निक्सन-माओले थाँती राखेको ताइवान मुद्दा : ट्रम्प र सीको पालामा फ्लासपोइन्ट

प्रशान्त महासागरको पश्चिमी किनारमा अवस्थित एउटा सानो टापु राष्ट्र हो ताइवान ।

यही सानो राष्ट्र ताइवान पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको भूराजनीतिक रस्साकस्सीको बिन्दु बनिरहेको छ ।

सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौतादेखि लिएर मे २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको बेइजिङ शिखर भेटसम्म हरेक पटक ताइवान नै दुई महाशक्तिबीचको कूटनीतिक संवादमा सबैभन्दा कठिन मुद्दाको रूपमा उभिएको छ ।

शीतयुद्धको चरम उत्कर्ष र एक असम्भव भेटको पृष्ठभूमि

सन् १९७० को दशकको सुरुवातमा विश्व राजनीति शीतयुद्धको सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगिसकेको थियो । अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको वैचारिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई दुई विरोधी खेमामा बाँडेको थियो । यस्तो अवस्थामा दुई देशहरूबीच एउटा अप्रत्याशित संवादको सुरुवात हुँदै थियो ।

सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धमा भने चीन र सोभियत सङ्घबीचको वैचारिक मतभेद तीव्र भएको थियो । सन् १९६९ मा उस्सुरी नदीको सीमामा दुई साम्यवादी देशहरूबीच नै रक्ताम्य सैन्य झडप भयो । यो चिनियाँ–सोभियत विभाजन अमेरिकाको लागि एउटा ठूलो रणनीतिक अवसर थियो ।

त्यस्तै, भियतनाम युद्धमा फसेको अमेरिका सम्मानजनक रूपमा त्यहाँबाट निस्कन चाहन्थ्यो । यसका लागि चिनियाँ प्रभावको आवश्यकता थियो । माओ त्सेतुङ आफू पनि सोभियत सङ्घको बढ्दो सैन्य खतराबाट चिन्तित थिए र अन्तर्राष्ट्रिय एकाकीपनबाट मुक्त भई चीनलाई विश्व मञ्चमा स्थान दिलाउन चाहन्थे ।

यही भूराजनीतिक आवश्यकताले दशकौँदेखि एकअर्कालाई शत्रु मान्दै आएका दुई देशलाई वार्ताको टेबलमा ल्याइपुर्यायो । तर यी दुवैको लागि जटिल विषय थियो– ताइवान ।

ताइवान मुद्दाको ऐतिहासिक जरो

ताइवान विवादको जरो सन् १९४९ सम्म पुग्छ । चिनियाँ गृहयुद्धमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग पराजित भएपछि च्याङ काई–सेकको राष्ट्रवादी सरकार (कुओमिन्ताङ) भागेर ताइवानमा शरण लिएको थियो ।

त्यसपछि दशकौँसम्म अमेरिकाले बेइजिङस्थित कम्युनिस्ट सरकारलाई मान्यता नदिई ताइवानमा रहेको ‘गणतन्त्र चीन’ लाई नै सम्पूर्ण चीनको वैधानिक सरकार ठान्दै आयो । ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो र अमेरिकाले सन् १९५४ मा ताइवानसँग पारस्परिक रक्षा सन्धि नै गरेको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा माओत्से तुङको अडान अत्यन्त कडा थियो । ताइवानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता नभएसम्म र अमेरिकाले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध नतोडेसम्म अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैनथ्यो । यो ताइवानको विषय चीनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग गाँसिएको ’कोर इस्यु’ थियो र आज पनि छ ।

किसिन्जरको गोप्य यात्रा र निक्सनको ऐतिहासिक भ्रमण

सन् १९७१ को जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तान हुँदै बेइजिङको अत्यन्तै गोप्य भ्रमण गरे । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँगको ती गोप्य वार्ताहरूमा ताइवानको विषयले नै सबैभन्दा बढी समय लियो । किसिन्जरले ताइवानको मुद्दामा अमेरिका क्रमश: पछि हट्ने र ‘एक चीन’ नीतिलाई स्वीकृति दिने आश्वासन दिएपछि मात्र अर्को ठूलो कदमको ढोका खुल्यो ।

त्यसपछि फेब्रुअरी २१, सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पुगे । यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो ऐतिहासिक चीन भ्रमण थियो, जसले २३ वर्षको शीतयुद्धकालीन मौनताको अन्त्य गरिदियो । निक्सन आफैँले यसलाई ‘संसार परिवर्तन गर्ने सप्ताह’ भनी वर्णन गरेका थिए ।

निक्सन र माओबीचको ऐतिहासिक भेटघाटमा दुवै नेताहरूले अत्यन्तै चलाखीपूर्ण ढङ्गले ताइवानको मुद्दालाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै ठूलो रणनीतिक स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सहमति जनाए । माओले भनेका थिए– ताइवानको मुद्दा एक सय वर्षसम्म पर्खन सकिन्छ तर सोभियत सङ्घको खतरा अहिले नै सामुन्ने छ ।

चिनियाँ पक्षको अडान सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो– ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो, जनवादी गणतन्त्र चीन नै एकमात्र वैधानिक सरकार हो । ताइवानको एकीकरण चीनको आन्तरिक मामिला हो र अमेरिकाले त्यहाँबाट आफ्ना सबै सैन्य बल फिर्ता गर्नुपर्छ । ‘एक ताइवान, एक चीन’ वा ‘दुई चीन’ जस्ता कुनै पनि सूत्रलाई बेइजिङले अस्वीकार्य ठानेको थियो ।

सांघाई कम्युनिके : कूटनीतिक इतिहासको सबैभन्दा चतुर दस्ताबेज

फेब्रुअरी २७, सन् १९७२ मा जारी गरिएको ‘सांघाई कम्युनिके’ कूटनीतिक इतिहासकै एउटा अत्यन्त चलाखीपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा इतिहासमा दर्ज छ । यस दस्ताबेजमा अमेरिकाले एक अत्यन्तै सावधानीपूर्वक छानिएको भाषा प्रयोग गर्यो ।

अमेरिकाले ‘सबै चिनियाँहरूले– ताइवानका वा मुख्यभूमिका– एउटै मात्र चीन रहेको र ताइवान चीनकै एक हिस्सा भएको मान्छन्’ भन्ने कुरालाई ‘स्वीकार’ गर्‍यो । यहाँ ‘अकनलेज’ र ‘एक्सेप्ट’ बीचको भेद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । अमेरिकाले चीनको दाबी सुन्यो तर पूर्ण रूपमा समर्थन गरिहालेन । साथै अमेरिकाले ताइवान प्रश्नको शान्तिपूर्ण समाधानमा आफ्नो चासो रहेको र अन्तत: त्यहाँबाट सैन्य बल फिर्ता गर्ने बताउँदै तनाव घट्दै जाँदा सेना कटौती गर्ने सङ्केत दियो ।

यो भाषाको कुशल प्रयोगले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो जनतासामु ‘जित’ को दाबी गर्ने सुविधा दियो । चीनले भन्न सक्यो कि अमेरिकाले हाम्रो दाबी सुन्यो । अमेरिकाले भन्न सक्यो– हामीले ताइवानलाई सम्झौतामा प्रयोग गरेका छैनौँ । यही ‘सामरिक अस्पष्टता’ को आवरण ओढाएर ताइवानको मुद्दालाई भविष्यको लागि थाँती राखिएको थियो ।

सांघाई सम्झौताका परिणाम : ताइवानलाई धक्का, विश्वलाई परिवर्तन

निक्सनको यस ऐतिहासिक भ्रमणका परिणामहरू दूरगामी र गहन थिए । ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सिट गुमायो र बेइजिङले चीनको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा सुरक्षा परिषद्मा ‘भिटो पावर’ सहितको स्थायी सिट प्राप्त गर्‍यो ।

त्यसपछि सन् १९७९ मा राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पालामा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई पूर्ण कूटनीतिक मान्यता दियो र ताइवानसँगको औपचारिक सम्बन्ध तोड्यो । यो ताइवानका लागि सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक धक्का थियो ।

तर अमेरिकी कंग्रेसले ताइवानको सुरक्षामा आँच आउन नदिन तुरुन्तै ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ पारित गर्‍यो । यस कानुनले ताइवानलाई आत्मरक्षाका लागि हतियार बेच्ने र ताइवानमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई अमेरिकाले गम्भीर रूपमा लिने कानुनी आधार खडा गर्‍यो । अनौपचारिक सम्बन्ध र हातहतियार बिक्री यसैमार्फत जारी रह्यो ।

ताइवानले निक्सनको यस भ्रमणलाई धोका ठानेको थियो । ताइवानलाई भने आफ्नो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षकले आफूलाई रणनीतिक व्यापारको मालको रूपमा प्रयोग गरेको लागेको थियो ।

पाँच दशकको ‘सामरिक अस्पष्टता’

निक्सन-माओ सम्झौताले जन्माएको ‘सामरिक अस्पष्टता’ को अवधारणा पाँच दशकसम्म अमेरिका–चीन सम्बन्ध र ताइवानको यथास्थितिको आधार बन्यो । अमेरिकाले सैद्धान्तिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ लाई मानेको तर व्यवहारमा ताइवानसँग हातहतियार बिक्री र अनौपचारिक सम्बन्ध जारी राखेको थियो ।

चीनले पनि ताइवान आफ्नै हो भन्दै आएको तर सैन्य बल प्रयोग गर्नबाट विरत रहेको थियो । ताइवान न पूर्णतया स्वतन्त्र राष्ट्र, न पूर्णतया चीनको भाग– यही अस्पष्टताले दशकौँसम्म एसियामा अपेक्षाकृत शान्ति कायम राख्यो ।

यो सन्तुलन कहिल्यै पूर्ण थिएन । यसले ताइवान मुद्दाको कुनै स्थायी समाधान दिएन; समस्यालाई भविष्यका पुस्ताको लागि थाँती राखेर जटिलतालाई अझ बढायो ।

ट्रम्पको उदय

दशकौँसम्म चलेको यो कूटनीतिक सन्तुलन सन् २०१६ को अन्त्यतिर एकाएक डगमगाउन थाल्यो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनासाथ उनले चार दशकको कूटनीतिक परम्परालाई तोडिदिए ।

डिसेम्बर २०१६ मा पदभार ग्रहण नगरी ट्रम्पले ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ्ग–वेनसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गरे । सन् १९७९ यता कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति पदका निर्वाचित व्यक्तिले ताइवानका नेतासँग यसरी सीधा कुरा गरेका थिएनन् । यस एउटा टेलिफोन कलले बेइजिङमा ठूलो आक्रोश पैदा गर्‍यो ।

ट्रम्पले सुरुवाती दिनहरूमा त ‘एक चीन नीति’ लाई नै व्यापार सम्झौतामा चीनलाई झुकाउन प्रयोग गर्न मिल्ने ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा हेरे । उनले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाए– व्यापारलगायत अन्य विषयमा सम्झौता नभएसम्म अमेरिका किन ‘एक चीन नीति’ मा बाँधिएर बस्नुपर्छ ? यो परम्परागत कूटनीतिबाट पूर्णतया हटेको अप्रत्याशित दृष्टिकोण थियो ।

सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षा र बढ्दो सैन्य दबाब

यतिबेला चीनमा सी जिनपिङले एउटा नयाँ किसिमको नेतृत्वको उडान गरिरहेका थिए । माओपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वाकांक्षी नेताको रूपमा उदाएका सीले ‘चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनर्जागरण’ को सपना अघि सारेका थिए ।

र, यस सपनाको एउटा अनिवार्य र अटल सर्त थियो– ताइवानको चीनसँगको एकीकरण । सीले शान्तिपूर्ण एकीकरणलाई प्राथमिकता दिए पनि आवश्यक परे सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्ने विकल्प उनले कहिल्यै नकारेनन् । उनले बारम्बार दोहोर्याउँदै आए- ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ र शान्ति आगो र पानीजस्तै असङ्गत छन् ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा फ्लोरिडाको ‘मार-ए-लागो’ रिसोर्टमा ट्रम्प र सीबीचको पहिलो शिखर वार्तामा सीले ट्रम्पलाई चीनको इतिहास र ताइवान किन यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास गरे । सुरुवातमा ट्रम्पले सीसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न खोजे पनि दुई देशबीचको व्यापार घाटा, प्रविधि चोरी र चीनको बढ्दो सैन्य आक्रामकताका कारण सम्बन्ध द्रुत गतिमा तनावपूर्ण हुँदै गयो ।

ताइवान : व्यापार युद्धको बीचमा रणनीतिक हतियार

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको भीषण व्यापार युद्ध र प्रविधि युद्धका कारण ताइवानको महत्त्व झनै बढेर गयो । अमेरिकाले चीनको उदयलाई आफ्नो विश्वव्यापी नेतृत्वको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा परिभाषित गर्न थाल्यो । यस्तो अवस्थामा ताइवान– जो विश्वको सबैभन्दा उन्नत सेमीकन्डक्टर (माइक्रोचिप्स) उत्पादक राष्ट्र हो– अमेरिकाको लागि आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न पुग्यो ।

अर्कोतर्फ ताइवानमा साई इङ्ग-वेनको नेतृत्वमा रहेको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी सरकारले ‘एक चीन’ सिद्धान्तलाई स्वीकार्न अस्वीकार गरिरहेको थियो । यसले गर्दा बेइजिङले ताइवानमाथि राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य दबाब निरन्तर बढाइरहेको थियो । यस धम्कीपूर्ण व्यवहारको विरुद्धमा ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई थप सशक्त समर्थन गर्न थाल्यो ।

ट्रम्प प्रशासनले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई अभूतपूर्व रूपमा सुदृढ गर्‍यो । अर्बौं डलर बराबरका अत्याधुनिक लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र अन्य रक्षात्मक हतियारहरू ताइवानलाई बिक्री गर्ने स्वीकृति दिइयो । सन् २०२० मा अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्री एलेक्स अजारले ताइवानको भ्रमण गरे । उनी सन् १९७९ पछि ताइवान पुग्ने सबैभन्दा उच्च तहका अमेरिकी अधिकारी थिए । विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी किथ र्क्याचले पनि ताइवान भ्रमण गरे ।

‘ताइवान ट्राभल एक्ट’ र ‘टाइपे एक्ट’ जस्ता कानुनहरू पारित गरेर ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बढाउने र अमेरिकी अधिकारीहरूका लागि ताइवान भ्रमण गर्न कानुनी रूपमै सहज बनाइयो । ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ताइवानलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक साझेदारको रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्‍यो ।

जलमार्गमा सैन्य तनाव

यी कूटनीतिक कदमहरूको प्रतिक्रियामा चीनले सैन्य दबाब अत्यधिक बढायो । चीनको जनमुक्ति सेनाले ताइवानको हवाई रक्षा पहिचान क्षेत्रमा निरन्तर र ठूलो सङ्ख्यामा लडाकु विमानहरू उडाएर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । ताइवानलाई चारैतिरबाट घेरेर ठुला सैन्य अभ्यासहरू गरिए, जसले कुनै पनि बेला युद्ध भड्किन सक्ने त्रास बढायो ।

यस अवस्थामा ताइवानका जनतामा मुख्यभूमि चीनसँग एकीकरण हुने चाहना झनै घटेर गयो र अमेरिकाप्रतिको भरोसा बढ्यो । ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउँदै ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ अपनाउन थाल्यो ।

ताइवान जलमार्गमा तनाव शीतयुद्धपछिकै सर्वोच्च बिन्दुमा पुग्यो । निक्सन र माओले निर्माण गरेको कूटनीतिक सन्तुलन पूर्णतया डगमगायो ।

मे २०२६, बेइजिङ : ट्रम्प–सी शिखर भेट र ताइवान फेरि केन्द्रमा

मे २०२६ मा बेइजिङमा भएको ट्रम्प–सी शिखर भेटमा व्यापार, प्रविधि र अन्य क्षेत्रीय मुद्दाहरू मुख्य एजेन्डामा थिए । तर सी जिनपिङले ताइवानलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेर केन्द्रमा ल्याइहाले । करिब दुई घण्टा चलेको यस भेटमा सीको सन्देश एकदम स्पष्ट र कडा थियो ।

सीले चेतावनी दिए, ‘यदि ताइवान मुद्दालाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिएन भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्व हुन सक्छ र सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध खतरामा पर्छ ।’ उनले पुन: त्यही आशय दोहोर्याए– ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ र शान्ति आगो र पानीजस्तै असङ्गत छन् ।

ट्रम्पले भेटमा व्यापार अवसरहरूको कुरा गरे र सीलाई ‘ग्रेट लिडर’ भनेर प्रशंसा गरे, तर ताइवानबारेको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ भने खुलेर दिएनन् । अमेरिकाले ‘सामरिक अस्पष्टता’ कायम राखेको देखियो ।

भेटको अन्त्यमा व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत आए तर ताइवानको विषयमा कुनै ठोस परिवर्तन आएन । दुवैतर्फ सम्बन्ध स्थिर राख्ने चाहना देखिए पनि मूल तनाव भने कायमै रह्यो ।

के फरक छ, के उस्तै छ ?

निक्सन-माओ कालखण्ड र ट्रम्प-सी कालखण्डको तुलना गर्दा केही मूलभूत फरकहरू स्पष्ट हुन्छन् :

सन् १९७२ मा दुवै पक्षसामु एउटा साझा शत्रु थियो– सोभियत सङ्घ । यही साझा खतराले दुवैलाई एकै टेबलमा ल्याएको थियो । आज त्यस्तो कुनै साझा शत्रु छैन । अमेरिका र चीन आफैँ एकअर्काका प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बनिसकेका छन् । यस ‘महाशक्ति प्रतिस्पर्धा’ को युगमा ताइवानको रणनीतिक महत्त्व झनै बढेको छ ।

सन् १९७२ मा चीन एउटा गरिब, एकांकी र सैन्य रूपमा कमजोर देश थियो । आज चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र बढ्दो सैन्य शक्ति भएको देश छ, जसले अमेरिकाको एकाधिकारलाई सोझो चुनौती दिइरहेको छ । यो शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनले ताइवानको समीकरणलाई पूरै बदलिदिएको छ ।

सन् १९७२ मा ताइवान एउटा सत्तावादी शासनअन्तर्गत थियो । आज ताइवान एसियाका सबैभन्दा जीवन्त लोकतन्त्रमध्ये एक हो । त्यसमाथि ताइवानका जनताको बहुमत आफूलाई ‘ताइवानी’ ठान्छन्, ‘चिनियाँ’ होइन । यो पहिचानको परिवर्तनले एकीकरणलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

सन् १९७२ को साङ्घाई कम्युनिकेले सिर्जना गरेको अस्पष्टताले दशकौँसम्म काम गर्यो । आज ट्रम्प र सी दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले त्यो अस्पष्टतालाई कमजोर बनाइरहेका छन्– ट्रम्पले ताइवानलाई चीनविरुद्धको रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर, सीले ताइवानको एकीकरण ‘अपरिहार्य ऐतिहासिक कार्य’ मानेर ।

तर दुवै युगमा एउटा कुरा उस्तै छ– ताइवान दुई महाशक्तिबीचको संवादमा सधैँ ‘सबैभन्दा कठिन र संवेदनशील मुद्दा’ को रूपमा उभिएको छ । न निक्सन–माओले यसको स्थायी समाधान गर्न सके, न ट्रम्प–सीले गर्न सक्ने देखिन्छ ।

सेमीकन्डक्टरको भूराजनीति : किन ताइवान ‘अपरिहार्य’ छ ?

समकालीन विश्वमा ताइवानको महत्त्व केवल कूटनीतिक वा सैन्य होइन, आर्थिक र प्रविधिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त निर्णायक छ । ताइवान विश्वको सबैभन्दा उन्नत ‘माइक्रोचिप्स’ (सेमीकन्डक्टर) को प्रमुख उत्पादक देश हो । आधुनिक अर्थतन्त्र र सैन्य प्रणाली चिप्सबिना असम्भव छन् ।

यदि चीनले ताइवानलाई नियन्त्रणमा लियो भने विश्वको सेमीकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको एकाधिकार हुन सक्छ, जुन अमेरिकाको लागि अकल्पनीय रणनीतिक झट्का हुनेछ । यही कारणले ताइवानको सुरक्षा अमेरिकाको लागि केवल लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्न मात्र होइन, बरु आर्थिक र सैन्य प्रभुत्वकै प्रश्न पनि बनेको छ ।

भूराजनीतिक ‘फ्लासपोइन्ट’

विश्लेषकहरू ताइवानलाई विशेष भूराजनीतिक ‘फ्लासपोइन्ट’ भनेर चिनाउँछन् । यहाँ सानो मात्र रणनीतिक भूलले पनि तेस्रो विश्वयुद्ध सल्काउन सक्ने जोखिम सिर्जना भइसकेको छ ।

चीनले आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने गति बढाइरहेको छ र सन् २०४९ (जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको शताब्दी) सम्ममा ताइवान एकीकरणलाई राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा राखेको छ । अमेरिकाले ताइवानलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रको रूपमा मान्दै हातहतियार बिक्री जारी राखेको छ । ताइवानले आफैँलाई ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ मार्फत सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।