१७ भदौ, काठमाडौं । हेटौंडाका राजु अधिकारीले दुई वर्षअघि एउटा ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ बस किने । नारायणगढबाट वीरगञ्जको रुट लिएर आफैं चलाउन थाले । चालकबाट ‘साहु’ भएका उनले बस किन्दा लिएको ऋण तिरिसकेका छैनन् ।
तर, अहिले उनलाई ऋण तिर्न मात्रै हैन, आफ्नै दैनिक खर्च धान्न नै समस्या परेको छ । लकडाउनपछि गाउँ गएर बसे पनि उनको मन हेटौंडाको सडक किनारमै पार्क गरेर छाडिएको बसतिर छ । कहिलेकाँही हेटौंडा झरेर बस नियाल्छन् र गाउँ फर्किन्छन् । राजुलाई राख्दाराख्दै थोत्रो बस कामै नलाग्ने गरी बिग्रने चिन्ता छ ।
बेखर्ची भएका उनलाई गाउँ बस्न पनि अब सकस भइसक्यो । हेटौंडामा कोठाको भाडा महिनैपिच्छे तिर्नुपरेको छ, एक रुपैयाँ कमाइको बाटो नभएपछि उनी अब कसरी गुजारा चलाउने भनेर समस्या पनि छ ।
‘खेतबारी प्रशस्तै भए पनि गतिलोसँग खेतिपाती नै गर्थेँ, २/४ रोपनी बारीमा मकै रोपेर गाडी किन्दा लिएको ऋण तिर्न पनि सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘५ महिनादेखि गाडी थन्किँदा घरखर्च चलाउन हम्मे भइसक्यो ।’
राजु अहिले समस्यामा परेका यातायात मजदुरका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्ता कयौं मजदुहरु अहिले यसैगरि बिलखबन्दमा परेका छन् । लाखौं ऋण गरेर किनेका बसको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । बैंकले लिलामीको सूचना निकाल्ने हो कि भन्ने त्रास छ । संकट साम्य हुँदै गएपछि पनि यात्रु संख्या घटेर व्यवसायमा टिक्न मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने पिरलो पनि छ ।
महामारीले अप्ठेरो परिस्थिति निम्त्याएकाले उनीहरु न सरकारलाई गाली गर्न सक्छन्, न सरकारसँग खुशी छन् । अहिले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत करिब डेढदेखि २ लाखभन्दा बढि यातायात मजदुर यस्तै निरिह भएर बसेका छन् ।
महामारीपछि एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चरम समस्यामा परेको छ । व्यवसायीहरुसँग कोरोना महामारी कम हुने समयसम्म कुर्नुको विकल्प पनि देखिएको छैन ।
तनाव अनेक
सरकारले असारको अन्तिम साता जिल्ल्ााभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी खुला गरेको थियो । केही कम्पनीहरुले सेवा खुलाए भने केही व्यवसायीले विभिन्न मागहरु राखेर चलाएनन् ।
सरकारले गाडी चलाउने विषय स्वेच्छिक भनेपछि जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारीहरु चल्ने क्रम बाक्लिएको थियो । तर, निषेधाज्ञाहरु लागेपछि सार्वजनिक सवारी सबै बन्द छन् ।
लामो दूरीका सवारीले भने ११ चैतको लकडाउनपछि एक दिन पनि सेवा दिन पाएका छैनन् । सरकारले भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका सवारी चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, महामारी फैलिन थालेपछि अहिले भदौ मसान्तसम्म नचलाउने निर्णय भइसकेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला अधिकांश व्यवसायीको बस झाडी र हिलोमा भासिँदै गएको बताउँछन् । बसको छतमा घिरौंला र काँक्रो फल्न थालेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधन सबैजसो खुला आकाशमुनि पार्क गरिएका छन् । घाम र पानीले गर्दा तिनमा खिया लागेको छ । बसहरू पार्किङमै थोत्रो बन्न थालेका छन् । लकडाउनपछि सडकमा बस निकाल्दा करिब एकदेखि २ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
हिलोमा धस्सिएर चक्काहरू फेर्नुपर्ने भएको छ । महँगा ब्याट्री काम नलाग्ने भएका छन् । गाडीका पार्टपूर्जामा खिया लागेका छन् । विभिन्न टुटफुट भएका छन् । इन्जिनलाई चुस्त बनाउन महंगो मोबिलहरु फेर्नुपर्ने छ ।
गाडी चलाउँदा भन्दा नचलाई राख्दा बढी खर्च आउने हुँदा व्यवसायीहरू अत्ताल्लिएको महासचिव सिटौला बताउँछन् । एक रुपैयाँ कमाइ नभएका बेला थपिने यस्ता लाखौं खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई छ ।
अतिप्रभावितमा राख्न माग
यातायात व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आफूहरुलाई मध्यम प्रभावित वर्गमा राखिएकोप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
अतिप्रभावितमा पर्नेले भन्दा मध्यम प्रभावितमा पर्नेले बैंकबाट पाउने सुविधा कम छ । गाडी बन्द गरेर महिनौंदेखि बस्न बाध्य हुँदा हुँदै आफूहरुलाई अपहेलना गरिएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मध्यममा राखेर अन्याय गरेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्मचार्य बताउँछन् । ‘हामीले पनि अतिप्रभावित अन्य व्यवसाय जस्तै सहुलियत र पुनर्कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा परेको असरलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नहेरेको भन्दै पर्यटनजस्तै यातायात क्षेत्र पनि संकटमा धकेलिएको उनले बताए ।
महासंघका महासचिव सिटौला करोडौंका ऋण लिएका व्यवसायीहरु अत्ताल्लिएको र पुर्नकर्जाको सुविधा पनि लिन सहज नाएको बताए । ‘हामीलाई यसै पनि मध्यम प्भावितमा राखेर थोरै सुविधा दइएको छ, त्यसमाथि लिन नै सहज छैन,’ उनले भने ।
स्वरोजगार मजदुरहरुको बाहुल्यता रहेको यातायात व्यवसाय साढे ५ महिनादेखि बन्द रहेकाले कोभिड-१९ प्रभावितका रुपमा राज्यले दिनसक्ने अधिकतम् सुविधा पाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ ।
महामारी नहटेसम्म प्रभाव रहिरहने भएकाले गाडी चल्नासाथै हिजोको जस्तो अवस्थामा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ । सरकारसँग भएका पटक-पटकको छलफलमा यातायात व्यवसायलाई अतिप्रभावित वर्गमा राख्ने सहमति भएको भन्दै सिटौलाले सरकारले आˆनो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । सरकारले आवागमन रोकेर संक्रमणका नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरु नचालेकाले पनि त्यसकोृ मार आफूहरुले भोग्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रोकेर कोरोना नियन्त्रण हुँदैन,’ सिटौला भन्छन्,’ रोग नियन्त्रणको लागि टेस्टिङ, ट्रेसिङ र टि्रटमेन्टलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्यो ।’
महामारीको जोखिम पर धकेल्ने मात्रै सरकारी शैली बदल्नुपर्ने बताए । सरकार सार्वजनिक सवारी बन्द गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा रहे पनि अहिलेसम्मको परिणामले त्यस्तो सम्भव नहुने स्पष्ट गरिसकेको महासंघको ठहर छ ।
सरकारी निर्णयहरु स्वीकार्दै आए पनि यातायात क्षेत्र अब तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको सिटौलाले बताए । ‘सरकार विगतमा जस्तै अब पनि हात बाँधेर नबसोस्,’ सिटौलाले भने,’ यातायात क्षेत्रलाई थप राहत र सुहलियत दिनेबारे विचार गरिनुपर्छ ।’
