‘सिनेमा हल जोगाउन मन्त्रीज्यूले ढाँटेका दश प्रमाण’

३ भदौ, काठमाडौं । बालाजुका सडक पीडितहरूले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफ्नो सिनेमा हल जोगाउन झुटमाथि झुट बोलेको बताएका छन् ।

राज्यमन्त्री मानन्धरले ‘अतिक्रमण गरेर बनाइएका ३८ घर भत्काइएको’ भन्ने दाबीमा तथ्यहीन र मनगढन्ते तर्क रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अनलाइनखबरमा ‘मन्त्रीज्यूको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास !’ शीर्षकको समाचार ३२ साउनमा प्रकाशित भएको थियो । मन्त्री मानन्धरले समाचार खण्डन गर्न सचिवालयमार्फत पठाएको पत्र मंगलबार अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रीज्यूको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास !

मन्त्रीले आफूलाई अतिक्रमणकारी भन्ने र अर्कोतिर क्षतिपूर्ति पनि लिएको भनेर विरोधाभासपूर्ण खण्डन गरेको स्थानीयद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, ‘हामी बालाजुवासी अतिक्रमणकारी हो भने त्यो जग्गाका लागि स्वःवासी प्रमाणपत्र दिने, क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने राज्यमन्त्रीलाई नै कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? कि मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन ?’

उनीहरूले रामवीर मानन्धरले अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको समाचारको खण्डनमा लगाएको आरोपविरुद्व १० वटा प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् –

बालाजुवासीले अनलाइनखबरमा पठाएको पत्र जस्ताकोतस्तै : 

नेपालको नम्बर-१ मिडिया अनलाइनखबरमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरज्यूको ‘अतिक्रमण गरेर बनाइएका ३८ घर भत्काइएको हो : राज्यमन्त्री मानन्धर’ शीर्षकको पत्रले हामी बालाजुवासीलाई दुःखी तुल्याएको छ । हामीले नै भोट दिएर जिताएको व्यक्ति यतिसम्म झुटो बोल्न सक्छन् भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनौं । उहाँले अमुक नेताका लागि आफ्नो पद त्याग्ने घोषणा गर्दा नै काठमाडौं-७ क्षेत्रवासीको चित्त दुःखेको थियो । उहाँले हाम्रो भोटको अवमूल्यन गर्नुभयो भन्ने लागेको थियो । उहाँलाई सांसदमात्रै होइन वडाध्यक्षमा पनि हामीले भोट दिएका थियौं ।

आफ्नै मतदातालाई विनाप्रमाण जग्गा अतिक्रमण गरेकोभन्दा साह्रै चित्त बुझेको छैन । उहाँ अतिक्रमणकारी पनि भन्नुहुन्छ अनि क्षतिपूर्ति दिएका छौं पनि भन्नुहुन्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हो भने क्षतिपूर्ति कसरी दिइयो ? मानन्धर आफैँले वडाध्यक्ष हुँदा मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्नुभएको छ । हामी वालाजुवासी अतिक्रमणकारी हो भने त्यो जग्गाका लागि स्वःवासी प्रमाणपत्र दिने, क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने राज्यमन्त्रीलाई नै कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? कि मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन ?

मन्त्रीज्यू हामी तपाईं जस्तो आफ्नो फिल्म हल जोगाउन मनगणन्ते कुरा गर्दैनौं । यो तथ्य र प्रमाणहरू हेर्नुस् अनि छलफल गर्न आउनुहोस् । तपाईंको फिल्म हल २०५८ सालमा बनेको हो । त्योभन्दा ५३ वर्ष अगाडि अर्थात् २००५ सालमै भीमदेव श्रेष्ठ त्यो स्थानमा बस्दै आउनु भएको थियो ।

अनलाइनखबरमा तपाईंले नवप्रकाश प्राथमिक विद्यालयको जग्गा भनेर झुटको खेती गर्नुभएको रहेछ । सत्य कुरा के हो भने बालाजु क्षेत्रका बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भनेर बालाजु युवक संगठनको पहलमा निजी जग्गा चार वर्षका लागि विद्यालयलाई भाडामा दिइएको हो । त्यसको प्रमाण पनि हेर्नुहोला । त्यतिबेला चार वर्षका लागि दिएको भए पनि विद्यालय प्रशासनकै आग्रहमा नौ वर्षसम्म उपयोग गर्न दिएका हौं । त्यतिबेला अतिक्रमण होइन भाडा मिनाहा गरेर पुण्यको काम गरेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने यो कसको सरकार ?’

नवप्रकाश विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि २०२६ सालतिर टायल भट्टामा तरुण स्कुल स्थापना भएको हो । त्यो स्कुल स्थापनाका लागि खर्च जुटाउन तत्कालीन प्रधानपञ्च बेखाराम श्रेष्ठले वनसँग टाँसिएको जग्गा रसिद दिएर लस्करै बसोबास गर्न लगाएका हुन् । २०२७ सालमा बेखारामलाई कैद र जरिवाना माग गरेर जिल्ला वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर २०३० सालमा त्यो मुद्दामा बेखाराम लगायतका भोगचलन गर्नेहरूले मुद्दा जितेका थिए । त्यति मात्रै होइन २०७२/९/१२ को जिल्ला वन कार्यालयको स्थलगत छानबिनमा नागार्जुन वन क्षेत्रभन्दा सो जग्गाहरू बाहिर पर्छ भन्ने मुचुल्का सत्यतथ्य पेस भएको छ ।

२०४८ सालमा जारी भएको ब्लु पि्रन्टमा यहाँका ४६ घरहरू लहरै एकआपसमा जोडिएका/टाँसिएका घरहरू प्रष्ट कित्ता नम्बरसहित ती जग्गा, घर भोगचलन गरेको प्रमाण छ । २०५९ सालमा त तपाईं आफैं (रामवीर मानन्धर) वडाध्यक्ष भएका बेलामा ४६ घरलाई स्वःवासी प्रमाणपत्र दिनुभएको थियो । कि अहिले त्यो पनि बिर्सनुभयो मन्त्रीज्यू ?

२०६८ सालमा सडक विस्तारका क्रममा प्रशाखा (कनेक्ट) सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ ७-७ मिटर हुने गरी चिह्न लगाएको थियो । त्यतिबेला पौने ७ मिटर अष्टनारायण चलचित्र हल पनि परेको थियो । एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त्यहाँ लगाएको चिह्न । २०७० सालमा तपाईंहरूले मेटाउनु अघिसम्म त्यो चिह्न सबैले देख्नेगरी लगाइएको थियो । मुना फोटो स्टुडियोको भवनमा लगाएको चिह्नको फोटो पनि राखेका छौं ।

२०७० सालको पुनरावेदन अदालतले घर नभत्काउन, नबिगार्न आदेश दिएको थियो । तर तपाईंहरूले माथिको आदेश भन्दै अदालतको आदेश नमानी डोजर आतंक मच्चाएको बालाजुवासीले बिर्सेका छैनौं । हाम्रै करबाट तलब खाने प्रहरीले पनि त्यतिबेला हामीलाई साथ दिएनन् । प्रहरीलाई पनि माथिको आदेश पालना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो होला ।

पहिलेकै बाटो ८ मिटर चौडा भएकाले सडकको मध्यबिन्दुबाट दुवैतिर ३-३ मिटर फराकिलो बनाए पुग्ने थियो । तीन मिटर सडक हामीले दिएका पनि थियौं । त्यसैअनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणले नक्सा पनि बनाइदिएको थियो ।

अर्को कुरा बालाजु बाइबास चोकबाट नुवाकोटतर्फका १८ घर केही नदिई सडक मापदण्ड विपरीत जबरजस्ती भत्काइयो । मन्त्रीज्यूको फिल्म हल बचाउन नपरेको भए हामी कसैको पनि घर भत्किने थिएन ।

अनलाइनखबरमा छापिएको पत्रमा तपाईंकै निर्देशनमा डोजर लगाइएको लेखिएको छ । यो वर्षको साउन २० गते गाईजात्रा जस्तो महान चाडका दिन एक्कासी डोजर ल्याइयो । त्यतिबेला सुमन सायमी, प्रा.डा. भगवानदास मानन्धरलगायत दश जनालाई पक्राउ गरियो । मन्त्रीज्यू, तपाईंहरूसँग तथ्य र प्रमाण छ भने चोर जस्तो लुकीलुकी चाडको दिनमा किन भत्काइयो ? स्थानीयलाई प्रहरी लगाएर किन प्रक्राउ गरियो ? मन्त्रीजस्तो पदमा बसेर अनलाइनखबरजस्तो विश्वसनीय र लोकप्रि य मिडियालाई गाली गरेर तपाईंको कर्तुत लुक्ने होइन । एउटा गल्ती लुकाउन अर्को गल्ती गर्दै जानुको सट्टा प्रमाण र तथ्य प्रस्तुत गर्नुस् । हाम्रो भोटले मन्त्री बनेर मिडिया र जनतालाई ढाँट्ने काम बन्द गर्नुहोस् । हामीसँग भएको सम्पूर्ण प्रमाण देखाउन तयार छौं ।

– बालाजु, बाइपासका पीडित स्थानीय

यो पनि पढ्नुहोस

अतिक्रमण गरेर बनाइएका ३८ घर भत्काइएको हो : राज्यमन्त्री मानन्धर

यो पनि पढ्नुहोस

सडक विस्तारले बनायो घरबेटीलाई डेरावाल