३ भदौ, काठमाडौं । २०४८ सालको खेलकुद ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन असार १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
त्यसको पहिलो कामको रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको नियुक्ति भयो । बोर्डमा केही सदस्यहरु पनि मनोनित भएका छन् ।
झण्डै तीन दशकपछि आएको ऐनको बारेमा अहिले बहस सुरु भएको छ । केहीले यसलाई राम्रो मानेका छन् भने केहीले कामचलाउ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाव रहेकोले ऐनअनुसार तत्काल अरु काम हुन सम्भव देखिदैन । त्यसैले ऐनले कस्तो काम गर्ला भनेर प्रतिक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नयाँ ऐन कस्तो छ, यसले के समेटेको छ र ऐन कार्यान्वयनको चुनौती के–क छनन् ? यसै सेरोफेरोमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका भुपूर्व सदस्यसचिव युवराज लामाले अनलाइनखबरसँग व्यक्त गरेको विचार जस्ताको तस्तै :
कुनै पनि पुरानो कुरालाई विस्थापित गर्दाखेरि त्यसका राम्रा पाटोहरु राखेर नराम्रो पाटोहरुलाई हटाउनुपर्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि दूरदराजमा रहेका प्रत्येक गाउँपालिकादेखि लिएर प्रदेशहरुलाई समावेश गर्नलाई नयाँ खेलकुद ऐन आउनुपर्ने थियो । खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई बाईपास गरेर शासक वर्गहरुले खेलकुद सञ्चालन गर्ने सिलसिलालाई नयाँ ऐनले तोड्नुपर्ने थियो ।
तर यो ऐन पूर्णरुपमा खेलाडी र प्रशिक्षकको हितमा देखिएन । देश संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्र एकदमै सानो राखेर प्रत्येक प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर नयाँ ऐनमा प्रदेशको बारेमा खासै बोलेको छैन । प्रदेश यस्तो हुनेछ मात्र भनिएको छ ।
विकेन्द्रिकरण नभएको जस्तो भयो । केन्द्रलाई एकदम भव्य ठुलो बनाइयो । हिजो २५ सदस्यीय थियो भने अहिले आएर यो ऐनले ३७ सदस्यीय बनायो ।
यो ऐन एकप्रकारले उँट जस्तो छ । सबै जनावरको अंश मिलाएर राम्रो बनाउँछु भन्दा उँट बन्यो । अधिकार यति धेरै केन्द्रभित्र प्रत्यायोजन गरिएको छ कि त्यसले भोलि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ धेरै हुने सम्भावना छ ।
उदाहरणका लागि ३७ सदस्यीय राखेप समिति भयो । ७ सदस्यीय अर्को कार्यकारी समिति रहने छ । अधिकार मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीलाई अधिकार विनियोजन गरिएको छ । अधिकारलाई छरपस्ट गर्दा कुनै पनि निर्णय लिन समस्या हुन्छ । अर्को कुरा अहिले ५ वर्षको लागि आएको बहुमतको सरकार छ । बहुमतको सरकार रहँदा धेरै मन्त्री र सचिवको फेरबदल नहुने कारणले गर्दा अहिले त ठिकै होला, तर भोली राजनीतिक परिवर्तन हुँदा यो कठिन हुन्छ ।
हिजोको ऐनमा जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले राखेपको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । सदस्य सचिव नियुक्त भएपछि कम्तीमा उसको कार्यकालभरि काम गर्न पाउने नजीर थियो । अहिलेको ऐनले कुनै पनि बेला मन्त्रीले हटाउन सक्ने भनेर लेखेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन भएपछि पहिले आउनेबित्तिकै उसले आफ्नो सदस्यसचिव परिवर्तन गर्छ । अहिले सेटमा हुँदा केही नहोला, भोलि राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पुरै एकदमै अनिश्चित अन्योलतामा धकेलिने धेरै सम्भावना छ । अर्को, समय–समयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ । जस्तै कार्यकारी समितिसँग पूर्ण बोर्डको रुचि नहुने, मन्त्रालयको रुचिसँग सदस्य सचिवको रुचि बाझिने र द्वन्द्व हुने सम्भावना छ ।
अहिले एउटै पार्टीको सरकार हुँदा खासै समस्या नहोला, तर समयअनुसार यो ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐनले धेरै ठाउँमा अधिकार विनियोजन गर्दाखेरि समस्या हुन्छ । अर्को कुरा खेलाडी र प्रशिक्षकको हकमा यो ऐन खासै बोलेको देखिँदैन ।
लोकसेवा पास गरेकाले खेलकुद चलाउने भए
पहिला खेलकुद क्षेत्रमा खेलकुदकै विज्ञ आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । खेलकुद भनेको नितान्त प्राविधिक विषय हो । खेल विज्ञान अन्तर्गत यो पर्दछ । अब अहिले ऐनअनुसार मन्त्रालयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुँदाखेरी नेपालको खेलकुद लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका प्रशासकले चलाउने भए ।
खेलकुदमा लामो समय बिताएका खेलाडी तथा प्रशिक्षकले संसारभर खेलकुद चलाएका छन् । अब नेपालमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र अर्को लोकसेवा पास गरेर आएका प्रशासकको भूमिका चाहीँ नेपाली खेलकुदमा अहम् हुँदै जाने देखिएको छ ।
नियमावली बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ
यो ऐनमा जे लेखिएको भएता पनि केही कुराहरु अब आउने नियमावलीबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले जो–जो साथीले यो ऐन ल्याउन भुमिका खेल्नुभयो ति साथीले के दिमागमा राख्नुपर्छ भन्दा उहाँहरु सधै यो पदमा रहिरहनुहुन्न । मन्त्रीले, ओलम्पिक कमिटीले, सचिवले जसले पनि यो ऐन ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो उहाँहरुले यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्यो ।
उहाँहरुले ऐन निर्माण गर्दा संसदीय समितिमा विभिन्न क्षेत्रका खेलकुदका विज्ञहरु बोलाउनु भएको थियो । त्यसमा म लगायत केही पूर्वमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेका खेलाडीहरु खेलकुद व्यवस्थापनमा राम्रो गरेका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर छलफल गरियो । छलफल चाहिँ भयो तर त्यहाँ भएकोअनुसार एक अक्षर पनि उहाँहरुले राख्नुभएन । जस्तो उहाँहरुले निर्णय गरेर ल्याउनुभयो त्यही राख्नुभयो ।
त्यसकारण सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै यो ऐनलाई धेरै खतरा छ । त्यसकारण खेलकुद विज्ञलाई नै खेल चलाउनको लागि प्रेरित गर्ने गरी नियमालीमा सुधार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अधिकार बाँड्दा अन्योल हुन्छ
एउटै अधिकार धेरैतिर बाँड्दा कन्फ्युजन हुन्छ नै । एउटै खानालाई दश जना कुकले बनाउन सुरु गर्दा कस्तो हुन्छ ? जस्तो सपथग्रहणमा सचिवज्युले पूरै निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रीज्यु माइनस, सदस्य सचिव पनि माइनस, उपाध्यक्ष पनि माइनस । सचिवले यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर पूरै निर्देशन दिनुभयो । त्यसबाट के देखिन्छ भन्दा ऐनको प्रभाव अहिले सुरु भइसकेको छ ।
यो सबै कुरालाई मिलाएर लैजान अहिलेको संरचनामा कुनै पनि समस्या नहोला । तर मैले देखेको समस्या भनेको भोली मन्त्री परिवर्तन भएपछि ससस्या हुने हो । ऐनले त व्यवस्था गरेको छ तुरुन्त सदस्य सचिवलाई हटाउन सक्ने भनेको छ ।
नयाँ मन्त्री आउनुहुन्छ उहाँले यो सेटको ठाउमा नयाँ सेट ल्याउन कोसिस खोज्नुहुन्छ । मन्त्रालयको भूमिका संयोजनकारी हो । नीति निर्माण तहमा संयोजन गर्ने, निर्देशन गर्ने र राज्यको क्याबिनेटले पारित गरेका कुराहरु निर्देशनात्मक रुपमा परिषदलाई दिने हो । त्यो भुमिका हुनुपर्ने हो ।
परिषदले समग्र खेलकुदको योजना बनाउने, मन्त्रालयले सरकारमा लाने, प्रतियोगिता गर्ने र प्रशिक्षकमा विशेष फोकस हुनुपर्ने हो । अर्को ओलम्पिक कमिटीको भूमिका भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्ने, समायोजन गर्ने र संघहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अगाढि बढाउनको लागि हुनुपर्ने थियो । तर यहाँनेर अधिकार बाँडफाँड भयो । यस्तो हुँदा भोली आउन सक्ने समस्या धेरै छ ।
नियमित कुराहरु हुने त सामान्य भैहाल्यो । द्वन्द्व हुने भनेको नेतृत्व तहमा हो । अर्को कुरा चारैतिर धेरै अधिकार प्रत्यायोजना गर्दा समस्या समन्वयमा हुन्छ ।
हाम्रो राजनीतिक सिस्टम अहिले पनि संकिर्ण छ । एउटा पार्टी गरेका कुरा अर्को पार्टीले नमान्ने हाम्रो संकिर्ण सामाजिक परिवेश छ । त्यसले गर्दा समस्या आउने हो । वास्तवमा राम्रो काम गर्नेलाई सबैले सहजताका साथ स्वीकार्ने हो भने जस्तोसुकै आए पनि कागजमा जे लेखेपनि समस्या हुने थिएन । यहाँ एउटा शब्दलाई टेकेर मुद्धा गरिरहने प्रचलन छ ।
हिजो मन्त्री र सदस्य सचिव दुई पार्टीबाट हुँदा कन्फ्लिक्ट भयो । ओलम्पिक कमिटीमा विवाद रह्यो । लामो समयसम्म झगडा रह्यो । यो परिस्थितिबाट बाहिर आउन द्वन्द्व नहुने एंगलबाट जानुपर्ने थियो ।
अब के गर्नुपर्छ ?
अब प्रदेशमा जानुपर्छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाइसकेको छ । अब सातवटै प्रदेशले प्रादेशिक ऐन बनाएर जानुपर्छ । प्रादेशिक ऐनलाई बलियो बनाएर लाने हो । अनि राखेपलाई एउटा केन्द्रीय कोअर्डिनेसनको रुपमा राख्ने भन्ने एंगलबाट जानुपर्छ । प्रदेश को ऐनलाई बलियो बनाउने हो र नियमावलीलाई सुधार गर्ने हो भने अहिले पनि समस्या छैन ।
नियमित चल्नेमा खासै समस्या पर्दैन । योजना बनाउने र विकास गर्ने चरणमा भने समस्या हुन्छ । जस्तो मन्त्रीज्यूले फलानो प्रदेशमा, जिल्लामा यो हालौं भन्नुहोला । कार्यकारी समितिलाई एउटा लाग्न सक्छ । ओलम्पिक कमिटीलाई अर्को लाग्ला । समस्या यहीनेर हो । समस्या योजना बनाउँदा नै हुनसक्छ ।
