गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा प्रस्तावित कारागार ऐन, २०२० (जेल ऐन, २०१९) को प्रतिस्थापनामा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रतिनिधि सभामा २०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भई छलफलकै चरणमा छ ।
संविधानतः कारागार व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा र कैदी-बन्दी-थुनुवा स्थानान्तरणका विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकार भएकाले सार्थक छलफल तथा सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस विधेयकको सकारात्मक पक्ष औल्याउँदा यसले केही संघीयताको मर्म बमोजिम, केही अधिकारमुखी र अन्य केही सामान्य प्रावधानहरू भएको देखिन्छ । यो ६ दशकको अन्तरालमा विभिन्न राजनितिक परिर्वतनसंगै अपरिर्वतित कारागार ऐनलाई प्रतिस्थापनाको लागि बनेको विधेयक हो ।

कारागार प्रजातन्त्र र कानुनी शासन प्रतिबिम्बित गर्ने संस्था हो । नेपालका आजसम्मको प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी जेलजीवन बिताएका र अहिले उहाँकै कार्यकालमा प्रस्तावित कारागार विधयेकमा खासै दिर्घकालीन, सुधारात्मक र उद्देश्यमूलक भन्दापनि पुरानै सञ्चालनमुखी उद्देश्यलाई नै प्राथमिकतामा राखिनु ऐन प्रतिस्थापना कानुनी शासनको मर्म विपरीत छ ।

कारागार न्याय प्रणालीको -फौजदारी न्याय प्रणालीको) एक अभिन्न अंग हो, साथै राजनितिक अंगको रूपमा विशेष राजनीतिक आन्दोलन, अन्योलमा वा अराजकताको अवस्थामा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

कारागारलाई जीवन बर्बादीभन्दा सुधारको संस्था बनाउनेतिर उन्मुख हुनुपर्नेमा सजायपछि पनि सधैं सबै क्षेत्रमा राज्यबाट तिरस्कृत हुने गरेको छ । जसको कारण पुनःअपराध, असामनता र असामाजीकरणको बिऊ नै कानुन हुन पुगेको छ ।

विधेयकले कारागार प्रणालीलाई सजायको अवधि वा भुक्तान अवधि वा सुधारात्मक व्यवहार वा सामाजिक वा अन्य आधारमा जीवनयामी उद्देश्य र उक्त विभिन्न आधारमा कैदीबन्दीलाई राखिने र सु”निे वा सुधारिने अवसरपूर्ण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

कारागार वैधानिक रूपमा मानिसको स्वतन्त्रता समाप्त वा अत्यन्तै सीमित पारिने ठाउँ हो । मानिसलाई जीवनपछि सबैभन्दा प्यारो स्वतन्त्रता नै हुन्छ । यथार्थमा कारागार विकराल अमानवीय अवस्थामा छ । यसैले कारागार ऐन, २०२० -जेल ऐन,२०१९) लाई प्रतिस्थापना गर्न बनेको विधेयकका आवश्यक वा अन्य कुराहरू हेर्दा यसप्रकार देखिन्छ-

कारागार विधेयकको प्रस्तावनाको मर्म नै उद्देश्यगतभन्दा सञ्चालन वा प्रशासनमा नै केन्द्रित भएको छ । कारागारको परिभाषामा नै निरन्तरताको प्रतिबिम्ब भएको छ । कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागमातहत सञ्चालन हुने पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता छ । विभागका कर्मचारीदेखि महानिर्देशकसम्ममा केही विशेष तालिम र कुनै विषयगत अध्ययन र अनुभव मापदण्डको अभाव देखिन्छ । साथै कारागार विशेष क्षेत्र भएकाले कैदीबन्दी र कारागार व्यवस्थापनको लागि विषयगत अध्ययन र अनुभव भएका प्रशासक वा सञ्चालन संस्थामा भएमा कारागारको उद्देश्यप्राप्ति र समयसापेक्ष परिर्वतनको अपेक्षा गर्नसक्ने आधार हुने थियो ।

कारागार विधेयकले कारागारमा आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा बढी प्राथमिकता नदिएसँगै महिला कैदीबन्दीहरूको सुरक्षाका लागि संख्याको अनुपातमा सुरक्षाकर्मी हुनुपर्नेमा कम्तिमा एक जनासम्म राखनुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुचित भएको देखिन्छ ।

कैदीबन्दीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएमा उसको परिवार, कानुन व्यवसायीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानको अभाव विधेयकमा रहेको छ । कैदीबन्दीको औषधोपचारका लागि प्रत्येक प्रदेशस्तरीय विशेष अस्पताल आवश्यक देखिन्छ । विधेयक कारागारमा ५ सयभन्दा बढीको संख्यामा कैदीबन्दी रहेको अवस्थामा उनीहरूको स्वास्थ्य र उपचार प्रावधान भएता पनि ५ सयभन्दा कम संख्या भएको अवस्था र न्युन्तम संख्यामा विधेयक सन्तोषजनक देखिँदैन ।

अहिले पनि स्वास्थ्यकर्मीका पद नै रिक्त हुने गरेकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र विभिन्न कारागारमा आधारभूत औषधिको अभाव हुने गरेको छ । कारागारमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरूका लागि स्पष्ट काम, कर्तव्य, अधिकार, तालिम र हौसला आदि बारेमा विधेयक मौन छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणको सन्दर्भमा शक्तिद्वारा हुने दुरुपयोग बेलाबेला हुने हुँदा उचित व्यवस्था नभएको देखिन्छ । साथै दीर्घरोगका (आजीवन निको नहुने) बिरामी कैदीबन्दीलाई कैद छुटको व्यवस्थाका लागि मापदण्ड बनाई सोबमोजिम कैदकट्टी र स्वास्थ्यमा विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता भएकोमा विधेयक मौन देखिन्छ ।

प्रजनन अधिकार संरक्षण र विवाह दर्ताको प्रावधान स्वागतयोग्य नै छ । सँगै सुधारिएका चालचलन वा कैद भुक्तान अवधिको आधारमा कैदीबन्दीको लागि परिवारिक रातको व्यवस्था गर्न सकिने पनि देखिन्छ । सो सुविधाबाट जीवनसँगै पुनःसामाजिकीकरणको लागिमात्र प्रयोग नहुनुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्नेछ ।

कैदीबन्दीको उच्च सीपमुलक शिक्षाका विषयमा प्रदेश वा केन्द्रस्तरीय विभिन्न खुल्ला वा सामान्य विश्वविद्यालय र विभागको सहकार्यमा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आधारभूत आवश्यक भएकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कैदीबन्दी स्थानान्तरणका सम्बन्धमा प्रदेश र विभागको असहज कार्यविभाजन साथै स्थानान्तरणको सम्बन्धमा परिवार वा कानुन व्यवसायीको जानकारीबिना नै गर्न सकिने प्रावधान भएको दैखिन्छ । त्यसैले कुनै उद्देश्यमूलक छुट्टै ऐनको अभावमा हालसम्म कैदीबन्दी स्थानान्तरणको प्रावधान शक्तिको आडमा दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसले न्यायिक कार्यमा सरलता वा सहजता हुँदैन ।

कैदीबन्दीको लागि सुविधा तथा पूर्वाधारको प्रावधानमा सीपमूलक र आयमूलक सुविधा तथा पूर्वाधारको कुरामा कारागार विधेयक मौन छ । जसको अभावमा पुनःसामाजिकरणमा असर पर्नेसँगै अप्ठ्यारा चुनौति र समस्याले कैदीबन्दीमा नकारात्मक प्रभाव बढाउने देखिन्छ । साथै प्रविधिको बृहत उपयोगबाट हुने विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रयासको अभाव देखिन्छ । जस्तैः इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोगबाट सामान आयात र निर्यात, प्राविधिक पुँजी, कारागारको ट्रेडमार्कबाट, इन्टरनेट प्रयोगबाट विभिन्न कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

विधेयकले विभिन्न प्रावधानमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छैन । विज्ञान र प्रविधि प्रयोगले कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता र सरलता ल्याउन सकिन्छ । कारागार र कैदीबन्दीका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क संकलन र सञ्चालनमा, कारागारबाट नै अदालतीय कार्यहरू सम्बन्धी वा आफ्नै आन्तरिक कार्य वा अन्य कार्यहरू गर्न प्रविधिको प्रयोगबाट समयसापेक्ष, सहज, पारदर्शिता र उदेश्यमूलक दिशातिर उन्मुख हुन सक्छ ।

कारागारसम्बन्धी कसुर तथा सजाय वा प्रतिरक्षामा अत्यधिक दण्डात्मक र लचकतापूर्ण व्यवस्थाको प्रावधानहरू राखिएको छ । जस्तैः कारागार वा खुल्ला कारागारबाट कैदीबन्दी भागेमा ५ वर्ष, भाग्न सक्ने गोप्यमार्ग बनाएमा १० वर्ष, कसैले भगाएमा ३ वर्ष र कारागारको सम्पति बिगारे वा नष्ट गरेमा ३ देखि १० वर्ष कैदसजाय गर्ने व्यवस्था छ । कारागार व्यवस्थापन वा आन्तरिक व्यवस्थाको जटिलताले गर्दा पुनःसामाजिकरणका प्रयासहरू, समय बर्बादिका कार्यहरू र आन्तरिक अपराधहरू छायामा पारिएको देखिन्छ ।

कारागारमा मुत्यु भएमा कैदीबन्दीको मृत शरिर अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानको वैधानिकता र शक्तिबाट बृहत दुरुपयोग हुनसक्ने हुँदा कानुनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकी संहिता, २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र आदि अन्य आधुनिक ऐनबाट समावेश र विकास गर्न खोजेको विभिन्न विषयको सार्थकताका लागि समयसापेक्ष कारागार प्रणाली सञ्चालनको आवश्यक हुन्छ र यस विधेयक सो उद्देश्यप्रप्तिको विषयमा विधेयक अपर्याप्त नै देखिन्छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट प्रकाशित कारागारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबाट सतही तथ्यगत कुरा मात्र अवगत हुने हुँदा, कारागार प्रणालीमा हुनुपर्ने सुधार र नियमन भएको देखिँदैन । महान्यायधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट संविधानबमोजिम कारागारका जिम्मेवारीपूर्ण सुधारात्मक काम भएको छैन ।

त्यसैले कारागारसम्बन्धी, दण्ड तथा सजाय सम्बन्धी, अपराध र अपराधिसम्बन्धी, समाज र कारागारसम्बन्धी, कारागारको संस्थागत आधुनिकतासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभागबाट परिर्वतनीय काम नदेखिँदा वा हुन नसक्दा, यस जिम्मेवारीपूर्ण कामको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले एक छुट्टै मन्त्रालयको खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कारागार प्रणालीमा सुधारका प्रयासका लागि सरकारी तवरमा विभिन्न समयमा बनाइएका सुधार समितिको अध्ययनबाट कारागारको समस्याहरू उदाङ्ग अवगत गराउनुको साथै समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझावका महत्त्वपूर्ण ठेलीहरू गृह मन्त्रालयमा थन्किएको अवस्थामा छन् । सो महत्त्वपूर्ण अध्ययनका सुझावहरू यस विधेयकमा आत्मसात गरिएको छैन ।

प्रदेश-प्रदेशले आ-आफूले दिर्गकालीन जीवनउपयोगी वा सुधारात्मक नीतिमा, अनुसन्धानका आधारमा प्रदेशस्तरीय आ-आफ्नो मोडेलअनुसार आधुनिक र आधारभूत सुविधायुक्त प्रदेश कारागार बनाउनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कैदीबन्दीलाई पीडितसमक्ष क्षमायाचना वा प्रायश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान समेतको व्यवस्था नहुँदा र कारागारको वातावरणले अभियुक्त, पीडित र समाजमा बृहत नकारात्मक प्रभावबाट न्यायको उद्देश्य प्रत्याभुत भएको छैन ।

राज्यले अपनाउने दण्डनीति यस किसिमको हुनुपर्छ भनी अदालतले निर्देशित गर्न नमिल्ने भनेर अदालतले फैसलासमेत गरेको छ । तर हालको अवस्थाम हिरासत, कारागार, बाल सुधारगृहमा समयसापेक्ष संञ्चालनका लागि अदालतकै अग्रसरता हुनुपर्ने आवश्यक देखिँदैछ । त्यसैले समयसापेक्षमा विधेयक र कारागार प्रणालीको पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग कारागार अमानवीय नै भैरहेको हुँदा कारागार भित्रका असीमित पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । भनिन्छ कारागार धेरै हदसम्म कैदीबन्दीले नै चलाएका छन् । यो एक अपराध, यातना, अमानवीयता र बर्बादिको विश्वविद्यालय भएको छ वा बनाइँदैछ । कारागारको विकराल अमानवीय अवस्थाले हाम्रो राज्यप्रणालीको यथार्थ अवगतसँगै प्रजातन्त्रको कायाकल्पमा कानुनकै अन्यायको प्रतिबिम्बजस्तो देखिन्छ कारागार ।

के कारागार विधेयकको मूलसार ‘चौकी थपेर अपराध, अदालत थपेर मुद्दा, मुद्दा थपेर कारागार र कारागार थपेर कैदीबन्दी’ हो ? अतः नयाँ कारागार विधेयक सार्थक अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणबाट समयसापेक्षमा निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कारागारको क्षमताभन्दा दुई सय प्रतिशत बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । कोरोनाकै कारण कैदीबन्दीहरूको उच्च जोखिम भएको र मृत्यु पनि भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको उच्च जोखिम स्थान (कैदी गृह) हो ।

आपतकालीन र संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संकटको समयमा राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको कारागारमा हजारौं कैदीबन्दीको जीवनका लागि कोरोना भाइरस मृत्युको कारण नबनोस् भन्नको लागि, आपतकालीन अवस्थामा नियमित विधिमात्र प्रयाप्त नहुने हुँदा आपतकालीन परिस्थितिको सामना गर्न तदअनुरूपको निर्णयमा अदालत र सरकारको उदार निर्णय चाँडै नै आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कैदीबन्दी मृत्युको कारण नबनोस् कोरोना