Comments Add Comment

नेकपाको ७९ दिने बैठक : समुद्र मन्थनमा के निस्कियो ?

ओली र प्रचण्डलाई शंकाको सुविधा दिँदै माधव पक्षको 'रिजर्भेसन'

२६ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार सकिएको छ । बैठक सकिएसँगै पार्टीभित्र र बाहिर यो लामो बैठकमा उपलब्धीबारे समीक्षा र विश्लेषण हुन थालेको छ ।

असार १० गते सुरु भएको बैठक आजका मितिसम्म आउँदा ७९ दिन बितेको छ । पटक-पटक स्थगित हुँदै र झण्डै-झण्डै फुटको सँघारमा पुगे पनि अन्ततः बैठक एकतावद्धरुपमा सकिएको छ । तथापि, माधव नेपाल पक्षले आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ अन्तिमसम्म कायमै राखेको छ ।

शुक्रबार बैठकको समापनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा ‘प्रतिक्रियावादी’हरुलाई गाली गरे । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले पार्टी तोडफोड गराउन खोजेको तर उनीहरु असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने, ‘हाम्रो बैठकको यो सफलताले उनीहरुलाई जवाफ दिएको छ ।’

बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तरविरोधलाई यो बैठकले समाधान दिएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यो बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउँदै रुपान्तरण गराउने आधार प्रदान गरेको बताएका छन् । अब महाधिवेशनसम्म जाने र त्यसलाई सफल बनाउने आधार यो बैठकले दिएको प्रचण्डको संश्लेषण छ । विगतका उतार-चढावहरुबाट शिक्षा प्राप्त भएको प्रचण्डले बताएका थिए ।

एक स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार बाहिरी प्रतिक्रयावादी शक्तिले नेकपालाई फुटाउन खोजेको र त्यो शक्तिमाथि यो बैठकबाट विजय प्राप्त भएको दुबै अध्यक्षको साझा निश्कर्ष छ ।

शुक्रबार बैठकको समापनका दिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर तयार पारिएको अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव बुधबार नै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बाँडिएको थियो । त्यो प्रस्ताव बैठकअघि नै मिडियामा प्रकाशित भएको थियो ।

अध्यक्षद्वको प्रस्तावमा कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरुले लिखितरुपमै आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । खासगरी माधव नेपालनिकट नेताहरुले भने शुक्रबारको बैठकमा मौखिकरुपमै आफ्ना धारणा राखे । यसरी धारणा राख्नेमा पूर्वमाओवादी खेमाका केही असन्तुष्ट नेता पनि सहभागी थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मात्रिका यादव, लीलामणि पोख्रेलसमेत १३ जनाले बोलेका थिए ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सुरुमै बोलेर ४५ मिनेटपछि बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकको समापनमा बोलेका थिए ।

सहमतिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन : झलनाथ

बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि  सहमतिमै हुन्छ भन्न नसकिने बताए ।

‘महाधिवेशन भनेको सहमतिको महाधिवेशन होइन । महाधिवेशनलाई एकता र प्रगतिको महाधिवशेन भनेर जानुपर्छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘महाधिवेशनमा सहमति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यसकारणले सहमतिको महाधिवेशन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । सकेसम्म सहमति गर्ने हो, नभए विधान अनुसार गर्ने हो ।’

कोरोनाका कारण चैतमै महाधिवेशन हुन्छ कि भन्नेमा आफूलाई अलिकति शंका लागेको खनालले बैठकमा बताए ।

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले सकारात्मक थालनी गरेको भएता पनि समस्याको गहिराइमा पुगेर समाधान दिन नसकेको खनालको निश्कर्ष छ । उनले बैठकमा भने, ‘हामी कटुतालाई शिथिल गर्ने दिशातिरचाहिँ आयौं । तर, यो प्रस्तावले पार्टीको भित्री संघर्षलाई प्रतिविम्वित र परिभाषित गर्न सकेन । दुई अध्यक्षको लडाइँ र दुई अध्यक्षको मिलापजसरी मात्रै यो प्रसारित भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : माधव नेपाल

समाजको वर्गसंघर्षको प्रतिविम्ब पार्टीमा पनि परेको बताउँदै खनालले बैठकमा भने, ‘त्यसको सैद्धान्तिक-वैचारिक निरुपणको कुनै लक्षण यो प्रस्तावमा देखिएन ।

विधानको धारा ४६ अनुसार ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’ अब लागू गर्नुपर्ने खनालले बताए । अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि बैठकमा ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’को कुरा उठाएका छन् ।

प्रचण्ड सन्तुष्ट, उनकै सहयात्रीहरु असन्तुष्ट

शुक्रबारको बैठकमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरु संगठितरुपमा प्रस्तुत भए पनि प्रचण्ड निकटका अधिकांश नेताहरु चाहिँ सांस्थापन पक्षमा ‘युटर्न’ भएका देखिन्थे ।

यद्यपि पूर्वमाओवादी समूका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखे्रल र मात्रिका यादवले ओली-प्रचण्डको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गरे ।

स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले नेतृत्व भनेको पदको भागवण्डा मात्र होइन भन्दै समस्याहरुको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘पार्टी र समाजमा रहेका अन्तरविरोधहरु टालटुल गरेर मात्रै समाधान हुँदैन’ गुरुङले बैठकमा भने, ‘सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चलिरहेको छैन । क्याबिनेट लोकतान्त्रिक ढंगले चलेको छैन । मन्त्रीहरु जागिरेजस्तै भएका छन् ।’

मुख्य नेतृत्वमा आलोचना नसुन्ने, बैठकमा नबस्ने, आत्मालोचना गर्न नचाहने, अन्तरविरोधलई फेस नगर्ने, त्यसको समाधान नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको गुरुङले बताए । यस्तो थरिकाले पार्टी अगाडि जान सक्दैन भन्दै यसको समाधान खोज्नु उनके तर्क थियो । यद्यपि अहिलेको प्रस्तावले डेडलक खोल्ने प्रयत्न भने गरेको गुरुङको निश्कर्ष थियो ।

पूर्वमाओवादी खेमाका अर्का नेता  मात्रिका यादवले अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा वर्ग छैन र वर्ग संघर्षको झलक पनि छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘एकता-संघर्ष-एकता मात्रै भयो, एकता-संघर्ष-रुपान्तरण भएन । नेतृत्व रुपान्तरण भएन’ यादवले बैठकमा भने, ‘यो प्रस्ताव गरिएका गल्तीहरुको ढाकछोप मात्रै हो । प्रस्ताव सच्याएर ल्याए हेरौंला, नभए कतिपय कुरामा मेरो फरक मत हुन्छ ।’

माधव समूह संगठित रुपमा प्रस्तुत

बैठकको अन्तिमसम्म माधव नेपाल समूहका नेताहरु संगठित रुपमा प्रस्तुत भए । आफूहले उठाउँदै आएको सरकारको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालन विधिमाथिको प्रश्न कायमै रहेको उनीहरुको शुक्रबारको प्रस्तुतीबाट झल्कन्थ्यो ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्नेहरुमा अधिकांश माधव नेपाल पक्षका नेताहरु थिए । उनीहरु सबैले अध्यक्षद्वयले ल्याएको प्रस्ताव अपुरो भएको, सरकारको कामको मूल्यांकन नभएको र व्यक्तिका वीचमा मात्रै हुने मिलापले दीर्घकालीन समाधान नदिने धारणा राखेका थिए ।

बैठकको प्रस्तुती हेर्दा माधव नेपाल पक्षले आफ्नो विचार समूहको अस्थित्व कायम राख्न खोजेको संकेत देखिएको एक नेताले बताए ।

शुक्रबारको बैठकमा अमृत बोहोरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायतले एक व्यक्ति एक पद हुनैपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा माधव नेपाल निकट नेता भीम आचार्यले भने, ‘विधान नमान्ने समस्या मूल नेतृत्वमै छ । गुटबन्दी पनि मूल नेतृत्वमै छ । मदन भणडारी फाउन्डेसनका नाममा टोल-टोलमा गुटबन्दी भइरहेको छ ।’

कृषिमन्त्रीसमेत रहेका अकाृ नेता घनश्याम भुसालले पार्टीभिको मुख्य समस्या बैचारिक भएको बताउँदै यो मिलाप चाँडै झगडामा परिणत हुन सक्ने खतरा नसकिएको औंल्याए ।

७९ दिने स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपाल समूहको लाइन के हो भन्ने बुझ्नका लागि शुक्रबारको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्तले राखेको धारणाले प्रतिकात्मरुपमा सबै कुरा स्पष्ट पार्छ ।

बैठकमा माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्तको भनाइ-

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले समस्याको राम्ररी समाधान पहिल्याउन र त्यसको समाधानको दिशा दिन सकेको छैन । हाललाई यसले यसद्धविराम मात्र गराएको छ ।

अहिले देखिएको मिलाप फेरि विलापमा परिणत नहोस् । देखावटी र पदहरुको शक्ति विभाजनको कारणका आधारले मात्र भएको एकता टिकाऊ हुँदैन । व्यक्तिविशेषको चित्त बुझाउने नीतिले मात्र समाधान खोज्न सकिँदैन । सैद्धान्तिक, वैचारिक नीतगित विधि विधानअनुरुप सबै कार्यकर्ताको योग्यता क्षमता समेट्ने कामलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एकता मात्रै टिकाऊ हुन्छ ।

हिजो हामीले एक-अर्कालाई जस्ता आरोपहरु लगायौं, त्यसले जनतामा हाम्रो कद घटेको छ । बाँदरजसरी लड्यौं । एकअर्कालाई कोपरा-कोपर गर्‍यौं । रगताम्य र घाइते भएपछि थाकेर एकता गर्‍यौं । यही ठाउँमा र यस्तै समझदारीमा आइपुग्नुथियो भने हिजो हामीले जसरी एक अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्‍यौं, त्यसले हाम्रो दुरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता र योग्यता देखाएन । त्यसैले भविश्यमा फ्रन्टमा बस्ने नेता कमरेडहरुको यसमा ध्यान जाओस् ।

आज हामीले एकदमै रियलाइज गर्नुपर्छ, हामीले कोभिड नियन्त्रणका लागि राम्ररी काम गर्न सकेनौं । जनताको हितमा जसत काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेका छैनौं, यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ । र, लोकपि्रय हुन जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ । आज स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो सरकार पनि, हाम्रो पार्टी पनि जनतामा आलोच्य छ । आजको मितिमा लोकपि्रय छैन । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर भविष्यमा कसरी जाने भनेर विश्लेषण गर्‍यौं र बाटो खोज्यौं भने ठीक ठाउँमा पुग्छौं । तर,आज सफल छौं भन्यौं भने हामी सफल छैनौं ।

त्यसैले प्रस्तावमा यथार्थपरक कुरा आउनुपर्छ । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाऔं । अहिले युद्धविराम भएको छ, ठीकै छ । त्यसअर्थमा यसलाई सकारात्मक अर्थमा हेर्न सकिन्छ । तर, खाली दुई/चारजना नेताको चित्त बुझाउने ढंगले मात्र हुँदैन । पार्टीलाई व्यापकरुपमा समेट्ने कुरामा लिडरसीपको ध्यान जानुपर्छ । लोकपि्रय हुन जनताको मन जित्ने काम गरौं ।

अहिले राजनीतिक दलहरुमा केही कमिसन एजेन्टहरुको प्रभाव बढेको छ, त्यस्ताहरुको घुसपैठ सरकारमा पनि बढेको छ भन्ने सुनिँदैछ । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान जाओस् । मुख्य कुरा भनेको जनता हो, जनताको हितमा जसरी काम गर्न सक्छौं, त्यहाँ ध्यान दिऔं र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने कुरामा सोचौं ।

यो प्रस्तावमा सबै चित्त बुझ्यो भन्ने होइन । तर अहिलेको डेडलकलाई, अहिले कोरोनाको पनि जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई पनि हेर्दाखेरि अब ध्यानचाँहि झगडातिर होइन, डेढ-दुई महिना कोरोना नियन्त्रण गर्नतिर लागौं । यसमा पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो । सरकारले पार्टीको सहयोग खोज्नुपर्‍यो । र, हाम्रो डेढ-दुई महिना त्यतातिर ध्यान जानुपर्‍यो ।

७९ दिनमा के-के भयो ?

नेकपा नेताहरुले विगततर्फ हैन, भविश्यतर्फ केन्दि्रत बनौं भन्दै शुक्रबार बैठक समाप्त गरेका छन् । तर, अब एकचोटि असार १० यता के-के मुख्य परिघटनाहरु भए भन्नेबारे संक्षिप्तमा फ्यासब्याक हेरौं ।

स्थायी कमिटीको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओली र प्रचण्डवीच दूरी बढेको थियो । माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षवीच एकता मजबुद भएको थियो । ९ सदस्यीय सचिवालयका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमसमेत एकतिर हुँदाखेरि केपी ओली अल्पमतमा परेका थिए । कतिपय बेलामा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि ओलीको साथ छाड्ने-छाड्नेजस्तो अवस्था आएको थियो ।

सचिवालयमा बहुमतमा रहेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठाए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुुबै पद नछाड्ने अडान लिए । र, उनी स्थायी कमिटीको बैठकमै आउन छाडे । भारतको उक्साहटमा आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई ‘दलाल’ करार गर्ने प्रयास गरे । प्रचण्डले चितवन पुगेर म दलाल हैन, भनेर भाषण गरे । प्रचण्डविरुद्ध ओलीपक्षका कार्यकर्ताहरुले सडकमै उत्रेर नाराबाजी गरे । प्रधानमन्त्रीको फोटो बोकेर पार्टीकै नेताविरुद्ध सडकमा प्रदर्शनहरु भए ।

यही वीचमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता भयो । संसदीय दलका बहुमत देखाउन र पार्टी फुटाउन हस्ताक्षर संकलनहरु भए । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अर्कोतिरबाट पनि हस्ताक्षर भयो ।  गुटका बैठकहरु बारम्बार भए ।

यसवीचमा वामदेव गौतमलाई यता र उताबाट तानतान गर्ने काम भयो । उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाउनेसम्मका अफरहरु आए । अन्तिममा उनी ६ बुँदे प्रस्तावसहित ओलीको खेमातिर नजिकिए ।

यही क्रममा ओली र प्रचण्डवीच सम्वाद भयो । आगामी महाधिवेशनमा सहमतिबाट अध्यक्ष बनाउने ओलीको भित्री सहमतिपछि स्थितिमा सुधार आयो । दुई अध्यक्षहरु ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउन तयार भए ।

महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीनै समूहबाट २/२ जना नेताहरुलाई राखेर बनाइएको कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई १६ पन्ने प्रतिवेदन बुझाए । त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्यो र शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक सम्भव भयो ।

अब कात्तिक १५देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने र महाधिवेशनको तयारी गरी आगामी चैत २५-३० मा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने गरी नेकपामा युद्धविराम भएको छ ।

प्राप्ति के भयो ?

नेकपाभित्रको अन्तरविरोधको सिलसिलामा के पाप्ति भयो र के गुम्यो भन्ने कुराको विश्लेषण हुँदै जाला । सर्सर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा पदमा सीमित पार्न नसके पनि उनमा रहेको एक्लै चल्न खोज्ने दम्भलाई यो अन्तरसंघर्षले केही मथ्थर पारेको नेताहरु बताउँछन् । पार्टी फुटाउन सक्छु, कसैलाई नगनी एकलौटी ढंगबाट अघि जान सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षामा ब्रेक लागेको र पार्टी पद्दतिअनुसार चल्न दबाव पुगेको विश्लेषण नेकपा नेताहरुको छ ।

तर, यो अन्तरविरोधका कारण सरकार र पार्टी दुबै मोर्चाहरु जनतामा बदनाम भएको एक नेताले अनलाइनखरलाई बताए । उनले भने, ‘यो अन्तरविरोधका कारण हामीले जनतामा लोकपि्रयता गुमायौं ।’

केपी ओली र प्रचण्डले भनेजसरी पार्टी फुटको सँघारमा कुनै प्रतिक्रियावादीले पुर्‍याएको नभई मुख्य नेताहरुकै कार्यशैलीका कारण यस्तो दुर्घटनाको सँघारमा पुगिएको ती नेताको तर्क छ ।

निश्कर्षमा, अर्का स्थायी कमिटीका नेता रघुजी पन्तकै विश्लेषणलाई मान्ने हो भने नेकपाको अन्तरविरोध हल नै भैसकेको होइन, युद्धविराम मात्रै भएको हो कि ?

खुट्याउने जिम्मा आम पाठककै ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment