संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)ले महिला तथा किशोरीविरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्ने परियोजनाको दोस्रो चरण आजदेखि दुईवटा प्रदेशमा सुरु गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यूएनएफपीएले सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा परियोजनाको दोस्रो चरण सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का ८ जिल्लाभरिका १९ नगरपालिकाहरुका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ ।
यो परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग एसडीसी र काठमाडौंस्थिति नर्वेजियन दूतावासले सहयोग उपलब्ध गराइएका छन् ।
परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा करिब तीन लाख लाभग्राहीहरु समक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको संस्थाले जनाएको छ । ‘नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण सुरु भएको छ’, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवको आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकोमा हामी खुशी छौं ।’
पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ उनको भनाइ छ ।
नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको भन्दै पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा हौसला प्रदान गरेको बताइन्।
नेपालका लागि स्वीस दूतावासका कार्यबहाक राजुत सल्भाना हगले समाजमा व्याप्त नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरु र अन्यायपूर्ण अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्न पुरुष, महिला, किशोर, किशोरीसँगै काम गर्ने यस परियोजनालाई सहयोग गर्न उत्सुक रहेको बताए ।
काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासका राजदूत लासे वियोर्न जोहान्सनले महिलाविरुद्धको हिंसा कदापी स्वीकार्य, क्षम्य र सह्य नहुने बताए ।
