२५ भदौ, काठमाडौं ।  विदेशी बजारमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी अहिले तनावमा छन् । कोरोनाका कारण ७ महिनादेखि कामदार विदेश पठाउने काम बन्द छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायको भविष्य नै अन्योलमा परेका बेला म्यानपारहरुबीच ‘सरकारले कतारमा कामदार पठाउन सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अनुमति दिने’ हल्ला फैलिएको छ । यसलाई लिएर विभिन्न संघ संगठनहरुले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् । सबैजसो विज्ञप्तिको एउटै निचोड छ- वैदेशिक रोजगारीमा कुनै खालका सिन्डिकेट मान्य हुने छैन ।

व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले पनि श्रमिक आपूर्ति र त्यसको प्रक्रियामा सिन्डिकेट लाद्न लागिएको चर्चाबारे मुख खोलेको छ । संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले विज्ञप्ति निकालेर अहिले चर्चा गरिएजस्तो सिन्डिकेट लादिएमा संघले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । संघले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वातावरण बिग्रने गरी कुनैपनि नामको एकाधिकार, संरक्षणवाद र सिन्डिकेट लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले पनि कतारको सिन्डिकेटबारे भइरहेको चर्चाले व्यवसायीमा वितृष्णा पैदा भएको बताएको छ ।

महासचिव भवानी निरौलाले गारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको कहरले व्यवसाय बर्वाद हुँदै गरेको बेला कतारमा कामदार पठाउन सिन्डिकेट लाद्न चलखेलको खबरले व्यवसायीमा वितृष्णा पैदा भएको छ । ‘

नेपाल सरकारले श्रम स्विकृति प्रदान गर्ने मुलकहरुमा निर्वाध रुपले कामदार पठाउन पाउने अधिकारलाई कुनै सिन्डिकेटको नाममा अवरोध नगर्न, नगराउन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

नेकपासम्बद्ध प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले पनि कतारमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भएमा प्रतिरोध गर्ने बताएको छ । एक विज्ञप्तिमार्फत मञ्चले कुनै पनि किसिमको आपत्तिजनक सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

मन्त्री सकारात्मक रहेको दावी

केही व्यवसायीहरु कतारको श्रमिक आपूर्तिमा सिन्डिकेट लाद्न अघि सरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसम्बद्ध एक पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसमेत प्रयोग गरी मनाइएको दावी उनको छ ।

कतारको रोजगारीमा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराउने विषयमा मन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको मन्त्रीनिकट ती व्यवसायीले बताए । यो काम फत्ते गराउन नेपालस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीले पनि सघाउने बचन दिएको उनको भनाइ छ ।

तर, कतारी दूतावासका अधिकारीहरु बजारमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताइरहेका छन् । यसमा संलग्न भनिएका म्यानपावर व्यवसायीले भने यसबारे मुख खोल्न चोहका छैनन् ।

औपचारिक प्रस्ताव छैन

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कतारमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिबारे नयाँ निर्णय गर्न मन्त्रीस्तरबाट कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार  मन्त्री यादवले अहिलेसम्म यस्तो निर्णय गर्न कुनै प्रस्ताव बनाउन भनेका छैनन् । केही व्यवसायीसँग मन्त्रीको घनिष्ट सम्बन्धको कारण यस्तो चर्चा भएको हुन उनको आकलन छ ।

‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै व्यवसायीलाई निषेध गर्नेगरी निर्णय हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कुनै अनौपचारिक कुराकानीमा त्यस्ता विषय उठेको भए हामी जानकार हुन्नौं, तर सिन्डिकेट हुने गरी कुनै निर्णय गराउने संकेत हामीले पाएका छैनौं ।’

क्यूभीसीका कारण आशंका

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसअघि नै सञ्चालनको अनुमति दिइएको ‘कतार भिसा सेन्टर’ (क्यूभीसी) को कारण पनि व्यवसायीमा आशंका पैदा भएको हो । नेपालमा २०७६ जेठमा ‘कतार भिसा सेन्टर’ खुलेको थियो ।

व्यवसायी हमेराज गुरुङको नेतृत्वमा यो सेन्टर खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोर्कण बिष्टले यसैमार्फत मलेसियाको जस्तै गरी सिन्डिकेट भित्र्याइने आशंका व्यक्त गरेका थिए । भविष्यमा यसैमार्फत सिन्डिकेट कायम हुने र कामदारमाथि विभिन्न बाहनामा शुल्क अशुल्न हुन सक्ने भन्दै उनले विरोध जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै दबाव आएपछि बिष्टले परराष्ट्र मन्त्रालय नै यस्तो भिसा सेन्टरबारे निर्णय गर्ने निकाय भएको ब्यहोराको पत्र पठाइदिएका थिए । श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरवाट नेपाली कामदारहरुले कतार जान पूरा गर्नु पर्ने प्रकृयाहरु थम्ब्स पि्रन्ट, बायोमट्रिक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुत हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । यो व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी कतार भिसा सेन्टर सम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यसअनुसार नै परराष्ट्रले कतारलाई भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति दिएको थियो । त्यही स्वीकृतिका आधारमा भिसा सेन्टर खल्यो । भिसा सेन्टर खोल्न घुमाउरो सहमति दिएको भन्दै श्रममन्त्री बिष्टको समेत विरोध भएको थियो । केही म्यानपावर व्यवसायीले त्यतिबेलै भिसा सेन्टरको चर्को विरोध गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले यस्तो सिन्डिकेट हुने गरी भिसा सेन्टर खोल्न सरकारले सहमति दिएको भन्दै त्यतिबेला संघबाट राजीनामा घोषणा गरे । उनले माइग्रामका नाममा मलेसियाको सिन्डिकेट पनि एक रुपैयाँ शुल्क नलिने भन्दै भित्र्याएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा कामदारमाथि भिसा सेन्टरमार्फत कतार जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने दावी गरेका थिए ।

विरोधका बीच खुलेको सेन्टरमा अहिले भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको बायोमेट्रिक, बिमा लगायतका सेवाका प्रक्रिया पुरा गरिन्छ । कामदारको सक्कली करारपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि यहीँ हुन्छ । कतार पुग्नासाथै परिचपत्र प्राप्त हुने गरी अन्य प्रक्रिया सकाइन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा श्रम सम्झौताको लागि सरकारसँग वार्तामा रहेको कतार सरकार क्यूभीसी खुलेपछि वार्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यसैले श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले क्यूभीसीलाई विगतबाटै शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् । यद्यपी यसका सञ्चालकहरुले सिन्डिकेट लाद्न नभएर श्रमिकलाई निःशुल्क सहजीकरण गर्न यो पूर्वाधार उपयोगी भएको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रीसँग व्यवसायीको हिमचिम

यो भिसा सेन्टर खोल्न हेम गुरुङ लगायत व्यवसायी सक्रिय भएका थिए । गुरुङ एसओएस म्यानपावरका सञ्चालकसमेत हुन् । उनी गत असार २१मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा विज्ञका रुपमा मनोनित भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस ठगी र सिन्डिकेटमा मुछिएकाहरू भित्रिए वैदेशिक रोजगार बोर्डमा

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग निकट सम्बन्ध बनाएका गुरुङले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर बोर्डको सदस्य हात पारेका थिए । उनीसँगै मलेसियामा जाने कामदारमाथि मेडिकल सिन्डिकेट लगाउन नेतृत्व लिएका मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का पनि बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

विरोध भएपनि मन्त्री यादवले दुबैको पक्षमा प्रतिवाद गरेका थिए । संसदीय समितिमा समेत मनोनयनबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्री यादवले नै मनोनित व्यवसायीहरु विगतदेखि नै श्रम विज्ञको सूचीमा रहेको भनेर ढाँटेका थिए ।

तर, चौतर्फी विरोध भएपछि हेम गुरुङले असार २३मा मनोयनको पत्र नै नबुझी बोर्डमा जान असमर्थता जनाए भने कैलाश खड्काले सदस्यबाट राजीनामा दिए । यो घटनापछि सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग मन्त्री यादवको सम्बन्ध झांगिएको पुष्टि भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य बन्न हेम गुरुङले जनाए असमर्थता