१९ भदौ, काठमाडौं । बहुमतप्राप्त सरकारको आधा कार्यकाल अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेर वीचैमा बाहिरिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्व कस्तो रह्यो भन्नेबारे विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘क्रिटिकल समयमा अर्थ मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद छ ।’
ओली नेतृत्वको स्थिर सरकारका अस्थिर अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा देशलाई के–कस्तो योगदान दिए ? यो अढाइ वर्षको अवधिमा सत्तारुढ नेकपाको घोषणापत्र के–कति कार्यान्वयन भयो ? समृद्धि र सुशासनको जग कति बन्यो ? मन्त्री खतिवडाका सकारात्मक योगदान के कस्ता रहे ? उनका कमजोरीहरु के रहे ?
यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरले तीनजना अर्थविदसँग मन्त्री खतिवडाको अढाईवर्षे कार्यकालबारे कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, अर्थविदको नजरमा डा. खतिवडाको मूल्यांकन–
शुरुवात आशालाग्दो थियो, कायम राख्न सक्नुभएन
शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
मौद्रिक नीति र योजनामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान भएको सबैभन्दा विज्ञ व्यक्तिका रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा डा. युवराज खतिवडाको आगमन भएको हो । उहाँसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र योजना आयोगमा काम गर्दा मौद्रिक र प्लानिङ दुबैतर्फको राम्रो ज्ञान र अनुभव छ । त्यसकारण उहाँको नियुक्तिको समयमा आम मानिस, विज्ञ विशेषज्ञ, विदेशी विकास साझेदार संस्थाहरुले पनि चासोपूर्वक हेरेका थिए । अपेक्षा अलि बढी नै गरेका थिए ।
तर, अर्थ मन्त्रालय आफैंमा सबैथोक होइन । यो पनि मन्त्रिपरिषदको एउटा पाटो मात्र हो । तपाई जतिसुकै विज्ञ–विशेषज्ञ भए पनि मन्त्री बनेर आइसकेपछि एकातर्फ संविधान, ऐन, नीति, नियम, नियमावलीले बाँधेको हुन्छ, त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, तपाईं जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, त्यसको घोषणापत्रले पनि अर्थमन्त्रीलाई बाँधेको हुन्छ । तेस्रो पक्ष राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले समेत अर्थतन्त्रमा उत्तिकै प्रभाव पार्छ ।
अर्थमन्त्रीको पहिलो पाइलाले एक प्रकारको छनक दिएको थियो । राजनीतिकरुपमा अलि कम लोकप्रिय तर, अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सहयोग पुग्नेखालको बजेट ल्याएर उहाँले आफ्नो विज्ञता देखाउनुभएको थियो ।
तर, तेस्रो बजेटसम्म आइपुग्दा उहाँ आफ्नो अडानमा अडिग रहन सफल हुनुभएन । पहिलो बजेटको उद्देश्यमा मितव्ययी खर्च, ढुकुटी बचाउने र आर्थिक अनुशासन कामय गर्न खोजेको छनक हुन्थ्यो । राजस्वमा समेत उहाँले केही न केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नुभएको हो । मोवाइल, घिउ, तेललगायतमा भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटाउनु यसको एक उदाहरण हो ।
पहिलो बजेट आउँदा उहाँको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो । तर, त्यो बजेट अर्थतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सही थियो । उहाँको यो छनक दोस्रो र तेस्रो बजेटमा आइपुग्दा कमजोर बन्यो ।
अहिले त कोरोनाले काम गर्न सकिएन भन्ने बाहना बनाउन सकिएला, तर पुरै दुई कार्यकाल सबैभन्दा सुविधाजनकरुपमा उहाँले काम गर्ने वातावरण पाउनु भएको हो ।
अर्थमन्त्रीको अलि बढी आलोचना स्वेतपत्रलाई लिएर पनि हुने गर्छ । कसैले स्वेतपत्र ल्याउँछ भने त्यो उसका लागि गीता सरह मानिन्छ । किनकि स्वेतपत्रले समस्या पहिचान गरेको हुन्छ । त्यसलाई टेकेर समस्या समाधान गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने हो ।
अब अर्थमन्त्री स्वयंले पनि स्वेतपत्रको अर्थतन्त्र र आफूले छाड्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई तुलना गर्नुभयो भने उहाँको सफलता वा असफलता त्यहीँबाट मापन हुन्छ ।
उहाँले सार्वजनिक खर्च, बजेट अनुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो नभएको, सार्वजनिक संस्थानको अवस्था राम्रो नभएको, बजेट खर्च गर्दा सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको साथै आयोजनाको छनोट र व्यवस्थापनमा कमजोरीहरु देखाउनुभएको थियो । यी समस्या समाधान भए त ? उहाँको सफलता वा असफलतालाई यही स्वेतपत्रबाट मूल्यांकन गरौं ।
उहाँ जसरी अगाडि बढ्न चाहनुभएको थियो, उहाँको दलबाट पनि त्यसमा त्यति सहयोग मिलेजस्तो लाग्दैन । खासगरी आफ्नो मातहतका निकाय र निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा राख्न केही चुक्नुभयो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीको सफलतामा नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, मन्त्रालयहरु र निजी क्षेत्रको समेत उत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ । उहाँले निजी क्षेत्रलाई शुरुमै बिच्काउनुभयो ।
त्यसपछिका दिनमा निजी क्षेत्र उहाँबाट त्रसित भइरह्यो । बीचमा उहाँले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सकेन । शेयर बजार, घरजग्गा र सवारी कर्जामा उहाँका अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई विश्वास नै गर्न सकेन ।
यसबीचमा केही सकारात्मक काम भएका छन् ।
उहाँको ध्यान आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा थियो । त्यो सूचकांकमा उहाँ सफल हुनुहुन्छ । वैदेशिक व्यापार घाटामा ब्रेक लाग्न शुरु भएको छ ।
तर, करका दरहरुमा हुने पुनरावलोकनका सम्बन्धमा भने अर्थमन्त्री चुकेको अनुभुति हुन्छ । विद्युतीय सवारी, चकलेट, मदिरा आयातमा रोक अलि बढी विवादित बन्न पुगे ।
राजस्व प्रशासनमा उहाँले अझै धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना थियो । राजस्व प्रशासनमा वृहत संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । यसमा अर्थमन्त्रीले खासै आँट गर्न सक्नु भएन ।
उहाँको कार्यकालमा विदेशी दातृ निकायबाट सहायताको प्रतिवद्धता बढ्यो, जुन निकै सकारात्मक हाे । तर, आएका विदेशी सहायताको खर्चको दर उकासिएन, यो चिन्ताको विषय हो ।
उहाँका कार्यकालमा आन्तिरिक ऋण अचाक्ली बढ्यो । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ३०बाट ३८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उहाँले राजश्व परिचालनमा प्रभावकारी काम गर्नुभएको भए सायद यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।
समग्रमा उहाँको यात्रा सही ट्रयाकमा थियो । तर, त्यसलाई अन्तिमसम्म निरन्तरता दिन सक्नुभएन ।
यो समग्र सरकार र प्रणालीकै असफलता हो
पोषराज पाण्डे, अर्थविद
अहिले यो विन्दुमा आएर एउटा अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालयको मात्रै समीक्षा गर्नुहुँदैन । के–के भए र के–के भएनन् भन्ने सबै स्पष्ट देखिएका छन् । हिजो सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रमा के–के गर्ने भनिएको थियो ? त्यसअनुसार के–के हुन सके त ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।
उहाँहरुले धेरैखालका सपनाहरु देखाउनुभएको हो । आज जे जति हुन सकेनन्, त्यसको भागिदारी अर्थमन्त्रालय मात्रै हुने कुरा पनि आउँदैन । तर, उसले आफ्नो हिस्सा लिनैपर्छ । खर्चमा भएको कमजोरी लगायतका पक्षमा अन्य मन्त्रालयहरु बढी दोषी छन् ।
चुनावमा गरेका अधिकांश बाचा पूरा भएनन् । आर्थिक विकासको पाटोमा अनेकन कमजोरीहरु देखिए । अर्थतन्त्रलाई जसरी माथि उकास्ने योजनाहरु थिए, ती सफल भएका देखिएनन् ।
हिजो उहाँहरुले अब राजनीतिक अस्थिरता सकिएर अब आर्थिक क्रान्तिमा जाने भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्मको नतिजा त्यस दिशामा अघि बढेको देखिँदैन । जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार चुक्यो । अर्थमन्त्री पनि चुक्नुभयो ।
यो अढाई वर्ष उहाँहरु सरकारकै बचाउमा रहनुभयो । अर्थात्, सरकारले विकास र परिवर्तन गर्नेभन्दा बढी आफूलाई बचाउनेमा केन्द्रित रह्यो । सरकारको बचाउका लागि ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ हेरिएन । त्यो नहेरिएका कारण सहीखालका अर्थिक नीतिहरु आउन सकेनन् । सही नीति नआएपछि सही र आवश्यक कार्यक्रम आएनन्, जसले समग्र प्रणालीले नै अपेक्षाअनुरुप काम गरेर नतिजा दिन सकेन ।
जबसम्म अर्थतन्त्रको वस्तुगत विश्लेषण हुँदैन, तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । अर्थमन्त्रालय पनि वास्तविकताबाट टाढा बस्यो । ‘मैले ठीक गरेको छु’ भन्ने देखाउन वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दा समस्याहरु आए । म यो असफलतालाई अर्थमन्त्रीको मात्रै हो भन्ने मान्दिन, यो समग्र सरकार र प्रणालीको असफलता हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि आफूले गर्न सक्ने धेरै काम थिए, जुन हुन सकेनन् । अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौतीमा काम हुन सकेन । अपादर्शी कामका लागि निकासाहरु दिइयो । मनपरी खर्च गर्न मागिएका खर्चको दबाव थेग्न नसकेर अर्थले खुरु–खुरु निकासा ग¥यो ।
मुख्यरुपमा राजस्व असुलीमा अर्थमन्त्रालयको आफ्नै बढ्ता योगदान हुन्छ । यो पक्षमा के भयो भन्ने तथ्यांकहरुले बताइरहेका छन् ।
यस्तो कोभिडको महामारीका बेलामा सरकार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको रटान लगाइरहेको छ । भारतमा २३.९ प्रतिशतको गिरावट आयो, अमेरिकामा ३२ र युरोपमा ४० प्रतिशत गिरावटको परिदृश्य छ । यस्तो समयमा हामीले राखेका लक्ष्यहरु कति वस्तुसंगत छन् भनेर हेर्नुपर्ने हो । हामी अहिले पनि सामान्य समय बराबरकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा टसमस नभई बसेका छौं ।
राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ६२ प्रतिशत व्यवसायिक युनिटहरु बन्द भएर बसेको देखाएको छ । यस्तो बेलामा पनि हामी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भन्दैछौं भने हामी विश्वमा नभएर स्वर्गमा छौं र ?
शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री खरो उत्रन सक्नुभएन
डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थ मन्त्रालयभित्रका कुरा त थाहा हुने कुरा भएन, तर बाहिरबाट हेर्दा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका प्रमुखले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको मन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडा जति खरोरुपमा उत्रनुपर्ने थियो, त्यो देखाउन सक्नुभएन ।
जनताले उहाँबाट अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत सुधार, समग्र खर्च प्रणाली र सुशासनमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो काम उहाँले गर्न सक्नुभएन ।
तर, एउटा मात्र सफलता उहाँ वैदेशिक ऋण परिचालनमा समेत सफल देखिनुभयो । त्यसबाहेक जनताले सक्षम अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेका अपेक्षा भने पूरा गर्न सक्नुभएन ।
यसबीचमा वैदेशिक लगानीमा कुनै सुधार देखिएन । आर्थिक सुशासनका विषय जस्ताको त्यस्तै छन् । रोजगारी गरी स्वदेशमै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ कार्यक्रम आउन सकेनन् । खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, फजुल खर्च घटाउने काममा समेत उहाँबाट आशा गरेअनुसारको काम हुन सकेन ।
संस्थागत संरचना सुधारमा उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, खर्च प्रणालीमा समेत उहाँले सुधार ल्याउन सक्नुभएन । बजेट खर्चको प्रवृत्ति उस्तै रह्यो ।
प्रस्तुति : रवीन्द्र घिमिरे/अच्युत पुरी
