कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै संक्रमितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण क्रुर बन्दै गएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा जिम्मेवार ठानिएका व्यक्तिकै नेतृत्वमा अमानवीय व्यवहार हुन थालेका छन् । त्यत्ति मात्रै होइन, संक्रमित राख्नका लागि बनाइएका आइसोलेसन केन्द्र तोडफोड, चिकित्सकमाथि हातपात, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो टोलबाट हटाउन जोर जुलुम गर्ने, कोरोना लागेका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने लगायत घटनाहरु श्रृंखलावद्ध रुपमा हुँदै आएका छन् । यी घटनाले देशको कानुन निष्कृय र नागरिक शिक्षा कमजोर भएको प्रमाणित गर्छन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकारले हो । संघीय सरकारको राजधानी काठमाण्डौमा निषेधाज्ञाका बाबजुत टोलभरीका मान्छे जम्मा पारेर डाक्टर र नर्स बसेको होस्टेल घेराउ गरियो । यो घटना कानुनी राज्यको निरीहताको पराकाष्ठा नै थियो ।
यी घटना हुनुको अर्को कारण कमजोर नागरिक शिक्षा पनि हो । नागरिक शिक्षा पनि राज्यको दायित्वभित्र नै पर्छ । तर यसमा राजनीतिक दल, विभिन्न गैह्रसरकारी सघसंस्था र नागरिक समाजको पनि हो । यी सबै लकडाउनमा थन्किएका छन् र सबै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकारलाई देखाउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० मा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य उल्लेख छ । दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत दफा २० को ‘ठ’ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘ड’ मा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनःस्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । कतिपय नेताहरु दफा २० मा रहेको राजनीतिक दलको भूमिका र जिम्मेवारी बारे जानकार नै छैनन् । उदेक लाग्दो विषय त उनीहरु उल्टै प्रश्न गर्छन् ‘त्यसमा के छ व्यवस्था ?’
यी दुवै जिम्मेवारी र भूमिकालाई न सत्तापक्षले सम्झियो न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले । न त अन्य दलहरुले नै यस जिम्मेवारीलाई बहन गर्न अग्रसर भए । सरकारले त उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिन नै चाहेन । स्वयम् उनीहरु पनि निक्रिय बन्नै रुचाए ।
एक्लै हिँड्ने सरकारको धृष्टता
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको नाममा राज्यकोषबाट १२ अरब खर्च हुदै गर्दा संक्रमण बढ्दै जानुले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रुपमा चुकेको स्पष्ट हुन्छ । सँगै संक्रमितलाई र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुदै आएको दुर्व्यवहारले सरकार नागरिक शिक्षामा पनि कमजोर रहेको प्रमाणित गरेको छ । संक्रमितहरुलाई राख्ने आइसोलन सेन्टर प्रयाप्त नहुदा कयौ संक्रमित घरमै बसेका छन् । अनि जनचेतनाको कमीका कारण संक्रमितमाथिको दुर्व्यवहार पनि बढ्दै गएको छ । त्यसो त विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमहरु नै बद्नियतपूर्ण छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि संविधान अनुसार बनेका ऐन र ऐन अनुसार गठन भएका संयन्त्रलाई ओझेल पारेर सरकारले भिन्नै संयन्त्र मार्फत कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम अगाडि बढायो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् नै रहेको बेला कोभिड १९ का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरियो । त्यसमा न प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि राखियो न निजी क्षेत्रको सहभागिता नै गराइयो ।
संघमा नयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानमा नै उल्लेख भए बमोजिमको संयन्त्र मार्फत् काम गरेको सरकारले ती संयन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्यो । सरकारले संविधान अनुसार गठन भएका त्यस्ता संयन्त्रलाई प्रयोग नगरेर नयाँ संरचना गठन गर्यो । जहाँ निजी क्षेत्र, विपक्षी दलसँगै राजनीतिक दलहरुलाई पूरै बेवास्ता गरियो । यसले महामारी नियन्त्रणका लागि सबैको हातेमालोको आवश्यकतालाई तगारो हाल्यो ।
कोरोना महामारीबाट विश्व नै भयभीत भएको बेला जे जसरी भए पनि सरकारले काम गरोस् भनी आम जनता,प्रतिपक्षी, अन्य दल, नागरिक समाज, संघ संस्थाका र निजी क्षेत्र सबै मौन बसे । विपक्षी दल, विभिन्न संघ संस्था नागरिक समाजलाई पनि हाइसञ्चो भयो । भूमिका नै नदिएर एक्लै काम गर्ने र एक्लै जस लिने अभियानमा जुटेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै दल भित्रैबाट पनि सहयोग मिलेन । अनि प्रधानमन्त्री स्वयम् र विभागीय मन्त्री विषयवस्तुको गाभिर्यताभन्दा पनि वक्तव्यबाजीमा लागे ।
एक्लै दौडिन खोजेपछि दौडमा खेप्नुपर्ने चुनौति र दायित्व पनि एक्लै बहन गर्नुपर्ने हो । तर त्यो पनि गर्न सकेन । संक्रमण तीब्र गतिमा बढ्दै गर्दा सरकार विपद् व्यवस्थापनमा पूर्णरुपमा चुकेको छ । तर सरकार ६ महिना पछि भन्दै छ ‘संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ ।’
जिरो ग्राउण्डमा नेकपा
प्रदेश २ छोडेर सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एकछत्र राज गरेको नेकपाले नागरिक शिक्षाका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वयमसेवकीय दृष्टिले परिचालन गर्न सक्थ्यो । यसमा नेकपा पुरै चुकेको छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका कति छन् भन्ने ठोस लागत त छैन तर दुवै पार्टी मिलेर बनेको नेकपाका नेताहरुले आफुहरुका ८ लाख सदस्य भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ठूलो अनि सत्तारुढ पार्टीको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बहुमत भएकाले कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउनका लागि उच्चस्तरका देखि साधारण सदस्यहरु परिचालन गर्न सहज थियो ।
पार्टी नेतृत्वले चाहेको अवस्थामा नेकपाकै सदस्य मात्रै ले पनि प्रत्येक घर घरमा पुगेर नागरिक शिक्षा दिन सक्छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक जोडघटाउमा अल्झिएको नेकपा नागरिक शिक्षाको सवालमा पुरै मुर्झाएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्धयको शक्ति संघर्षले गर्दा दोश्रो तहका नेतादेखि कार्यकर्ता नागरिक शिक्षामा भन्दा पनि आ-आफ्ना पक्षधरको पल्ला भारी बनाउने काममा व्यस्त रहे । ४ महिने लामो लकडाउनमा पनि पार्टी विवादमै अल्झिएको नेकपा अहिले पनि त्यसैमा रुमलिएको छ । आन्तरिक विवादभन्दा माथि उठेर जनताको सवालमा सोच्ने फुर्सदै छैन नेकपालाई । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै देखिएको छ । प्राथमिकतामा राख्ने विषयहरु पुरै ओझेलमा छन् ।
त्यसैले केहीबाहेक अधिकांश सदस्यहरु अन्यौलग्रस्त छन् । पार्टी फुटाएर सर्वनास हुने हो कि ? खरानी धस्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ कि भन्ने स्थितिले कसैमा उत्साह छैन । मुर्झाएको अवस्थामा छन् अधिकांश कार्यकर्ता । जनताले ठूलो विश्वास गरेको पार्टी हो ।
नेकपाका कार्यकर्ता अहिले ‘केही समस्या भए हामी छौ’ भनेर जनता समक्ष जानुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । हिजो चुनावका बेला गाउँ गाउँबाट उठ भन्ने परेड गीत सुनाउँदै सोही स्प्रीडमा काम गर्ने आश्वासन दिएको नेकपा आन्तरिक कलहमा अल्झिन पुग्यो ।
नेकपाका नेता गंगालाल तुलाधर भन्छन् “नेकपा भूमिकाका दृष्टिले जिरो ग्राउण्डमा छ । महामारीको भयावह अवस्थाको बल्ल सुरुवात भएको छ । नागरिक शिक्षाको के कुरा, जनताको स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको यथार्थलाई जति नै प्रयास गरे पनि छोप्न, ढाक्न सक्ने अवस्था रहेन । आन्तरिक कलह, नेतृत्वको अर्कमण्यता, अयोग्यताले पूर्ण रुपमा काम गरेको छ । दोषी हामी नै हौ । नेपाली जनताले दण्ड दिनेछन् । दोषको परिणाम भोग्नुपर्छ नेकपाले आगामी निर्वाचनमा । ”
विज्ञप्तिमा नै सीमित प्रमुख प्रतिपक्षी
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वास र आस्थाका दृष्टिमा जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेर शुन्य प्रायः भूमिकामा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जिम्मेबारी काँधमा लिन सक्नुपथ्र्यो । कांग्रेसका लागि कोरोना महामारी जनताको घर दैलो पुगेर पुन विश्वास आर्जन गर्ने ठूलो अवसर थियो । कांग्रेस पनि मौलाउँदो अवस्थामा रहेको आन्तरिक गुटबन्दीबाट माथि उठ्न सकेन । ऊ सरकारका काम कारवाहीमा विरोध जनाउदै विज्ञप्ती निकालेर प्रतिपक्षी दलको कर्मकाण्डमा मात्रै सिमित बन्यो ।
जनताको विश्वास जित्ने र आफ्नो पक्षमा जनअभिमत तयार पार्ने सवालमा कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको विषम परिस्थिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर थियो । आगामी चुनावमा गुमेको विश्वास आर्जन गर्नका लागि विभिन्न माध्यमबाट कांग्रेस नागरिकको घर घरमा पुग्नसक्थ्यो । सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा असफल बन्दै गइरहेका बेला कांग्रेसलाई सक्रिय हुने अवसर थियो ।
आफैं गुटउपुटमा अल्झिएकाले कांग्रेसले नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहको नाफा कांग्रेसले लिन सकेको छैन । कोभिड अनुगमन समिति गठन गरेर अलिकति सक्रियजस्तो देखाएको भए पनि त्यसले पनि बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण रुपमा असफल रहेको निष्कर्ष सुनाउनुबाहेक नागरिक शिक्षाको क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकेन ।
चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बल्ल विभाग गठन गरेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रको गुट उपगुटलाई अन्त्य गर्नुभन्दा आफ्नो गुट बलियो बनाएर आगामी कार्यकालका लागि आफ्नो पल्ला भारी बनाउनुछ ।
कोभिड १९ अनुगमन समिति त बनायो तर यो कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकार असफल भएको विज्ञप्ति निकाल्न मात्रै सीमित बनेको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने कांग्रेसले नागरिक शिक्षाको अभियान चलाउन नसकेको कुरालाई अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘विल्कुलै गलत हो । आजै मात्र सभापतिले चिकित्सकहरुलाई दुर्रव्यवहार भएको बारेमा विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ । सरकारलाई ५० लाख रुपैया बुझायांै । राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रबाट जिल्ला कमिटीहरुमा पैसा पठाएका छौ । टेलिभिजनबाट पैसा तिरेर जनचेतनामूलक सन्देशहरु प्रशारण गरेका छांै । स्वास्थ्य सामाग्रीहरु वितरण गरेकै छांै । प्रतिपक्षीबाट राज्यले नै गरेजस्तो अपेक्षा गरेर हुदैन । मिल्नेतह सम्म गरेका छौ । यद्यपी अझै पर्याप्त भने छैन ।’
अन्य दल हाइसन्चोमा, गाई र हलोमा अड्कियो राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपद्मा नागरिक शिक्षा सञ्चालन गर्न भन्दा पनि हलो कि गाई भन्ने उल्झनमै सीमित भएको छ । राप्रपा चुनाव चिन्ह टुंगा लगाउन नसक्दा एकीकरण भएको ६ महिनामा नै फुटको संघारमा पुगेको छ । ३२७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ८२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र १३ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिले मध्ये कुन निकायलाई निर्वाचन चिन्हको टुंगो लगाउन दिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
२०७६ फागुन २८ मा कमल थापा नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पशुपति शमसेर राणा र डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकीकरण भएको हो । ६ महिना भित्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, पार्टी आन्तरिक सांगठनिक व्यवस्थापनलाई पुर्णता दिने र निर्वाचन चिन्हको टुंगो लगाउने भनिएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नागरिक शिक्षा सरकारको काम हो, साधन स्रोतको पनि कुरा आउँछ । सरकारको दायित्वको कुरा हो । तर राजनीतिक दल पनि यसबाट विमुख हुन त सक्क्तैनन् । कानुनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै जागरुक हुने काम भयो । नागरिकको सशक्तीकरणतर्फ अन्य दलहरुजस्तै राप्रपा पनि चुकेकै छ । निर्वाचन प्रयोजनका लािग आवश्यक कानुनको अभ्यास गरेका छन् तर अन्य विषय कसैले पनि प्रयोगमा ल्याएका छैनन । राप्रपाले पनि अभ्यास गरेको छैन ।’
जसपालाई जिल्लास्तरमा समायोजन गर्न सकस
दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादीले एकीकरणपछि जिल्लास्तरमा समायोजनको काम सकाउन सकेको छैन । ऊ त्यसमा नै अल्झिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य केशव झा भन्छन् ‘बानेश्वरलगायत स्थानमा भएका दुर्रव्यवहार बारे फेसबुक, टुईटरमार्फत भत्र्सना गरेर सरकारलाई छानविन गर्न भनेका छौं । विपदको पनि प्रकृति हुन्छ । गाउँ गाउँमा डुलेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने वातावरण पनि रहेन । सबै डराएका छन् । साधन स्रोत सरकारसँग छ । यस्तो विपदमा सरकारले नेतृत्व लिएर अगाडि बढेन भने व्यक्ति र संस्थाले वा पार्टीले गरेर निकास निस्कँदैन । एकद्वार प्रणालीबाटै समाधान गर्नुपर्छ । हामीले सक्ने जति जनचेतना, राहत लगाएतका काम गरिरहेका छौं ।’
संकट व्यवस्थापक विज्ञहरु संकटको समयमा नागरिक शिक्षाको महत्व निकै ठूलो रहेको तर्क गर्छन् । नागरिक शिक्षित हुन सकेमा संकटको सही र उपयुक्त ढंगले समाधान हुने विश्वास उनीहरुको छ । संकटमा नागरिक शिक्षाको महत्वलाई न सरकारले बुझेको छ, न त राजनीतिक दलहरुले नै । सबैले आ–आफ्नै डम्फु बजाइरहँदा नागरिक शिक्षाको अभावमा समाजमा विद्वेष बढ्ने र अर्को संकट निम्त्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
(पौडेल पत्रकार हुन्)
