संसारमा समग्र अर्थतन्त्र नै डिजिटल प्लाटफर्मतर्फ उन्मुख हुँदै छ । यसले समस्त मानव जिवनलाई सहज, सरल बनाउने बाटोमा डोहो¥याउन मदत पुग्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । कछुवा गतिमा भए पनि बामे सरिरहेको नेपालको डिजिटलीकरण केहि वर्षयता भने निकै आशा लाग्दो देखिएको छ ।
हामी २००३ तिर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ तेस्रो वर्ष अध्ययन गर्दै गर्दा मुन्चा हाउसले नेपालमा नै पहिलो पटक अनलाईन शपिङ सुरु गरेको सुन्दा उत्साहित भएका थियौँ । त्यहीँ वर्ष सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फो टेकमा मुन्चाको डेमो हेर्दा त अचम्मित नै भएका थियौँ । त्यहीँबाट प्रेरित भएर हामीले पनि तेस्रो वर्ष पढ्र्द गर्दा पिएचपी प्रोग्राम ल्याङ्गोयजमा इ–कमर्स साइट बनाउने प्रयास गरेका थियौँ । जुन प्रोजेक्ट त्यतिबेला उत्कृष्ट तीनमा पर्दा यसतर्फ हौसियका थियौँ ।
एउटा नेपालीले नेपालमै बसेर आफ्नो उत्पादन इ–कमर्स साइट बनाएर नेपाली सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्नु र एक नेपालीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अनलाईनमार्फत सामान किन्न खोज्नु एक दर्दनाक समस्या आजका दिनसम्म पनि ज्यूका त्यू छन् । यद्यपी अनलाइन साइटमा भुक्तानीको समस्या भने रही आएको छ ।
केही वर्षयता केही हदसम्म यस्तो परिपाटीको न्युनिकरण स्थानिय इ–कमर्स साइटले पुर्ती गर्दै आउला की भन्ने संकेत भने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई मध्यनजर गर्दै जति पनि नेपाली इ–कमर्स व्यवसाय संचालनमा छन् । अधिकांश व्यवसायी पेमेन्ट गेटवेको लागि बिदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाईको सहयोगको भर पर्नुपर्ने वाध्यतामा छन् ।
जबसम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको नेपालमा सहज उपलब्ध हुदैन तबसम्म इ–कमर्स एउटा अपांग सरी हुनेछ । पेपाल, स्ट्राइप्, अथोराइज डट नेट जस्ता पेमेन्ट गेटवे ल्याउन नेपाल सरकारले नीति किन बनाउदैन ? नेपाल सरकार अन्तरगतका निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पक्कै पनि यस सम्बन्धामा केही काम गरेका होलान् ।
तर यसलाई वैधता दिन र कार्यान्वयन ल्याउन के कस्तो कठिनाई छ ? सम्भाबित कालो धनको कारोबार र पेमेन्ट गेटवेमा हुने आर्थिक कारोबारको लेखा परिक्षण आदी कठिनाई हुन सक्छ भने नीतिनिर्माताले भनिरहेको पनि सुनिन्छ । तर, यसलाई पनि कुनै निती, नियमण मार्फत सम्बोधन गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् ।
नेपाल सरकार आफैले नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमा वालेट कार्डको कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको सुबिधा हाललाई समेटिएको छैन । केही महिना वा वर्षमा त्यसको सुरुवात हुदै छ भन्ने सुन्न थालेको पनि वर्षौ भैसक्यो । तर, प्रधानमन्त्री ज्युले जबसम्म आईटी सल्लाहकार परिवर्तन गर्दैनन् तबसम्म राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे पुर्ण रुपमा संचालनमा आउने वा सफल हुनेमा थुप्रै शंकाका छिद्रहरु छन् ।
किनकी सल्लाहकार ज्यूको इसेवामा प्रत्येक्ष हिस्सेदारीसहित संलग्नता हुनु र स्वंय आफैले इसेवा प्रवर्धन गर्नुमा आफैमा विवादित विषय हो । यसले के देखाउँछ भने उनी देशको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भएको सहजै आभाष गर्न सकिन्छ । उहाँले एउटा अनलाईन साइटको सि–प्यानलमा अनधिकृत प्रवेश गरी एउटा समाचार हटाउनुले पनि यस तथ्यलाई बल पु¥याउँछ । उक्त घटनाले नेपालमा व्यक्तिगत डाटा सुरक्षामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसकै कारण ईसेवा, खल्ती वा अन्य एप प्रयोग गर्न कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज पनि हो । व्यक्तिगत गोपनियता सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनु र डेटाको गलत प्रयोग हुन नदिनु हरेक संस्थाको उत्तरदायित्व हुन आउँछ ।
दराज, फुडमाण्डु, युजी केक, सस्तोडिल जस्ता स्टार्टअप नेपालमा अनलाइन शपिङको सुबिधा सहित डोर–टु–डोर डेलिभरी सर्भिस दिदै आएका छन् । यी आगामी दिनहरुमा अझ फस्टाउने र अरु इ–कमर्स स्टार्टअपको लागि मार्गनिर्देशक बन्दै छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले स्टार्टअपलाई व्यवस्थित बनाई प्रवर्धन गर्न जरुरी छ ।
यद्यपि गत २२ जेष्ठमा ई–कमर्स व्यवसायलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा व्यवसाय सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुन बनाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुरु गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले लकडाउन, निशेधाज्ञा जस्तो संकटको बेला पनि ज्यान जोखिममा राखेर घरघरमा सेवा पु¥याउने इ–कमर्स व्यवसायीलाई केही दिनअघि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर निरुत्साहित पार्ने काम गरेको छ । सरकारले स्वेत पत्र जारी गरेर यस्तो व्यवसाय कसरी संचालन गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न जरुरी छ, प्रोहत्सानको आवश्यकता छ, सहजिकरण अपरिहार्य छ ।
