यन गरिएको नेपालमा उनीहरु पछि परे । त्यसको असरले देश नै अविकसित रहनुपरेको विष्टको दाबीमा दम छ ।
तुलनात्मक अध्ययनको दोस्रो पाटो चाँहि नेपालमा सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भएनन् भन्ने हो । सिक्किम र दार्जीलिङका प्रमुख कार्यकारी पद ९ जनाले ओगटे । नेपालजस्तो त्यहाँ कानुन र संरचनाले पहाडि मूलका नेपाली जातजातिवीच विभेद गरेको छैन । कानुन, संरचना र संस्कारले समान व्यवहार गरिएका ब्यक्तिहरुवीचको प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा सक्षम ब्यक्ति निर्वाचित भए । तीमध्ये बाहुन एकजना अथवा लगभग ११ प्रतिशत मात्र थिए । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा ८९ प्रतिशत त आदिवासी जनजाति मुलका विभिन्न जातिका निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा सक्षम छानिँदा धेरै जातजातिबाट छानिए ।
माथिको तथ्याङ्कले के संकेत गर्छ भने नेपालमा एउटै जातिको सदस्यहरु मात्र प्रधानमन्त्री छानिनु भनेको अधिकांश ती सबैभन्दा सक्षम र योग्य थिएनन् ।
मेची पारिको विभिन्न जातिको कार्यकारी प्रमुख भएको प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका ८९ प्रतिशत ब्यक्तिहरु सबैभन्दा योग्य थिएनन् । अथवा नेपालमा कम योग्य व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए ।
राज्यका अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा पनि एउटै जातीय घेराबाट असंगतरुपमा छानिएका छन् । अधिकांश ती पनि सबैभन्दा योग्य थिएनन् । सबैभन्दा सक्षम ब्यक्तिहरुलाई अनेकन निहुँमा नीति निर्माण तहमा अवसर नदिएपछि कम योग्य ब्यक्तिहरुबाट कसरी देश द्रुततर गतिमा विकास हुन्छ ?
सबैभन्दा क्षमतावान छानिँदा र नछानिँदा प्रतिफल त फरक आउने भइहाल्यो । केही दशकअघि उस्तै रहेको सिक्किम अहिले नेपालभन्दा धेरै विकसित भइसकेको छ भने नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र गरिबीबाट ग्रस्त छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
संघीयताको पुनर्व्याख्या : भौगोलिक र गैरभौगोलिक स्वायत्तताको समिश्रण
